आवरण रिपोर्ट
जनजाति असन्तुष्टि
समस्या उनीहरू भित्रै
पनि छ
प्रधानमन्त्रीको २४ माघको सम्बोधनबाट असन्तुष्ट आदिवासी जनजातिहरू
आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तर 'जातीय राज्य' सम्मको वकालत गर्ने माओवादीप्रतिको
मोहभङ्ग र जनजाति नेताहरूबीच नै पानी बाराबारको स्थितिले उनीहरूको
आन्दोलन कहाँ पुग्छ केही भन्न सकिन्न।
•जेबी पुनमगर
 |
| किरण पाण्डे |
मधेसी जनअधिकार फोरमका
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो
सम्बोधनलाई 'मधेसी जनताको ऐतिहासिक जीत' भनेर स्वागत गरेको भोलिपल्ट
मधेसकै जनजाति थारूहरूले विरोधमा तराई बन्द गरेभने पहाडिया जनजातिहरूले
पनि 'यथास्थितिवादी सम्बोधन' भनेर सिंहदरबार घेरे।
प्रमको सम्बोधनमा भनिएको मिश्रित चुनाव प्रणालीबाट जनजातिहरूको समुचित
प्रतिनिधित्व हुँदैन भनेर शुरु गरिएको यो विरोध कार्यक्रम अै चर्कने
सम्भावना छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको २७ माघको बैठकले सरकारलाई
दबाब दिन खुकुरी जुलुस, रिले नाकाबन्दी र नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम
बनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा भन्छन्, “एकातर्फ आन्दोलनका
कार्यक्रम हुनेछन् भने अर्कोतर्फ वार्तामार्फत् समाधान खोज्ने प्रयास
गरिनेछ।” जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र
जाति, क्षेत्र र भाषाका आधारमा स्वायत्त प्रदेशजस्ता माग राखेर आन्दोलनमा
उत्रेको महासंघ यी माग पूरा नभएसम्म पछि नहट्ने शेर्पाको अडान छ। आन्दोलनको
आह्वानकर्ताले जनसङ्ख्याका आधारमा मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र बढाए पनि
त्यसले दलित र जनजातिको हक, अधिकार सुनिश्चित नगर्ने हुनाले मधेशी
र पहाडिया जनजातिहरू एक भएर आन्दोलनमा उत्रेको बताएका छन्। प्रमको
सम्बोधनले दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्ने भन्दै मधेशी दलितहरूले
पनि विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एमएस थापा
भन्छन्, “अहिलेको सम्ौताले मधेशमा जति सीट बढाए पनि आउने त त्यहाँका
उपल्ला जात नै हुन्, जुन समस्याको समाधान होइन।”
किस्ताबन्दी समाधान
२ माघदेखि चर्केको मधेश आन्दोलनलाई लिएर प्रमले दुईचोटिसम्म सम्बोधन
गर्दा पनि आˆना मागलाई बेवास्ता गरिएको धेरै अगाडिदेखि सङ्गठित तर
शान्तिपूर्ण आवाज उठाइरहेका जनजाति र दलितहरूको ठम्याइ छ। १२ माघमा
जनजातिको दल भनेर चिनिएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले अन्तरिम संविधान
संशोधनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिन राजधानीमा शान्तिपूर्ण र्याली
गर्यो। हजारौँको सङ्ख्यामा देशभरबाट आएका दलित जनजातिहरूको जुलुसले
अन्तरिम संविधानमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण र स्वायत्त
संघीय सरकारको व्यवस्थासहित संशोधनको माग गर्दै चार घण्टा राजधानी
ठप्प पारे पनि त्यसप्रति कसैको ध्यान गएन।
१९ माघमा जनजाति महासंघको अगुवाईमा राजधानीमा गरिएको अर्को र्यालीमा
जनजाति नेताहरूले खुलेरै हतियार उठाउने धम्की दिए। भद्र माग राख्दा
सत्ताधारीहरूले बहिष्कृत गर्दै जाने हो भने आफूहरू ध्वंसका निम्ति
बाध्य हुने बताउँदै नेताहरूले त्यस्तो वातावरण आउनुअगावै आˆना माग
पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए। विभिन्न दलसँगको आवद्धता र सत्तामा पहुँचका
हिसाबले बाहुन'क्षत्रीमाथि नै आश्रित भएका कारण जनजातिलाई तह लगाउन
सकिन्छ भन्ने शासकहरूको मनोविज्ञानले आˆनो माग नसुनिएको हुनसक्ने जनजाति
नेताहरूको बुाइ छ। पासाङ शेर्पा भन्छन्, “तर यसले गलत नजीर स्थापित
गराउँछ र द्वन्द्व चर्काउँछ।”
राज्यसंयन्त्रमा समान सहभागिता हुन्छ भनेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा
उत्रिएका जनजातिहरू त्यतिबेला सशङ्कित भए जतिबेला अन्तरिम संविधान
मस्यौदा समितिमा जनजातिलाई राख्न खोजिएन। दबाबपछि एकजना प्रतिनिधि
त राखे, तर संविधानमा समावेश गर्न प्रस्तुत सुावलाई कुनै स्थान दिइएन।
यसको विरोध शुरु भएपछि 'प्रतिगामीहरूले दाउ छोप्छन् विरोध नगरौँ' भन्दै
महासंघलाई जनजाति सांसदहरूमार्फत् संशोधन प्रस्ताव राख्न भनियो। तर
१ माघमा जनजाति सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई दलहरूले नै ह्वीप
जारी गरेर फिर्ता लिन बाध्य बनाएर माओवादीसहितको अन्तरिम संविधान जारी
भएपछि सबै कुरा सम्बोधन हुन्छ भन्दै थुम्थुम्याए। अहिले संविधानसभाको
निर्वाचनपछि सबै ठीक हुन्छ भनिँदैछ। “हैन, कति सहनु? नाटक मञ्चनको
पनि हद हुन्छ”, पद्मरत्न तुलाधर भन्छन्, “के जनजातिले हतियार उठाओस्
र त्यसपछि सम्बोधन गरौँला भन्ने सरकारले चाहेको हो?”
२०४९ सालमा स्वतन्त्र खम्बुवान राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्दै हतियार
उठाएका गोपाल खम्बुहरू माओवादीमा विलीन भएपनि असन्तुष्ट ठूलो पक्ष
माओवादीले धोका दियो भन्दै एक हप्ताअघि मात्र छुट्टिएको छ। २०५४ सालमा
खम्बुले भोजपुरको दिङ्लास्थित षडानन्द संस्कृत माविमा बम पड्काएर सशस्त्र
जातीय आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनले जातीय मुक्ति
हुँदैन भन्दै दुई वर्षअघि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तीन सय जति
युवाले ापामा मानबहादुर सावाँको नेतृत्वमा सशस्त्र समूह बनाएको थियो।
शान्तिपूर्ण रूपमा उठेको जायज आवाजलाई सम्बोधन नगर्दा यस्ता उग्र र
सशस्त्र समूहहरू जन्मिने डर हुन्छ। प्रा. कृष्ण खनाल भन्छन्, “समस्याको
खास जड नबुी हचुवा र आन्दोलनको दबाबको भरमा हल निकाल्न खोज्दा यस्तै
हुन्छ।”
पानी बाराबार
सिरहामा धोती कुर्ता लगाएर निस्कने रामप्रित र राजधानीमा टाईसुटमा
ठाँटिएर मधेशको आवाज बुलन्द गर्ने यादवहरूको ऐक्यबद्धताले नै मधेश
आन्दोलनले उचाइ लिएको हो। तर आˆनो आन्दोलनलाई त्यसरी डोर्याउने र
जनतालाई स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उतार्ने सर्वसाधारण जनजातिहरूको
सङ्ख्या कम छ। अरूको नेतृत्व पनि नमान्ने र आफू पनि अघि नसर्ने जनजाति
बौद्धिकहरूको द्विविधाले उनीहरूको आन्दोलन सशक्त हुने सम्भावना कम
छ। मधेसी आन्दोलनमा सबै मधेसी सांसदहरू एकमत भएजस्तो संसदमा उपस्थित
डेढ सय जति जनजाति सांसद आˆना मागमा अै एकमत छैनन्। डा. हर्क गुरुङ
जीवितै रहँदा जनजाति सङ्गठनका लागि 'पार्टटाइम जब' गरिरहेका जनजाति
बौद्धिक नेताहरूलाई एकजुट बनाएर लैजाने हैसियत राख्दथे, तर उनको अवसानपछि
त्यस्तो सर्वमान्य नेताको खडेरी देखिएको छ। राजधानीमा ५९ वटा जनजाति
सङ्गठनहरूको छाता सङ्गठन जनजाति महासंघले आयोजना गर्ने कार्यक्रम भन्दा
एकल जातीय संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रममा बढी सहभागिता हुनुले यसको
पुष्टि गर्दछ। बलियो नेतृत्व बिनाको जनजाति आन्दोलन यसको कमजोर पक्ष
हो।
केही दिनदेखि गतिलो जनजाति नेतृत्व स्थापित गर्ने कसरत चलिरहेको
छ। पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा जनजाति दल खोल्ने तयारी हुँदैछ,
जसमा जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ सचिव छन्। त्यसैगरी
डा. नोवलकिशोर राई, वैरागी काइँला, डा. सुमित्रा मानन्धरहरू दिनहुँ
जनजाति नेता र बौद्धिकहरूसँगको अन्तरक्रियामा व्यस्त छन्। यी तिनै
पेशाकर्मी बौद्धिक हुन्, जो समस्या आइपर्दा जनजाति पार्टी खोल्ने भनेर
जम्मा हुन्छन्, त्यसपछि कतै देखिँदैनन्। यिनीहरू यसअघि पनि दर्जनौँ
चोटि दल खोल्ने भन्दै जम्मा भइसकेका छन्।
एक दर्जन जनजाति संस्थाको संघ 'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च'
पनि दलमा रुपान्तरण हुन खोज्दैछ। तर मञ्चका सचिव खगेन्द्र माखिम स्वीकार्छन्,
“सङ्गठित जनजाति मोर्चा र दलहरूसँग बलिया नेता छैनन् भने बौद्धिक नेताहरूसँग
जनाधार छैन।” त्यसैले जनजाति नेताहरू नमिलेसम्म आन्दोलन सशक्त नहुने
निश्चित छ। तर डा. ओम गुरुङ गएको ठाउँमा बालकृष्ण माबुहाङ नजाने र
माबुहाङ पुगेको ठाउँमा परशुराम तामाङ नछिर्ने नेताहरूबीच पानी बाराबारको
प्रवृत्तिले जनजाति आन्दोलन सोचेजस्तो सहज हुनेछैन।
आˆनै हतियार आफैँमाथि
हिजो चर्का जातीय कुरा गर्ने र जातीय राज्यको मीठो सपना बाँड्ने नेकपा
माओवादीका जातीय मोर्चाहरूको पनि अहिले विजोग छ। मधेशमा आˆनै नाराले
आफैँलाई बढारेको महसूस गरेका माओवादीले पछिल्लोपटक प्रमको सम्बोधनलाई
समर्थन गरेपछि जनजातिहरू बीच पनि विश्वास गुमाएका छन्। माओवादी सत्तामा
पुगेपछि जातीय राज्य पाइन्छ भनेर लागेकाहरू धमाधम पार्टी छाड्न थालेका
छन्। माओवादी मोर्चाहरू कतिसम्म निरीह छन् भने जनजातिले उठाएका जायज
मागमा समेत ऐक्यबद्धता जनाउन सकिरहेका छैनन्।
माओवादीले जनजाति संस्थाहरूबीच ˆयाँकेको गणतान्त्रिक मोर्चाको कार्ड
पनि विफल भएको छ। संसदमा पुग्नेवित्तिकै गठबन्धन बाध्यताको नाममा जातीय
मुद्दाहरूलाई छाड्न थालेपछि पहिला माओवादीप्रति सकारात्मक देखिएका
जनजाति नेता र संस्थाहरू यतिखेर रुष्ट छन्। खम्बुवान र लिम्बुवानका
नाममा पूर्वका राई, लिम्बूहरू विद्रोहमा उत्रिसकेका छन् भने किराँत
राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्री जगेबु र मोर्चाका पूर्व अध्यक्ष
भक्तराज कन्दङ्वालाई प्रचण्डले राजधानी िकाएका छन्। जातीय नारा छाड्न
थालेपछि असन्तुष्ट जगेबु र कन्दङ्वालाई दुई हप्तादेखि राजधानीमा राखिनुलाई
अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसैगरी अन्य जातीय मोर्चाका नेताहरू समेत काठमाडौँमा
भेटिन्छन्। प्रचण्डले प्रभावशाली जातीय नेताहरूलाई थुम्थुम्याएर राखे
पनि स्थानीय कार्यकर्ताहरू भने सन्तुष्ट छैनन्।
माओवादीले २५ पुस २०६० मा सन्तोष बूढाको नेतृत्वमा मगरात स्वायत्त
प्रदेश घोषणा गरेर व्यावहारिक रूपमै जातीय राज्य सम्भव छ भनी देखाउन
खोजेपनि ती नौवटै जातीय राज्य अहिले विघटन भइसकेका छन्। जातीय राज्यसम्मको
कुरा गर्ने माओवादीले अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विक्षमा
समेत काङ्ग्रेसको साथ दिएको भन्दै जनजातिहरू रुष्ट छन्। चार वर्ष 'राज्य'
चलाएका मगरात स्वायत्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री सन्तोष बूढा आˆनो नारा
खोसिएकोमा दुःखी छन्। उनी भन्छन्, “हिजो हामीले उठाउँदा विरोध गर्नेले
आज त्यही नारा 'हाइज्याक' गरेर हाम्रै टाउकोमा ठटाइरहेका छन्।”
|
