आवरण रिपोर्ट
संघीय र सामेली अबको राज्यप्रणाली
'समर्थन र विरोध' दुवै देखिए पनि प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २४ माघको सम्बोधनले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको
छ' अबका दिनमा कुनै जाति, क्षेत्र, वर्ग माथि भएका उत्पीडनलाई काठमाडौंले
उपेक्षा गर्न सक्दैन। यस अर्थमा मधेशको आन्दोलनले आफ्नो माग पूरा गराएको
मात्र छैन; देशका हरेक जाति, क्षेत्र, वर्गतर्फ काठमाडौंले दृष्टि
पुर्याउनै पर्ने बाध्यता सृजना गरेको छ।
• किरण नेपाल
 |
| नरेन्द्र श्रेष्ठ |
| २४ माघ, २०६३ मा सम्बोधन गर्दै प्रम कोइराला।
साथमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड। |
सत्र माघ २०६३ को
'भावुक सम्बोधन' निष्प्रभावी भएपछि सात दिनमै आएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाको २४ माघको अर्को सम्बोधनले तराईको आगो निभाएको छ। आठ दलको
सहमतिमा कोइरालाले मधेशका सडकमा गुञ्जिएका जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन
क्षेत्रको निर्धारण र संविधानसभामार्फत् संघीय राज्य'प्रणालीको सुनिश्चिततामा
प्रतिबद्धता जनाएपछि मधेश एक प्रकारले शान्त हुन पुगेको हो।
प्रमको सम्बोधनमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै थियो। स्वतःस्फूर्त
मधेशको आन्दोलनको निमित्त नायकका रूपमा देखिएको मधेशी जनअधिकार फोरमले
पछिल्लो सम्बोधनलाई 'सकारात्मक' भन्दै १० दिनका लागि बन्द, चक्काजाम
जस्ता कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। आन्दोलन चर्कँदै जाँदा 'मधेशी जनताको
मागलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा आफू सरकारमा बस्नुपर्ने
औचित्य समाप्त भएको' बताएर सरकारबाट बाहिरिएको सद्भावना (आनन्दीदेवी)
ले पनि मधेशको माग सम्बोधन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि यसपछि
सरकारमा संलग्न हुने/नहुनेबारे उसले केही बोलेको छैन। तराईमा हिंसात्मक
आन्दोलन गरिरहेका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका दुई गुटमध्ये एउटाले
'सम्बोधन केही होइन' भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएर आˆनै आन्दोलनको
औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ भने अर्को चाहिँ यो समाचार लेख्दासम्म
प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामै छ। यद्यपि २६ माघमा सरकारले यी दुवै समूहलाई
पनि वार्ताका लागि पत्र पठाएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दल, मधेशी नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूबाट स्वागत
गरिएपनि प्रम कोइरालाको सम्बोधनको नेपालका आदिवासी जनजातिले भने विरोध
गरेका छन्। तिनले प्रमको सम्बोधनले मुुलुकको सम्पूर्ण समस्याको निकास
दिने काम गर्दैन भनेका छन्। जनजाति महासंघको अगुवाईमा २५ माघमा सिंहदरबार
घेराउ गर्न पुगेका जनजातिले संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक हुनुपर्ने;
जाति, क्षेत्र र भाषाका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त
प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। महासंघका अध्यक्ष पासाङ
शेर्पा भन्छन्, “जनजाति आन्दोलनको मागलाई प्रमको सम्बोधनको एउटै शब्दले
पनि छुनसकेको छैन। लाग्छ, सरकार हामीलाई पनि आˆनो माग पूरा गराउन तोडफोड
संस्कृतिमै धकेल्न खोजिरहेको छ।”
'समर्थन' र 'विरोध' भएपनि ३१ जना सर्वसाधारणको मृत्यु, यकिन गर्न
नसकिने धनमालको क्षतिसहित २३ दिनसम्म सम्पूर्ण देशको जनजीवन प्रभावित
पार्ने गरी चलेको मध्यतराईको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आएको प्रमको सम्बोधनले
एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पारेको छ' अबका दिनमा कुनै पनि जाति, क्षेत्र,
वर्ग माथि भएको उत्पीडनलाई काठमाडौँले उपेक्षा गर्न सक्दैन। कर्णाली
र सुदूरपश्चिमको अधिकारको लडाइँ होस् वा पूर्वी तराईका दलितको पहिचान
वा नीतिनिर्माण तहमा हिमाली क्षेत्रको उपस्थिति, राज्य अब हिजो जसरी
चल्न सक्दैन। मधेशको आन्दोलनले आˆनो माग पूरा गराएको मात्र छैन; देशका
हरेक जाति, क्षेत्र, वर्गतर्फ काठमाडाँैले दृष्टि पुर्याउनै पर्ने
बाध्यता सृजना गरेको छ। कतिपय विश्लेषकका भनाइमा, यो सम्बोधनसँगै राज्यले
आˆना नागरिकसँग सम्ौता यात्रा आरम्भ गरेको छ। निश्चय नै यो नेपालमा
चल्दै आएको २३८ वर्षदेखिको सामन्ती राज्यव्यवस्थामा आएको आमूल परिवर्तन
हो।
राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन
अन्तरिम संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा फोरमका सचिवालय सदस्य
जयप्रकाश प्रसाद (जेपी) गुप्ताप्रमको सम्बोधनले राज्य पुुनः संरचनाबारे
स्पष्ट गरेको बताउँछन्। उनकै भनाइमा, सबैको सहभागिता विना राज्य चल्न
नसक्ने स्वीकारोक्ति केन्द्रीय सत्ताले गरेको छ, जुन २३८ वर्षदेखि
चल्दै आएको एकात्मक शासनको अवसान र सामेली राज्यप्रणालीको प्रारम्भ
हो। गुप्ता भन्छन्, “संघीयतामा जाने अभिव्यक्ति, मधेशको दृष्टिकोणबाट
पूर्ण समावेशी संविधानसभा र राज्य संयन्त्रमा सबै जातजाति तथा वर्गको
प्रतिनिधित्वको घोषणासहित यो सम्बोधनले भोलिका दिनमा नेपालमा समावेशी
सुशासनको बाटो खोलेको छ।”
हुनपनि जातीय, भाषिक, विशेष क्षेत्रको नाम दिँदै नेपाली मौलिकताको
राज्यव्यवस्था भन्ने माओवादी हुन् वा केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थालाई
विस्थापित गर्ने सोच बनाए पनि विकल्प सुाइनसकेका सात दल; मधेशको तीब्र
दबाबपछि आएको यो सम्बोधनले संघीयताका बारेमा रहेको अस्पष्टतालाई केही
हदसम्म चिरेको छ। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक स्वायत्ततासहितको वा त्यसमा
पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको वा कस्तो प्रकृति, प्रणाली, प्रक्रियासहितका
संघहरू बन्ने भन्ने प्रारुप तय भइनसकेको भएपनि आगामी संविधानसभाले
नेपालको राज्यप्रणाली संघात्मक हुने कुरालाई ग्यारेण्टी गर्ने निश्चित
छ। त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रमा भएको वृद्धिले मुलुकको नीतिनिर्माण
तहमा मधेशको प्रतिनिधित्व बढाउने भएपनि त्यस्तो 'प्रतिनिधित्व' मा
त्यसक्षेत्रका दलित, जनजातिहरूले कति मौका पाउने हुन् स्पष्ट छैन।
विधायक गुप्ताका शब्दमा, “योग्यता, दक्षता आदि कारणले तत्काल परिणाम
नदेखिन सक्छ, तर केही वर्षकै अन्तरालमा सेनामा मधेशी जर्नेल वा मुख्यसचिवमा
दलित पुग्ने बाटो भने अब खुलेको छ।”
माओवादीले चलाएको १० वर्षको हिंसात्मक विद्रोहले पाउन नसकेको उपलब्धि
गत चैत'वैशाखको १९ दिने जनआन्दोलनले दिलाएैँ, सिंहदरबारतिर नहेरिकन
आˆनै भूमिमा बसेर मधेशवासीहरूले चलाएको २३ दिने आन्दोलन नेपालको राज्यप्रणाली
नै परिवर्तन गर्न सफल भएको छ। यसलाई मुलुकको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको
अद्भुत उपलब्धि मान्न सकिन्छ। यसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई थप बलियो
त बनाएकै छ, सँगै शताब्दियौँदेखिको निरङ्कुशतालाई विदा पनि गरेको छ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेका विचारमा संघीयताको
प्रावधानले यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक आयामलाई नै परिवर्तन गर्नेछ।
संघीय नेपालीपन
संघीय प्रणाली नेपालका लागि विल्कुलै नयाँ कुरा हो। राज्य विस्तारको
व्यक्तिगत महवाकाङ्क्षामा एकीकरण हुनपुगेको नेपाल र यहाँभित्र बस्ने
गरेका बासिन्दाहरूमा एउटा भाषा एउटै भेष राष्ट्रियताको चिनारी बन्यो।
'चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी' भनेर काठमाडौँले ण्डै साढे दुईसय
बर्षसम्म शासन गर्यो। परिणाम; केचनादेखि कालापानी र मुस्ताङदेखि मर्चवारसम्मका
आम नेपालीहरूको दैनिकीलाई काठमाडौँले अँठ्याइरह्यो। तर अहिले समयले
कोल्टे फेरेको छ। तराईका फाँटमा उठेको विद्रोहको ज्वारले मुलुकको एकात्मक
राज्यप्रणालीलाई संघीय प्रणालीमा लैजान काठमाडौँलाई बाध्य पारेको छ।
सामान्य अर्थमा संघीय प्रणाली भनेको केन्द्र र संघहरूबीच शक्तिको
बाँडफाँड गर्ने परिपाटी हो। एकात्मक शासनप्रणालीभित्र अधिकारहरू विभाजित
भएपनि मूलतः अधिकार केन्द्रमै रहन्छ। यस विपरीत संघहरूमा देशको आर्थिक,
प्रशासनिक, विकासलगायतका संरचनासँग यहाँको राजनीति पनि विकेन्द्रित
भएर जान्छ। यसो हुनका लागि कस्तो संघात्मक प्रणाली भन्ने कुराले भने
अर्थ राख्छ नै।
सम्पूर्ण स्वायत्तता वा अर्ध स्वायत्ततासहितका, जातीय वा क्षेत्रीय
कस्तो खाले राज्य/प्रदेश/वा अन्य इकाइ रहने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको
छैन। त्यसैगरी के'के अधिकार केन्द्रमा राख्ने वा कतिसम्म अधिकार राज्य/प्रदेश/वा
स्थानीय इकाइहरूमा रहने भन्ने पनि अहिले स्पष्ट छैन। आत्मनिर्णयको
अधिकारसहितको स्वायत्त संघीय शासनको माग गर्नेहरूको बुाइमा देश टुक्र्याउने
बाहेकको सम्पूर्ण अधिकार राज्य/प्रदेश/वा इकाइमा हुनुपर्छ। अर्काथरीको
भनाइमा, राज्य/प्रदेश/वा इकाइलाई परराष्ट्र, मुद्रा, सेना र पर्यावरण
बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ। जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको
जनजाति महासंघ जातीय हिसाबबाट राज्य/प्रदेश/वा इकाइहरूको निर्माण हुनुपर्छ
भनिरहेको छ भने मधेश सम्बद्ध दल तथा संघसंस्थाहरू भाषिक हिसाबलाई आधार
बनाउन खोजिरहेका छन्। कोही'कोही अलि मध्यस्थ देखिन पहाडमा जातीय र
मधेशमा भाषिक आधारमा राज्य/प्रदेश/वा इकाइहरू निर्माण गरिनुपर्ने धारणा
व्यक्त गर्दैछन्। कतिपय बौद्धिक व्यक्तिहरूको भनाइ जाति, भाषा, संस्कृति,
भूगोललगायतका कुराहरूलाई समायोजन गरेर क्षेत्रीयताको आधारमा निर्माण
हुनुपर्छ भन्ने छ। यद्यपि संघीयताको पक्षमा गइसके पनि ठूला दलहरू चाहिँ
धेरै स्वायत्ततातर्फ सहमत नरहेको कुरा तिनका नेताहरूले तौलेर दिने
सार्वजनिक वक्तव्य तथा उनीहरूसँग भएका व्यक्तिगत कुराकानीबाट बुझ्न
सकिन्छ।
 |
संघीयताको निर्माणसँगै २३८ वर्षदेखिको शासनप्रणालीको चरित्र तथा यसले
स्थापना गरेको एकल धर्म, जाति र संस्कृतिको मान्यता धरासायी हुनु नै
संघात्मक प्रणालीको विशेषता बन्न पुग्नेछ। तराई क्षेत्रमा बन्ने संघमा
हिन्दू वा मुस्लिम धर्म, मधेशी संस्कृति र थारू जाति बलियो शक्तिका
रूपमा देखा पर्नेमा शङ्का रहँदैन। अहिलेसम्म प्रथम भाषाको रूपमा रहँदै
आएको नेपाली भाषा हुनसक्छ, कतिपय राज्य/प्रदेश/वा इकाइमा दोस्रो स्थानमा
र्न पुगोस्।
यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न
सकिन्छ। विशेषगरी कृषि, वन र उद्योग'व्यापारमा तराई, त्यस्तै वन, जडिबुटी,
नगदेवाली र पर्यटनमा पहाड तथा जलविद्युत् र पर्वतीय पर्यटनमा हिमालको
वर्चस्व यी क्षेत्रहरूमा बन्ने राज्य/प्रदेश/वा इकाइका व्यावसायिक
आधार हुनसक्छन्। त्यस्तै तिनबाट हुने राजस्वको योगदान र त्यहाँको विकासबीचको
अन्तरसम्बन्धले राष्ट्रिय परिदृश्यमा नयाँ'नयाँ बहसहरूको सृजना गर्नसक्छ।
जाति, भूगोल, संस्कृतिका हिसाबले विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूको
उदय हुनु संघीय राज्यको स्वाभाविक परिणाम हो। त्यति नै स्वाभाविक हुनेछ,
कुनै समय राजनीतिमा क्षेत्रीयतावादलाई अपराध मान्ने ठूला राजनीतिक
दलहरूका लागि क्षेत्रीय दलहरूसँगको राजनीतिक गठबन्धन। राज्य/प्रदेश/वा
इकाइहरूको निर्माणपछि अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै स्थान बनाउन
नसकेका वा बनाएर पनि कुनै कालखण्डमा त्यो स्थान गुमाएका वा राष्ट्रिय
राजनीतिको आँखामै नपरेकाहरू एक्लै वा समूह बनाएर क्षेत्रीय राजनीतिक
तागत बन्ने अत्यन्त प्रबल संभावना रहन्छ। संघीय नेपालको केन्द्रीय/क्षेत्रीय
राजनीतिक समीकरणमा यस्ता क्षेत्रीय तागतहरूको अत्यन्तै ठूलो भूमिका
रहने कुरालाई नकार्न सकिन्न।
निर्णायकः निर्वाचन प्रणाली
 |
| किरण पाण्डे |
| माओवादी तर्फबाट अन्तरिम संसदमा पुगेका मधेशी
सांसदहरू। |
अन्तरिम संविधानमा ४२५ सदस्यीय संविधानसभाको २०५ स्थानमा बहुमतीय
प्रणाली तथा २०४ स्थानमा समानुपातिक प्रणालीअनुरुप निर्वाचन गर्ने
तथा बाँकी १६ पदमा मनोनयन गरिने उल्लेख छ। यद्यपि अन्तरिम संविधान
जारी भएलगत्तै त्यसको विरोधमा मधेशमा चलेको आन्दोलन पछि वर्तमान सत्ता
साेदारका रूपमा रहेका आठ राजनीतिक दलहरू मधेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा
त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्न सहमत भएका छन्। प्रमको सम्बोधनमार्फत्
अभिव्यक्त सार्वजनिक सहमतिमा भनिएको छ, “समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक
अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ।
मधेशको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ। साथै,
त्यति नै सङ्ख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीबाट प्रतिनिधित्व हुने
सङ्ख्या पनि बढाइनेछ।”
प्रमको त्यसअघिको सम्बोधनको जस्तो 'जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रहरू
नघटाई जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरिने'
भन्ने वाक्यांश पछिल्लो सम्बोधनमा नपरेका कारण समान जनसङ्ख्याको आधारमा
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने कुरालाई सामान्य अर्थमा बुझ्दा
हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरू कटौतीमा पर्छन्।
अहिलेका २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हिमाली क्षेत्रमा २२, पहाडी क्षेत्रमा
९५ र तराईका जिल्लाहरूमा ८८ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। समान
जनसङ्ख्याको आधारमा अहिले निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्ने
हो भने प्रति १ लाख १२ हजार ९३४ जनसङ्ख्याका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र
पर्न आउँछ। २०५८ सालमा भएको पछिल्लो जनगणना अनुसार कायम नेपालको कुल
जनसङ्ख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४७० को आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः
निर्धारण गर्दा हिमाली क्षेत्रमा १५ पहाडमा ९१ र तराईमा ९९ निर्वाचन
क्षेत्र कायम हुनजान्छन्। अर्थात् हिजोको तुलनामा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट
११ वटा निर्वाचन क्षेत्र कटौतीमा पर्छन्।
प्रम कोइरालाको पछिल्लो सम्बोधनलाई 'थोक समस्याको खुद्रा समाधान'को
संज्ञा दिन रुचाउने भूगोलविद् डा. पीताम्बर शर्माको भनाइमा, सम्बोधनले
निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण के, कति र कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई प्रस्ट
पारेको छैन। उनी भन्छन्, “अल्पसङ्ख्यक जातजातिको बाहुल्य रहेको मुलुकमा
त्यसै अनुरुपको प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अपनाइनुपर्नेमा त्यसो गर्न
यो सम्बोधन पनि असफल भएको छ।”
फेरि समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने भनिए पनि
कुनै जिल्लाको जनसङ्ख्या कति भन्ने आधार स्पष्ट छैन। यसका लागि एकमात्र
पछिल्लो आधार भनेको २०५८ सालको जनगणना नै हो। यद्यपि कतिपयको भनाइमा
चाहिँ मतदाता नामावली पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार हुनसक्छ।
तिनका अनुसार माओवादी हिंसाका कारण कतिपय स्थानमा जनगणना हुन नसकेका
कारण मतदाता नामावलीलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर भूगोलविद् डा.
शर्मा यो तर्कसँग सहमत छैनन्। शर्मा भन्छन्, “जनगणना नभएको भनेको नौ
सय वडामा हो। यसलाई के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय सहमति त बनाउनै पर्ला,
तर फेरि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुशल आधार भनेको जनगणना नै
हुन्छ।”
सम्बोधन आएलगत्तै जनजाति समुदायबाट भएको विरोध र सम्बोधनमै पनि निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारणमा 'मुलुकको भौगोलिक स्थिति र अनुकूलतालाई मूलभूत
आधार बनाइने' भनिएको हुँदा निर्वाचन क्षेत्र कटौतीभन्दा पनि वृद्धि
गर्नेतर्फ जानुको विकल्प आठ दलसँग देखिँदैन। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा
कटौती नगरी मधेशमा गरिने निर्वाचन क्षेत्रको वृद्धिले बहुमतीय प्रणालीबाट
निर्वाचन हुने भनिएको २०५ स्थान बढ्ने निश्चित छ। र, मधेशको जनसङ्ख्या
प्रतिशतको आधारमा बढाइने भनिएबाट बहुमतीय पद्धतिबाट हुने निर्वाचनको
करिब ४९ प्रतिशत स्थान मधेशका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार
अहिले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कायम ११७ स्थान नघटाइकनै ४९ प्रतिशत
स्थान मधेशका लागि छुट्याउने हो भने मधेशमा करिब २५ निर्वाचन क्षेत्र
थप हुन्छ र बहुमतीय पद्धतिबाट निर्वाचन हुने क्षेत्रको सङ्ख्या ण्डै
२३० को हाराहारीमा पुग्छ। दलहरूबीचको सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्रमा वृद्धि
हुने सङ्ख्या बराबर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने
सङ्ख्या पनि बढाइने भनिएबाट समानुपातिक निर्वाचन हुने भनिएको यसअघिको
२०४ को सङ्ख्या बढेर २२९ पुग्छ। अर्थात् अब हुने अन्तरिम संविधानको
संशोधनले यसअघि उल्लेख भएको ४२५ सदस्यीय संविधानसभाको कुल स्थानलाई
बढाएर ४७५ सम्म पुर्याउन सक्छ।
जातीय, भौगोलिक वा क्षेत्रीय जुनसुकै आधारमा संघहरूको निर्माण भएपनि
नेपाली जनताको चाहना भनेको अबको राज्यप्रणाली सामेली हुनुपर्छ भन्ने
नै हो। गएको चैत'वैशाखमा सम्पन्न जनआन्दोलन'२०६३ होस् वा भर्खरै सम्पन्न
मधेशको आन्दोलन; सबै जाति, वर्ग, संस्कृति तथा भूगोलका नेपालीले चाहेको
यही नै हो। सामेली राज्यव्यवस्थाको परिकल्पनामा चालिने यस्ता कदमहरू
तबमात्र सार्थक हुनसक्छन्, जब यिनको कार्यान्वयन पनि सामेली चुनावी
व्यवस्थाबाट गराइन्छ। अर्थात् समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने
गरी संविधानसभाको निर्वाचनको स्वरुप निर्धारण नहुँदासम्म भोलिको राज्यप्रणाली
संघीय नै भएपनि सामेली होला/नहोला भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ।
विश्वमा चलेका अनेक निर्वाचन प्रणालीहरूमध्ये पहिलो हुनेले जित्ने
(फर्ष्ट पास्ट दि पोस्ट), समानुपातिक र यी दुवैको सम्मिश्रणसहितको
मिश्रित प्रणाली बढी चर्चामा छन्। प्रणालीपिच्छेका आ'आˆनै फाइदा र
बेफाइदा छन् भने यिनले दिने परिणाम पनि फरक फरक नै हुन्छन्। आउँदो
संविधानसभाको निर्वाचनको लागि नेपालमा पनि बहुमतीय र समानुपातिक दुवै
निर्वाचन प्रणालीको सम्मिश्रण रहेको मिश्रित निर्वाचनका लागि सहमति
बनेको छ। संविधानसभालाई बढीभन्दा बढी सामेली बनाउने सोचमै अन्तरिम
संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकारिएको हो। तर अन्तरिम
संविधानमा मिश्रित प्रणाली उल्लेख गरेर प्रणालीतर्फको विवादलाई निरुपण
गरेपनि कस्तो मिश्रित भन्ने बारेमा भने संविधानसँगै नेपाली राजनीतिका
खेलाडीहरू पनि स्पष्ट हुन बाँकी नै छ।
 |
निर्वाचनसम्बन्धी जानिफकारहरूका भनाइ स्पष्ट भइनसकेको भएपनि दलका
नेताहरूको चाहना मिश्रितप्रणाली अन्तर्गतका दुई तरिकामध्ये समानान्तर
प्रणालीतर्फ रहेको बुिन्छ। तिनको भनाइमा एउटा मतपत्रमार्फत् बहुमतीय
पद्धति अनुसारको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र अर्को मतपत्रमार्फत्
समानुपातिक पद्धति अनुसारको निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत अनुसार तिनले
बनाएको सूचीबाट उम्मेदवारहरू विजयी हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली;
आउँदो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने देखिन्छ। तर यो प्रणाली
अनुसार पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि दलहरूले बनाउने सूची कस्तो
हुने, सूची समावेशी बनाउन त्यहाँ जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक
हरतरहबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन कानूनी रूपमै कसरी अनिवार्य
बनाउने लगायतका कुराहरू अै बहसमा आएका छैनन्।
अन्तरिम संविधानमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनका
लागि उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा
समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू सूचीकृत
गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र,
मधेशीलगायत अन्य वर्गसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कानूनमा व्यवस्था
भए बमोजिम गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। महिलाको हकमा भने अन्तरिम
संविधानको घारा ६३ (४) ले समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेदवार सूचीकृत
गर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार भएको सङ्ख्या
समेत जोडेर कुल सङ्ख्याको न्यूनतम एकतिहाई महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने
उल्लेख गरेपनि अन्यको हकमा भने कुनै सङ्ख्या खुलाइएको छैन।
त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत बन्ने सूची 'खुला' (परिणाम
आएपछि पनि उम्मेदवारहरूको नाम तल'माथि वा हटाउन'थप्न सकिने) वा 'बन्द'
(परिणाम जस्तोसुकै आए पनि उम्मेदवारहरूको नामावलीमा केही फेरबदल गर्न
नसकिने), के'कस्तो बन्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। समावेशी प्रकृतिको
सूची तयार गर्नुपर्ने भनिएपनि महिला, दलित, उत्पीडित जाति, आदिवासी
जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गहरू समेतलाई के'कसरी
सूचीकृत गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसक्छ भन्ने बारेमा पनि अन्तरिम
संविधानमा रहेको मौनतालाई चिर्न बहस चलिसकेको छैन।
कतिपयको भनाइमा मिश्रितभित्रको 'समानान्तर' प्रणाली भन्दा पनि सोहीअन्तर्गतको
'मिश्रित सदस्य समानुपातिक' प्रणाली अपनाउँदा निर्वाचनको परिणाम बढीभन्दा
बढी समावेशी प्रकृतिको आउँछ। तुलनात्मक रूपमा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई
फाइदा हुने समानान्तरको तुलनामा 'मिश्रित सदस्य समानुपातिक' ले साना
दलहरूलाई फाइदा दिन्छ। र, संविधानसभामा एउटा दल र अर्को दलबीचको अन्तरलाई
कम गर्छ। यो प्रणालीमा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त
मत प्रतिशतलाई मुख्य आधार बनाइएको हुन्छ। अर्थात्, यो प्रणालीको मुख्य
मान्यता कुनै दलले कुल मतको ३० प्रतिशत प्राप्त गरेको छ भने संविधानसभामा
उसको उपस्थिति त्यहाँको कुल सङ्ख्यामा ३० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने हुनुपर्छ
भन्ने रहन्छ।
उदाहरणको लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ३० प्रतिशत मत पाएको दलका
लागि ४७५ सदस्यीय संविधानसभामा १४३ सिट मात्रै हुनुपर्ने यो प्रणालीको
मान्यता हो। यसका लागि यदि पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीबाट सो दलका
सय जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिक सूची प्रणालीअन्तर्गत
उसले थप ४३ सिट मात्र पठाउन पाउँछ। यसको विपरित समानान्तर प्रणालीमा
भने उसले त्यही ३० प्रतिशत मतबाटै ६९ उम्मेदवार थप्न पाउँछ। यो प्रणालीका
पक्षधरहरूको भनाइमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत जतिसुकै
उम्मेदवारले जिते पनि जनताले संविधानसभामा दलहरूको वास्तविक स्थिति
कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्क्योल समानुपातिक प्रणालीबाट प्राप्त
मतको आकार नै हुने भएकाले त्यसलाई खण्डित हुन नदिने प्रणाली अवलम्बन
गर्नुपर्छ। यो प्रणाली अवलम्बन गर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट
एक सिट पनि नजित्ने तर राष्ट्रियस्तरमा भने राम्रो प्रतिशत मत पाउन
सफल दलको समेत संविधानसभामा औचित्यपूर्ण उपस्थिति बन्न सक्छ।
कस्तो खाले प्रशासनिक इकाइसहितको संघीय नेपाल बन्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको
निर्णयमै भर पर्नेछ। त्यो संविधानसभाको लागि हुने निर्वाचन प्रणालीको
प्रारुप कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तरिम संसदले आगामी केही दिनमा
कस्तो कानून बनाएर गर्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचन
सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू अहिले अड्कलबाजीमै सीमित भएपनि केही आधारभूत
कुरा चाहिँ निश्चित भइसकेको छः सामेली संविधानसभा र संघीय नेपाल। शासनसत्तामा
कुनै एउटा जाति, वर्ग र क्षेत्रको मात्रै नभई सम्पूर्ण नेपालीहरूको
पहुँच। बाहुन क्षत्री, मधेशी, लिम्बू, थकाली वा विश्वकर्माका नाममा
हुनेखानेको मात्रै बोलवालाको अन्त्य।
साथसाथः काठमाडौँ र मधेश
 |
| किरण पाण्डे |
सर्लाही, बलराका सञ्जीव मिश्र (३३) र काठमाडौँ, मरुटोलकी नलिना चित्रकार
(३१) को जोडीले काठमाडौँ र मधेशको समिश्रण स्वाभाविक र व्यक्तिगत तहमा
गाढा रहेको देखाउँछ। काठमाडाँैकी ठेट नेवार नलिना र तराईका मधेशी सञ्जीव
जस्ताको साथसाथको सम्बन्धले पहाडे र मधेशीबीचको विभेद मात्र तोडेको
छैन, काठमाडौँ र मधेशको संस्कार अनि संस्कृतिलाई समेत एउटै सूत्रमा
बाँधेको छ।
विवाह हुनुअघि नलिनालाई मधेशी समुदायको छठ, भैयादुज, वत्ससावित्री
पूजा जस्ता चाडको बारेमा थाहै थिएन, न सञ्जीवलाई गुठी भोज, म्हःपूजा
बारे जानकारी। पेशाले पपगायिका नलिना हिजोआज घरपट्टिका बिहेहरूमा 'मट्कोर'मा
गाइने मैथिली गीतमा सामेल हुन थालेकी छिन्, वत्ससावित्रीको पूजामा
रमाउँछिन्। शुरुमा दुवैलाई एकअर्काको मातृभाषाले सामान्य समस्या ल्याएको
भएपनि परिवारमा घुलमिल हुन न त नलिनाले मैथिली सिक्नुपर्यो न सञ्जीवले
नेवारी। त्यसो त यिनको विवाह पनि नेवारी र मैथिली दुवै संस्कार अनुसार
भएको थियो। नलिना घुम्टो ओढेरै सञ्जीवको घरमा भित्रिएकी थिइन्। नेवारी
परम्परामा आफूभन्दा ठूलालाई टाउको ुकाउँदा मात्र पुग्ने भएपनि उनी
अहिले मधेशी परम्परा अनुसार मान्यजनको खुट्टा ढोग्छिन्। नाक नै नछेडेकी
नेवार नलिनाले अहिले 'नथनी' लगाएकी छिन्। भन्छिन्, “पहिल्यैदेखि नाक
छेड्ने रहर थियो, बिहेपछि संस्कारले यो अवसर जुराइदियो।”
माघ महिनाको तीन सातासम्म मध्य तराईमा आन्दोलनको आगो दन्किरहँदा काठमाडौँ
र मधेशको सामेली यो जोडीलाई कस्तो महसुस भइरहेको थियो त? सञ्जीव भन्छन्,
“आन्दोलनका बीचमा असामाजिक तत्वले साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ला कि
भन्ने चिन्ता थियो, त्यो भएन।” नलिनालाई भने बिहेपछि आफू कैयौँ दिन
गएर बसेको जनकपुरमा दिनहुँ हुने डप र मान्छेको ज्यान गइरहेको खबरले
चिन्तित बनाउँथ्यो। नलिना भन्छिन्, “यत्रो आन्दोलन भइरहँदा पनि सरकारले
मधेशी समुदायको जायज मागप्रति किन ध्यान नदिइरहेको भन्ने लाग्थ्यो।”
तर व्यक्तिगत तहमा यी जोडीले कल्पना गरेजस्तै २४ माघमा आएर प्रधानमन्त्री
कोइरालाले आगामी संविधानसभा निर्वाचन सामेली हुने र संविधानसभाले संघीय
राज्यव्यवस्था तय गर्ने घोषणा गरेपछि यी जोडीको चिन्ता दूर भएको छ।
|
