आवरण विश्लेषण
तराई आन्दोलनको साङ्ले प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्रीको घोषणालगत्तै 'थरुहट' को माग
गर्ने थारू नेतृत्वले तरार्ई बन्दको आयोजन गर्यो भने राजधानीमा पर्वते
जनजाति समुदायले विरोध प्रदर्शन गरे। तरार्ईमा गरेको लगानी खेर जान
आँटेपछि राजावादीहरू पनि अब 'पहाडको मुटु छाम्न' जानेछन्। यसरी तरार्ई
आन्दोलनको 'साङ्ले प्रतिक्रिया' फैलँदै जाने र त्यसले नयाँ आकार ग्रहण
गर्नेछ।
• पुरुषोत्तम दाहाल
एक माघमा जारी नेपालको
अन्तरिम संविधान महिना दिन नपुग्दै संशोधनको चरणमा छ। तराईमा बसोबास
गर्ने 'मधेशी समुदाय' का मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आठ दलको सहमतिमा
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेशको जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन
क्षेत्र तय गर्ने, त्यसै अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या
वृद्धि गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता
व्यक्त गरेका छन्, जसलाई पूरा गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नु अनिवार्य
भएको छ।
२ माघदेखि २४ माघसम्म तराईको नारायणी पूर्व र मोरङ पश्चिमको भाग
दनदनी बल्यो। यो आन्दोलनको मुख्य 'स्टेक होल्डर' मधेशी जनअधिकार फोरम
मानिएको छ। तर २३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा तराईमा रहेका सबै राजनीतिक
दल र विभिन्न संघसंस्थाको सहभागिता पनि उत्तिकै थियो। 'मधेशी जनअधिकार
फोरम' राजनीतिक दल नहुँदा नहुँदै पनि यति ठूलो जनपरिचालन हुनु आफैँमा
अद्भुत र आश्चर्यजनक घटना मान्नुपर्छ। यसो हुनुमा राजनीतिक दलहरूकै
बलियो समर्थन हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नुपर्दछ। तर माओवादीको भने
यसमा समर्थन थिएन। लहान प्रदर्शनमा माओवादी कार्यकर्ताको गोलीबाट एक
विद्यार्थीको मृत्यु भएका कारण राजनीतिक आन्दोलनमा अनुवाद भएको फोरमको
स्वरुप, आशय र पृष्ठभूमिबारे पर्याप्त विवादहरू भने उठेका छन्। तथापि
एक महिना नपुग्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म माओवादीसहित
आठ दल र सरकारलाई पुर्याउन सफल 'फोरम' आफैँमा एउटा 'राजनीतिक शक्ति'
का रूपमा स्थापित भएको छ। यस सन्दर्भमा संविधानको अवस्था, फोरमको उदय,
यसकोे साङ्ले प्रतिक्रिया र त्यसपछिका केही संभावना तथा सत्ता शक्ति
सन्तुलनमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
बेसहारा संविधान
प्रत्यक्षतः ७ मङ्सिर २०६२ को १२ बुँदे समदारीबाट सहयात्रा गर्न पुगेका
आठ दलको राजनीतिक सहमतिको प्रथम चरणको अन्तिम दस्तावेज थियो अन्तरिम
संविधान। यसले राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशानुगत शासनका अन्तिम उत्तराधिकारी
राजालाई निलम्बनमा पारेर पहिलो पटक कुनै नेपाली नागरिकको छोरालाई अन्तरिम
राष्ट्रप्रमुख बनाएको थियो। यसैमार्फत् संविधानसभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित
गर्दै राज्यलाई 'समावेशी' स्वरुप दिने बाटो पनि खोलियो। तर 'राजनीतिक
सहमति' को यो दस्तावेजको आठ वटै राजनीतिक दल र संविधान प्रस्तुत, अनुमोदन
र जारी गर्ने संसदले नै 'संरक्षकत्व' ग्रहण गरेनन्। 'निर्वाचन प्रणाली'
को विषयमा आफू सहमत नभएको एमालेको टिप्पणी, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको
अधिकारका प्रश्नमा आˆनो अडान अस्वीकृत भएको माओवादीको गुनासो, 'संघीय
राज्य' को प्रस्ताव नमानिएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको
पीडा र धेरै विषयमा सहमति गर्नुपरेको काङ्ग्रेसको चिन्ता जस्ता विषयले
नै अन्तरिम संविधानको 'अभिभावकत्व' वा 'संरक्षकत्व' अन्त्य गरिदिएको
थियो। 'धर्म' र 'राजा' को प्रश्नमा असहमत हुने जमात बाहिर छँदैथियो।
चर्चित मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडीका शब्दमा, घोषणा गरेकै दिनदेखि
'लावारिस' पारेर संविधानलाई 'निर्जीव दस्तावेज' बनाउने कार्य भएको
छ। यसै पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि वहिर्गमनका उपाय र कतिपय प्रक्रियाबारे
स्पष्ट नभएको विषयलाई लिएर संविधान पारित गर्ने अन्तरिम संसद नै 'संशोधन'
को तयारीमा जुटेको थियो। राजनेताहरूको वर्तमान नेतृत्व'पुस्ता कति
अपरिपक्व, असमर्थ र आत्मकेन्द्रित छ भन्नेहरूका लागि यो घटना एक शिलाबद्ध
उदाहरण हुनपुगेको छ।
नसुल्िएको गुत्थी
गैरसरकारी संस्थाका रूपमा स्थापित मधेशी जनअधिकार फोरमको उमेर एकदशक
पनि पुगेको छैन। १० वैशाख २०६३ सम्म र त्यसपछिका सात महिना पनि 'फोरम'
को उपस्थिति गणना योग्य मानिएन। राजालाई समेत निलम्बन गरेर आएको अन्तरिम
संविधानलगत्तै 'मधेशी जनअधिकार फोरम' राजनीतिक शक्तिका रूपमा एकाएक
उदाउनु र स्थापित हुनु आफैँमा एउटा आश्चर्य र सुल्िन नसकेको गुत्थी
भएको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका शब्दमा, मातृका यादव र सुरेश आलेमगरसँगै
भारतमा पक्राउ परेका उपेन्द्र एक महिनापछि रिहा भए; तर आलेमगर र मातृकालाई
भने भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई 'सुपुर्दगी' गर्यो। दक्षिणी सीमा
क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको प्रामाणिक दाबी अनुसार भारतीय जनता
पार्टीसँग निकट सीमा जागरण मञ्चको रक्सौल—बिहार बैठक र गोरखपुर उत्तरप्रदेश
बैठकमा 'हिन्दू राज्य नेपाल' र मधेशबारे छलफल भएको थियो, जसमा उपेन्द्र
यादव र शाही शासनकालको प्रबल समर्थक नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष
लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए। कर्ण, शाही मन्त्री बद्रीप्रसाद मण्डललाई
हटाएर हाल सद्भावनाका अध्यक्ष भएका हुन्। ती बैठकहरूमा आफू सहभागी
भएको कुरालाई एक टेलिभिजन संवादमा स्वयं स्वीकार गरेका उपेन्द्र यादवले
त्यहाँ अरू पार्टीको समेत सहभागिता रहेको दाबी गरेका छन्।
माओवादी पार्टीबाटै अलग भएका तराईका दुई गूटहरू जयकृष्ण गोइत र ज्वालासिंहको
तराई जनतान्त्रिक मोर्चाले माओवादी विरुद्ध मात्र फोरमका मागहरूमा
समर्थन गरेको देखिन्छ भने फोरमले नाटकीय शैलीमा सात दलको समर्थन प्राप्त
गरेको छ। यी सबै कुराहरू आजका दिनमा नसुल्िएका तर सुल्िनुपर्ने गुत्थीहरू
हुन्। त्यसो त गुत्थीहरू नसुल्िँदै राजनीतिमा पुराना समीकरण ध्वस्त
भएर नयाँ ध्रुवीकरणहरूले जन्म लिइसकेका हुन्छन्। मधेशी जनअधिकार फोरम
पनि त्यही पङ्क्तिमा उभिँदैछ।
वि.सं. २०३६ सालपछि 'मधेशका मसीहा' का रूपमा परिदृश्यमा सर्वाधिक
चर्चित गजेन्द्रनारायण सिंहको अवसानपछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा विभाजन
भयो। प्रजातन्त्र विरुद्ध क्षेत्र, धर्म, जात, हिंसा सबैको उपयोग र
सहारा लिन बानी परेको राजदरबारले बद्रीप्रसाद मण्डललाई आˆनो पक्षमा
तानेपछि तराईमा स्थापित हुन तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण
गोइत, ज्वालासिंह र सद्भावना आनन्दी देवी तथा जातीय स्वायत्तताको नारा
दिने माओवादीबीच प्रतिस्पर्धा नै शुरु भयो। तर अहिले बाजी जितेको छ
'मधेशी जनअधिकार फोरम' ले। नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परागत गढ र एमालेको
नयाँ 'गुँड' मानिएको तराई राजनीतिमा अबको ध्रुवीकरण यी सबैका गढ र
गुँड भत्काएर नै हुने निश्चित छ।
मधेशी आन्दोलन चर्किरहेको समय सरकारले शाही सत्ताका केही प्रबल समर्थकहरूलाई
पक्राउ गरी शान्ति सुरक्षाको पुर्जी थमायो। शाही सत्ताका ती जिम्मेवारहरू
माथि रायमाी आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही गर्नुको सट्टा पुरानै सत्ताको
त्रू्कर औजार मानिएको शान्तिसुरक्षाको अस्त्र प्रयोग गर्नुलाई बेमौसमको
बाजा मान्नुपर्दछ। शान्तिसुरक्षा ऐनलाई दुरुपयोग नगर्न, मानवअधिकारवादीहरूले
त्यसै आग्रह गरेका थिएनन्।
प्रतिक्रिया र परिणाम
तराई आन्दोलनले जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको
छ भने तराईबाट अरू राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापन गर्ने सङ्केत दिएको
छ। यथार्थमा पहाडमा 'हात'खुट्टा' कसेर शक्तिशाली भएको माओवादीले तराईमा
पनि कब्जा नगरोस् भन्ने नियत, आशय र अभीष्ट यो आन्दोलनको देखिन्छ।
सात दलले फोरमलाई समर्थन गर्नुका पछाडि जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकता
कायम गर्ने पवित्र उद्देश्य मात्र थिएन। संभवतः नेपालका सन्दर्भमा
एकमात्र 'शक्तिकेन्द्र' र 'शक्तिको स्रोत' पुष्टि भएको भारत पनि माओवादीको
आम वर्चस्वका पक्षमा छैन। साथसाथै नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारी
उपस्थितिका पक्षमा पनि भारत थिएन। तर भारतको पर्याप्त सहयोग र अनुग्रहका
साथ सत्तामा स्थापित सात दलको सरकारले भारतको इच्छा विपरित नागरिक
समुदायको दबाबमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई निम्ता गरी प्रभावकारी भूमिकाका
लागि स्वतन्त्र निर्णय र आग्रह गर्यो। यस निर्णयको व्यावहारिक र विपरित
प्रतिच्छायाँ मधेश आन्दोलनमा समावेश भएको छैन भन्न सकिँदैन। भोलिका
दिनमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राज्यसत्ताको प्रबल दावेदार भएर
राष्ट्रको नेतृत्वमा उभिन पुगे भने यस विषयले ज्यादा चर्चा पाउने छ।
हाम्रो त कामना छ विमलेन्द्र निधि, रामवरण यादव, महन्थ ठाकुर, हृदयेश
त्रिपाठी, उपेन्द्र यादवहरू जस्ता जुारु नेताहरूले राष्ट्रको नेतृत्व
समीचीन रूपले गर्न सक्नुपर्छ। यसमा को कहाँ जन्मेको छ र कसको खेती
कहाँ छ भनेर हेर्न मिल्दैन।
यहाँनेर नेपालको शक्ति सन्तुलनमा आएको अर्को एउटा परिवर्तनबारे पनि
ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। राजा पृथ्वीनारायणले स्थापना गरेको राजसिंहासन
विगतमा एउटा प्रमुख शक्तिकेन्द्र थियो, जसलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र
चीन र पश्चिमा शक्तिहरूले बलियो आड दिएका थिएर त्यही आडमा उसले भारतसँग
सम्बन्धको विनिमय गरिरहेको थियो। अर्थात् विगतमा राजदरबार र भारत नेपालका
लागि निर्णायक शक्तिकेन्द्रका रूपमा थिए। अब त्यसमा परिवर्तन आएको
छ। राजदरबार विस्थापित भएको छ। पश्चिमाहरूले विगत दुई वर्षयता नयाँदिल्ली
भएर नेपाललाई हेर्न थालेका छन्। अमेरिकी स्वार्थसँग जोडेर नेपाललाई
हेर्ने 'मोरिआर्टी थ्यौरी' असफल भएको छ। यस अर्थमा शासकीय शक्ति विशिष्ट
रूपमा स्थापित नभएसम्म नेपालको अवस्था तरल र चलायमान छ र भारतीय चासो
र भूमिकाप्रति सदा गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ। भारतको चासो र भूमिकाप्रति
सन्तुलित र सचेत नहुँदा धेरै असन्तुलनहरू उत्पन्न हुनसक्छन् र त्यस
बेला अरूलाई दोष दिएर कुनै पनि नेपाली शासक पन्छिन सक्ने छैनन्।
'मधेशको यो ऐतिहासिक विजय' हो भन्ने टिप्पणीका साथ उपेन्द्र यादवले
१० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सद्भावना आनन्दी देवीले भने
'सकारात्मक उपलब्धि' भएको बताउँदै आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। बाँकी सबै
दलले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घोषणाको स्वागत गरेका छन्।
तर मधेशमा नै रहेको र करिब ६ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको आदिवासी थारू
समुदाय र मूलतः पहाडमा रहेको जनजाति समुदाय सरकारको निर्णयबाट सन्तुष्ट
छैनन्। तराईमा नै माओवादीबाट पृथक् भएर सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको गोइत
समूह प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई 'भ्रमपूर्ण' बताएर युद्ध लम्ब्याउने
सङ्केत दिइरहेछ भने ज्वालासिंह समूह सकारात्मक ठान्दाठान्दै पनि पूर्ण
मानिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको घोषणाको लगत्तै 'थरुहट' को माग गर्ने
थारू नेतृत्वले तराई बन्दको आयोजन गर्यो भने राजधानीमा पर्वते जनजाति
समुदायले विरोध प्रदर्शन गर्यो। राजावादीहरूले वैशाख ११ पछि पहिलोपटक
राजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलका तस्बिरसहित केही मागहरू बोकेर राजधानीमा
विरोध जुलुस निकाले। तराईमा गरेको लगानी खेर जान आँटेपछि राजावादीहरू
अब 'पहाडको मुटु छाम्न' पुग्ने कुरा निश्चित छ। अर्थात् 'साङ्ले प्रतिक्रिया'
फैलँदै गएको छ र यसले नयाँ समस्याका साथ आकार ग्रहण गर्नेछ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, राज्य र जनताले संविधानसभाको चुनाव
र नयाँ संविधान जारी नभएसम्म अनेक अवरोधहरूलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
दृढ सङ्कल्प र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको समर्थ नेतृत्व भयो भने ती
अवरोधबाट मुलुकलाई पार लगाउँछ। त्यस्तो नेतृत्व भएन भने नेपाल भयावह
भड्खालोमा पर्नेछ। तराईमा सल्केको आगो निभाउन दलहरूले जुन दृढ इच्छाशक्ति
देखाए, त्यो प्रशंसनीय छ। हाम्रो आग्रह छ, तत्काल सबै पक्षको गोलमेच
सम्मेलन बोलाई यसको राजनीतिक हल खोजिनुपर्छ र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग
गठन गरी आन्दोलनका क्रममा दिवंगतका परिवार, घाइते र श्रीसम्पत्तिको
क्षति भएकाहरूलाई उचित राहत दिइनुपर्दछ। आन्दोलनमा लागेको घाउमा मल्हम
लगाउने उपयुक्त विधि यही नै हो।
|
