टिप्पणी गौर नरसंहार
घृणाको बीजारोपण
गौर घटनालाई जातीय र धार्मिक विद्वेषमा बदलिन
नदिन प्रभावकारी उपाय अवलम्बनको खाँचो छ। जेसुकै भने पनि एक ढङ्गले
त्यहाँ घृणाको बीजारोपण भएको छ। त्यसलाई बढ्न नदिनु सरकारको दायित्व
हो।
• पुरुषोत्तम दाहाल
मधेशी
जनताको 'मसीहा' हुने दौडमा संलग्न मधेशी जनअधिकार फोरम, अर्को कुनै
चामत्कारिक घटना भएन भने, अनायास विघटनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। १
माघमा जारी अन्तरिम संविधानविरुद्ध 'मधेश बन्द' को कार्यक्रमका साथ
राजनीतिक दृश्यपटलमा अकस्मात् उपस्थित भएको फोरमले २३ दिनसम्म सञ्चालन
गरेको आन्दोलनमार्फत् यस समयका सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य'सञ्चालक माओवादीसहित
आठ दललाई घुँडा टेक्न विवश गराएको थियो। हरेक कुराको एक न एक उत्कर्ष'बिन्दु
हुन्छ र त्यो बिन्दुमा पुग्नासाथ विघटनको चरण प्रारम्भ हुन्छ। कसैको
उत्कर्ष ढिलो हुन्छ, कसैको चाँडो। मधेशी जनअधिकार फोरम २ माघदेखि ७
चैतसम्म आइपुग्दा नपुग्दै आˆनो उत्कर्षमा पुगेर विघटनमा प्रवेश गरेको
छ। फोरम हिंसात्मक र प्रतिशोधपूर्ण हुँदै गएको र संविधानसभाको निर्वाचन
भाँड्ने योजनामा लागेको भन्दै फोरमसम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल
मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टको त्यसबाट अलग हुने घोषणाले विघटनको सङ्केत
गरिसकेको छ।
७ चैतको रौतहट'नरसंहार इतिहासमा एक कालो टीकाको रूपमा
स्थापित भएको छ। त्यो घटना सुनियोजित थियो कि आकस्मिक भन्ने विषय गौण
भइसकेको छ। किनकि विगतमा 'शान्तिपूर्ण' आन्दोलनबाट आˆनो लक्ष्यमा पुग्ने
प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको फोरमले हतियारको उपयोग गर्यो र २८ जनाको
एउटै चिहान हुनपुग्यो। नेपाली पात्रोअनुसार २०६३ सालको अन्त्य सँगसँगै
२८ जना युवायुवतीको पनि अन्तिम संस्कार भएको छ र नयाँवर्ष २०६४ पनि
तिनैको खरानीको भुत्भुते तातोबाट प्रारम्भ हुनलागेको छ। हामीलाई के
डर छ भने यो घटनाबाट प्रतिशोध र घृणाको नयाँ राजनीति मौलाउने हो कि?
अथवा यसले ठाउँ—कुठाउँ घात लगाएर अनगिन्ती नागरिकहरूको इहलीला अन्त्य
गरी असङ्ख्य भौतिक क्षति पो गर्ने हो कि?
यो भय किन पनि विवेक र तर्कसङ्गत छ भने हतियार भण्डारण
गर्न र सेनालाई अस्थायी शिविरमा हाजिरी बुाउन लगाए पनि नेपाल कम्युनिष्ट
पार्टी माओवादीको ठूलो सैन्यशक्ति 'योङ कम्युनिष्ट लिग' का नाउँमा
खुला कारबाहीमा सक्रिय छ। हतियारका सन्दर्भमा माओवादी पक्ष विश्वसनीय
र पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन। राज्यको सहभागी अङ्ग भए पनि यश र अपयशको
जिम्मेदारी माओवादी पार्टीले अै स्वीकार गरिरहेको छैन। यस्तो अपारदर्शी
अवस्थामा माओवादीले आयोजना गरेको निशस्त्र जनभेलालाई लक्ष्य गरी फोरमका
सशस्त्र कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरे। यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपले
माओवादी नेतृत्व पंक्तिमाथि कार्यकर्ता पंक्तिबाट याचनापूर्ण र नैतिक
दुवै प्रकारले मधेशी जनअधिकार फोरमविरुद्ध आक्रामक हुन दबाब आउँछ,
जसलाई पन्छाउन नेतृत्वलाई हम्मे पर्न सक्दछ।
गौर घटनामा घाइते भएको माओवादी पनि आत्ममूल्याङ्कनको
चरणमा पुगेको छ। हरेक ठाउँमा 'दादागिरी' देखाउने, राज्यसत्ताको अधिपति
आफैँ हुनुपर्ने र बाँकी सबैलाई कि दरबारिया, कि भारतीय—अमेरिकी दलाल
देख्ने चरित्रबाट माओवादी मुक्त हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हिजो राज्यसँग
भिड्न जति कठिन थियो, आज आफूजस्तै स्थानीय प्रतिस्पर्द्धी र समान चरित्रका
हतियारधारीहरूसँग भिड्नु माओवादीका निम्ति त्योभन्दा बढी कठिन हुनेछ।
यसैपनि प्रत्यक्षतः उनीहरूका हतियारहरू 'कन्टेनर' मा र सेना 'क्यान्टोनमेन्ट'
मा रहेको अवस्था छ। त्यसो त गौर नरसंहारको विरोधमा माओवादी सेनाले
शिविर बाहिर आएर प्रदर्शन गरेका मात्र होइन, हतियार बोकेर पुनः युद्धमा
फर्कन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यस घटनाको लगत्तै माओवादी प्रधानमन्त्री र वर्तमान गठबन्धन
सरकारविरुद्ध आक्रामक भएका छन्। विगतमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले
गृहमन्त्रीको राजिनामालाई संवादको पूर्वशर्त भनिरहँदा र प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाता र सरकारको एक घटक नेपाल सद्भावना
पार्टी (आनन्दीदेवी) ले पनि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजिनामा
माग गर्दा माओवादी नेतृत्व गृहमन्त्रीका पक्षमा रक्षाकवच भएर उभिएको
थियो। तर अब गृहमन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्रीले सत्ता छाड्नुपर्ने
र प्रधानमन्त्रीको विकल्प संसदले नै दिनुपर्ने आशय माओवादी नेताहरूले
व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसैपनि १ माघमा जारी अन्तरिम संविधानअनुरुप
प्रधानमन्त्रीले पद र गोपनीयताको समेत शपथ लिएका छैनन्। सरकार यस्तै
तदर्थ र अराजक अवस्थामै चलिरहेको छ। एकप्रकारले राज्य 'राज्य' को अस्तित्व
देखाउन र स्थापित गर्न असफल भइरहेछ। यसको एक दुर्दान्त घटना हो गौर
नरसंहार र त्यसमा देखिएको राज्यको लाचार, मूक अवस्था। समयमै राज्यले
हस्तक्षेप गरेको भए संभवतः त्यति ठूलो मानव विनाश हुने थिएन।
यसलाई अर्को पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राज्यले
७ चैतकोे त्यस घटनामा हस्तक्षेप गरेको भए राज्यविरुद्ध मधेशी जनतालाई
भड्काउने एक नयाँ बहाना मिल्नसक्थ्यो र राज्यविरुद्ध मधेश वा मधेशविरुद्ध
राज्यको अवधारणालाई व्यापक बनाइने संभावना थियो। यसै पनि वीरगञ्ज,
लहान, सर्लाही आदि ठाउँमा सरकारी कार्यालय ध्वस्त पारी राज्यविरुद्ध
मधेश अथवा पहाड र मधेश भन्ने घातक विष—बीजका भ्रूणहरू जन्माइसकिएको
छ। यस अवस्थामा राज्य मधेशी जनअधिकार फोरमविरुद्ध आक्रामक शैलीमा उत्रेको
भए आजको भन्दा ज्यादा मानव क्षति व्यहोर्नुपर्ने थियो होला। यो यौटा
तर्क र संभावना मात्र हो। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सरकारको प्रथम
दायित्व हो र त्यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णतः विफल देखिएको छ। २३ दिन
चलेको मधेश आन्दोलनमा ३० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने गौरको
एकै दिनको एउटै घटनामा २८ जनाको ज्यान गयो। यति ठूलो घटनाको नैतिक
जिम्मेदारी लिने साहस कम्तीमा पनि गृहमन्त्रीले लिनु जरुरी थियो। २००८
सालमा उत्तेजित भीडमाथि भएको कारबाहीमा चिनियाकाजीको निधन हुनासाथ
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले नैतिक जिम्मेवारीका साथ गृहमन्त्री
पद त्याग गरेका थिए। तर तिनै विचार'नायक कोइरालाका अनुयायी र पार्टीका
कार्यकर्ताहरूमा त्यो नैतिक साहस र इच्छाशक्ति देखापरेन, जुन लज्जाजनक
र शिर ुकाउने विषय भएको छ।
यो विषयलाई समातेर माओवादी पक्ष सरकारविरुद्ध तीर कमान
सम्हाल्न उद्यत भएको छ। सरकारसँग उसको माग छ' मधेशी जनअधिकार फोरममाथि
तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ। आˆना कार्यकर्ताको त्यति ठूलो क्षति
भोगेको माओवादीले यस्ता अनेक विकल्प प्रस्तुत गर्नु अस्वाभाविक होइन।
गत माघमा नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन हजार सरकारी सेना र एक
हजार माओवादी सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर ल्याई मधेश आन्दोलन दबाउन सरकारलाई
सार्वजनिक सुाव दिएका थिए। अर्थात्, माओवादी पक्ष आफूविरुद्ध लक्षित
हरेक क्रियाकलापलाई हतियार र दबाबकै बलमा निरस्त गर्न लालायित छ भन्ने
लाग्दछ। तर यी दुवै विकल्प सही होइनन्। यसबेला फोरममाथि प्रतिबन्ध
लगाउनुको अर्थ हुन्छ उसलाई प्रत्यक्षतः हतियार उठाउन विवश बनाउनु।
यसैपनि राजनीतिक प्रतिबन्ध वा निषेध जस्ता कुरा लोकतन्त्रका मान्यता
होइनन्।
कारणवश प्रतिबन्ध लगाइयो भने अहिलेको अवस्थामा फोरम
पनि तराईमा सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रिएका जनतान्त्रिकका दुई समूह (जयकृष्ण
गोइत र ज्वाला सिंह) र मधेश टाइगर्सकै पंक्तिसँग मिसिन पुग्नेछ। सहज
र खुला सीमाका कारण युद्धका सरसामानहरू पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईमा
सजिलै उपलब्ध हुनसक्छन्। युद्धका लागि 'लगानीकर्ता' हरू पर्याप्त मिल्न
सक्छन्। धर्म, जात र क्षेत्रका नाउँमा युद्ध उत्पादन गरेर आˆनो अपरिहार्यता
खोज्ने परम्परागत सामन्ती सोच र संरचना अनि यही नाउँमा सधैँ चलखेलका
लागि अवसर खोज्ने सबैका लागि मधेशमा देखापरेको आजको अवस्था अनुकूल
हुने निर्विवाद छ। यस्तो बेलामा सुविचारबिना आवेग र उत्तेजनामा गरिने
निर्णयहरू न् घातक हुनेछन्। राज्य वा राज्यको जिम्मेदारी सम्हाल्ने
राजनीतिक शक्तिहरू उत्ताउलो हुने बेला होइन यो।
गौरमा आयोजित एउटा सानो कार्यक्रमबाट यति भयानक परिणाम
आउँछ भन्ने सोच फोरमको थिएन होला। यद्यपि सभामा घरेलुसहित आधुनिक हातहतियार
प्रयोग हुनुले फोरम हरस्थितिको सामना गर्न तम्तयार थियो भन्ने स्पष्ट
हुन्छ। गौर घटनाले फोरमको हिजोको उचाइ घटाएको छ र ऊ सीमित विकल्पहरू
रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अबका दिनमा उसले 'सशस्त्र' मोर्चाबन्दी
प्रारम्भ गर्नुपर्ने, तराईमा अस्तित्वमा आएका मोर्चाहरूमध्ये कसैसँग
सहकार्य गर्ने अथवा गौर घटनाको जिम्मेदारीका साथ दोषीहरूलाई राज्यको
जिम्मा लगाई आफू घटनाबाट अलग हुने वा फोरम विघटन गर्ने जस्ता सीमित
विकल्पहरू ऊसँग छन्। यी विकल्पमध्ये फोरमका लागि गौर घटनामा संलग्नहरूलाई
न्यायिक कारबाही गर्न राज्यलाई मद्दत गर्नु सर्वाधिक सुरक्षित र सहज
उपाय हुनसक्छ।
जुनसुकै बाध्यतामा रहे पनि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था
कायम गर्न नसकेकोमा जिम्मेदारी लिनैपर्छ। आजको तरल अवस्थामा प्रधानमन्त्री
नै परिवर्तन गर्नु न् घातक हुनसक्छ। गृहमन्त्रीले आजको सन्तुलन बनाइराख्न
नैतिक दायित्व लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले
कम्तीमा पनि मृतकका परिवारलाई विगतको अभिलेखकै आधारमा क्षतिपूर्ति
सहयोग दिने, घाइतेको उपचार खर्चको जिम्मा लिने र उनीहरूका लागि एकमुष्ट
सहयोग गर्ने, त्यहाँ भएको अन्य क्षतिको यथातथ्य विवरणका आधारमा क्षतिपूर्ति
दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। योभन्दा पनि जातीय र धार्मिक विद्वेषको
खतरा रोक्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बनको खाँचो छ। जेसुकै भने पनि
एक ढङ्गले त्यहाँ घृणाको बीजारोपण भएको छ र त्यसलाई बढ्न नदिनु सरकारको
दायित्व हुनेछ।
|
