सम्पादकीय
बदला अनुचित
गौर हत्याकाण्ड
भएको एकसाता बितिसक्दा पनि त्यस ज्यादतीका बारेमा महवका साथ छानबिन
र अनुसन्धान थालिएकै छैन। सरकारले बनाएको न्यायिक समिति पनि विवादमुक्त
हुन सकेन र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा आˆनो छानबिन अघि बढाउन समस्या
परिरहेको बुिन्छ। २८ जना नेपालीको ज्यान लिने त्यो अपराधपूर्ण कृत्य
छानबिन गरेर अपराधीलाई दण्डित गर्ने काम जति ढिलो हुन्छ, कुनै न कुनै
रूपमा त्यो नरसंहारको देशव्यापी असर, प्रभाव बढ्दै जान सक्छ।
तथ्य स्पष्ट छ, त्यो भिडन्त नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार
फोरमबीच भएको थियो। दुवैको विगत र पृष्ठभूमि हेरेपछि मात्र थाहा पाइन्छ
यी दुईका बीच भिडन्त हुनुको कारण। माओवादी छाडेर फोरमको नेतृत्वमा
पुगेका उपेन्द्र यादव र यादवकै अगुवाईमा मधेशमा आˆनो 'पत्ता साफ' गर्न
खोजिएको ठान्ने माओवादीबीचको तनाव अहिले पनि चर्को छ। करिब करिब एकले
अर्कोलाई समाप्त गर्ने अभिप्राय बोकेका कारण तत्कालै फोरम र माओवादीबीच
सम्बन्धमा सुधार आइहाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न।
तर, यसो भनेर माओवादी'फोरम द्वन्द्वका नाममा भएका र
अब हुनसक्ने मानवताविरोधी ज्यादतीलाई छुट दिन मिल्दैन। रौतहट घटनामा
कसको कति दोष छ, अनुसन्धान पछि थाहा पाइन्छ नै। तर माओवादी निकट मधेशी
राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रममा भाग लिन गएका 'योङ्ग कम्युनिस्ट
लिग' का कार्यकर्तामाथि गौरमा जे जस्तो ज्यादती भयो, त्यो निन्दनीय
र अक्षम्य छ। निरस्त्र अवस्थामा रहेका मात्रै होइन, ज्यान बचाउन भाग्दै
र लुक्दै गरेको अवस्थामा धेरैलाई धारिलो बाँस र काठका लाठी प्रयोग
गरेर ज्यादतीपूर्वक हत्या गरिएको छ। घरमा लुकेर बसेकाहरूलाई घर बाहिर
निकालेर कुटेर मारिएको छ। स्पष्ट छ, तत्काल आवेशमा आएर एकअर्काबीच
हानाहान हुँदा त्यहाँ अप्रत्यासित रूपमा कसैले ज्यान गुमाउनु परेको
होइन। मानिस मार्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा गरिएको ज्यादती थियो
त्यो। ज्यान जोगाउन भागिरहेका मानिसलाई लखेटेर, महिलाहरूमाथि थप ज्यादती
गरेर भएको यो घटना एउटा निकृष्ट अपराध हो। यसमा संलग्न अपराधीलाई कुनै
बहानामा पनि उन्मुक्ति दिइनुहुन्न।
यसका लागि पहिले विश्वसनीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र
घटनाको मसिनोसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसपछि दोषीहरूमाथि कारबाही
र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यसले मात्र पीडितहरूलाई शान्त बनाउन
सक्छ। यसो भएन भने रौतहट नरसंहारले अर्को बदलाको भावना जागृत गराउँछ
जसको आडमा देशी विदेशी शक्ति र आपराधिक समूहले थप चलखेल गर्ने मौका
पाउन सक्छन्।
गौर ज्यादतीको आडमा एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि लुकेको
छ। माओवादीले 'फोरममाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने' माग गरेको छ भने फोरमले
घटनाको छानबिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता खोजेको छ। यसभित्र
दुवैका आ'आˆना स्वार्थ र दाउपेच हुनसक्छन्। तर, अपराधीलाई कानूनको
दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सहयोग पुर्याउन फोरमले गौर ज्यादतीको
जिम्मेवारी स्वीकार गरेर दोषी कार्यकर्तालाई कानूनको जिम्मा लगाउन
आलटाल गर्नुहँुदैन। आफूलाई राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने नैतिक अधिकार
बचाउन पनि फोरमले यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। र, समग्रमा गौर नरसंहार
र त्यहाँ भएको ज्यादती अपवाद हुनुपर्छ, दोहोरिनुहुन्न।
औद्योगिक सुरक्षा
नेपालका उद्योगी
व्यवसायीको यति हुर्मत लिने काम यसअघि शायदै भएको थियो। मूलतः माओवादी
ट्रेड युनियनका नाममा चन्दा, तालाबन्दी, भौतिक हमला, बन्द, हड्ताल
जस्ता कामकारबाहीले पछिल्ला दिनमा गति लिएका छन्। तर, ज्यादती हुँदाहुँदै
पनि माओवादीसँग संवाद र सहमतिको प्रयास भएको देखिन्छ र कतिपय ठाउँमा
छलफलपछि सजिलो वातावरण निर्माण पनि भएको छ।
तर यस्तो संवाद मात्रै पर्याप्त देखिँदैन। साँ पर्न नपाउँदै राजधानीको
मुटु नयाँसडक सुनसान हुनु र दशकौँदेखि स्थापित उद्योगी व्यापारीहरू
वीरगञ्जमा नभेटिनुु, राजधानी उपत्यकाभित्र र बाहिरका थुप्रै उद्योगी,
व्यवसायीले आˆनो कारोबार र व्यवसाय सीमित गर्दै लगेको पाइनु जस्ता
कारणले मुलुकको कानून व्यवस्थाप्रति यस क्षेत्रको विश्वास हराउँदै
गएको आभास मिल्छ।
मुलुकलाई राजस्व र नागरिकलाई उत्पादन वा सेवा दिएर
राष्ट्र निर्माणमा संलग्न यस क्षेत्रलाई आन्तरिक र सीमापार अपराधीहरूले
समेत निसाना बनाउन थाल्नुले कानून व्यवस्थाको स्थिति हदैसम्म कमजोर
भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। राजधानी र बाहिर पनि ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगी
व्यवसायीहरू चन्दा, सहयोग तिर्न बाध्य छन्। अपहरणसम्मको ज्यादतीको
सामना गरिरहेका छन् र अपहरणमुक्त हुन फिरौती तिर्न विवश छन्। यसतर्फ
सरकारले प्राथमिकताका साथ चासो नदिनु खेदको विषय भएको छ।
आˆनो समुदायमाथि यतिबिघ्न ज्यादती हुँदा पनि छिटफुट
बाहेक उद्योगी व्यवसायी र उनीहरूको व्यावसायिक संस्थाले सशक्त आवाज
उठाउन सकेको देखिँदैन। यसमा खास पृष्ठभूमि छ। विगतमा राजा र लोकतन्त्रविरोधी
शक्तिसँग नेपालका उद्योगी व्यवसायी यति नजिक भए कि आजको बदलिँदो वातावरणमा
तिनले आफूलाई बदले पनि आमरूपमा त्यो विश्वास पलाइसकेको छैन। त्यसैले
विगतमा 'राजाको पाउमा बिन्ती चढाउन' सक्रिय रहेको भन्ने एउटा आरोप
लाग्नासाथ नेपालका अधिकांश उद्योगी व्यवसायी पानीपानी भइहाल्छन्। यही
कमजोरीको फाइदा उठाएर अहिले नेपालको समग्र निजी क्षेत्रमाथि आपराधिक
क्षेत्रले हमला गर्दा पनि लोकतान्त्रिक शक्ति र सरकार यसप्रति गम्भीर
नहुनु वा बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
|
