फलोअप सीडी प्रकरण

'बेञ्च बेच्ने काम'

न्यायाधीश तपबहादुर मगरको समितिले सीडी प्रकरणको छानबिन कसरी गर्छ र त्यो कति पारदर्शी हुन्छ भन्नेमै उसको विश्वसनीयता निर्भर रहन्छ।

प्रधानन्यायाधीश समेतलाई मुछेर कर्मचारीले घूसको बार्गेनिङ्ग गरेको खुलासा गर्ने सीडी प्रकरणको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशस्तरीय समिति गठन गरेको छ। प्रधान'न्यायाधीशलाई भनेर मुद्दाको पेशी तोक्न लगाउन र मुद्दा जिताउन पक्षसँग घूस मागेको टेलिफोन वार्ता रेकर्ड गरिएको एउटा सीडी हिमाल (१'१५ चैत) ले सार्वजनिक गरेपछि यस्तो समिति बनेको हो।

समाचार प्रकाशित हुनासाथ बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठकमा केही न्यायाधीशले 'गम्भीर मामिला भएकोले गम्भीर रूपमै छानबिन हुनुपर्ने' बताएका थिए। तर २ चैतमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्मचारीस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको जानकारी दिए। प्रधानन्यायाधीश स्वयं पनि विवादमा तानिएका कारण हुनसक्छ, पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको 'फुलकोर्ट' बैठकले सोही अदालतका अस्थायी न्यायाधीश तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा अस्थायी न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह र दामोदरप्रसाद शर्मा रहेको अर्को छानबिन समिति बनायो।

यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेलले नेपाल वान टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कर्मचारीमाथि मात्रै दोष थुपारेको भनेर सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले एक दिन दुई घण्टा काम नै बन्द गरे। पौडेलले छानबिनपछि जो दोषी देखिन्छ उसलाई कारबाही हुने बताएपछि स्थिति साम्य भयो। यस क्रममा उनले 'म दोषी रहेछु भने मलाई पनि कारबाही हुन्छ' सम्म भनेको सार्वजनिक भएको छ।
शुरुमा कर्मचारीस्तरीय समितिको खुलेर बचाउ गरेको सर्वोच्च अदालतले केही दिनपछि फेरि न्यायाधीशस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाउ दिन खोजेको छ। तर न्यायाधीशस्तरीय समितिले पनि घूस प्रकरणको छानबिन मात्रै गर्न सक्ने, दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्ने एकथरी अधिवक्ताको भनाइ छ। उनीहरूका विचारमा, अस्थायी न्यायाधीशले आफूभन्दा वरिष्ठ र स्थायी न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने सामर्थ्य नराख्ने हुनाले यस्तो समितिको औचित्य छैन भन्न पनि सकिन्छ।

यो मामिलामा छलफल गर्न ८ चैतमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको प्रश्न थियो, “आफूभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशसँग बयान लिने, सोधपुछ गर्ने र छानबिन गर्ने क्षमता कनिष्ठ न्यायाधीशले कसरी राख्न सक्छन्?” अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले शङ्का उठाए, “यो समितिको हैसियतलाई अन्तरिम संविधानले चिन्दैन। त्यसैले यसले दिने प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न।” पूर्व बार अध्यक्ष शम्भु थापाले भने, “पेशी तोक्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशबाट बेञ्च बेच्ने काम भइरहेको बारे पहिल्यैदेखि हल्ला सुनेको थिएँ, मैले त्यसबारे सूचित पनि गरेको थिएँ। सीडीबाट त्यही भएको देखियो।”

व्यवस्थापिका'संसदको मौनता
छलफल कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल छानबिन हुनुपर्ने र अन्तरिम व्यवस्थापिकाले कारबाही शुरु गर्न सक्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष हरि उप्रेतीले यो विषयलाई अन्तरिम व्यवस्थापिकाले हेर्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश माथि पनि 'परिक्षण' गर्न सकिने बताए। तर, भ्रष्टाचार मामिलामा यतिबिघ्न सप्रमाण सार्वजनिक घटनामा पनि व्यवस्थापिका संसद अहिलेसम्म मौन छ। बारका पूर्व अध्यक्ष थापाले बारले पनि सीडी सुनेर आˆनै ढङ्गबाट अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर नेपाल बारले अहिलेसम्म यसतर्फ गम्भीरता देखाएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको छानबिन समितिलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ। त्यसको प्रतिवेदन फुलकोर्टमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश स्वयंले अध्यक्षता गर्ने त्यस्तो फुलकोर्टले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश वा कर्मचारीमाथि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा कसरी कारबाही गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन। यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले घूस प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर समस्याको समाधान खोज्ने तत्परता देखाएको छ। जनआस्थाका भरमा बाँच्नुपर्ने निकाय भएका कारण यस्ता समाचारलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न नसके पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा टालटुले समिति बनाएर औपचारिकता पूरा गर्न सक्थ्यो। त्यस अर्थमा न्यायाधीशस्तरीय समिति बनाएर छानबिन अघि बढाउनु स्वागतयोग्य हो। त्यसैगरी एकजना अधिवक्ताले दर्ता गरेको अवहेलना मुद्दालाई पनि छानबिन मामिलासँगै राखेर अदालतले घूसको मामिला अदालतको अवहेलनासँग जोड्न नचाहेको देखाउनु पनि सकारात्मक पक्ष नै हो। यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश समितिले यो प्रकरणको छानबिन कसरी गर्छ र प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ भन्नेमै उसको विश्वसनीयता निर्भर रहन्छ।

सीडी रेकर्ड गर्ने राजेश शाक्यले सीडी प्रकरणबारे कसैले अध्ययन गर्न चाहे सहयोग गर्ने बताएका छन्। हिमाल सँग कुरा गर्दै शाक्यले भने, “सीडी वास्तविक रहेनछ भने जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु। यसलाई छानबिन गरेर न्यायालयले दोषीलाई सजाय देओस्।”