रिपोर्ट नागरिकता

सकियो मुद्दा

ाण्डै २३ लाख नागरिकता वितरण गरेर आगामी दुईसातामा 'नागरिकता वितरण अभियान' सकिँदैछ। यससँगै वर्षौंदेखि ४० देखि ६० लाख नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित छन् भनेर राजनीतिक क्षेत्रबाट गरिने सस्तो प्रचारवाजी सकिएको छ।

• शरद के.सी.

मीन बज्राचार्य

सप्तरीको भारदहमा नागरिकता लिने प्रक्रियामा एक महिला।

सरकारले १ माघदेखि दुई महिनाभित्र नागरिकता वितरण गरिसक्न गाउँ'गाउँमा खटाएको नागरिकता टोलीको म्याद चैत मसान्तसम्म बढाएको छ। गृहमन्त्रालयमा रहेको 'नागरिकता वितरण अभियान कार्य सञ्चालन केन्द्रीय इकाई' का अनुसार, हालसम्म करिब दुईदर्जन जिल्लामा नागरिकता वितरण भइसकेको छ। बाँकी जिल्लामा खटिएका नागरिकता टोलीको म्याद बढीमा ३० चैतसम्म थपिएकोले कुनै अवरोध सिर्जना नभएमा नेपाली राजनीतिमा दशकौँदेखि चर्चामा रहेको नागरिकता मुद्दा त्यसै साँ किनारा लाग्नेछ।

नागरिकता वितरणको यो अभियानको क्रममा १५ चैतसम्म ७५ जिल्लाका करिब २० लाखले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन्। बाँकी दुईसातामा त्यो सङ्ख्या २३ लाखको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। यसले ४० देखि ६० लाख नागरिकलाई राज्यले नागरिकताबाट वञ्चित गरेको भन्ने विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूका दाबीलाई हचुवा र हावादारी देखाएको तथा समस्यालाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई नङ्ग्याएको छ। नागरिकता मामिलाका जानकार अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, “त्यो सङ्ख्या त राजनीति गर्न उठाइएको मुद्दा मात्र थियो।”

नेकपा एमालेको सरकारले २३ फागुन २०५१ मा धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय नागरिकता आयोगले आˆनो प्रतिवेदनमा ३४ लाख नेपालीले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको विवरण दिएपछि नागरिकताविहीन नागरिकको 'सङ्ख्या राजनीति' शुरु भएको हो। त्यसपछि भाषण गर्नेहरूले वर्षैपिच्छे थप्दै यो सङ्ख्यालाई ४० देखि ६० लाख पुर्‍याए। केही त ती सबै मधेश वा तराईमा मात्र छन् भन्नसम्म पछि परेनन्। नागरिकता समस्यालाई प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महासचिव राजेन्द्र महतोले आफूहरूले आयोगकै प्रतिवेदन अनुसार नागरिकताविहीनहरूको सङ्ख्या भन्ने गरेको बताउँदै अनावश्यक राजनीति गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनको भनाइ छ, “यो समस्या खासगरी मधेशमा भएकाले त्यहाँ नागरिकताबाट बञ्चित गराइएकाहरूको सङ्ख्या बढी भएको हाम्रो अनुमान हो।”

तर नागरिकता वितरणको हालसम्मको आँकडाले मधेशबारे महतोको 'अनुमान' लाई गलत सावित गरेको छ। अहिलेसम्म तराईमा ८ लाख ६७ हजार ९४८, पहाडमा ९ लाख ६१ हजार ४८६ र हिमालमा १ लाख ५४ हजार ७४० जनाले नागरिकता टोलीबाट नागरिकता लिएका छन्। गृह मन्त्रालयको नागरिकता इकाई प्रमुख शम्भु घिमिरेका अनुसार, थप गरिएको म्यादभित्र नागरिकता वितरण कार्य सम्पन्न हुने आशा छ।

गैरनागरिक छिर्ने प्वाल
अन्तरिम संविधानको निर्माणपछि विभिन्न विवादका बीच थालिएको नागरिकता वितरण अभियानको पछिल्लो आँकडालाई सबैले आ'आˆनै किसिमले व्याख्या गर्न थालेका छन्। संशोधित नागरिकता ऐनको विपक्षमा रहेका अधिवक्ता न्यौपाने 'नागरिकता पाउनेमध्ये आधाजसो गैरनागरिक भएको' बताउन हिच्किचाउँदैनन्, यद्यपि उनको यो भनाइको आधार पुष्टि गर्न सजिलो छैन। नेपाली भाषी भारतीय, भुटानी र तिब्बतीहरूले पहाड र हिमालबाट तथा भारतीयहरूले तराईका विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकता लिएका न्यौपानेको दाबी छ।

नागरिकता ऐन संशोधन गरेर राखिएको '२०४६ सालको चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले पाँच जना नेपाली नागरिकको सर्जमिन, तीन जनाको सनाखत र गाविसको सिफारिस भएमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने' प्रावधानले गर्दा गैरनागरिकले नागरिकता लिनसक्ने आशङ्का उठेको हो। हुन पनि कुनै विदेशी २०४६ देखि नेपालमा बसोबास गरिरहेको छ र उसले सिफारिस र सर्जमिन गर्ने व्यक्ति जुटायो भने नागरिकता टोलीसामु नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो बेलामा कानूनले मागेको त्यति नै प्रमाणलाई पर्याप्त ठान्ने वा थप अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा ठाउँठाउँका कर्मचारीहरू द्विविधामा परेका छन्। नेपाल'भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिले दिएको सहुलियतअनुसार, नेपालमा व्यापार'व्यवसाय गर्ने भारतीयलाई यो प्रावधानले नागरिकता लिन बाटो खुला गरेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

सूत्रका अनुसार, नागरिकता ऐन'नियमावलीमा संशोधनको तयारी गर्दा सर्वदलीय बैठकमा 'व्यक्ति' को ठाउँमा 'नागरिक' राख्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर 'व्यक्ति' नै राख्नुपर्ने नेसपा'आनन्दीदेवीका महासचिव राजेन्द्र महतो र मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको अडानको अगाडि कसैको केही लागेन। व्यक्ति वा नागरिक भन्ने विषयबारे गृहमन्त्रालयको बुाइ जान्न खोज्दा नागरिकता इकाईका प्रमुख शम्भु घिमिरेले नागरिकता नागरिकले मात्र पाउने हो भन्ने रूपमा बुेर काम गरेको बताउँदै भने, “त्यसमाथि राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र जनताप्रति अविश्वास गर्ने कुरा पनि हुँदैन।”

कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई बढी खोजतलास गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा घिमिरेको यो भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। केही ठाउँमा भारतीय नागरिक हो भन्ने थाहा पाएर सर्जमिन, सनाखत र सिफारिसपछि पनि थप अनुसन्धान गर्न खोज्ने टोलीका कर्मचारीमाथि धम्की र हमला गर्ने प्रयत्न भएका उदाहरण यसअघि नै प्रकाशमा आइसकेका छन्। कतिपयले आफूहरूले लाचार भएर नागरिकता दिएको सार्वजनिक गरेका छन्। कति ठाउँमा दलहरूले नै आˆना कार्यकर्ताले गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको स्वीकार गरेका छन्।

हाल वितरित नागरिकतामध्ये वंशजको आधारबाहेक अन्य खालको नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या निकै कम छ। ८९ हजार १६० जनाले जन्म, ४७ हजार ७०१ ले वैवाहिक अङ्गीकृत र ३१७ जनाले अङ्गीकृत सन्तानको आधारमा नागरिकता लिएका छन्। कुनै आधार प्रमाण पेश गर्न नसक्ने निरक्षर र वर्षौँदेखि भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई नागरिकता दिनुलाई नागरिकता समस्या समाधानको प्रमुख लक्ष्य बताउने गरिएको थियो। तर, आधाजसो नागरिकता गैरनागरिकको हातमा परेको दाबी गर्ने अधिवक्ता न्यौपाने आˆनो तर्क पुष्टि गराउन पनि हुनसक्छ, जन्मको आधारमा कम नागरिकता लिएको तथ्याङ्कलाई त्यति महव दिँदैनन्। उनी भन्छन्, “ज्यानकै असुरक्षा महसूस गरेको नागरिकता टोलीले जसले नागरिकता माग्यो त्यसैलाई दिएका छन्।” उता नेसपा'आनन्दीदेवीका महासचिव महतो यो आँकडालाई आˆनै ढङ्गले व्याख्या गर्दै भन्छन्, “जुन समस्याको लागि कानून बनेको हो, त्यो नै कार्यान्वयन भएन भने के अर्थ रह्यो र?

केही जिल्लामा नागरिकता टोलीका कर्मचारीले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कामलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको सुनियो। जन्मको आधारमा कम नागरिकता वितरण हुनु भनेको कानूनले अनुमति दिएका व्यक्तिलाई समेत नागरिकता नदिनु हो। वंशजका आधारमा भए त पहिले नै पाइहाल्थे नि!” यस्ता भनाइका पछाडि फेरि पनि नागरिकता समस्या बचाइराख्न खोज्ने निहित स्वार्थ छैन भन्न सकिन्न।

दल, दरबार र दिल्ली

सरकारले नागरिकता टोली खटाएपछि ठाउँठाउँका सिफारिससहित कैयौँ दिन लगाएर जिल्ला प्रशासनमा गएर नागरिकता लिने हैसियत नराख्ने थुप्रै अशिक्षित र गरिब'निमुखा नेपालीले नागरिकता पाएका छन्, जसमा भूमिहीन र निरक्षर, त्यसमाथि महिलाहरू पर्दछन्। उनीहरूलाई कहिल्यै जागिर खानु, विदेश जानु, जग्गा खरिदबिक्री, व्यापार'व्यवसाय र राजनीति गर्नु नपरेकोले नागरिकता लिएका थिएनन्। नागरिकता नभएर ६० वर्ष उमेर पुगेका यस्ता थुप्रै विधवा र ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता समेत पाएका थिएनन्। १२० वर्षको उमेरमा घरैमा नागरिकता पाएकी डडेल्धुराको जोगबुडा'९, सलेताकी ुसी लुहार पनि तीनैमध्ये पर्थिन्। 'साँच्चैको नागरिक भएर मर्न पाइने भयो' नागरिकता पाएपछि खुशी व्यक्त गर्दै उनले भनेकी थिइन्। सदरमुकाम भन्दा करिब ६० किमि दक्षिणको त्यही जिल्लाकै गोखेत'३, सेटीगाउँकी ११३ वर्षीया हरिनादेवी सेटीले पनि यसैपालि नागरिकता पाएकी हुन्।

साँच्चैका नागरिकले घरदैलोमै नागरिकता पाएका यस्ता खुशीका खबरहरू गैरनागरिकले नागरिकता पाएका चर्चाले ओेलमा परेका छन्। यस्तो शङ्का र सन्देहको सिलसिला राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रको अवधारणा आएदेखि नै शुरु भएको हो। विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएका दुई मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको तथा खासगरी भारतसँग खुला सिमाना रहेकोले त्यसप्रति विशेष सतर्कता जरुरी ठानिएको हो।

नेपालको नागरिकता समस्यालाई एउटा वृत्तमा दिल्ली सरकारको चालको रूपमा हेरिँदै र गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाउँदा त्यसले विखण्डन वा भारतीय स्वार्थसिद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सहज अवस्था सृजना हुने विश्लेषण गरिँदै आएको छ। त्यसैले पनि हुनसक्छ, सत्ता सञ्चालकहरूले नेपालमा नागरिकताको सवाललाई विगतदेखि नै निकै संवेदनशील ठान्ने गरेका छन्। तर, आशङ्का र अविश्वास अर्को पक्षमा पनि उत्तिकै पाइन्छ। राष्ट्रियताको नाउँमा सत्तासञ्चालकले सदैव आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेको तीतो अनुभव मधेशी समुदायमा उहिल्यैदेखि छ, जतिबेला नेपालको संविधान २०१९ मा नेपाली नागरिकता लिन 'नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने' प्रावधान राखिएको थियो।

२०४६ पछि राजनीतिक दलहरूभित्र नागरिकता समस्यामा बहस र समाधान प्रयास शुरु भएको पाइन्छ। २०४७ सालको संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासनले गरेका कैयौँ सिफारिस वर्षौँसम्म गृहमन्त्रालयमा थन्किए। २०५१ सालमा आएर नेकपा एमालेको सरकारले नागरिकता समस्याको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन अयोग बनायो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नागरिकता आयोग सुाव कार्यान्वयन समिति बनायो।

एमाले सम्मिलित लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले एमाले नेता जितेन्द्र देवको एक सदस्यीय 'नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति' गठन गरेर नागरिकता वितरण शुरु गरेको र समितिको परामर्शमा गृहमन्त्रालयले २० जिल्लामा ८६ वटा नागरिकता टोली खटाएको थियो। टोलीहरूले १८'१९ दिनमा ३४ हजार ९० जनालाई वंशज, जन्मसिद्ध, वैवाहिक र अङ्गीकृत नागरिकता दिए पनि। तर, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले ती सबै नागरिकता बदर गर्न निर्देशन दियो।

दलहरूले नागरिकता समस्यालाई आˆनो अनुकूलको राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेका पनि छन्। ४० देखि ६० लाख नागरिक नागरिकता विहीन रहेको भन्ने मुद्दालाई नेसपाले राजनीतिक हतियार बनायो। एमाले सरकारले धनपति आयोग बनाउँदा एकथरीले भारतको विश्वास वा मन जित्न त्यसो गरेको आरोप लगाए। त्यो वर्गले 'आयोग गठनको निम्ति कुनै सर्वदलीय निर्देशन वा संसदीय सिफारिस नभएको र स्वयं एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख नभएको' तर्क पेश गरेको थियो। यस्तै विवादका कारण धनपति आयोगमा नेपाली काङ्ग्रेसले र पछि महन्थ ठाकुरको अध्यक्षताको समितिमा एमालेले आˆना प्रतिनिधि पठाएनन्।

प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक पारित गरेर लालमोहरको निम्ति दरबार पठाएपछि राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुले यसलाई दरबारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ। विधेयक संविधानसँग बािने राय सर्वोच्चले दिएपछि त्यो कार्यान्वयन भएन। यस्ता शङ्का र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा मुख्य मुद्दाको रूपमा रहेको नागरिकता समस्या अब भने नेपाली राजनीतिबाट किनारा लाग्दैछ। तर, प्रत्येक काममा नागरिकता नै आवश्यक पर्ने प्रावधानको अन्त्य गरी अन्य प्रमाणपत्रको अवधारणा ल्याउनुपर्ने विचार पनि आउन थालेको छ। भविष्यमा नागरिकताको किचलो पुनः उठ्न नदिन र नेपाली नागरिकतालाई गैरनागरिकको पहुँचभन्दा टाढा राख्न सहयोगी हुने भनिएको उक्त प्रावधानबारे पनि स्वस्थ बहस तथा अध्ययन थाल्नु आवश्यक देखिन्छ।