प्रतिक्रिया
अनि मात्र बन्छ माथिल्लो तामाकोशी
• कृष्णप्रसाद कोइराला
हिमाल खबरपत्रिका (१६'३० फागुन) मा छापिएको लीलानाथ भट्टराईको 'आयोजना
निर्माणमा भेरिएसन' भन्ने लेखले सिर्जना गरेका जिज्ञासा एवं त्यससँग
सम्बन्धित समसामयिक विषयमा लेख्दैछु। लेखकले आयोजनामा भेरिएसनलाई बाध्यताको
उपजका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुभएको छ, तर छापाहरूमा ठेकेदारको फाइदा
वा ठेक्का सम्ौतामा पूर्व दररेट नतोकिएका कार्यहरूलाई दिइएको प्राथमिकतालाई
लिएर भेरिएसनको आलोचना भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन। एउटा आयोजनामा त्रुटि
देखिएपछि पनि अर्को आयोजनामा भेरिएसन रकम न् बढ्दै जानु अर्को नकारात्मक
पक्ष हो। यिनै कमजोरीका समेत कारणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जति
नै सक्षम र अनुभवी प्राविधिकहरू भएको प्रचार भए पनि स्थानीय वित्तीय
संस्था र सर्वसाधारणले यसका आयोजनामा लगानी गर्ने सम्भावना कम छ।
त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले आˆनो स्वतन्त्र अस्तित्व देखाउन नसक्ने
अनेकौँ प्राविधिक कारण पनि छन्। इमानदारीपूर्वक भन्नु पर्दा, आफूले
फाइदा लिने कार्यमा कर्मचारीहरूको अनुभवको लामो सूची पेश हुनसक्छ,
तर पूर्ण दायित्व बोकेर ठूला कार्य गर्ने मामलामा उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति
त्यत्तिकै छ। मेरो सम्ना रहेसम्म, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा लगानीका
लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी विश्वास दिलाउन कालीगण्डकी 'ए' परियोजनामा
नियुक्त पीइओ (प्यानल अफ एक्सपर्ट) को सहयोग लिइएको थियो।
लेखकले चिलिमेको प्रति किलोवाट औसत लागत १५६३ अमेरिकी डलर र यसबाट
उत्पादित बिजुलीको प्रतियुनिट लागत २.६ अमेरिकी सेन्ट रहेको उल्लेख
गर्नुभएको छ। चिलिमेको निर्माण 'सीसीजीसी, चीन' भन्ने कम्पनीद्वारा
गराउन सकेको भए यसको लागत अै कम हुनसक्थ्यो कि? भोटेकोशी सम्पन्न गर्न
सक्ने ठेकेदारलाई चिलिमेमा 'असक्षम' ठहर्याएर बीचैमा ठेक्का तोडिनुको
पछाडि के रहस्य थियो? आयोजना यति सस्तो हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणकै
कर्मचारीहरू सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापक रहेको चिलिमेको बिजुली जतिसक्दो
सस्तोमा आˆनै मूल संस्था (प्राधिकरण) लाई बिक्री गरेर आम उपभोक्ताहरूमा
सकारात्मक सन्देश दिनु तथा निजी विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूलाई अप्रत्यक्ष
दबाब पुर्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको भोटेकोशी सरहको मूल्यमा बेच्नेे
गरेको कुरालाई आम उपभोक्ताहरूले सहजै लेलान्? चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका
कर्मचारीहरू संवेदनशील छन् भने अवश्य पनि यी प्रश्नको आधिकारिक विवरणसहित
खण्डन या तिनमा सुधारको पहल गर्नेछन् भन्ने आशा राखौँ।
अब लागौँ, प्रति किलोवाट २.६ अमेरिकी सेन्ट अनुमानित लागत पर्ने
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनातर्फ। दोलखा जिल्लाको लामा बजारमा निर्माण
हुने रु.३० अर्ब लागतको माथिल्लो तामाकोशी ३०९ मेगावाट क्षमताको आयोजना
हो। यसमा थप रु.१० अर्ब निर्माण लागत बढाएर रिवालिङ खोलाको पानी समेत
मिसाउँदा करिब ४५० मेगावाट पुर्याउन सकिने जानकारी छापाहरूले दिएका
छन्। तामाकोशीबारे पहिलो पटक पत्रपत्रिकाले नर्वेको एक कम्पनीले लगानी
गर्न चासो देखाउँदै त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत् आवश्यक परेको समयमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई र अन्य समयमा भारतलाई बेच्ने प्रस्ताव
गरेको समाचार लेखेका थिए। त्यसपछि तामाकोशी जस्तो सस्तो आयोजना प्राधिकरण
आफँैले बनाउनुपर्छ र उसलाई बनाउन दिनुपर्छ भन्ने विचारहरू घन्किए।
आर्थिक रूपमा जर्जर र पूर्वशर्तअनुसार विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न
असफल प्राधिकरणसँग आर्थिक स्रोत जुटाउन आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरूलाई
गुहार्नु बाहेक बाह्य दातृसंस्थाहरूसँग पहल गर्न सक्ने अवस्था छैन।
कनिका बाँडेसरह लगानी गर्न अभ्यस्त आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरू एकातर्फ
एउटै आयोजनामा ठूलो रकम जुटाउने जोखिम लिने स्थितिमा छैनन्। अर्कोतर्फ
अर्थमन्त्रीले पनि 'हामीमा विद्युत् उत्पादन निम्ति न त पूँजी छ, न
व्यवस्थापकीय सीप र प्राविधिक ज्ञान' भनेर विदेशीलाई गुहार्नुको विकल्प
नभएको स्पष्ट गरेका छन्। यसमा अर्थमन्त्रालयका दुई रहस्य हुन सक्दछन्ः
पहिलो, प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाएर भए पनि बाह्य स्रोत जुटाओस्
र दातृसंस्थाको सरल ऋणमा जमानी बसिदिएबापत प्राधिकरणसँग १०.२५ प्रतिशत
व्याज असुल्ने अवसर मिलिरहोस्। दोस्रो, आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरूले
यस्ता योजनामा लगानी गर्दा उनीहरूसँग भएको ठूलो रकम आयोजनामा खर्च
हुने हुनाले अन्य क्षेत्रका लागि रकमको अभाव नहोस्।
अर्थमन्त्रीले उठाएका व्यवस्थापकीय सीप र प्राविधिक ज्ञानको अभावसमेतको
आशङ्काले स्थानीय वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम लिन नचाहेका हुन् भने
सोको निराकरण गर्न हाल अपनाइएको ठेक्कापट्टा प्रक्रिया बदलेर 'टर्नकी'
मा जान सकिन्छ। यसो गर्दा भेरिएसन र समयमा आयोजना सम्पन्न नभएको कारणले
बढ्ने लागत पूर्व सम्ौता रकमभन्दा बढ्न सक्दैन। विद्युत् प्राधिकरणको
सहयोगमा अनुभवी र विश्वासिलो ठेकेदार छानिँदा वित्तीय संस्थाहरूले
लगानी गर्न डराउनुपर्दैन। कामको स्तर नियन्त्रण, उपयुक्त उपकरण पहिचान
र जडान कार्यको रेखदेख अनुभवी र इमानदार प्राविधिक तहबाट हुनु पर्दछ।
त्यस्तै, योजना सञ्चालनमा आएपछिको वारेण्टी म्याद र सञ्चालन सम्भार
खर्च निर्माण लागतको १.३ प्रतिशत भन्दा बढी भएमा वारेण्टी शर्तनामाले
स्थान पाउने कुरा पूर्व सम्ौतामा हुनु पर्दछ। ठेक्का आह्वान गर्दा
लट छुट्याएर हालको तरिका अनुसार र 'टर्नकी' दुवैलाई विकल्पमा राखेर
प्रस्ताव माग्न सकिन्छ।
सर्वसाधारणसँग अर्बौँ रुपैयाँ भएको प्रमाण चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी
र वित्तीय संस्थाहरूले निष्काशन गरेका शेयरको कारोबारले प्रमाणित गरिसकेका
छन्। कामका लागि विदेशिने र उतै बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या अै वृद्धि
हुँदैजाने लक्षण देखा परेकोले सरकारले तिनलाई कामका लागि स्वीकृति
दिँदा वा पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदा कमाइको केही अंश देशमा पठाउने वा
लगानी गर्ने बाध्यताको शर्त राख्न सक्यो भने पनि थप आन्तरिक स्रोत
जुटाउन सकिन्छ।
हालको अवस्थामा प्राधिकरणले अनुत्पादक काममा खर्चै नगर्ने वा न्यूनीकरण
र ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) बाट आएको रकम उपयोगी काममा मात्र लगाउने
परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ। तर यस कुरामा प्राधिकरण अै सचेत भएको देखिँदैन।
उदाहरणका लागि; हाल पूर्वाञ्चलमा बढी विद्युत् खपत छ, तर प्राधिकरणले
सुदूरपश्चिमको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको
छ।
कालीगण्डकी 'ए' को बिजुली प्राविधिक कठिनाईले पूर्वाञ्चलमा प्रसारण
हुन नसकेकोले सो क्षेत्रमा भारतबाट आयात गरेर र मल्टिˆयूल चलाएर विद्युत्
आपूर्ति गरिरहेको अवस्थामा चमेलियाको बिजुलीले स्थितिमा सुधार गर्न
केही सहयोग पुर्याउँदैन। सुदूरपश्चिमको लागि टनकपुरबाट प्राप्त हुने
विद्युत् नै पर्याप्त छ र शायद अर्को ५'१० वर्षको लागि त्यहाँको आपूर्तिमा
समस्या पर्ने छैन। त्यसैले त्यहाँ खर्च हुने स्रोतसाधन पूर्वाञ्चलमा
सहयोग पुर्याउने आयोजनामा लगाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
प्राधिकरणका हालसम्मका गतिविधिबाट यसका सञ्चालक समिति सदस्यहरूले
अध्यक्ष (जलस्रोतमन्त्री) को आकाङ्क्षालाई नै नियमित गर्ने परिपाटी
रहेको देखिन्छ। प्राधिकरणका निर्णय र साधनस्रोत परिचालनमा प्रशस्त
राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ। यसरी हुने बाह्य हस्तक्षेप कम गर्न र
प्राधिकरणका साधनस्रोतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन, नेपाल विद्युत्
प्राधिकरण ऐनमै एक समिति गठन गरेर त्यसको सिफारिस बिना सञ्चालक समितिले
निर्णय गर्न नसक्ने प्रावधान थपिनु पनि आवश्यक छ।
भूतपूर्व निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण |
