| •
सीके लाल |
 |
आवरण विश्लेषण
असहज
अवस्थाको चिन्ता
नयाँदिल्लीको आँखाबाट हेर्दा नेपालको शान्ति
प्रक्रिया 'अपेक्षित सुस्त' गतिमा आशातीत 'लोकतान्त्रिक दिशा' तिर
अग्रसर छ। सात दलका नेताहरूको दबाब खेप्ने क्षमताका बारेमा प्रशस्त
शङ्का छ, तर तिनलाई चुनौती दिने शक्तिहरूलाई खासै महत्व दिइन्न।
• सीके
लाल नयाँदिल्लीमा
वसन्त
जनविद्रोह, २०६२ पछिको वर्षदिन सामान्य नेपालीहरूका लागि असामान्य
रहेको भए तापनि नेपालको अहिलेको अवस्थाका बारेमा भारतीयहरू उत्तिसाह्रो
चिन्तित देखिँदैनन्। उधारो र वक्यौताको निहुँ िकेर भारतको पेट्रोलियम
मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई केही महिनादेखि अप्ठ्यारो पारिरहेकोमा
विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपालको असहज अवस्था तथा पूर्व सम्बन्धको
पृष्ठभूमि बुेर आपूर्ति सहज तुल्याउन पेट्रोलियम मन्त्री मुरली देवडालाई
पत्र लेखेका छन्। भारत सरकारबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको
अप्रिल १ देखि शुरु हुने नयाँदिल्ली यात्रालाई न्यानो बनाउन सहयोगका
नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
माओवादीहरूको बानीव्यहोरा नसुधि्रएको गुनासो सुनिए
पनि समग्रमा पुष्पकमल दाहाल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल हुने एक वर्ष
अगाडिको वचनबद्धताबाट विचलित नभएकोमा सन्तोष मान्नेहरू पनि उत्तिकै
छन्, भारतको राजधानीमा। विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट सिर्जित पश्चिम बङ्गालको
समस्या, उत्तर प्रदेशको आसन्न चुनाव, काश्मिरमा सेना कटौतीको मुद्दा,
अमेरिकासँग परमाणु सम्ौताका जटिलता, क्रिकेट वर्ल्डकपमा भारतको लज्जास्पद
प्रदर्शन तथा बङ्गलादेशको सैनिक समर्थित शासन जस्ता विषयहरूको प्राथमिक
सूचीमा नेपालको मधेश मुद्दाबारे नयाँदिल्लीमा चासो देखाउनेहरू कमै
मात्र भेटिन्छन्। तर माओवादीहरूको भावी कार्यक्रमबारे भने अै पनि उत्सुकता
कायमै छ।
चिन्ता माओवादी
रातो रङ्ग नेपालका लागि सामान्य भए पनि आठ दलमध्ये अधिकांश हँसिया'हथौडा
अङ्कित ण्डा बोकेर काठमाडौँका सडकमा उत्रिने गरेको भारतीय दक्षिणपन्थीहरूलाई
'हजम' भइरहेको छैन। विश्व हिन्दूपरिषद्, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ तथा
भारतीय जनता पार्टीका साथै भारतका प्रभावशाली बजारवादीहरू नेपालमा
तथाकथित रूपले स्थापित हुनथालेको वामपन्थी वर्चस्वप्रति चिन्तित छन्।
नेपालमा पनि भारतकै पश्चिम बङ्गाल प्रान्तमा जस्तो अपेक्षाकृत उदार
वामपन्थी गठबन्धनको स्थायी शासन चल्न सक्छ भन्ने सम्भावनाप्रति समेत
नयाँदिल्लीका एकथरी बुद्धिजीवीहरू सहिष्णु छैनन्।
नेपालभित्र सात दल गठबन्धनको अकर्मण्यता वा मधेशी जनाधिकार फोरमको
अराजकताका बारेमा जतिसुकै चर्चा परिचर्चा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको
चासो र चिन्ताको विषय अहिलेसम्म पनि नेपालका माओवादीहरूमै सीमित छ।
जेठमा संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन भने ठूलै अनिष्ट हुन्छ भन्ने आशङ्का
काठमाडौँमा जताततै सुनिन्छ। ऐतिहासिक जनविद्रोहको वर्षदिन बित्नासाथै
अर्को युगान्तकारी राजनीतिक अभ्यास सम्पन्न गराउन सके नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको
उपलब्धि अनुकरणीय ठहरिन सक्छ। तर अव्यावहारिक समयसीमालाई आधार बनाएर
अस्वीकार्य निर्वाचन गराउनु अस्थिरता अन्त्य गर्नुको साटो थप अन्योलको
कारण बन्न सक्दछ भन्ने कुरा अब धेरैले बुझ्न थालेका छन्।
सङ्गठित आपराधिक गिरोहहरूको नेपालमा बढ्दै गइरहेको गतिविधि नेपालभित्र
माओवादीहरूसँग असम्बद्ध रहेको कुरा स्पष्ट भए तापनि भारतको राजधानीमा
भने यी दुई विपरीत ध्रुवका शक्तिहरूलाई जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
प्रहरीको मनोबल घटाउन र राज्यको प्रभावकारिता कम गर्न माओवादीहरूले
विगतमा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको कुरा निर्विवाद छ। तर अहिले
प्रहरी प्रशासनमा व्याप्त रहेको अकर्मण्यता माओवादीहरूले गर्दा उत्पन्न
भएको होइन। सातदलको गठबन्धन सरकारलाई नेपालको परम्परागत संस्थापनले
स्वीकार गरिनसकेको कुरा नेपाल प्रशासनको रवैयाबाट प्रस्ट ल्किन्छ।
तर नयाँदिल्लीमा भने चिन्ता माओवादीको बढी छ।
मधेश विष्फोट
काठमाडौँबाट हेर्दा मधेश विद्रोहले सुस्तरी आˆनो सान्दर्भिकता गुमाउँदै
गइरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। तर एकथरी विदेशीहरूको दृष्टिकोणमा
मधेशी जनाधिकार फोरमले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यसले नेपाललाई
एकदलीय तानाशाहीको खतराबाट जोगाएको छ। राजा र नारायणहिटी दरबारलाई
'समाप्त शक्ति' सम्िने विदेशीहरू प्रतिगमनको सम्भावनालाई हल्का रूपले
लिन्छन्। तर, सैनिक प्रभावमा चल्ने बङ्गलादेशको जस्तो गैरदलीय 'टेक्नोक्रेटिक'
सरकार नयाँदिल्लीको आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूबीच
छलफलको विषय बन्न शुरु भइसकेको छ।
माओवादीहरूको अनुगमनबाट मधेश जनविद्रोहतिर समेत उन्मुख हुनथालेका
संयुक्त राष्ट्रसंघका काठमाडौँस्थित निकायहरूको गतिविधिबारे असन्तोषका
स्वरहरू मुखर रूपमै सुनिन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले आˆनो भूमिका बढाउँदै
लग्यो भने शान्ति तथा लोकतन्त्रको अगुवाई राजनीतिक दलहरूको हातबाट
फुत्केर द्वन्द्वविज्ञहरूको प्रभावमा पर्न जाने डर सम्भवतः प्रधानमन्त्री
कोइरालालाई पनि छ।
मधेशमा माओवादीहरूको कद छोट्याउन प्रयोग भइसकेपछि नेपालका विभिन्न
शक्तिकेन्द्रहरूका लागि मधेशी जनाधिकार फोरमको उपयोगिता समाप्तप्रायः
भइसकेको कुरा काठमाडौँमै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। नयाँदिल्लीका 'नेपालविज्ञहरू'
को कुरा सुन्दा त्यो अनुभूति अ स्पष्ट हुन्छ। तर, उग्ररुपले आन्दोलित
मधेशी जनसमुदायको ऊर्जालाई राजनीतिक रूपले समायोजन गर्नसक्ने सात राजनीतिक
दलको क्षमता नेपालीहरूले राम्रोसँग आकलन गरिसकेका भए पनि प्रभावशाली
भारतीयहरू समेत भ्रममा देखिन्छन्। माओवादीलाई कमजोर तुल्याउन सके सात
दल गठबन्धन मजबूत हुन्छ भन्ने एकोहोरो गणित नेपालमा लागू हुँदैन भन्ने
कुरा व्याख्या गर्न काठमाडौँमा सजिलो भए पनि नयाँदिल्लीमा असाध्यै
गाह्रो छ।
मधेशीहरूको माग, दाबी वा हकअधिकारबारे भारतीय संस्थापन पक्षको रवैया
नेपालको सरकारी प्रतिक्रियासँग ठ्याक्कै मिल्छ। राजदरबारबाट राज्यशक्ति
जनप्रतिनिधिहरूको हातमा आएपछि ढिलोचाँडो सबै क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक,
सांस्कृतिक तथा धार्मिक मागहरू सम्बोधन हुनेछन् भन्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक
अभ्यासको आधा शताब्दीभन्दा बढी अनुभव सँगालेका भारतीय अधिकारीहरूबीच
व्यापक छ। लाग्दछ, नेपाल सद्भावना पार्टीले एकीकृत स्वरुप अख्तियार
गर्न सक्ने हो भने मधेशी जनाधिकार फोरमद्वारा सिर्जित प्रभाव क्षेत्रको
प्रत्यक्ष फाइदा मूलधारको मधेशी दलको रूपमा कार्यरत वैधानिक पार्टीले
सहजै उठाउन सक्नेछ।
भारतीय मिडियाका लागि आर्थिक मुद्दा सर्वोपर विषय बन्न पुगेको छ।
त्यसैले आसन्न दक्षिण एशियाली शिखर सम्मेलनका बाबजूद मूलधारका भारतीय
अखबारहरूका लागि नेपाल उत्तिसाह्रो रुचिको विषय होइन। तर आर्थिक पत्रकारहरू
जनशक्तिको उपयोगका सम्भावनाहरूबारे भने चासो देखाउँछन्। नेपाल भित्र
शेरबहादुर देउवा अति नै विवादित व्यक्तित्व रहेका भए तापनि नयाँदिल्लीका
प्रभावशाली 'थिङ्क ट्याङ्क'हरू उनलाई 'व्यवहार गर्न सकिने उपयोगी राजनीतिकर्मी'
मान्दछन्। परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा कोइरालाको समन्वयवादी नेतृत्व
स्वीकार गरिएको भए तापनि माओवादीहरूको सही काट देउवा मात्र हुन् भन्ने
सोच एकथरी बुद्धिजीवीहरूमा अै व्याप्त छ।
नेपालबारे दिल्लीमा सुनिने टिप्पणीहरू हेर्दा जेठमा चुनाव हुन सकेन
वा तत्कालै माओवादी सरकारमा सामेल भएनन् भने भारतीय समर्थन पुनः दरबारतिर
फर्किने डर यथार्थपरक लाग्दैन। नेपालको अन्योल नेपालीहरूले नै भोग्नुपर्ने
भएकाले मधेश आन्दोलन वा जनजाति जुारुपनबारे भारतीयहरू उदासीन हुनु
स्वाभाविक हो। तर सम्भाव्य माओवादी असन्तोषलाई समेत हल्का रूपमा हेर्ने
तथा सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्तिलाई खतरा नठान्ने जमातको आकार पनि
ठूलै रहेछ।
नजिकबाट समस्याहरू ठूला देखिन्छन्, सम्भावनाहरू क्षीण र अवसर सीमित।
तर नयाँदिल्लीको आँखाबाट हेर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया 'अपेक्षित
सुस्त' गतिमा आशातीत 'लोकतान्त्रिक दिशा' तिर अग्रसर छ। सात दलका नेताहरूको
दबाब खेप्ने क्षमताका बारेमा प्रशस्त शङ्का छ, तर तिनलाई चुनौती दिने
शक्तिहरूलाई खासै महव दिइन्न। चिन्ताको एउटै विषय के हो भने नेपाली
सेनालाई प्रभावशाली भारतीय बुद्धिजीवीहरू अहिले पनि स्थायित्वको शक्ति
मान्दछन्। त्यसले गर्दा सैनिक सहयोगमा वृद्धि, सेनाको भूमिका विस्तार
वा प्रभावको गहनता वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई खारेज गर्न सकिँदैन। त्यस्तो
जोखिमलाई सीमाभित्र राख्न सक्ने सुबु भएको व्यक्तिले मात्र नेपाली
सेनालाई अक्षुण्ण नागरिक सञ्चालन र नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नेछ। र,
त्यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभाको निर्वाचन केही गरेर भइहाले
पनि लोकतन्त्र खतरामुक्त भने बन्न सक्ने छैन।
|
