चिठी

• न्याय माग्न कहाँ जाने?

'सर्वोच्च अदालतमा घूस' (हिमाल खोज, १'१५ चैत) ले औंल्याएैँ अदालतमा देखिएको घूस प्रकरणले देशको न्यायप्रशासन र 'सही न्याय'को खिल्ली उडाएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरू घूस प्रकरणमा तानिनु अदालतीय प्रतिष्ठाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो। लहरो तान्दा पहरो खस्ने डरले, प्रमाण हुँदाहुँदै दोषीमाथि कारबाही नगर्नु न् लज्जाको विषय हो। यसरी न्यायिक निकायमै भ्रष्टाचारको बोलवाला देखिन थालेपछि गरिब नेपाली जनताले न्यायको अपेक्षाका साथ कता जाने?

सुन्दर तिवारी
वालिङ'३, स्याङ्जा

'सर्वोच्च अदालतमा घूस' ले अदालतका कामकारबाहीमाथि थप शङ्का जन्माएको छ। नेपालको न्यायप्रणाली यसअघि पनि विवादको विषय नबनेको होइन। पीडितले न्याय कुर्न ४० वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नुपरेका उदाहरणहरू पनि हाम्रैसामु छन्। ठूलाहरूको आदेश र पीडकको आशका आधारमा न्यायलाई ओेलमा पार्ने काम भइरहेको पटक पटक सुनिन्छ। त्यसैले यस्ता घटनाको यथार्थ छानबिन गरी भविष्यमा यस्तो काम नहुने कुराको प्रतिबद्धता तत्काल देखाइनुपर्छ।

भुमराज तिवारी
बेल्कोट'७, नुवाकोट

न्यायपालिकाभित्र मौलाएका भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गरेकोमा हिमाल लाई धन्यवाद। भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी र न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति नै यस्ता भ्रष्टाचारजन्य घटनाका प्रमुख कारणहरू हुन्। यस्ता घटनाले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास मात्र खण्डित गर्दैनन्, कानूनी राज्य र विधिको शासनलाई समेत कमजोर बनाउँछन्।

रन्जित खड्का
दीपक काˆले
हालःराजविराज

न्यायालयमै यस्तो काम हुन्छ भने अरूको के भरोसा? जनताले निष्पक्ष न्याय कहिले पाउने? पदीय दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई न्यायालयमा राखिनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो।

केशव कुलुङ सेकछा
छेस्काम'८, सोलुखुम्बु

पारदर्शी कामका लागि शपथ खाएका, सर्वाधिक बौद्धिक कहलिएका व्यक्तिहरूको भित्री रुप देखाउन सफल भएकोमा हिमाल लाई बधाई। घूस प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गरी आगामी दिनमा भ्रष्टाचारबाट न्यायिक क्षेत्रलाई अलग्गै राख्न कानून व्यवसायी, सरकार र सर्वसाधारणले साा प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ।

मुकुन्दप्रसाद घिमिरे
दाङसिङ'९, नुवाकोट

• 'दुःख लागेको छ'

'सर्वोच्च अदालतमा घूस' शीर्षकको समाचार र त्यस खबरपत्रिकाको वेबसाइट www.himalkhabar.com मा राखिएको समाचार एवं बनावटी आवाजले मलाई मर्माहत पारेको छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं त्यसमा कार्य गर्ने म जस्तो कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको प्रायोजित तवरले बद्नाम गर्ने गरी तयार पारिएको सीडी (जसको वैज्ञानिक परीक्षण भइसकेको छैन) को आधारमा न्यायप्रशासनको मलगायत कुनै पनि अख्तियारवाला पदाधिकारीको प्रतिक्रिया नलिई न्यायपालिकाको बद्नाम गरी जनस्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भएतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दछु।

उपरोक्त समाचारमा २७ असार २०६२ मा न्यायाधीश परमानन्द ाको एकल इजलासले चलन चलाई दिनुपर्ने काम हाललाई स्थगित राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ। सो मुद्दा ाको बेञ्चमा पर्ने काम स्वाभाविक रूपमा प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले गरेका थिए भन्ने उल्लेख भएको छ।

तर तत्कालीन माननीय न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल २०६२ साउन १५ गते मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो। तसर्थ समाचार आफैँमा तथ्यहीन छ। साथै समाचारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य माननीय न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, शारदाप्रसाद पण्डित, पवनकुमार ओाको अप्रासङ्गिक रूपमा नाम प्रकाशित गरी बद्नाम गर्न खोजिएकोमा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ। साथै, माननीय न्यायाधीश परमानन्द ालगायतको व्यक्तित्वको समेत बद्नाम गरी मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छना लगाइएको छ।

अतः यहाँद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित समाचार, वैज्ञानिक रूपमा अप्रमाणित सीडी (जुन मेरो स्वर होइन) र कानून विपरीतका ूठा कागजातका आधारमा एकतर्फी रूपमा तयार पारिएको हुँदा यो खण्डन प्रकाशन गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु।

बाबुराम दाहाल
(शाखा अधिकृत)
श्रम अदालत, काठमाडौँ

• स्पष्टीकरण

'“२७ असार २०६२ मा न्यायाधीश परमानन्द ाको एकल इजलासले चलन चलाइदिनुपर्ने काम हाललाई स्थगित राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ” भन्ने वाक्यपछि भूलवश “सो मुद्दा ाको बेञ्चमा पार्ने काम स्वाभाविक रूपमा प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले गरेका थिए” भन्ने वाक्य उल्लेख हुन पुगेकोमा हामीलाई खेद छ। यो स्पष्टीकरणमार्फत् हामी त्यो गल्ती सच्याउन चाहन्छौँ। तर त्यसबाहेक सीडीमा उल्लिखित वार्ता, त्यसमा सुनिएको लेनदेनका कुरा, तोकिएको बेञ्चमा मुद्दा पार्न गरिएको छलफल स्वयंले यो समाचारको विश्वसनीयता पुष्टि गर्छन्।

'सं.

• सही छ तर्क
राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने कामहरूको सूचीमा 'निजामती, सरकारी संस्थान र स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाइनु हुँदैन' भन्ने दृष्टिकोण राखी निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारमार्फत् अन्तरिम व्यवस्थापिका'संसदमा पठाएको विधेयक नयाँ नेपाल निर्माणका लागि प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक, मर्यादित र जनउत्तरदायी बनाउनमा कोशेढुङ्गा सावित हुने सम्भावना थियो। तर मूलधारका राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई दीर्घकालसम्म दासका रूपमा राख्ने मनसायले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको भन्ने जानकारी 'कर्मचारी पार्टी सदस्य हुनुहुन्न' (सम्पादकीय, १'१५ चैत) मार्फत् बाहिर आयो। त्यसले आम कर्मचारीलाई चिन्तित बनाएको छ।

निजामती सेवाको अवधारणा, यसको व्यवस्था र राज्यनिर्माणको प्रक्रियामा जुन किसिमको योगदान र भूमिका यसले निर्वाह गर्दै आयो, सोहीअनुरुप यसलाई व्यावसायिक, तटस्थ र जनसेवामा प्रतिबद्ध बनाउँदै लैजानमा राजनीतिक नेतृत्वले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा विगतदेखि नै प्रशासनलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहँदै आयो। यसै परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी प्रशासनलाई तटस्थ राख्दै व्यावसायिक बनाइनुपर्ने कुरा हिमाल ले सशक्त ढङ्गले उठाइदिएको छ, हामी त्यसको स्वागत गछर्ौं।

नेपाल निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, केन्द्रीय तदर्थ समिति,
काठमाडौँ