आवरण विश्लेषण
अन्तरिम व्यवस्थापनका बाँकी काम
अहिले अन्तरिम व्यवस्थापनका बाँकी कामहरूले
तदारुकता पाउनुपर्छ र त्यसका लागि चुनाव पर सार्नुपरेको कारण आठ राजनीतिक
दलले जनतालाई प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई दोष लगाउने
र जिम्मेवारी पन्छाउने होइन।
• प्रा. कृष्ण खनाल
जेठ मसान्त आउन अब करिब ७५ दिन छ। आठदलले गएको कात्तिकमा
गरेको सहमति र अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्धारित समयभित्र
संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन भनी लख काट्न थालिएको छ। तर नेताहरू
भने यो कुरा सुन्न पनि तयार देखिँदैनन्। उल्टै प्रक्रिया छोट्याएर
वा जसरी भए पनि जेठभित्रै चुनाव हुन्छ भनेर जोड दिँदैछन्।
के अहिलेकै तयारी र राजनीतिक वातावरणमा जेठभित्र संविधानसभाको
चुनाव सम्भव छ? यदि नभएमा यसले नेपाली राजनीतिमा के परिणाम ल्याउला?
'जसरी पनि' जेठभित्र चुनाव गर्नु ठीक हो वा जनआन्दोलनले खोजेको राजनीतिक
परिवर्तनको गन्तव्यलाई संविधानसभाका माध्यमबाट सहज बनाउने कुरा महवपूर्ण
हो? के जेठपछि हाम्रा नेताहरूलाई राजनीति सम्हाल्ने आत्मविश्वास छैन?
वास्तवमा जनआन्दोलनपछिका विगत ११ महिनाको राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन,
राजनीतिक परिस्थिति र मुलुकले खोजेको परिवर्तनलाई समग्रमा समीक्षा
गर्नु जरुरी छ। यसमा देखापरेका कमी'कमजोरीलाई नसच्याउने तर संविधानसभाको
चुनाव जेठभित्रै गर्ने भन्ने रटान मात्रले त आन्दोलनले खोजेको लक्ष्यमा
कसरी पुगिएला? त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरिम व्यवस्थापनका
बाँकी कामहरूले तदारुकता पाउनुपर्छ र त्यसका लागि चुनाव पर सार्नुपरेको
कारण आठ राजनीतिक दलले जनतालाई प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ भन्ने हो।
एकले अर्कोलाई दोष लगाउने र जिम्मेवारी अरूको टाउकोमा हाल्ने होइन,
यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सहमतिकै आधारमा पूरा गर्ने सामूहिक अठोट
प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
२०६४ जेठ मसान्तभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुरा
अब असान्दर्भिक हुन थालिसकेको छ। किनकि आजसम्म पनि संविधानसभामा कति
सदस्य हुने भन्ने कुरा नै अनिश्चित छ। अन्तरिम संविधान २०६३ ले ४२५
सदस्यको व्यवस्था गरेको थियो। तर, मधेश आन्दोलनको पृष्ठमूमिमा सरकारको
निर्णय र पार्टीहरूको सहमतिपछि अब त्यो सङ्ख्या बढ्ने भएको छ। जुन
निकायका लागि चुनाव हुनुपर्ने हो त्यसैको सदस्य सङ्ख्या बारे टुङ्गो
नलागेको अवस्थामा चुनाव हुने कुरा गौण हुनु स्वाभाविकै हो। यद्यपि,
संसदले हतारमा प्रक्रिया छोट्याएरै भएपनि विधेयकहरू त पारित गर्ला,
तर चुनावको प्रक्रिया छोट्याउँदा दलहरूले प्रचार'प्रसारको समय सात
दिनभन्दा नपाउन सक्छन्। दलहरूले त्यति समय भएपनि हामीलाई पुग्छ भन्छन्
भने त सम्भव होला पनि।
यसअघिका अनुभवहरूले कार्यक्रम प्रकाशन भएपछि पनि चुनाव
हुन डेढ महिना लागेको देखाउँछ। मनोनयनदेखि प्रचार'प्रसार र मतदानसम्म
घटिमा एक महिना लाग्ने देखिन्छ, तर निर्वाचन आयोगले आज सूचना निकालेर
भोलिदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। उसले कम्तीमा
पनि १५ दिन अगाडि चुनावको कार्यक्रम प्रकाशन गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको
दर्तादेखि, उम्मेदवार मनोनयन, चुनाव चिह्न प्रदान, चुनाव प्रचारप्रसार
र मतदानसम्मका क्रियाकलापहरू यसैभित्र पर्छन्। जेठ मसान्तभित्र चुनाव
गर्ने हो भने बाँकी ७५ दिनमा छिटोछिटो ऐनहरूको निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र
निर्धारण र राजनीतिक सहमति कायम भयो भने बाँकी रहेको एक महिनामा चुनाव
सम्भव त होला। तर प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने नाममा
यसरी हतारमा चुनावमा जानु उपयुक्त होइन। त्यसले समाधान दिँदैन।
अर्को महवपूर्ण कुरा, विगत डेढ/दुई महिनादेखि मुलुक अत्यन्त अस्थिर
बन्दै गइरहेको छ। राज्यविहीनताको अवस्था छ। राज्यले दण्डको प्रतिनिधित्व
गर्दछ। दण्डहीनताका कुरा बारम्बार उठ्न थालेका छन्। आपूर्तिको अवस्था
अनिश्चित भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार छ। हरेक दिन महङ्गी
बढेर गएको छ। मानिसको जीवन कष्टकर, अनिश्चित र असुरक्षित हुँदै गएको
छ। यसरी राज्यको उपस्थिति नाजुक बनेको अवस्थामा केवल म्याद धान्नैका
लागि भए पनि गरिने चुनावको के अर्थ होला र!
राजनीतिक अकुशलताका कारण मधेशमा असहज स्थिति सिर्जना
भएको छ। त्यसमा विभिन्न स्वार्थहरूले खेल्ने मौका पाएका छन्। आठ दलले
काठमाडौँमा बसेर जुन प्रकारले अन्तरिम व्यवस्थापन गरे त्यो निकै साँघुरो
देखियो। यसले मधेशी समुदायमा आफू अलग्गिएको अनुभूति पैदा गरायो। यसको
अर्थ अन्तरिम व्यवस्थापन प्रक्रियाले मधेशीको भावनात्मक सम्बन्ध र
संलग्नताको बोध गराउन सकेन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरालाई यथास्थितिमा
राख्ने ठूला दलहरूको सोचाइले गर्दा प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर मधेशीहरू
विरोधमा उत्रिए। अहिले जहाँसुकै, जतिबेला पनि कुनै एउटा घटना हुनेवित्तिकै
चुनाव प्रभावित हुनसक्छ। त्यसरी अप्रत्याशित रुपबाट चुनाव स्थगन गर्नुपर्ने
अवस्था निम्त्याउनुभन्दा चुनाव सहज रूपमा हुने वातावरण निर्माण गर्नु
बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसकारण जेठ मसान्त महवपूर्ण होइन, त्यसैमा अल्िनु
जरुरी छैन। किनकि त्यो वातावरण निर्माण गर्नको लागि समयसीमा अत्यन्तै
सीमित बन्दै गइरहेको छ।
भिन्न सङ्क्रमणकाल
२००७ र २०४७ सालको भन्दा अहिलेको सङ्क्रमणकाल अलि व्यापक र भिन्न छ।
त्यसबेलाैँ नयाँ संविधान बनाउने, चुनाव गर्ने र सरकार बनाउने मात्र
नभएर यसपटक पहिलो त राजा राख्ने/नराख्ने वा गणतन्त्रको सवाललाई टुङ्ग्याउनु
छ। दोस्रो, मुलुकको संविधान नै जनताले बनाउने सवाल छ। तेस्रो, संघीय
पद्धतिमा जाने कुरा छ। संघीय पद्धतिका बारेमा सहमतिहरू बन्न सकेका
छैनन्। कस्तो खालको संघीय राज्य निर्माण गर्ने भन्नेबारे यति धेरै
चुनौतीहरू छन् कि त्यसको छिनोफानो हुनसकेको छैन। मुलुकका प्रधानमन्त्रीले
नै अन्य पार्टीहरूसँगको सहमतिमा यो कुराको घोषणा गरिसकेपछि यसमा राज्यको
प्रतिबद्धता आइसकेको कुरामा असहमत हुने ठाउँ छैन। तर संघीय संरचना
भनेको नेताको पछिपछि लागेर निर्माण गरिने कुरा होइन। यसका लागि प्रमुख
राजनीतिक शक्ति र तिनको नेतृत्वदायी संरचनामै न्यूनतम जानकारी र पूर्ण
प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ।
फेरि १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमण पनि हो यो, केवल राजाको
निरङ्कुश शासन ढालेपछिको सङ्क्रमण मात्र होइन। त्यो त हामीले २०४६
सालमै पार गरिसकेका थियौँ। अहिले माओवादी र राज्य दुवै पक्षको सेना
र हतियारको व्यवस्थापन गर्नु छ। फेरि यो कुनै एउटा पक्षले जितेको र
सम्ौता गरेको अवस्था पनि होइन। सात दलको सङ्घर्ष र माओवादी 'जनयुद्ध'को
पृष्ठभूमिका बीचमा जनआन्दोलन भएर जनबलको जगमा सम्ौतामा प्रवेश गरेको
अवस्था हो यो। सात दल र माओवादीलाई जनताले यसको व्यवस्थापन गर मात्र
भनेका हुन्। त्यसैले यसमा समय लाग्न सक्छ। तर सङ्क्रमणकालले समय लिन्छ
भन्न नेतृत्व अलि हिच्किचाएको देखिन्छ। त्यसोभन्दा जनताले अविश्वास
गर्लान् कि भनेर दलहरू डराएका हुन्। त्यसैले उनीहरू जसरी भए पनि जेठ
मसान्तभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्छन्, अन्यथा यहाँ धेरै ठूलो गडबडी
हुन्छ भन्ने जस्ता डरलाग्दा अभिव्यक्तिहरू दिन्छन्। मानौँ, जेठ मसान्तभित्र
चुनाव भएन भने यहाँ ठूलै प्रतिक्रान्ति हुन्छ, आन्दोलनका उपलब्धिहरू
समाप्त हुन्छन् भन्ने जस्ता डरलाग्दा अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्।
वास्तवमा त्यो सत्य होइन। चुनावका लागि चाहिने प्राविधिक र राजनीतिक
पक्षले समय लिन्छ। त्यो समयसम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ।
अहिले राजनीतिका खेलाडीहरू धेरै छन्। सबै गम्भीर र महवपूर्ण पात्र
हुन्। त्यसमा पनि तीन/चार वटा प्रमुख पात्रहरूकै बीचमा समेत समदारीको
अभाव छ। संविधानसभामा जानुपर्छ र लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले संस्थागत
गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर कतिपय सवालमा अै आधारभूत सहमति
देखा परेका छैनन्। त्यसको व्यवस्थापन नगरिकन अगाडि बढेर हुँदैन। अर्को
महवपूर्ण पक्ष के भने मुलुकको समग्र वातावरण अै चुनावका लागि सहज बनिसकेको
छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीतिक रिक्तता छ। यसको मतलब हिजोकै सशस्त्र
द्वन्द्वको अवस्था विद्यमान छ भन्ने होइन। तर सात दल त्यहाँ पुग्न
सकिरहेका छैनन्। संविधानसभाबारे आम जनमत निर्माण गर्ने सबैभन्दा महवपूर्ण
शक्ति भनेकै दलहरू हुन्। त्यसकारण पहिले उनीहरू नै ग्रामीण भेगमा पुगेर
जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।
संविधानसभाको पूर्वशर्त जस्तै रहेको र अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख
गरिएको सबै दल सम्मिलित स्थानीय निकाय अै गठन हुनसकेको छैन। सहमतिका
आधारमा खास गरेर गाविसतहमा स्थानीय निकाय गठन गर्दा दल र माओवादीबीच
हिजोको तिक्तता र वैमनस्यता हट्दै जान्छ। चुनावको अभियानमा गइसकेपछि
सर्वदलीय आधारमा तल्लो निकायमा जान सकिँदैन। किनकि चुनाव जति नजिक
आउँछ पार्टीहरू त्यति नै ध्रुवीकरणतिर जान्छन्। चुनावका बेला एकआपसमा
दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै जान्छ।
मानिसमा अै पनि त्रासको वातावरण देखिन्छ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगको
प्राविधिक तयारी मात्र होइन, राजनीतिक तयारी पनि पूरा हुनु आवश्यक
छ। राजनीतिक सहमति महवपूर्ण हो, प्राविधिक कुरा त्यति ठूलो होइन। त्यसैले
जेठ मसान्तभित्र चुनाव हुन नसक्ने कुरा प्राविधिकहरूको टाउकामा हालेर
नेतृत्वले आफू पन्छिन मिल्दैन। निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक रूपमा चुनाव
हुन नसक्ने घोषणा गर्न लगाइएला। त्यस्तै, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय
मिसनको माध्यमबाट पनि जेठमा चुनाव असम्भव छ भन्ने वक्तव्यको तानावाना
बुन्ने सम्भावना छ। आयोग र राष्ट्रसंघीय मिसनले समेत असम्भव भनेकोले
जेठमा चुनाव सम्भव भएन भन्ने दाउमा नेताहरू छन् भने त्यो सबैभन्दा
अनुत्तरदायी काम हुनेछ। यसमा दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। सम्पूर्ण
प्रयत्न गर्दागर्दै पनि व्यवस्थापनले समय लिएकाले चुनाव सार्नुपर्ने
अवस्था आएको हो भन्न सक्नुपर्छ।
आउन सक्ने चुनौती
सरकारले समानुपातिक र पहिलो हुनेले जित्ने दुई वटा चुनाव प्रणाली सँगसँगै
अभ्यास गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानमा पहिलो हुनेले जित्ने पद्धतिमा
'समावेशी सिद्धान्त मान्ने' र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि चाहिँ
'समानुपातिक नीति' अपनाइने भनिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वबिना
समावेशी हुनसकिँदैन। त्यसकारण २०५ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा पनि पार्टीहरूले
विचार गर्नुपर्छ। यदि महिलाको एकतिहाई प्रतिनिधित्व गराउने राष्ट्रिय
प्रतिबद्धता हो भने चुनावमा भाग लिने कुनै पनि पार्टीले आˆनो उम्मेदवारको
एकतिहाई महिलालाई उठाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी दलितलाई उनीहरूको जनसङ्ख्याको
आधारमा १०'१२ प्रतिशत, मधेशी र जनजातिलाई पनि उनीहरूको सङ्ख्याको आधारमा
चुनावमा उम्मेदवारी दिन सक्नुपर्र्छ। यो आरक्षण चाहिँ होइन। यसमा उम्मेदवारी
समानुपातिक हुने भयो तर परिणाम भने समानुपातिक नहुन पनि सक्छ। तर पनि
मोटामोटी रूपमा त्यसको नजिकको परिणाम भने आउन सक्छ। मानौँ, २०५ सिटका
लागि पार्टीहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाए भने कम्तीमा पनि
२५ प्रतिशत स्थानमा उनीहरू विजयी हुनसक्छन्।
अर्को, समानुपातिक प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा अगाडि बढ्दा सूचीमा
महिला, दलित, जनजाति, आदिवासीको नाउँ एक, दुई, तीनमध्ये कहाँबाट शुरु
गर्ने? यो सिद्धान्त पार्टीहरूले पहिल्यै स्वीकार गरेर निर्वाचन आयोगलाई
प्राविधिक तयारीका लागि निर्देशन दिन सक्नुपर्थ्यो। तर त्यसो भएको
छैन। उम्मेदवारको समानुपातिक सूची बनाउने केही विश्वसम्मत मान्यताहरू
छन्। ती मान्यता यहाँका निर्वाचन ऐनहरूमा पनि आउनुपर्छ।
अन्तरिम संविधानमा दल दर्ताका लागि १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको
हस्ताक्षर चाहिन्छ भनिएको छ। यो संविधानसभाको चुनाव पछि धकेल्ने गम्भीर
त्रुटि हो। १० हजार मतदाताको हस्ताक्षरको सनाखत गर्न आयोगलाई कति समय
लाग्छ? ५'१० वटा त्यस्ता दलले दर्ताका लागि निवेदन दिने हो भने यहाँ
२०६४ जेठ मसान्तमा त के २०६५ जेठ मसान्तमा पनि चुनाव हुन सक्दैन। यो
प्रावधानले कुनैपनि बेला चुनाव रोक्न सक्ने भएकाले यसमा संशोधनको खाँचो
छ। तसर्थ, आठै दलका नेताहरू बसेर परिस्थितिको गम्भीर मूल्याङ्कन गरेर
अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
संविधानसभाको चुनावबारे हामी इतिहासबाट पीडित छौँ। यस सन्दर्भमा २००७
सालको इतिहास अधुरो रह्यो। फेरि त्यही इतिहास दोहोरिएला भनेर संविधानसभाको
चुनाव चाँडो चाँडो भनिएको छ। तर यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ। किनभने,
२००७ को नेपाल र अहिलेको नेपाल एउटै छैन। जेठ मसान्तमा संविधानसभाको
चुनाव भएन भने कहिल्यै हुँदैन भन्नु गलत कुरा हो। जेठ मसान्तभित्र
चुनाव नहुनेवित्तिकै भोलि फेरि राजाले शासन लिन सक्छन् भन्ने कुरा
पनि गलत हो। यो मानसिकताबाट पार्टीहरू मुक्त हुनु पर्यो। र, त्यही
अनुसार जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्यो। चुनाव सार्नका निम्ति संविधानमा
संशोधन आवश्यक पर्छ। जेठ महिनाभित्र भनेर समयसीमाको प्रक्षेपण गरेको
हो, तिथि तोकेको होइन। पहिले गरेका प्रक्षेपण कहिलेकाहीँ हासिल गर्न
सकिन्न। तर यसको मतलब अर्को व्यावहारिक समयको प्रक्षेपण नै गर्न नसकिने
होइन।
चुनावमा मुलुकका सम्पूर्ण आकाङ्क्षा र चाहना सही रूपमा आउनुपर्छ।
मुलुक गणतन्त्रमा जान खोजिरहेको अवस्थामा त्यसमा जाहेर हुने जनमतको
सही व्यवस्थापन गर्न संविधानसभाको चुनाव महवपूर्ण हुन्छ। यद्यपि, चुनाव
लम्बिँदै जाने र दरबारले खेल्ने मौका पाउने हो कि भन्ने तर्कलाई पनि
अनुचित मान्न सकिन्न। त्यसका लागि पार्टीहरूले राजनीतिक लक्ष्यहरू
तोकिदिनुपर्छ। संविधानसभाबाट नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणराज्यको संरचनामा
अवतरण गराउने दह्रो अठोट आठै दलबाट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। त्यसको
खिलाफ कसैले अवरोध सिर्जना वा पुनरुत्थानको प्रयत्न गर्छ भने सडकबाट
सोै गणतन्त्रमा जान जनता पहिलेदेखि नै तयार छन्। यसलाई आठ दलले आन्दोलनबाट
कमाएको राजनीतिक पूँजीका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। संविधानसभाको
चुनावमा जाने उनीहरूको आधार पनि यही हो।
|
