आवरण

२००७ साल दोहोरिने चिन्ता

राजा त्रिभुवन

संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ जेठबाट पछाडि सर्ने सम्भावनासँगै २००७ साल दोहोरिने खतराको चर्चा बढेको छ। दलका प्रमुख नेतादेखि सामान्य कार्यकर्तासम्म निर्वाचन पछि सार्दा प्रतिगमनकारी सल्बलाउने, दरबार क्रियाशील हुने, विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्ने र संविधानसभाको चुनाव ओेलमा पर्ने बताउन थालेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा देखिएको यो संशय आफँैमा अप्रासङ्गिक छैन। ००७ सालदेखिको राजनीति भोगेका/सुनेका र दरबारलाई नजिकबाट चिनेकाहरू संविधानसभाको चुनावलाई निस्तेज पार्न दरबारले जे पनि गर्नसक्ने बताउँछन्। पछिल्ला घटनाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा देखिएको हिन्दू अतिवादी र दक्षिणपन्थीहरूको चलखेलले तिनको यस्तो दाबीलाई पत्याउन बाध्य बनाउँछ।

गएको ७ फागुनमा 'देशवासीको नाममा सन्देश' दिएर १९ माघ २०६१ को सैनिक 'कु' लाई तत्कालीन बाध्यताको उपज भनेर बचाउ गर्न खोजेको बाहेक ११ महिनायता राजनीतिमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको देखिएको छैन। राजनीतिक मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक र सैनिक कार्यक्रममा समेत राजाको उपस्थिति छैन। ४ जेठ २०६३ को संसदको घोषणाबाट शुरु भएको उनको अधिकार कटौती हुने क्रम जारी छ।

दरबार चुप लागेकै हो त? करिब साढेदुई महिनाअघि राजासँग भेटेका एक राजनीतिकर्मीको भनाइमा, राजा 'रिल्याक्स्ड मुड' मा छन्। उनी भन्छन्, “राजा यति रिल्याक्स्ड थिए कि जिन्दगीमै पहिलो पटक उनले मलाई चियाको अफर समेत गरे र पूरै समय मेरै कुरा सुनिरहे।” तर दरबारको आनिबानी थाहा पाउनेहरू 'समय मात्रै पाउनुपर्छ दरबार चल्मलाइहाल्छ' भन्छन्। पुराना राजनीतिज्ञ श्रीभद्र शर्माको बुाइमा पनि राजा कमजोर मात्रै भएका हुन्, चुपचाप बसेको ठान्न मिल्दैन।

००७ सालमा दिल्ली सम्ौतापछि स्वदेश फर्केका राजा त्रिभुवनको दुई वर्षमा संविधानसभाको चुनाव गराउने प्रतिबद्धतालाई पहिले उनैले र पछि छोरा महेन्द्रले पन्छाइदिएका थिए। दलका नेताहरूको आपसी शक्ति'सङ्घर्षका कारण त्रिभुवनकै पालामा संविधानसभाको मुद्दा ओेलमा परेको बताउँछन्, श्रीभद्र शर्मा। उनको भनाइ छ, “बीपीको धुन मोहन शम्शेरलाई कसरी विदा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो। मोहन त बाहिरिए, तर सत्तामा पुगे मातृका। यी दुर्र्र्र्ई दाजुभाइबीचको द्वन्द्वले पनि संविधानसभाको मुद्दा ओेलमा पर्‍यो। २०१४ सालमा संविधानसभा गराउन कस्सिएर लाग्दै बीपी भद्र'अवज्ञामा उत्रिए, अदालत गए तर त्यतिबेलासम्म दरबार निकै बलियो भइसकेकाले महेन्द्रले दिएकै संविधानअन्तर्गत संसदको निर्वाचनमा जान उनी बाध्य भए।”

२००७ साल र २०६३ सालको नेपाल धेरै भिन्न भएपनि अै राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र शक्तिमा खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन। त्यसबेला राणा'राजा र काङ्ग्रेस राजनीतिक शक्तिका रूपमा थिए भने अहिले सातदल'माओवादी र दरबार शक्तिका रूपमा छन्। फरक के छ भने, त्यसबेलाका राजा राजनीतिक थिए भने अहिलेका रकमी छन्। त्यसबेला धेरैले राजालाई 'ईश्वरका अवतार' मान्थे भने अहिले त्यस्तो ठान्ने नगण्य छन्, युवापुस्तामा त छँदै छैनन्। त्यसबेला त्रिपक्षीय शक्ति'सङ्घर्षमा काङ्ग्रेस एक्लो थियो भने अहिले दरबार एक्लिएको छ। शर्मा भन्छन्, “अहिले पनि तीन शक्तिबीचको सङ्घर्ष, दलहरूको अहङ्कार, दरबारको स्वार्थ, विचौलियाहरूको चहलपहल बढेको देख्दा समय बदलिए पनि घटनाक्रम दोहोरिएको देखिन्छ।”

“नयाँ 'लुक्स'को सरकार हुनुपर्छ”
भरतमोहन अधिकारी, नेता, नेकपा एमाले
संविधानसभाको निर्वाचनको लक्ष्य सामुन्ने भएकाले मात्रै, नत्र सरकार पूर्णतः असफल भएको छ। सरकारको अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने जेठमा त के कात्तिकमा पनि चुनाव हुने वातावरण बन्दैन। त्यसैले यस्ता बेथितिको अन्त्य गरी चुनावमा जाने एकमात्र उपाय, माओवादीसहितको अन्तरिम सरकारको गठन हो। यसले आठ दलबीचको एकता सुदृढ हुन्छ र समस्या समाधानको ढोका खोल्छ। मन्त्रालयको निम्ति मत बाउने बेला होइन यो। शक्ति र जिम्मेवारीको समानुपातिक बाँडफाँड गरेर नयाँ 'लुक्स' सहितको सरकार बनाउनुपर्छ।

“प्रशासन एक्लैले केही गर्न सक्दैन”
श्रीकान्त रेग्मी, पूर्व गृहसचिव
व्यावहारिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिकोणबाट जेठमा संविधानसभाको चुनाव सम्भव छैन। अहिले दलहरू पनि जेठमा चुनाव हुन नसक्ने कुरामा करिब'करिब निश्चित छन्। तर आˆनोतर्फबाट यो सार्वजनिक नहोस् बरु अरूकै मुखबाट आओस् भन्ने तिनको चाहना देखिन्छ। तर मनसा'वाचा'कर्मणा एक भएर चुनाव सार्ने निर्णय गरे भने त्यसपछि पैदा हुने प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्न सकिन्छ। जनआन्दोलनले दलहरूलाई निष्पक्ष र भयरहित चुनाव गराउने 'म्याण्डेट' दिएकोले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखी उपयुक्त समय उनीहरूले नै छनोेट गर्नुपर्छ। तर अहिले दलहरू अन्योलमा परेका छन्। यदि आठ दल मनसा'वाचा'कर्मणा एक भएर चुनौती सामना गर्ने कुराबाट विचलित भए भने प्रशासन एक्लैले केही गर्न सक्दैन।

“प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ”
सीबी गुरुङ, अवकाशप्राप्त रथी
हत्या, हिंसा र आतङ्कलाई पाखा लगाएर जसरी मुलुक रुपान्तरणमा प्रवेश गरेको छ, त्यसलाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख सवाल हो। त्यसलाई राजनीतिले नेतृत्व गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था अन्तरिमकाल भएकाले थुप्रै समदारी, सम्ौता वा सहमति गर्नुपर्ला, एउटाको काम अर्कोलाई मन नपर्ला तर ती सबै कामहरू लेनदेनको आधारमा सम्पन्न गर्नै पर्छ। दलहरूबीचको एकताकै कारण वर्षौंदेखिको हिंसा अन्त्य भएर देश शान्ति'सम्ौतामार्फत् शान्तिमा प्रवेश गरेको छ। आठ दलबीचको एकता बलियै देखिएको छ। दीर्घकालीन शान्तिका लागि यो राम्रो सङ्केत हो।
माओवादीका दर्ता भएका र सुरक्षाफौजबाहेकका हतियार सङ्कलन गर्नुपर्छ। चुनौती सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई सङ्गठित, बलियो र सुसज्जित बनाउनुपर्छ, त्यो हुनसकेको छैन। त्यति ठूल्ठूला निर्णय गर्न सक्षम दलहरूले यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै जानसक्छन् भन्ने आशा अै छ।

“सिक्किमीकरणको 'ग्य्राण्ड डिजाइन' हो”
नन्दकिशोर पुन 'पासाङ', नेता, नेकपा माओवादी
समयमा संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिन ठूलो 'ग्य्राण्ड डिजाइन' रचिँदैछ। यसमा देशी'विदेशी शक्ति लागेका छन्। प्रमुख मोहराको रूपमा काङ्ग्रेस संस्थापन पक्ष देखिएको छ। मिडियामा हाम्रा विरुद्ध स'साना कुरा उठाएर कोकोहोलो गरिएको त्यसैअन्तर्गत हो। हामीलाई सरकारमा लैजानमा आलटाल गरेर काङ्ग्रेसले आठ दलबीचको सम्ौता तोड्न खोज्दैछ। हामीलाई दिने भनिएको उप'प्रधानमन्त्री पद नदिइने ठूलो प्रपञ्च गरिँदैछ। औपचारिकता पुर्‍याउन दिनहुँ बैठक हुन्छ, विना निर्णय टुङ्गिन्छ।
जेठमा निर्वाचन भएन भने कहिल्यै हुँदैन, सात साल दोहोरिन्छ। हाम्राविरुद्ध सबै खुलेर लागेका छन्। मधेशी जनअधिकार फोरमको मुकुन्डो ओढेर गौर नरसंहार गराउने शक्ति नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहेको छ। हामी धैर्य गरिरहेका छौँ। सातदल र सरकारले चाह्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामीलाई सम्मानजनक रूपमा सरकारमा लगेर सम्भावित दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउन सक्दछ।