आवरण

नयाँ चुनौतीको व्यवस्थापन

अन्तरिम सरकारको निर्माण र संविधानसभाको तिथि तोक्न भएको ढिलाइसँगै मुलुकमा सङ्क्रमणकाल लम्बिने निश्चित भएको छ। यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नु ान् जटिल हुनेछ।

• किरण नेपाल

किरण पाण्डे

५ चैतमा संविधान सभा निर्वाचनको तयारी बारेमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगमा नेताहरू ।

अन्तरिम विधायिका'संसद बनेको ण्डै साढेदुई महिना भयो, अन्तरिम सरकार गठन र संविधान'सभाको मिति घोषणा भएको छैन। यसको पछाडि 'महवपूर्ण मन्त्रालय' कसले पाउने भन्ने विवाद देखिए पनि, भित्री कारणको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका आ'आˆनै रणनीतिक कदम पनि जिम्मेवार देखिन्छन्। रौतहट घटनाले पनि यो कामलाई केही पछाडि धकेलेको छ। खासगरी रौतहट काण्डपछि माओवादीले आˆनो रणनीति निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ।

अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको मिति घोषणाका लागि शीर्ष नेताहरूको वार्ता जारी छ। वार्तामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सिङ्गो मन्त्रिमण्डल नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी हो भन्ने आभास दिने गरी रक्षा, गृह र अर्थमन्त्रालय आˆनै पार्टीलाई हुनुपर्ने जिद्दी गरिरहेका छन्, माओवादीलाई वरिष्ठ उप'प्रधानमन्त्री नभई भएको छैन र एमालेको जोड अर्थ मन्त्रालयमा छ। प्रधानमन्त्री पदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला रहेसम्म आफूहरूले जतिसुकै शक्तिशाली मन्त्रालय पाएपनि केही हुँदैन भन्ने पाठ सिकेको एमालेसँग परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालय हुँदाहुँदै पनि राजदूत र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकेको कुण्ठा छ। त्यसैले एमाले कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने कुरासँगै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कति हस्तक्षेप गर्न पाउने'नपाउने भन्नेबारे पनि सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छ।

माओवादीको अडान बेग्लै छ। माओवादी नेतृत्व जेठमा चुनाव हुन नसक्ने देखेपछि निर्वाचनको तिथि निर्धारण र अन्तरिम सरकार गठन सँगै गरौँ भन्न थालेको छ। माओवादीको यो प्रस्तावले असजिलो महसूस गरिरहेका कोइरालाले कुनै पनि दिन 'अब सरकार र चुनावका कुरा सार्कपछि' भन्न बेर छैन। उनी १८ चैतमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली जाँदैछन्। प्रचण्ड माथि आˆनै पार्टी भित्रबाट जेठमा निर्वाचन हुन सक्दैन भने सत्ता बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने चर्को दबाब छ। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले नै अन्तरिम सरकार गठन र संविधानसभाको तिथि घोषणाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई १६ चैतसम्मको म्याद दिँदै नभए आफूहरू सत्ता बाहिर बस्ने धम्की दिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री माथि दबाब दिन माओवादीले संसद घेराउ अभियान शुरु गरेका छन्।

सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले हिमाल लाई दिएको जानकारी अनुसार, जेठमा निर्वाचन गराउन सकिन्न भन्नेमा सरकार पनि करिब करिब सहमत भइसकेको छ। तर संविधानमै 'जेठ मसान्त' भन्ने वाक्य परेको र संविधानको पालना गर्नु कार्यकारीको कर्तव्य भएको कारण मात्र सरकार यसबारे नबोलेको हो। उनका भनाइमा, जेठमा सकिन्न तर कात्तिक ज्यादै टाढा हुन्छ भने असार दोस्रो सातासम्म चुनाव किन नसार्ने भन्ने बारेमा सरकारभित्र गृहकार्य भएको छ। सरकारको यो असजिलो बुेर हुनसक्छ यसअघि एमाले महासचिव माधव नेपाल, सभामुख सुवास नेम्वाङ, उपसभामुख चित्रलेखा यादवले जेठमा चुनाव सम्भव नहुने बताइसकेका छन्।

लामो सङ्क्रमणकाल
जेठमा चुनाव गर्न सम्भव नभएपछि दलहरू निर्वाचनको अर्को तिथिमा सहमति गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यसले मुलुकको सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउने र त्यससँगै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नयाँ'नयाँ चुनौतीहरू खडा हुने निश्चित छ। सङ्क्रमणकाल लम्बिँदा मुलुकको राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यो अवस्थामा सरकार'माओवादी शान्ति सम्ौता, माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापन, सातदल समदारी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको हेराइ गम्भीर मुद्दाहरू हुनेछन्। त्यसबाहेक ११ महिनाको सङ्क्रमणकालका आधारभूत मुद्दासँगै शक्ति क्षीण भएको दरबार र दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव, धार्मिक, भाषिक तथा जातीय सन्तुलन, आकासिएको महङ्गी, बिग्रेको आपूर्ति व्यवस्था, मधेशको आन्दोलनले डगमगाएको भन्सार आधारित सरकारी राजस्वजस्ता मुद्दामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।

संविधानसभाको निर्वाचन कात्तिक'मङ्सिरमा सरेेको अवस्थामा मुलुकले राजाबारे छिनोफानो गर्न थप ६ महिना लाग्नेछ। त्यस्तै संघीय शासन र शासन प्रणालीमा अधिकार खोजिरहेका जनजाति, दलित तथा मधेशीहरूले उठाएका समस्या समाधान हुन पनि ढिलाइ हुनेछ। माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापनमा मुलुकले अरू केही समय संशय लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता समस्याको समाधान खोज्ने उपायका रूपमा चित्रित संविधानसभासम्मको बाटो लम्बिँदा अहिलेसम्म यी मुद्दाहरूमा अडिएको विश्वास धमिलिने त हैन भन्ने आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ।

१० वर्षदेखि बन्दुक बोकेर गाउँगाउँ डुल्दै आएका 'जनसेना' लामो अवधि विना हतियार 'क्यान्टोनमेण्ट' मा बस्नुपर्दा तिनमा आउनसक्ने निराशा र कुण्ठाको समाधानका बारेमा बेलैमा नसोचिने हो भने परिणाम भयावह हुनसक्छ। अहिले नै आˆना साथीहरूमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा होस् वा केन्द्रीय राजनीतिमा आˆनो पकड फितलो भएकोमा; 'क्यान्टोनमेण्ट' मा रहेका माओवादी सेना पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा दुई पटक बाहिर निस्किसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा ब्यारेकभित्रै बस्नुपर्ने सेना बाहिर निस्कनुलाई सात दलीय गठबन्धन सरकारले मौन रहेर 'स्वाभाविक' मानेको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कतिपय प्रभावशाली सदस्यहरूले 'शान्ति सम्ौताको घोर उल्लङ्घन' भन्दै आएका छन्।

त्यसबाहेक नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको उत्रिनसकेको बन्दुकको उन्मादका कारण उनीहरूबाट भइरहेका अराजनीतिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न। संविधानसभाको निर्वाचनको माध्यमबाट आˆना कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक मनोबल बढाउन माओवादी नेतृत्वका लागि जति सहज थियो, यसको मिति पछि सर्दा त्यसमा कठिनाई उत्पन्न हुनसक्छ। तर बन्दुकको उन्मादमा पछिल्ला दिनमा कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट भएका विभिन्न कामकारबाहीका कारण मधेशलगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्र तथा वर्गमा परेको पार्टीको नकारात्मक छविलाई सुधार्न संविधानसभाको मिति पछि सर्दा प्राप्त हुने थप अवधिले माओवादी नेतृत्वलाई सजिलो पार्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्दै आएका सात दलबीचको समदारी अहिलेसम्म कायम छ। तर यसबीचमै पनि कतिपय नियुक्तिका प्रसङ्ग र एकअर्काका मन्त्रालयले गर्दै आएका कामलाई लिएर यिनीहरूबीच प्रशस्त वाक्युद्ध भएको छ। त्यसमाथि पछिल्लो समयमा भएको अन्तरिम सरकार निर्माणको गृहकार्यमा सात दलका केही प्रभावशाली सदस्यहरू माओवादीको नजिक पुगेको महसूस गर्न सकिन्छ। विशेषगरी प्रम कोइरालाको रक्षा, गृह, अर्थ, सञ्चार जस्ता मन्त्रालयहरू आˆनै दलले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने भनाइ आएपछि कोइरालाको महवपूर्ण सहयोगीका रूपमा रहेको नेकपा एमाले समेत उनीसँग चिढिएको छ। सातदलको एकता भावी दिनमा के हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न।

सङ्क्रमणकालको पछिल्लो अवधिमै नेतृत्वले नसोचेका थुप्रै विषयहरूले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा दह्रो स्थान बनाएका छन्। शासन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै मधेशी, जनजाति र दलित समुदायबाट उठेका आवाज, संघीयताको मुद्दा, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण, कतिपय क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूको उदयजस्ता कुराहरू ११ वैशाखपछि मात्रै नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। समयक्रममा यी मामिलामा नयाँ सन्दर्भहरू नआउलान् भन्न सकिन्न। कुनै पनि वर्ग, क्षेत्र र जातिभित्र रहेका दमित आकाङ्क्षाहरूलाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा मुलुकको वर्तमान विकासक्रमलाई नरुचाएकाहरूले कसरी भजाउन खोज्दा रहेछन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण बन्न पुगेको छ, गौर नरसंहार।

विगत केही समययता मुलुक करिब करिब राज्य विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ। दण्डहीनताको पराकाष्ठा छ। प्रत्येक नागरिकको जीवन हरेक दिन कष्टकर, अनिश्चित र असुरक्षित बन्दै गएको छ। बजार सुक्दै गएको छ, उद्योगहरू धरासायी हुँदै गएका छन्, व्यावसायिक जगतमा निराशा छाएको छ, आपूर्ति व्यवस्थामा आएको असहजताले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव बढ्दै गएको छ, महङ्गी आकासिएको छ। बढ्दो असन्तोषका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको मधेशको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कम हुँदै गएको छ। मधेशकै असन्तोषका कारण सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा भन्सार आधारित सरकारी राजस्वको स्थिति डगमगाएको छ। यस्ता हरेकजसो मुद्दाको सामना गर्न असफल राज्यले आगामी दिनमा आउने यस्तै मुद्दाहरूलाई कसरी पार लगाउला भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ।

एकपछि अर्को गर्दै हरेक मुद्दामा असफल हुँदै जाँदा नेपाललाई स्थायित्व दिने शक्तिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सफल यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले भोलि पनि त्यो विश्वास पाई नै राख्ला भन्न सकिन्न। यद्यपि अहिलेसम्म सात दल भन्दा भरपर्दो अर्को शक्ति देखिएको छैन। तर भोलि माओवादीको दबाब बढेमा वा यहाँको स्थायित्वमै प्रश्न उठ्ने अवस्था भएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसको पनि विकल्प खोज्न सक्छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन।

सङ्क्रमणको व्यवस्थापन

किरण पाण्डे

राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताले मधेशलगायत समग्र मुलुकलाई असहज अवस्थामा पुर्‍याएको छ। आठ दलले साँघुरो मनस्थितिमा काठमाडौँमा बसेर गरेको अन्तरिम व्यवस्थापनमा मधेशी समुदायको भावना समेटिएको अनुभूति गराउन नसकेपछि उठेको हो मधेशको समस्या।

तर सँगै अधिकार प्राप्तिको सो लडाइँमा आन्दोलनकारीहरूको प्रस्तुति पनि सहज थिएन। मधेश आन्दोलनमा दरबार, भारतीय हिन्दू अतिवादी र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेकाहरूको हात रहेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा त्यो स्वाभाविक पनि हो। अन्तरिम संविधानले राजालाई हटाउन पनि सकेन, ठाउँ पनि दिएन। संविधानसभाबाट उनको बारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। राजा राख्न चाहनेहरूले संविधानसभा हुन नदिने वा संविधानसभामा गणतन्त्रतर्फको मत कमजोर बनाउने उपायको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले चुनावको तिथि लम्बिँदै जाँदा दरबार, दक्षिणपन्थी र अतिवादीहरूले भोलि पनि खेल्दैनन् भन्न सकिन्न।

नयाँ संविधान बनाउने, चुनाव गर्ने र सरकार बनाउने जस्तो २००७ सालका अजेण्डाहरू भन्दा केही पृथक् रूपमा यसपटक राजा राख्ने/नराख्ने, मुलुकको संविधान जनताले बनाउने, संघीय पद्धतिमा जानेलगायतका मुद्दाहरू छन्। तर अै संघीय पद्धतिका बारेमा सहमति बन्न सकेको छैन। कस्तो खालको संघीय राज्य भन्नेमा स्पष्टता छैन। अन्तरिम संविधानमा भएको पछिल्लो संशोधनले त्यसअघिको संविधानसभाको ४२५ सिट सङ्ख्यालाई बढाउने निश्चित गरे पनि अै सङ्ख्या यकिन भइसकेको छैन। अन्तरिम संविधानमै गरिएका कतिपय प्राविधिक व्यवस्थाले समेत संविधानसभाको चुनावलाई लम्ब्याउने निश्चित छ। दल दर्ताका लागि चाहिने भनिएको १० हजार मतदाताहरूको समर्थनसहितको हस्ताक्षर सनाखत सहज छैन।

सात दल र माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूबीचको सम्बन्धमा अै सुधार आउन सकेको छैन। सफलतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न, प्रतिक्रान्तिका प्रत्येक प्रयासलाई निस्तेज बनाउन उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुनु आवश्यक छ। अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय गठन गर्ने हो भने दल र माओवादीबीच तनाव कम गर्न सजिलो हुनेछ।

सङ्क्रमणकालको निश्चित अवधि हुँदैन भन्ने देखिसकिएको छ। २ असार २०६३ मा १५ दिनभित्र अन्तरिम संविधान र एक महिनाभित्र अन्तरिम सरकार बनाउने भनी तोकिएको लक्ष्य पूरा भएको छैन। त्यस्तै, जेठ २०६४ मा चुनाव गर्ने भन्ने कुरा पनि पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको छ। तर सङ्क्रमणकालको अवधि लम्बिए पनि राजनीतिक सहमति र समदारी टुटेन भने आएका प्राविधिक र राजनीतिक चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यति भयो भने पनि मधेशको पछिल्लो अवस्थाले जेठमै चुनाव हुने वातावरण बन्न नदिने स्पष्ट छ। कुनै पनि एउटा घटनाले चुनाव प्रभावित हुनसक्छ। त्यसैले पनि अप्रत्याशित रुपबाट चुनाव स्थगन गर्ने कि सहज रूपमा चुनावी वातावरण निर्माणतर्फ लाग्ने भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ। त्यसैले जेठमा चुनाव नहुने भयो भनेर आत्तिने होइन, चुनाव अघि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुद्दाहरूका बारेमा समाधान खोजेर निर्विघ्नतापूर्वक चुनाव गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।