टिप्पणी
जातीय राज्य समाधान होइन
राज्य पुनर्संरचना र विविध खालको स्वायत्तताको
माग कुन मोडमा पुग्छ त्यसैमा नेपाल र नेपालीको राजनीतिक, आर्थिक र
सामाजिक भविष्य निर्भर हुनेछ।
नेपाल यतिखेर ऐतिहासिक सङ्क्रमण र अभूतपूर्व चुनौतीको
दोसाँधमा छ। अहिले उठिरहेको राज्य पुनर्संरचना र विविध खालको स्वायत्तताको
मागलाई हामीले कुन मोड वा गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ, त्यसैमा नेपाल र
नेपालीको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक भविष्य निर्भर हुनेछ।
ण्डै साढे दुई सय वर्ष चलेको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट
नेपाली जनताको मोहभङ्ग भइसकेको छ। राष्ट्रका लागि बोिलो निरङ्कुशता
र तानाशाह जन्माउँदै तथा भ्रष्टाचार हुर्काउँदै आएको काठमाडौँकेन्द्रित
एकात्मक राज्यको अन्त्य गरेर संघात्मक राज्यव्यवस्थामा मुलुकलाई प्रवेश
गराउन नेपाली जनता आतुर छन्। डेढ दशकअघिसम्म …विखण्डनकारी' र …अक्षम्य
राजनीतिक अपराध' मानिने संघात्मक राज्यको नारा आज मुलुकको साा एजेण्डा
बन्नुको अर्थ, पुनर्संरचनासहितको संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश नगरी
सुखै छैन भन्ने हो। आधुनिक विश्वमा अत्यन्त लोकप्रिय शक्ति'विकेन्द्रीकरणको
विकसित रूप र पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, संघात्मक राज्यप्रणाली
भन्दा अर्को हुन सक्दैन। तर कुन खालको संघात्मक मोडल र कस्तो खालको
स्वायत्तता भन्ने अहिलेसम्म बहसकै विषय छ।
यतिबेला नेपालमा जातीय कि क्षेत्रीय (स्थानीय) स्वायत्तता
भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। जातीय स्वायत्तताका पक्षधरहरूले मगरात,
थारूहट अथवा लिम्बूवान्का माग अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले जातीय उत्पीडनबाट
मुक्तिका लागि संसारभर नै जातीय स्वशासन अपनाइएको तर्क गर्दै आएका
छन्। तर विश्व अनुभवले जातीय स्वशासनलाई अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका
रूपमा स्वीकारिएको देखाउँछ। क्यानडाका ५० हजार इनुइट, फिनल्याण्डका
१० हजार सामी आदिवासी, जनसङ्ख्याको ९४ प्रतिशत एउटै हान जातिका रहेको
चीनका ५५ जातिमा विभक्त अल्पसङ्ख्यक जनजाति, क्यामरुनका करिब ५० हजारको
सङ्ख्यामा रहेका जनजाति, बाङ्लादेशमा आठ लाख आदिवासी चक्मा अथवा जापानमा
अनुमानित पाँच हजार आदिवासी आइनुहरूका लागि जातीय स्वशासनको व्यवस्था
गरिएको छ। यसबाट जातीय स्वशासनको अवधारणा मूलतः राज्यसत्तामा समान
सहभागिताका निम्ति गतिलो दबाब सिर्जना गर्न नसक्ने अल्पसङ्ख्यक जाति
वा समुदायहरूको हकमा उपयोगी रहँदै आएको देखिन्छ।
नेपालको परिस्थिति अलि भिन्दै छ। यहाँ केन्द्रीय राज्यसत्तासँग
जातीय राज्य वा स्वायत्तता माग्नेहरूमा अल्पसङ्ख्यक होइन; मगर, गुरुङ,
थारू, तामाङ, राई, लिम्बू जस्ता प्रमुख जातीय समूह छन्। स्वायत्त मधेश,
स्वायत्त कर्णाली आदि भनेर क्षेत्र विशेषका नाममा पनि त्यस्तो आन्दोलन
चलाइएको छ। यसले सम्बन्धित जाति वा क्षेत्रलाई क्षणिक आत्मसन्तुष्टि
त दिन सक्छ तर दीर्घकालमा थप जातीय रडाको र अन्तर्द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।
नेपालको हरेक क्षेत्रको सामाजिक बनोट वा बसोबासको ढाँचा मिश्रित भएकोले
कुनै जातिविशेषको नाममा छुट्याएर स्वशासन वा राज्य दिन सकिने खालको
छैन। फेरि स्वायत्तताका पक्षधर जातिहरूको …स्वशासित क्षेत्र' मा उनीहरू
स्वयम् नै २५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्छन्' मगरातमा मगर २४, तमुवानमा
गुरुङ १८, थारूवानमा थारू २२, खम्बुवानमा राई २५ वा लिम्बूवानमा लिम्बू
२६ प्रतिशत मात्र। यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रमा बस्ने ७०'७५ प्रतिशत
अन्य जातिहरूको प्रतिक्रियालेे त्यहाँ जातीय असन्तोषको बीजारोपण गर्ने
सम्भावना हुन्छ।
जातीय उन्माद र असन्तोष कतिसम्म विष्फोटक हुन्छ भन्ने
कुरा त अहिले पनि सयभन्दा बढी मुलुकमा चलिरहेको गृहकलहको प्रमुख कारण
जातिगत हुनुले प्रस्ट पार्दछ। युगोस्लाभियाबाट जातीय आधारमा छुट्टिएको
क्रोएशियामा छुट्टै राज्यको माग गरिरहेका अल्पसङ्ख्यक सर्व, श्रीलङ्कामा
आˆनो छुट्टै इलम (राष्ट्र) का लागि दुई दशकदेखि लडिरहेका तमिल, रूसमा
छुट्टै चेचेन्या राष्ट्र मागिरहेका चेचेनहरूका सङ्घर्ष यस्ता केही
उदाहरण हुन्। भारतमै आसामबाट अलग्गिएको मिजोरमभित्र अल्पसङ्ख्यक बोडोहरूले
छुट्टै राज्यका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। भुटानमा ड्रूक्पाहरूको
जातीय उत्पीडन सहन नसकेर हाल शरणार्थी जीवन बिताइरहेका ल्होत्साम्पा
(आप्रवासी नेपाली) हरूले छुट्टै स्वायत्त क्षेत्र माग्ने आन्दोलन शुरु
गर्न सक्छन्। यी दृष्टान्तले जातीय राज्यमा अल्पसङ्ख्यक जातिहरू त
सँगै बस्न नसक्ने देखाएका छन् भने हामीकहाँ अल्पसङ्ख्यकले गर्ने राज्यमा
७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्य जातजाति कसरी सँगै बस्लान्, विचारणीय छ।
ती राज्यमा विश्वमा उठेेजस्तो पृथकतावादी जातीय आन्दोलन नउठ्ला भन्न
सकिँदैन।
नेपालमा जातीय स्वशासनको माग जातीय उत्पीडनको समाप्तिका
नाममा उठेको हो। तर यसमा भुल्न नहुने कुरा के छ भने राज्यसत्तामा हालीमुहाली
गर्दै आएका एकाध जाति बाहेक ण्डै सयको हाराहारीमा रहेका अन्य विभिन्न
जातजातिहरू सबै जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनमा पर्दै आएका छन्। यस्तो
अवस्थामा प्रमुख जातिहरूका नाममा स्वायत्तता वा अन्यलाई उपस्वायत्तता
दिएर त्यो उत्पीडन समाप्त हुनसक्दैन। त्यसको लागि राज्यका सबै अङ्गमा
कायम रहिआएको सत्ताधारी विशेष जातिको प्रभुत्व अन्त्य गरिनुपर्दछ।
८४ प्रतिशत सीट बाहुन'क्षत्रीले ओगटेको नेपालको उच्च कर्मचारी संयन्त्रमा
आदिवासी जनजाति (नेवार बाहेक) को उपस्थिति जम्मा दुई प्रतिशत र उत्पीडित
दलितको शून्य छ। यसरी केही जातिविशेषको पहुँच र पकडमा रहेको राज्यका
सम्पूर्ण अङ्गमा सबै जातिको समानुपातिक पहुँच नहुँदासम्म जातीय उत्पीडन
समाप्त हुन सक्दैन।
नेपालमा अलग सार्वभौम राष्ट्र बनाउन पाउने आत्मनिर्णयको
अधिकार वा एकल जातिको स्वायत्तता जस्तो कुरा दूरगामी समाधानका रूपमा
नभएर क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि अथवा केन्द्रीकृत राज्यसत्ता विरुद्धको
आक्रोशको रूपमा आएको देखिन्छ। मुलुकको राज्यव्यवस्था फेरि पनि उही
एकात्मक अथवा नाममात्रको संघीय बनाइएको अवस्थामा यसले निःसन्देह गम्भीर
रुप लिन सक्छ। अतः अधिकारसम्पन्न स्वशासित क्षेत्रहरूसहितको संघात्मक
राज्यप्रणालीमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुनेछ।
राज्यको पुनर्संरचना गर्दा निश्चय पनि जाति, भाषा, धर्म,
संस्कृतिका साथै प्राकृतिक साधनलाई पनि आधार लिइनुपर्दछ। तर त्यसरी
बनेका स्वशासित अङ्ग वा स्वायत्तताको स्वरुप जातीय नभइकन क्षेत्रीय
वा प्रान्तीय नै हुनुपर्दछ। यसरी बनेका स्वशासित क्षेत्र वा प्रान्तहरूमा
के कस्तो शासन'प्रशासन रहने भन्ने पनि प्रमुख कुरा हुन्छ। ती क्षेत्रमा
बसोवास गर्ने विविध जातजातिहरूलाई त्यहाँको साधन, स्रोत र प्रशासनमा
समानुपातिक अधिकारको ग्यारेण्टी संवैधानिक रूपमै गरिनुपर्छ। नेपाल
जस्तो जातीय अन्तरविरोध र द्वन्द्वको चुनौती रहेको मुलुकमा दिगो शान्ति
र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि यो नै सबैभन्दा दूरगामी प्रारुप
हो, न कि जातीय राज्य।
|
