सम्पादकीय
कर्मचारी पार्टर्ीीदस्य हुनुहुन्न
 |
| रविन साय्मि |
'निजामती, सरकारी
संस्थान र स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक दलले सदस्य
बनाउन नपाउने' व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका अडानले
केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेर सरकारमार्फ्
अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदमा पठाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा
दलहरूले गर्न नहुने सूचीमा एउटा व्यवस्था 'सरकारी कर्मचारीलाई दलको
सदस्य बनाउनुहुन्न' भन्ने पनि थियो । तर अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदमा
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले संशोधन दर्ता गरेर
यो व्यवस्था हटाउन चाहेका छन् ।
यसले केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्न उब्जाएको
छ । सिद्धान्ततः निजामती सेवा मुलुकको स्थायी सरकार हो । राजनीतिक
नेतृत्वको टीम, जसलाई मन्त्रिपरिषद भनिन्छ, हेरफेर भइरहन्छ । चुनावमार्फ्
जनताले जसलाई अनुमति दिन्छन् उसले मुलुकको शासनव्यवस्थाको राजनीतिक
नेतृत्व गर्छ । तर निजामती कर्मचारीहरूको टीम अविच्छिन्न रूपमा रहिरहन्छ
र त्यसले राज्यलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग गर्ने र तिनको कार्यान्वयन
गरेर मुलुकलाई स्थायी शासन र सेवा दिने काम गर्छ ।
तर, तीन प्रमुख दलले कर्मचारीहरूलाई सदस्य बनाएर स्थायी
सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो पिछलग्गु बनाउन खोज्नु बुझन
नसकिने कुरा हो । दलहरू प्रशासनयन्त्रमा संस्थागत हिसाबले नै राजनीति
भित्र्याउन खोजिरहेका छन् । यसरी राष्ट्रसेवकलाई कुनै पार्टर्ीीशेषको
सदस्य बनाएर दलका गतिविधिमा लाग्ने छुट हुने हो भने त्यसले ल्याउने
समस्या तत्कालीन र दर्ीघकालीन दुवै दृष्टिले गम्भीर हुनसक्छन् । यसको
सोझो अर्थ भोलि सरकारी सेवाभित्र कसैले आफू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी
पार्टर्ीीे सदस्य हुँ भनेर गतिविधि गर्ने छुट पाउनेछ । त्यतिमात्रै
होइन, आफ्नो सदस्यको हित रक्षा गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्यभित्र पर्छ
। यसको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन राजनीतिको
खेलमैदान हुन पुग्छ । जनताको करबाट पालित-पोषित हुने सरकारी सेवाका
आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । जनताको सेवा बाहेक उसको अर्को स्वार्थ
हुने अवस्था आउन दिनु उसलाई व्यावसायिक हुन नदिनु हो ।
समग्रमा यसले मुलुकको शासनपद्धति कमजोर बनाउने र एकप्रकारको
अराजकता सिर्जना गर्ने काम गर्नेछ । यतिसम्म कि कर्मचारी सरुवा र बढुवामा
समेत राजनीतिक स्वार्थ प्रभावी हुन थालेपछि कर्मचारी प्रशासन, प्रशासन
नभएर राजनीतिक दलको औजार बन्न पुग्ने खतरा रहन्छ ।
हो; दल खोल्ने, दलको सदस्य बन्ने र राजनीतिक गतिविधिमा
लाग्ने नागरिकका राजनीतिक स्वतन्त्रताका विषय हुन् । तर त्यसका पनि
सीमा हुन्छन् । सरकारी सेवाको मूल मर्म भनेको तटस्थ रूपमा जनताको सेवा
पनि हो । सरकारी कर्मचारी कुनै दलको सदस्य हुनपुग्छ भने स्वभावतः उसले
त्यो तटस्थता गुमाउँछ । त्यसबाहेक, अहिलेसम्म विभिन्न संघसंस्थामा
संलग्न भएर आफ्नो हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गरिरहेका
कर्मचारीलाई दलको सदस्य समेत बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलले देखाएका इच्छा
त तत्कालीन र दर्ीघकालीन दुवै दृष्टिले जोखिमपर्ूण्ा हुन्छ ।
बन्द विरुद्धको व्रि्रोह
अन्ततः मधेशी
जनअधिकार फोरमले आमहड्ताल फिर्ता लिनै पर्यो । फागुन तेस्रो हप्तादेखि
शुरु भएको र अनिश्चितकालीन भनिएको उसको पछिल्लो आमहड्ताल एकसाता पनि
टिक्न सकेन । जसको र्समर्थन बटुल्न यस्तो कार्यक्रम राखिएको थियो,
उनीहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि आमहड्तालका आयोजक आफ्नो कार्यक्रम फिर्ता
गर्न बाध्य हुनु स्वाभाविकै थियो । ठाउँठाउँमा बन्द विरुद्ध एकप्रकारको
व्रि्रोह नै शुरु भयो । पछिल्ला बन्दमा आयोजक संस्थाका नेता, कार्यकर्ता
बाहेक कसैको र्समर्थन प्राप्त भएन । त्यसले पनि उनीहरूलाई बन्द फिर्ता
लिन बाध्य बनायो ।
यातायात मजदुर युनियनहरू बन्द विरुद्ध सडकमै उत्रिए
। उनीहरू यसरी आउनु अस्वाभाविक थिएन । यातायात व्यवसाय धरासायी हुने,
लगानी सङ्कटमा पर्ने र मुलुकको आपर्ूर्ति सन्तुलन विथोलिने कुरा आफ्नो
ठाउँमा छँदैछ, जीविकोपार्जनका साधन महिनौँ दिनसम्म ग्यारेजमा थन्क्याएर
बस्नुपर्दाको पीडाले यातायात मजदुरलाई सबैभन्दा बढी गम्भीर बनाएको
बुझन सकिन्छ । यातायात आफैँमा सेवा मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई
चलायमान बनाउने औजार पनि हो । यसको गतिमा ल्याइने अवरोधले मुलुकको
विकासको गतिलाई नै सुस्त बनाइदिन्छ ।
मधेशी जनअधिकार फोरमले बन्द फिर्ता लिएको घटना समकालीन
नेपाली राजनीतिमा अरू राजनीतिक दल र अधिकारवादी संघसंस्थाका लागि पनि
गम्भीर पाठ बन्नु आवश्यक छ । कुनै अमूक संस्था आयोजक भएका कारण वा
राजनीतिक आस्थाका कारण जनताले बन्दविरुद्ध आवाज उठाएका र असन्तुष्टि
व्यक्त गरेका होइनन् । डेढ दशकयता पटकपटक भएका बन्द विरुद्धको व्रि्रोह
हो यो । त्यसैले फोरमको बन्द विरुद्धमा देखिएको जनमत अरूका निम्ति
पनि गम्भीर सन्देश हुनर्ुपर्छ । त्यस बाहेक, यो घटनाबाट सडक अवरोध
गरेर धर्ना, जुलुस र र्याली गर्नेहरूले पनि आफूले जनताका लागि भनेर
गरिरहेको कामप्रति जनता नै असन्तुष्ट रहेछन् भन्ने पाठ सिक्नर्ुपर्छ
।
भनिन्छ- बुझनेले अरूको गल्तीबाटै पाठ सिकेर आफ्नो कमजोरी
सच्याउँछ । आफ्नो कमजोरी पुष्टि भएपछि मात्रै पाठ सिक्ने हो भने कतिपय
बेला त्यो असाध्यै महङ्गो पर्न जान्छ । आशा छ, यसपटक बन्द विरुद्धको
व्रि्रोह देखेर त्यो महङ्गो जोखिम अब कसैले उठाउने छैन ।
|
