हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १९१ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

राजनीति विश्लेषण

काङ्ग्रेसको नेतृत्व सङ्कट र संविधानसभा

नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको दलीय अर्न्तर्द्वन्द्वले तार्किक निकास नपाएसम्म एमाले महासचिव माधव नेपालले भनेझैं बिँड तातेर केही हुनेवाला छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जति नै कर्ुर्लिए पनि काङ्ग्रेसको सहमति बेगर नेपाली राजनीति अहिले पनि डेग चल्न सक्दैन।

सीके लाल

रविन साय्मि

बिहान बेलुका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गाली गरेर गर्जो टार्ने एकथरि सञ्चारकर्मीहरूको कुटिर उद्योग बन्द हुने क्रममा छ । कोइरालालाई 'हवल्दार' भनेर नहोच्याएसम्म मासु नपच्ने वा भात नरुच्ने अर्काथरि बुद्धिजीवीहरू अहिले चूप रहनु नै बेस ठानेर मौनताको विद्वत्ता पर््रदर्शन गरिरहेका छन् । तर यस प्रवृत्तिको ठीक विपरीत, नेपाली काङ्ग्रेस भित्र भने अचाक्ली हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । कोइरालाको प्रशंसाको पुल बाँध्ने काङ्ग्रेसीहरू अचानक उनीप्रति आक्रामक भएर प्रस्तुत हुन थालेका छन् । र, राजाप्रति लक्षित उनको २८ फागुनको अभिभाषणपछि यो क्रम अझ बढ्न सक्छ । लाग्दछ, नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा अब आफ्नो स्थान, भूमिका र पक्ष निर्दिष्ट गर्न बाध्य भएको छ । मुलुकको सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा राजनीतिक दलको आत्ममन्थन तार्किक निष्कर्षा नपुगेसम्म संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्ने छाँटकाँट देखिँदैन।

बीपी कोइरालाको अवसानपछि नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक अडान यथावत् रहे तापनि राजनीतिक कार्यक्रम भने दिग्भ्रमित भएको थियो  । त्यस अन्योलको फाइदा र बेफाइदा दुवै नेकाले पायो । दलको कमजोर अर्थ-राजनीतिक प्रतिबद्धताले गर्दा २०४६ पछि सबैखाले यथास्थितिवादीहरूलाई आफूतिर आकषिर्त गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्‍यो । तर सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सत्ता-राजनीतिबाट अलग्याइसकेकाले दमित, दलित, उत्पीडित, अपहेलित तथा किनाराकृत समुदायलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेट्न सकेन । दलभित्रको त्यस्तो रिक्तता भर्ने अवसरवादीहरूको एउटा यस्तो जमात खडा भयो जसका लागि राजनीति परिवर्तनकामी सनक नभएर एउटा आकर्ष जीवनवृत्ति वा बढीमा फर्ुसदको व्यसन थियो । पार्टर्ीीवभाजनपछि अधिकांश महत्त्वाकाङ्क्षी पेशावृत्ति प्रवृत्तिका राजनीतिकर्मीहरू ओझेलमा परिसकेका भए तापनि अहिले पनि दुवैथरि काङ्ग्रेस पार्टर्ीी हालीमुहाली भने राजनीतिक प्रतिबद्धताको नितान्त अभाव भएका राजनीतिकर्मीहरूकै छ  । काङ्ग्रेस एकताको बाधक तत्व आफ्नो पेशावृत्ति -करिअर) बाहेक अरू केही नसोच्ने राजनीतिकर्मीहरूको त्यही सानो तर प्रभावशाली पङ्क्ति हो ।

काङ्ग्रेस एकीकरण महत्त्वपर्ूण्ा मुद्दा भए तापनि त्यसभन्दा पनि टड्कारो बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ अहिले मूल काङ्ग्रेसको नेतृत्वको प्रश्न । माओवादीको मूलप्रवाहीकरण गर्ने अठोटका साथ कोइरालाले शुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाका कारण उनको व्यक्तित्वले राजनेताको उचाइ पाउन थालेको छ । दशकौँदेखि थाती रहेको नागरिकता मुद्दाको निक्र्योल, समावेशी अन्तरिम संविधानको घोषणा र संघीयता सम्बन्धी संशोधन सफलतापर्ूवक सम्पन्न गराइसकेपछि अब कोइराला निर्धक्क भएर राजालाई गद्दी त्याग गर्ने अर्भ्यर्थना, माओवादीलाई शस्त्र परित्याग गर्ने आहृवान र मधेशी जनअधिकार फोरमलाई वार्ताको आग्रह एउटै वक्तव्यबाट गर्न सक्दछन् । समस्या के भइदियो भने जुन दिन कुनै दलको नेता, राजनेता -स्टेट्सम्यान) बन्दछ, त्यसै दिनदेखि उसको दलीय उपयोगिता र चुनावी सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ ।

सन् '४७ पछिको गान्धी वा सन् '७७ पछि जयप्रकाशनारायण भारतको सत्ता-राजनीति वा चैत २०४६ पछि गणेशमान सिंह नेपाली काङ्ग्रेसको दलीय प्रतिस्पर्धामा असान्दर्भिक बन्न पुगेजस्तै संविधानसभा चुनाव गराउन गठन हुने अन्तरिम सरकारको निर्माणपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्ता तथा उपयोगिता समाप्त हुने डरले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेका राजनीतिकर्मी तथा बाहिर बसेका र्समर्थकहरूमध्येका अधिकांश यथास्थितिवादीहरू अत्तालिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको दलीय अर्न्तर्द्वन्द्वले तार्किक निकास नपाएसम्म एमाले महासचिव माधव नेपालले भनेझैँ बिँड तातेर केही हुनेवाला छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जति नै कर्ुर्लिए पनि काङ्ग्रेसको सहमति बेगर नेपाली राजनीति अहिले पनि डेग चल्न सक्दैन  । अध्यक्षीय प्रणाली अनुसार चल्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको प्रश्न कोइरालाले नै टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ । त्यसैले उनको असमञ्जस्यको असरले गर्दा संविधानसभाको निर्वाचनको कार्यसूचीले समेत अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन ।

कोइरालाको विरासत
समान अवसर, क्षमताको अधिकतम उपयोग वा आधुनिकताको जति नै दुहाई दिइए पनि अस्थिर समाजमा राजनीतिक वंशवादको महत्त्वलाई कम आकलन गर्न सकिँदैन  । उत्तरकोरियाका किम इल सुङदेखि सिङ्गापुरका ली कुआन यूसम्म तथा फिलिपिन्सका आक्विनोदेखि इण्डोनेसियाकी सुकार्नोपुत्रीसम्म सबैथरिका नेताहरू पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा नै सत्ता-राजनीतिलाई खेलमैदान बनाउन सफल भएका छन्  । यो प्रवृत्ति दक्षिण एसियामा झनै व्यापक छ । जुल्पिकार र बेनजिर, श्रीमाओ र चन्द्रिका, एमजी रामचन्द्रन र जयललिता, एनटी रामाराव तथा चन्दाबाबु नायडू, लालु एवं रावडी जस्ताहरूको त के कुरा, मुजिवुर र जिया तथा हसिना एवं खालिदाको चर्चा बेगर उपमहाद्वीपीय राजनीतिको चर्चा कहिल्यै पूरा हुँदैन ।

तर यी सबैभन्दा भिन्न नेपालका कोइरालाहरूको वंशवाद मोतिलाल, जवाहर, इन्दिरा, राजीव र सोनिया हुँदै राहुल-प्रियङ्कासम्म पुगेको अविच्छिन्न साङ्लो जति नै निरन्तर छ । एउटै पिताका तीनभाइ छोराले कुनै मुलुकको राजनीतिलाई सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फाट ६०-७० वर्षम्म डोर्‍याउने र तीनै जना प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुग्ने दृष्टान्त अन्त कतै पाइँदैन  । कोइराला परिवारको यो ऐतिहासिक विरासतलाई गिरिजाप्रसादले सजिलै अरू कसैलाई सुम्पने कुरा पत्यारिलो लाग्दैन । उनका लागि सबभन्दा ठूलो समस्या के भइदिएको छ भने पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको बिँडो थाम्न सक्ने कम्मर परिवारका कुनै पनि सदस्यले बनाउन सकेको देखिएन । चाहिनेभन्दा बढी ठाँट पार्ने छोरी सुजाता, आवश्यकताभन्दा बढी जान्ने बन्नुपर्ने भान्जी शैलजा, जिम्मेवारीबाट पन्छिने बानी भएका भाइ सुशील तथा संयमको अभाव दर्शाउने भतिजा शेखरजस्ता सम्भाव्य उत्तराधिकारीहरूको हालसम्मका गतिविधि तथा कार्यसम्पादन -परफरमेन्स्) बाट कोइराला आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । त्यसैले अस्वस्थ र वृद्ध शरीरलाई चिकित्सकहरूको सल्लाहका बाबजूद घोटिरहेका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुनासाथ माधव नेपालको चातर्ुय, पुष्पकमल दाहालको मोहकता -ग्ल्यामर), पशुपति शमशेरको विद्वत्ता तथा र्सर्ूयबहादुर थापाको वाक्पटुतालाई काट दिन सक्ने नेता नेपाली काङ्ग्रेसले देश दौडाहामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति कोइराला परिवारभित्र छैन । त्यसो भएको हुनाले परिवारभित्रबाट सबभन्दा कम अस्वीकार्य व्यक्तिलाई प्रतीकका रूपमा उभ्याएर सक्षम व्यवस्थापकहरूद्वारा राजनीति सञ्चालन गर्ने एउटा रणनीति हुन सक्दथ्यो । कोइरालाको त्यस्तो विकल्पलाई निस्तेज पार्न दरबारले व्यवस्थापकीय प्रवृत्तिका नेताहरूलाई लोभ्याएर नेपाली काङ्ग्रेसको नियन्त्रण हात पार्ने षड्यन्त्र गरेको सुइँको पाएपछि उनी आक्रोशित भएको हुनर्ुपर्दछ । त्यसैले उनले अन्तरिम सरकार बनाउन अवरोध सिर्जना गर्न तम्सिएका आफ्नै दलका राजनीतिकर्मीहरूको साटो सोझै राजालाई चेतावनी दिएका हुन् । तर यस कदमले केही समय हासिल गर्न सकिए पनि नेतृत्वको निक्र्योल गर्नुपर्ने जरुरतलाई भने र्टार्न सकिँदैन।

परिवारबाट उत्तराधिकारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता कोइरालालाई दलभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि उत्पन्न भएको हुनर्ुपर्दछ । रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सुस्तरी बलियो हुँदै गइरहेको 'गैर-बाहुन' गठबन्धनलाई स्वीकार्य छैनन् । रामशरण महतको पूँजीवादी छविले गर्दा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध पार्टर्ीीत्रको ठूलो जमात भड्किन सक्छ । राष्ट्रव्यापी पहिचान भएको मधेशी, जनजाति, दलित वा महिला व्यक्तित्वको नेकापङ्क्तिमा अहिले पनि अभाव छ । त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा चित्त नबुझे पनि समकक्षी र प्रतिद्वन्द्वी भन्दा बरु कुनै 'कोइराला' थरकै व्यक्तिलाई नेता मान्न नेकाको दोस्रो पंक्तिका व्यक्तिहरू अपेक्षाकृत सजिलोसँग तयार हुनेछन्।

उत्तराधिकारीका रूपमा शेखर कोइराला शायद नेका अध्यक्षको पहिलो प्राथमिकतामा परेका थिए । सम्भवतः त्यसैले उनलाई शान्तिवार्तामा शुरुदेखि नै सामेल गराइएको हो । भारतीय संस्थापनसँग निरञ्जन कोइरालामार्फ् उनको नजिकको सम्बन्ध छ । क्यानडा र अमेरिकामा बसोबास गर्ने विराटनगर मूलघर भएका एकथरि गैरआवासीय नेपालीहरू शेखरलाई असाध्यै मन पराउँछन् । तर उनको समस्या के भइदियो भने काठमाडौँमा अत्यधिक क्रियाशील रहने अमेरिकी र्समर्थकहरूको समूह उनको नाम समेत सुन्न चाहँदैन । उनको नेतृत्व प्रभावशाली दरबारिया पक्षलाई पनि पाच्य छैन।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको आपदविपदका आश्रयदाता तथा बीपी पुत्र शशाङ्क कोइराला सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका भए तापनि अहिलेसम्म नेतृत्वको दावेदारका रूपमा प्रस्तुत भएका थिएनन् । अब भने अवस्था परिवर्तन हुनसक्छ  । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाउनुपर्ने माग शेखर कोइरालाको राजनीतिक कद घटाउने अस्त्र हो र त्यसको सोझो फाइदा कि सुजाता वा शशाङ्कले पाउने छन् । सुजाता व्यापारीहरूमाझ जति नै लोकप्रिय रहेको भए तापनि काठमाडौँको परम्परागत सम्भ्रान्त -उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी, घरानियाँ साहु-महाजन, अभिजात्य गुरु-पुरोहित, खानदानी सैनिक नेतृत्व तथा कूटनीतिक समुदाय) बीपी पुत्र शशाङ्कसँग घुलमिल गर्न बढ्ता सजिलो महसूस गर्दछ  । आफ्नो सफल पेशागत पृष्ठभूमिका कारण शशाङ्क मधेशी मूलका पेशाकर्मीहरूमाझ पनि निकै लोकप्रिय छन् । उनी निकै कम बोल्छन्, त्यसैले छ्रि्रान्वेषी नेपाली सञ्चार क्षेत्रले उनको खेदो खन्ने खासै मौका पाएको छैन।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले अलिकति उदारता देखाउने हो भने हाल जारी रहेको मधेशी र जनजाति आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने यश शशाङ्कको पोल्टामा पर्न सक्छ । त्यसैले महन्थ ठाकुर, भीमबहादुर तामाङ, तर्ीथ डङ्गोल, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र दिलेन्द्र बडू जस्ताहरूका साथ संघीय अवधारणा अनुकूल नेपाली काङ्ग्रेसको दलीय पर्ुनर्संरचना गर्ने जिम्मा शशाङ्कले पाए भने अचम्म नमाने हुन्छ । र, त्यो काम दुवै काङ्ग्रेसको एकीकरणको आधार समेत बन्न सक्दछ । अन्ततः संघीय संरचना पछिको नेपाली राजनीति त्यसले मात्र हाँक्न सक्नेछ, जसको पकड प्रान्तीय उपकेन्द्र तथा पहुँच जिल्ला जिल्लासम्म रहन्छ । अहिले जस्तो बिहान बालुवाटार, दिउँसो सानेपा र विदाको दिन भैंसेपाटीको चक्कर चलाएर काङ्ग्रेसी राजनीति चल्न सक्ने छैन ।

भारतीय राजनीतिमा राजीव गान्धीको उदयपछि मेनका किनारा लागेझैँ सुजाताको दिनगन्ती हुनथालेको निष्कर्षा पुगेका केही काङ्ग्रेसीहरू शशाङ्क 'दाज्यू' लाई र्घर्ेन थालिसकेका छन् । र, त्यसको छायाँ नेपाल विद्यार्थी संघको अन्तरसङ्र्घष्ामा अनुभव गर्न सकिन्छ । तर शशाङ्कको तुलनामा शेखर वा सुजाता अपेक्षाकृत सङ्गठनमा बढी भिजेका राजनीतिकर्मीहरू हुन् । त्यसैले एकीकरणको गति सुस्त हुने हो भने नेतृत्वको होडमा को अगाडि पुग्ने हो भन्न गाह्रो छ ।

अहिलेसम्मको परिस्थिति अवलोकन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको एकीकरण र तत्पश्चात् कोइराला परिवारको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा प्रभावकारी दक्षिणपन्थी गठबन्धन क्रियाशील नभएसम्म संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्ने छाँटकाँट देखिँदैन । दक्षिण एसियाको राजनीतिमा हावी हुन थालेको भारत-अमेरिका गठबन्धनले दरबारलाई कुहिएको माछाजस्तो ठानेर तिरस्कार गरिसकेको भए तापनि माओवादीको उदयलाई भने अझै पनि स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । अमेरिका-भारत मात्र होइन, अन्य पश्चिमा दाताहरूलाई आश्वस्त पार्न समेत कोइरालाले राजनीतिक रुपान्तरणको जोखिममा आफ्नो दलका साथै आफन्तहरूको भविष्य समेत दाउमा रहेको सन्देश दिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विकसित हुने परिस्थितिले नेपाल सहायता समूहको आसन्न बैठक प्रभावित हुन्छ । माओवादीहरूको कार्यशैली निर्देशित हुनेछ  । आन्दोलनकारी समूहहरूको गतिविधिको भाग्य निर्धारण हुनेछ । र, नेपालको सानो तर अत्यन्त प्रभावशाली सम्भ्रान्त वर्गको राजनीतिक अन्योल समाप्त हुनेछ ।

सत्तामा होस् वा विपक्षमा, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको किचलोले मुलुकको राजनीति सात दलदेखि पटकपटक प्रभावित भएको इतिहास छ । ०१७ सालमा जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट नयाँ विश्ववन्धु र तुलसी गिरी भेट्टाए भने केशरजङ्ग रायमाझी बन्न आतुर वामपन्थीहरू नारायणहिटी अगाडि लाम लाग्न बेर लाग्ने छैन । त्यस्तै, ०१७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसमा उसको सबभन्दा कट्टर विरोधी गोरखा दल विलय भएजस्तै अवस्था फेरि सिर्जना हुन सक्दैन भने पनि केही छैन ।

०१७ सालमा अन्तरिम सरकार निर्माण संविधानसभाको चुनावको पहिलो खुड्किलो जस्तो देखिए तापनि नेपाली काङ्ग्रेसको गञ्जागोल नसल्टिएसम्म मुलुकको भावी राजनीतिबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन । आठ दलको एकतालाई नखल्बल्याई आफ्नो दललाई गतिशील तुल्याउने, अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई आश्वस्त पार्दै माओवादीहरूलाई साम्य पार्ने तथा दरबारलाई सुस्तरी एक्ल्याउँदै लगेर सम्पर्ूण्ा परम्परागत संरचनालाई यथावत् राख्ने परस्पर विरोधी कार्यसूचीका बीच अल्मलिएका प्रधानमन्त्री कोइरालाको मुख्य चुनौती तत्काल उत्तराधिकारीको छनौट र त्यसलाई उभ्याउन दलीय संयन्त्रको निर्माण बन्न पुगेको छ । नेतृत्वको सङ्कट सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको सबभन्दा भयङ्कर जोखिम हुने गर्दछ । लाग्दछ, कोइरालाले त्यो कुरा ठम्याइसकेका छन् । उनको निर्ण्र्ााआउन अब धेरै कर्ुर्नुपर्ने छैन ।