रिपोर्ट राजनीति

गणतन्त्रको तुरुप

'सेरेमोनियल किङ' का पक्षपाती भनिएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत 'गणतन्त्र' प्रति उदार देखिन थालेपछि राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा बलियो भरोसा टुटेको छ।

• किरण नेपाल/शरद के.सी.

गृहनगर विराटनगरबाट सधैँजसो राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न गर्ने खालको वक्तव्य दिने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला यसपटक पनि २८ फागुनमा त्यस्तै मन्तव्य दिएर राजधानी फर्किए। सबैलाई स्पेस (स्थान) दिनुपर्ने भन्दै आफूलाई 'सेरेमोनियल किङ' को पक्षपाती देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूलाई निवासमै बोलाएर राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसको राजगद्दी परित्यागको चाहना प्रकट गर्दै सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान आफूतिर आकर्षित गरेका छन्।

त्यो मन्तव्यसँगै कोइरालाले राजसंस्थाका बारेमा आˆनो मनभित्रको अप्रकट आकाङ्क्षा पनि छचल्काएका छन्। 'राजा र युवराजाधिराजले राजगद्दी छाडेपछिको अवस्थामा चैँ स्पेस दिने कुरा गरेको हुँ' भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले विगतमा आफूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी त्याग्न लगाएर अरूलाई राजगद्दीमा राख्न खोजेको सङ्केत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भनाइको अर्थ लगाउँदै राजनीतिशास्त्री नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “राजतन्त्रलाई यो वा त्यो रूपमा जोगाउन सकिन्छ भन्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ।”

सबैलाई स्पेस दिने आˆनो धारणालाई राजाले गलत ढङ्गले बुेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसको निम्ति ढिलो भइसकेको त बताएका छन्। तर पनि उनले त्यो सम्भावना अै बाँकी रहेको सङ्केत गर्दै भनेका छन्, “अब पनि राजाले मैले गद्दी छाडेँ भन्छन् भने त्यसले नयाँ वातावरण सिर्जना गर्छ।” राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्यपछि कसैले पनि राजतन्त्रको 'र' उच्चारण गर्ने आँट गर्न नसकिरहेको बेला समेत 'सेरेमोनियल किङ' को पक्षमा बोलेका प्रधानमन्त्रीले आखिर यसैबेला किन यस्तो कुरा बोले? कारण र यसको सम्भावित प्रभाव स्पष्ट भइनसके पनि राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपरेको गम्भीर अभिभारा वहन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति निकै जटिल मोडमा रहेको यथार्थलाई धेरै हदसम्म सतहमा ल्याइदिएको छ।

केही साताअघिदेखि देखा पर्न थालेको राजनीतिक प्रतिकूलताको पृष्ठभूमिमा कोइरालाको यो गम्भीर धारणा आएको छ। ७ फागुनमा राजा ज्ञानेन्द्रले आˆनो १९ माघको कदमको बचाउ गर्ने गरी दिएको वक्तव्यसँगै सैनिक 'कु' को चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्यो। माओवादीको हतियार र लडाकुको दर्ता सकिए पनि हतियारको सङ्ख्या कम भएको भन्दै सर्वत्र अविश्वास प्रकट भयो। माओवादी हतियारसहित सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गरेको घटना सार्वजनिक भएको के थियो, उनीहरूकै सांसद लोकेन्द्र बिष्टले संसद परिसरमै अमर्यादित भाषामा हतियारको धम्की दिए। ठाउँठाउँमा विभिन्न दलका कार्यक्रममा र कार्यकर्तामाथि माओवादी हस्तक्षेप रोकिएन।

तराईमा चर्केको मधेशी आन्दोलनमा ३० भन्दा बढी आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो। जनजातिलगायत विभिन्न क्षेत्र र समुदाय पनि आन्दोलित भए। मधेशी जनअधिकार फोरमले वार्ताको पूर्वशर्तको रूपमा गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको राजिनामा माग गर्‍यो। “आन्दोलन बन्द हुन्छ भने गृहमन्त्री त के प्रधानमन्त्री पनि राजिनामा दिन तयार छ। तर, आन्दोलन बन्द भएन भने नि? यो कुरामा राजनीतिक खेल पनि छ”, प्रमको यो भनाइले गृहमन्त्रीको राजिनामाको मागलाई उनले सिङ्गो सरकारमाथि नै धावा बोलिएको रूपमा बुेको अर्थ दिन्छ। यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक रूपमा आफूलाई असुरक्षित महसूस गरेको देखाउँछ।

बेसहारा राजा

यस्तो अवस्थामा जेनतेन सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्रीमाथि माओवादी लडाकु र हतियारको दर्ता सकिएपछि माओवादीलाई अन्तरिम सरकारमा ल्याउने दबाब बढिरहेको थियो। अन्तरिम सरकार गठनको निम्ति तीन वटा समिति निर्माण गरेर काम शुरु पनि भयो। नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलका अनुसार, अन्तरिम सरकार र पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध, मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड तथा तिनको सञ्चालन र माओवादीका हतियार तथा लडाकुबारे विश्वासिलो र व्यावहारिक प्रतिबद्धता आउनुपर्ने लगायतका विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। यस क्रममा बनेका समितिमध्ये न्यूनतम साा कार्यक्रम बनाउने समितिमा रहेका नेका प्रजातान्त्रिकका नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार कतै रूख काट्ने त कतै चन्दा माग्ने, सर्वसाधारणलाई धम्क्याउने र तर्साउने काम गरिरहेका माओवादीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नाले अविश्वास पैदा भएको छ। डा. महत भन्छन्, “तसर्थ उनीहरूले जति छिटो बोली अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्छन्, त्यति चाँडो अन्तरिम सरकार बन्छ।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाको दलभित्र पनि माओवादीको व्यवहारप्रति चरम असन्तुष्टि छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा होस् वा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा, नेताहरूले त्यसलाई लिएर प्रमलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। “शान्ति प्रक्रियासँगै शान्तिसुरक्षाको अवस्था पनि सुदृढ हुनुपर्थ्यो”, नेका केन्द्रीय सदस्य चक्रप्रसाद वास्तोला भन्छन्, “सहमति र सम्ौता कार्यान्वयन गराउन नसक्ने हो भने काङ्ग्रेस सत्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको र केन्द्रीय समितिबाट समेत त्यस्तो निर्णय गर्न तयार रहेको जानकारी गिरिजाबाबुलाई गराइसकेका छौँ।” भारत र अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमा राष्ट्र त के नेपाली राजनीतिको बारेमा कमै बोल्ने छिमेकी चीनले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माओवादीको व्यवहारप्रति आश्वस्त हुन नसकेको जनाइसकेको छ।

यसरी चौतर्फी दबाब थेगिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई माओवादीहरूले भने सम्ौता विपरीत हतियार लिएर हिँड्नेलाई सरकारले प्रशासनिक कारबाही गर्न कुनै अप्ठेरो नहुनेमा आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यससँगै फागुन मसान्तसम्म अन्तरिम सरकार गठन नभए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने र सहकर्मी दल नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालबाट सरकार छाड्ने धम्की आएको छ। अन्तरिम संसदका दुई प्रमुख दलको राजनीतिक विश्वास गुमाउने त्यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीसामु सत्तामा रहिरहने नैतिक बल अन्त्य हुने अवस्था देखा पर्न सक्छ।

गणतन्त्रको सम्भावना देखाउने खालको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले माओवादी लगायतका दलहरूलाई केही राहत र सान्त्वना दिने पक्का छ। त्यसले माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार गठनको हतारो केही दिनको लागि भए पनि लम्ब्याउन सक्नेछ। र, त्यो अवधि माओवादीको निम्ति प्रधानमन्त्रीमाथिको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हलुङ्गो बनाउने गरी सहमति र सम्ौता व्यवहारमा लागू गर्ने अवसर बन्न सक्छ। चर्चित विराटनगर मन्तव्यमा प्रमले त्यस विषयमा पनि स्पष्ट बोलेका छन्, “माओवादीले १५ दिनभित्र सबै हतियार बुाउँदैनन् भने बाहिर रहेका सबैखाले हतियारविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ।” यो भनाइबाट प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई अन्तरिम सरकारमा ल्याउन कम्तीमा दुईसाताको समय चाहेको देखिन्छ। राजनीतिशास्त्री नीलाम्बर आचार्यको बुाइमा पनि प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले गणतन्त्रको रटान लगाउँदै अहिले पनि सैन्यवादी सोचमै रहेको माओवादीलाई संसदीय प्रजातन्त्रप्रति रुपान्तरण हुने ढोका पनि खोलेको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँगको सहमति बमोजिम प्रमको भनाइ आएको टिप्पणी गरेका छन्। तर, नेका भित्रै दलका नेताहरूसँगको छलफल बिना सभापतिले त्यस्तो बोलेकामा असन्तुष्टि देखिएको छ। “नेका कहिल्यै राजावादी दल होइन। तर प्रमले १२ बुँदे सहमति अगाडि नै माओवादीसँग सहमति गरेर अहिले बोल्नुभएको हो भने देश र जनताप्रति धोका दिएको हो”, नेका नेता बास्तोला भन्छन्, “राजसंस्थाको बारेमा निर्णय गर्ने नैसर्गिक अधिकार गिरिजाबाबु वा प्रचण्डमा नभई नेपाली जनतामा मात्र छ। संविधानसभा र जनताको अधिकारको कुरा पनि गर्ने, तर आठ दलले आफैँ निर्णय पनि गर्ने। यो त तानाशाही हो।”

नेकाभित्र कोइरालाले बोलेको कुरा अन्ततोगत्वा आधिकारिक हुने परम्परा रहेपनि यदाकदा कोइरालाको भनाइलाई निष्प्रभावी तुल्याउने गरी त्यसमाथि दलभित्रका युवानेताहरूको जमात हावी हुने गरेको देखिन्छ। प्रम निवासमा माओवादीसँग सात दलले गरेको २ असारको सम्ौता लागू गर्दा पनि त्यही अवस्था सृजना भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाको एउटै अभिव्यक्तिले राजनीतिका सम्पूर्ण आयामहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने पनि छैन।

कतिपयको बुाइमा प्रमको पछिल्लो सम्बोधनले आठ राजनीतिक दलहरूलाई 'गणतन्त्र' मा सहमत हुने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यस्तै विचार राख्ने राजनीतिशास्त्री नीलाम्बर आचार्यका अनुसार, यसका लागि माओवादीहरूले आफूलाई राजनीतिक दलका रूपमा रुपान्तरण गरेर प्रजातान्त्रिक आचरण देखाउने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। उनी भन्छन्, “राजतन्त्र हटिसकेर बन्ने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कत्तिको लोकतन्त्र रहने भन्ने कुराले एकदमै महव राख्छ।”

कोइरालाको भनाइ आएको २४ घण्टासम्म पनि राजावादीका रूपमा चिनिएका राजनीतिक दलहरूबाट राजाको बचाउमा कुनै वक्तव्य नआउनुले कतै तिनका लागि पनि राजा ज्ञानेन्द्र वा राजतन्त्रको औचित्य असान्दर्भिक बनेको त होइन भन्ने चासो देखिएको छ। त्यसो त ती दलहरूले पछिल्ला समयमा राजा र राजतन्त्र विरुद्ध आठ दलबाट भएका अनेकन् निर्णयहरूमा पनि मौन सम्मति देखाउँदै आएका छन्। राजनीतिशास्त्री आचार्य भन्छन्, “उनीहरू अहिलेको अवस्थामा अलोकप्रिय राजाको पछिलाग्नुको साटो गणतन्त्रमै दक्षिणपन्थी प्रजातान्त्रिक दलको भूमिकामा आˆनो अस्तित्व रहनेमा विश्वस्त हुन थालेका हुनसक्छन्।”

असफल राज्यको त्रास
कोइरालानिकट एक नेताको भनाइमा भने प्रधानमन्त्रीको 'ˆयान्सी' वा प्रचण्डको 'स्लोगान' बाट नेपालमा राजसंस्थाको उन्मूलन हुँदैन। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “बरु यहाँको राजनीतिमा अत्यधिक प्रभाव बढाउन सफल विदेशी खेलाडीहरू सहमत हुँदा मात्रै यो सम्भव छ।”

हुनपनि विगतमा धेरै हदसम्म भारत र थोरै हदसम्म चीनको प्रभाव रहने गरेको नेपाली राजनीतिमा दुई'तीन वर्षयता विश्वका अधिकांश शक्ति राष्ट्रहरूले आ'आˆनो चासो देखाउँदै आएका छन्। शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै विशेषगरी बेलायत र अमेरिकाको चासो यहाँको राजनीतिमा निक्कै बढेको छ। प्रत्येक राजनीतिक विकासक्रममा तिनका रुानहरू खुला रूपमा प्रकट हुँदै आएका छन्।

राजा, माओवादी र सात दलका बारेमा तिनको धारणा फरक'फरक रहेपनि सबैजसोले राजनीतिक स्थायित्व र जनचाहनालाई 'बटमलाइन' बताउँदै आएका छन्। उनीहरूमा यहाँको राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्ता पाइन्छ। प्रचण्ड, माओवादी वा साम्यवाद भन्दा पनि हतियारको संस्कृति र बन्दुकको व्यवहारसँग डराएको देखिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय। र, तिनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूबाट अहिलेसम्म हतियारको राजनीति र बन्दुकको संस्कृतिबाट पृथक् भइनसकेका नेपालका माओवादीहरू यहाँको राजनीतिमा हावी हुने कुरालाई मन नपराएको बुझ्न सकिन्छ। फलतः उनीहरू माओवादीहरूको सम्भावित सरकार प्रवेशको 'बेला भइनसकेको' टिप्पणी गरिरहेका छन्।

सङ्क्रमणकालसँगै दिनदिनै जटिल बन्दै गएको नेपालको राजनीतिलाई अहिलेसम्म त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भरथेग गरेका छन्। तर अस्वस्थता र उमेरले भर नदिएका कोइरालाले मांसपेशी चुस्त बनाउने शक्तिवर्द्धक औषधि 'स्टेरोइड' को बलमा धेरै लामो समयसम्म यहाँको अस्थिर राजनीतिलाई आड दिइरहन नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राम्ररी बुेको छ। यही अवस्था लम्बिँदै गएमा अहिलेसम्म कोइरालाको काँधमा टिकेको विश्वास गरिएको 'राजनीतिक स्थायित्व' थेग्ने भरपर्दो विकल्प स्पष्ट भएको छैन।

कोइरालाको विकल्पमा को त? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राजा वा अन्य कोही? काङ्ग्रेस विभाजित छ। दुवै काङ्ग्रेसमा कोइरालापछिको नेतृत्वको पहिचान भइसकेको छैन। देखिएका केही सम्भावित अनुहारहरू अन्य दललाई विश्वासमा लिएर सिङ्गो राजनीतिको नेतृत्व गर्ने गरी सर्वसम्मत रूपले स्वीकार्य हुनसक्छन्/सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ। संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास आर्जन गरिसकेको नेकपा एमालेको नेतृत्वले अडान, दूरदर्शिता र स्थिरताका हिसाबले सर्वस्वीकार्य नेतृत्वले देखाउनुपर्ने परिवक्वता देखाउन सकेको छैन। माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत त के आˆनो राजनीतिक इमान्दारिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रतिको प्रतिबद्धतामा अन्य दलहरूकै विश्वास जित्न सकेको छैन। माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकेको छैन। यसका नेतादेखि कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्म हतियारको दम्भ बाँकी रहेको सहकर्मी दलहरूले अनुभव गरिरहेका छन्।

सम्भावित एकल नेतृत्व दिन नसक्ने अवस्थामा रहेका आठदलले सामूहिक नेतृत्व दिने संस्कार र सहमतिको सङ्केत पनि दिनसकेका छैनन्। मुलुकको राजनीतिमा आठ राजनीतिक दलको पकड फितलो हुँदै गएको महसूस मधेश र जनजातिहरूको आन्दोलनले देखाइसकेको छ। शान्तिसुरक्षा र सेवा प्रदान गर्ने हिसाबले सरकार, प्रहरी, निजामती प्रशासनलगायत राज्यका सबैजसो संयन्त्रहरू असफल हुँदै गएका छन्।

विगतमा 'राष्ट्रिय एकता' को प्रतीक भनिने गरेको राजसंस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र निलम्वनको अवस्थामा छन्। प्रत्यक्ष शासनको लालसाले अलोकप्रिय बन्न पुगेका राजा ज्ञानेन्द्र र निजी आनीवानीका कारण बद्नाम युवराज पारसलाई स्थिरताको निम्ति भरोसा गर्न विदेशी शक्तिहरू पनि तयार हुने कुरामा विश्वस्त हुनसकिने अवस्था छैन। यो स्थितिमा एकातिर प्रम कोइरालालाई नेपाली राजनीतिले गुमायो, स्थायित्व दिने कुनै अर्को व्यक्ति वा शक्ति यहाँको राजनीतिमा देखिएन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आँखामा शङ्कास्पद शक्तिको रूपमा रहेको माओवादीले आˆनो क्रियाकलाप राजनीतिक र लोकतान्त्रिक रूपमा विकसित गर्न सकेन भने मुुलुकको स्थायित्वको अभिभारा कसले लेला? के त्यसको निम्ति बेलाबखत शङ्काको दृष्टिले हेरिने गरेको नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले साथ देला? नेकाका केन्द्रीय सदस्य बास्तोला भन्छन्, “हामी सबैभन्दा खराब परिस्थितिका लागि पनि तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।”

शब्दमा नखुलाए पनि बास्तोलाको स्पष्ट सङ्केत सेनातर्फ नै थियो। हुनपनि मुलुकमा कायम यत्रो अस्थिरताका बाबजूद कोही विल्कुलै 'इन्ट्याक्ट' बसेको छ भने त्यो हो, नेपाली सेना। मुलुकका कुनै पनि शक्तिबाट यहाँको स्थायित्व कायम नरहने सन्देश यदि नेपाली राजनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूमा जाने हो भने तिनले यहाँको स्थायित्वकै लागि पनि सेनालाई उपयोग गर्ने खतरा बढेको विश्लेषण एकथरीको छ।