रिपोर्ट योजना
'इमर्जेन्सी प्लानिङ' को तयारी
पारम्परिक योजनाहरुमार्फत् सङ्क्रमणकालको आवश्यकता
पूरा नहुने ठहरसहित सरकारले 'इमर्जेन्सी प्लानिङ' का रुपमा अन्तरिम
योजना ल्याउने तयारी गरेको छ।
• किरण नेपाल
ण्डै ५० वर्षदेखि मुलुकको विकास निर्माण र सरकारका आर्थिक
क्रियाकलापको समष्टिगत खाकाको रूपमा आउने 'आवधिक योजना' को निरन्तरता
यसपटक नहुने भएको छ। २०६४ असारमा पूरा हुनलागेको १० औँ पञ्चवर्षीय
योजनापछि सरकारले ११ औँ योजनाको साटो 'अन्तरिम योजना' ल्याउने तयारी
गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनका कारण त्यसअघिका आवधिक
योजनाकै निरन्तरता जस्तो हुने नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट वर्तमान समयका
आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकिने ठानेर सरकारले पहिलोपल्ट 'अन्तरिम योजना'
ल्याउन लागेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगभित्र आर्थिक वर्ष २०६४/६५
देखि २०६६/०६७ सम्मका लागि लागू हुने अन्तरिम योजनासँगै विद्यमान कतिपय
नीतिनियमहरूमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रत्येक पाँच'पाँच वर्षका लागि मुलुकको विकास निर्माण
र आर्थिक क्रियाकलापको खाका प्रस्तुत गर्ने आवधिक योजनाको निरन्तरता
यसरी पहिलो पटक भङ्ग हुन लागेको हो। मुलुकको आधुनिक अर्थतन्त्रको इतिहास
बनेका आवधिक योजनाहरू विगत ५० वर्षको अवधिमा १० वटा पुगिसकेका छन्।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलका अनुसार, मुलुकको
सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका आवश्यकतालाई लक्ष्य गरेर ल्याउन लागिएको यो
'इमर्जेन्सी प्लानिङ' हो।
रु.५ खर्बको योजना
अन्तरिम योजना भनिएपनि यसले दशौँ पञ्चवर्षीय योजनामा अवलम्बन गरिएका
आर्थिक नीतिहरूलाई आˆनो 'गाइडलाइन' मान्नेछ, जसअनुसार खर्च गर्ने,
अनुगमन गर्नेलगायतका आधारभूत पद्धतिहरूमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। द्वन्द्वपछिको
अवस्था र दिगो शान्ति निर्माणलाई सम्बोधन गर्ने अन्तरिम योजना समावेशी,
पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनर्संयोजनमुखी, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा
केन्द्रित हुनेछ।
अन्तरिम योजनाले कृषि, पर्यटन, सेवा आदिलाई राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने
क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ। यसअन्तर्गत सडक, सिंचाई, खानेपानी,
विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासलाई
उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। उपाध्यक्ष डा. पोख्रेल भन्छन्, “अहिले निजी
क्षेत्र आएर ठूलो लगानी गर्ने परिस्थिति नबनिसकेकाले राज्यले नै लगानी
गर्न शुरु गरेर तिनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने सोचका साथ
यो योजना आउन लागेको हो।”
मूलतः राज्यले भौतिक संरचनाको निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी
गर्ने हो; त्यस्तो क्षेत्र जहाँ पैसा 'एब्जर्भ' होस्, रोजगारी सिर्जना
होस् र समग्रमा त्यो लगानीले बजारलाई 'एक्टिभेट' गरोस्। तर कुन क्षेत्रमा
कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्क्योल भई नसके पनि केही क्षेत्रको
लगानीलाई दोब्बर नै गर्ने सोचमा योजना आयोग छ। उपाध्यक्ष डा. पोख्रेलकै
भनाइमा यो वर्ष नसकिए पनि त्यो अर्को वर्ष गरिनेछ। त्यसैगरी भौतिक
संरचना निर्माणतर्फको लगानीमा व्यापक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। सडक,
खानेपानीतर्फ ५०'६० प्रतिशतसम्मको थप लगानी गर्ने लक्ष्य योजनामा छ।
ग्रामीण सडक, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक खानेपानी आदिमा गरेर करिब
रु.६५ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यो क्षेत्रमा करिब रु.१५
अर्ब मात्र खर्च हुँदै आएको थियो।
त्यस्तै हाल पाँच हजार पक्कीसहित ७९२० किलोमिटर रहेको सडकलाई आगामी
तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण रूपमा पिच गरिसक्ने र सन् २०१५ सम्ममा कुल
१० हजार किमी पक्की सडक पुर्याउने योजना छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका
लागि सडकमा हाल वार्षिक रु.७ अर्बको हाराहारी रहेको लगानी आ.व. २०६४/०६५
देखि वार्षिक रु.१२ अर्ब पुर्याइनेछ। सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूसँगै
काठमाडौँ'तराई जोड्ने प्रस्तावित 'फाष्ट ट्रयाक' राजमार्गलाई प्राथमिकता
दिइनेछ। सिंचाईमा कालीगण्डकी, दाङ, मर्स्याङ्दी, अरुणलगायतका ठूल्ठूला
उपत्यकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै अहिलेको भन्दा दोब्बर लगानी
गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रतर्फमा कति लगानी गर्नुपर्छ
भन्ने अै यकिन भइसकेको छैन। कस्तो कार्यक्रम कुनस्तरमा गर्नुपर्ने
निर्क्योल नभएका कारण यसो भएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। माओवादी
द्वन्द्वको असरको परिमाण थाहा भई नसकेका कारण पनि यो ढिलाइ भएको हो।
प्रति वर्ष करिब रु.१ खर्ब ७० अर्ब लगानीको लक्ष्यसहित आउन लागेको
अन्तरिम योजनाको कुल बजेट ण्डै रु.५ खर्ब छ। खर्च गर्ने वर्तमान क्षमता,
अघिल्लो वर्षको बजेटमाथि १५ प्रतिशतको वृद्धि र मुद्रास्फीतिलगायतका
खर्च वृद्धिका मापनहरूको आधारमा पनि त्यति रकम आवश्यक पर्ने आयोगका
पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
दाताको चासो
माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार बनेपछि मात्रै सार्वजनिक हुने तयारीमा
रहेको अन्तरिम योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई
अघि बढाएको छ। पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा रहेका र भ्रमणमा आउने गरेका
दातृराष्ट्र तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग सरकारी अधिकारीहरूको भेटघाटको
प्रमुख एजेण्डा नै अन्तरिम योजना बन्ने गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको
भनाइमा अधिकांश दाताहरूले आउँदा दिनमा माओवादीको क्रियाकलाप कस्तो
हुने भन्ने कुरामा आफूहरूको सहयोग निर्भर रहने बताउँदै आएका छन्। आयोगका
एक अधिकारी भन्छन्, “अधिकांश दाताहरू सचेततापूर्वक यहाँको राजनीतिक
घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन्।”
यहाँको राजनीतिक विकासका बारेमा दातापिच्छे फरक'फरक धारणा छ। बेलायत
बाहेकका यूरोपेली राष्ट्रहरू राजनीतिक निकास निस्कने र माओवादीहरू
मूलधारमा आउनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। तिनको प्राथमिकता आसन्न संविधानसभाको
निर्वाचनलाई सहयोग भन्ने छ। विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा
कोषलगायतका बहुपक्षीय दाताहरू चाहिँ अमेरिकी र बेलायती सोचको नजिक
छन्। उनीहरूको चासो माओवादी सरकारमा गए भने प्रजातन्त्र र उदार अर्थतन्त्रजस्ता
मुलुकका आधारभूत नीतिहरू कायम रहन्छन्/रहन्नन्, तिनले संविधानसभा निर्वाचनको
परिणामलाई मान्छन्/मान्दैनन् भन्ने छ।
वैदेशिक सहयोगको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको विश्व ब्याङ्कलाई सरकारी
अधिकारीहरूले मुख्यगरी रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार र ठूला सिंचाई तथा
जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। ब्याङ्कले चाहिँ
आउँदा दिनमा नेपालले लिने नीतिअनुरुप आˆनो योजना तय गर्ने बताउँदै
आएको छ। सरकारमा माओवादीको आगमनपश्चात् खासगरी भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता
क्षेत्रका नीतिहरूमा परिवर्तन आउने/नआउने र आएमा कस्तो हुने भन्नेमा
उसले चासो राख्दै आएको छ। यद्यपि यसबीचमा विश्व ब्याङ्कले पनि यहाँको
विकास प्रक्रियामा सघाउन विगतको भन्दा भिन्न रणनीति लिएको छ। यसअघिसम्म
'कण्ट्री एसिस्टेन्स स्ट्राटेजी' अन्तर्गत अनुदान र ऋण सहयोग गर्दै
आएको ब्याङ्कले आउँदा केही वर्षहरूका लागि 'इण्टरिम स्ट्राटेजी नोट'
मार्फत् सहयोग गर्ने भएको छ। सरकारको अन्तरिम योजनासँग मेल खाने भनिएको
यो 'नोट' ब्याङ्कको बोर्डले गएको ८ फागुनमा पारित गरेको हो।
नेपालको सङ्क्रमणकाल कस्तो र कति लामो हुने भन्ने कुरामा आˆनो सहयोग
निर्दिष्ट हुने भनिएको सो नोटमा त्यसका सम्भावित तीन अवस्था देखाइएको
छ' सहज, गतिरोधपूर्ण र खस्कँदो। सङ्क्रमणकाल सहज हुँदै जाँदा २० करोड
अमेरिकी डलरसम्म, यसमा गतिरोध हुँदा १० करोड अमेरिकी डलरसम्म तथा यो
खस्कँदा कत्ति पनि सहयोग नगर्ने विश्व ब्याङ्कको योजना छ। तर साथसाथै,
सङ्क्रमणकाल खस्कने सम्भावना निक्कै न्यून भएको पनि उसको मूल्याङ्कन
छ। यसअन्तर्गत आउने सहयोग कुनै कार्यक्रम विशेषमा बाँधिएर आउनेभन्दा
पनि सरकारले आˆनो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने खालको हुनेछ।
सङ्क्रमणकालको बन्दोबस्त
सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न बनाइएको शान्ति
कोष (पिस फण्ड) मा सहयोग जुटाउन सरकारले केही दिनमै दाताहरूको बैठक
बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्रालयका
एक उच्च अधिकारीका भनाइमा, माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार बन्नेवित्तिकै
'इमर्जेन्सी एड अपील' का रूपमा दाताहरूसमक्ष सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ।
शान्ति कोषको निर्माण विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना, भौतिक संरचनाको
पुनर्निर्माण, संविधानसभाको निर्वाचन, शान्तिसुरक्षा संयन्त्रको पुनर्स्थापना
तथा सुदृढीकरण, माओवादी लडाकु रहने शिविरको व्यवस्थापन र माओवादी लडाकुहरूको
पुनर्स्थापना तथा शान्ति सचिवालय र अन्य संस्थाहरूबाट शान्ति सम्ौता
कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले भएको हो। सामान्य खर्चको
प्रक्रियाबाट जाँदा बढी समय लाग्ने भएका कारण 'आवश्यकता पर्दा औचित्य
पुष्टि गर्ने गरी' खर्च गर्न सकिने विशेषाधिकारसहितको यो कोषमार्फत्
हुने खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई 'बाइपास' गर्न पनि सकिन्छ।
आगामी तीन वर्षका लागि सिर्जना गरिएको यो कोषमा करिब रु.७ अर्ब आवश्यक
रहेको बुिएको छ। यद्यपि अर्थ अधिकारीहरूको भनाइमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको
बढ्दो माग हेर्दा यो आवश्यकता ण्डै रु.१३'१४ अर्बसम्म पुग्नसक्छ।
दाताहरूलाई सरकारको यस्तो अपील आउँदो अप्रिलमा हुने नेपाल विकास
मञ्चको बैठकमा गर्ने भनिएको थियो। तर राजनीतिक अन्योलका कारण अघिल्लो
वर्ष र गएको जनवरीमा हुन नसकेर पछि सारिएको सो बैठक अहिलेसम्म संविधानसभा
निर्वाचनको तिथिमिति निश्चित नभएका कारण आगामी अप्रिलमा पनि हुने'नहुने
निश्चित नभएकोले सरकारले दाताहरूको छुट्टै बैठक बोलाउने सोच बनाएको
हो।
उता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (युएनडीपी) ले पनि शान्ति कोषकै
जस्तो प्रकृतिको 'नेपाल ट्रष्ट फण्ड' स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि
सारेको छ। राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई लक्ष्यमा पुर्याउन
र माओवादी सेना तथा तिनका हतियार व्यवस्थापनमा संलग्न 'नेपालस्थित
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन' (अनमिन) लाई समेत स्रोत जुटाउनका लागि
यस्तो कोष आवश्यक परेको बताउँदै त्यसका लागि नेपाल सरकारको सहमति मागेको
छ। तर सरकारले भने अहिलेसम्म त्यस्तो सहमति दिइसकेको छैन। अर्थमन्त्रालयका
अधिकारीहरूले यस्तो कोष शान्ति कोषकै प्र्रतिद्वन्द्वी हुने भएका कारण
सहमति दिन नहुने बताउँदै आएका छन्। बरु अनमिनको आवश्यकता समेत शान्ति
कोषबाट पूरा गर्न सकिने बताउँदै एकै प्रकृतिको दुई वटा कोष खडा गर्न
नहुने तिनको तर्क छ।
|
