रिपोर्ट शान्ति प्रक्रिया
प्रमाणीकरणको प्रतीक्षा
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन राष्ट्रसंघीय
शान्ति मिसन नेपाल (अनमिन) ले १५ फागुनमा माओवादी हतियार र सेनाको
दर्ता गर्ने काम सम्पन्न गरेपछि अब तिनको प्रमाणीकरणको प्रतीक्षा भइरहेको
छ।
• ध्रुब सिम्खडा
 |
| सागर श्रेष्ठ/अनमिन |
माओवादीका
लडाकुहरू बसिरहेका सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा ३,४२८ हतियार तथा
३० हजार ८५२ लडाकुहरू दर्ता भएका छन्। उक्त काममा अनमिनका ७३ जना कर्मचारी
संलग्न थिए। त्यसको नेतृत्व गरेका थिए, वरिष्ठ सैन्य सल्लाहकार नर्वेजियन
जनरल जान एरिक विलहेल्मसनले।
माओवादी लडाकु र उनीहरूका हतियारको अनुगमन तथा त्यति
नै सङ्ख्यामा नेपाली सेनाको हतियार भण्डारण र अनुगमन गर्न गठित नेपाली
सेना, माओवादी प्रतिनिधि र अनमिन प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समन्वय
समिति पनि गठन गरिएको थियो। सो समितिको समन्वयमा ३ माघदेखि माओवादीको
हतियार र लडाकु दर्ता कार्य थालिएको थियो।
अनमिनको टोलीलाई १०६ जना भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूले
पनि सघाएका थिए। उनीहरू अनमिनका कर्मचारीका रूपमा नभई दर्ता प्रक्रियालाई
सघाउन नेपाल सरकारबाट तलब खानेगरी छानिएका हुन्। यसनिम्ति छनौट गरिएका
१११ भूपू गोर्खा सैनिकमध्ये पाँच जना काम गर्न आएनन्। उनीहरूमध्ये
९१ जना प्रति शिविर १३ का हिसाबले सात वटा मुख्य शिविरमा र १५ जना
शान्ति सचिवालयको शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमा खटिएका छन्, जसलाई चौबीसै
घण्टा शिविरको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
अनमिन प्रवक्ता किरन डयरका अनुसार, हाल अनमिनका ७३
जना सैन्य अनुगमनकर्ता, २१ जना संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउन
आएका विशेषज्ञ र १४ जना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसैनिक कर्मचारी नेपालमा
जारी शान्ति प्रक्रियालाई सघाइरहेका छन्। प्रमुख चुनाव सल्लाहकारका
रूपमा लेवनानकी फिडा नसरल्लाहले नेतृत्व गरेको २१ जनाको टोलीले निर्वाचन
आयोगलाई चुनावबारे सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। यी
बाहेक सिङ्गो शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका महासचिवका विशेष
प्रतिनिधि तथा अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनलाई सहयोग पुर्याउन एक सहायक
र लैङ्गिक, बाल संरक्षण तथा समावेशीकरणका लागि केही सल्लाहकारहरू पनि
हुनेछन्, जसको अै टुङ्गो लागि नसकेको राष्ट्रसंघ सम्बद्ध अधिकारीहरू
बताउँछन्। नागरिक र राजनीतिक मामिला हेर्न खटिने केही कर्मचारीहरू
पनि अहिलेसम्म आइपुगेका छैनन्।
प्रमाणीकरण र संविधानसभाको निर्वाचनसहित सिङ्गो शान्ति
प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या १ हजार ८९ पुग्नेछ,
जसमा विदेशी ६८९ र नेपाली चार सय हुनेछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रियाका
लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रशासन तथा बजेट सल्लाहकार समितिले १६
फागुनमा रु.६ अर्ब ६५ करोडको बजेट अनुमोदन गरेको छ, जुन महासभा बैठकबाट
अनुमोदन हुन बाँकी छ।
अनमिनका स्टाफ बाहेक राष्ट्रसंघ मुख्यालयको मातहतमा
रहने गरी अन्य विज्ञहरूले पनि बेलाबेलामा नेपाल आएर शान्ति प्रक्रियालाई
सघाउ पुर्याउनेछन्। जस्तो, स्यामुएल टामराटले एक महिना यहाँ बसेर
शान्ति प्रक्रियालाई मद्दत गर्नेछन्। त्यस्तै यश घाई, उनकी धर्मपत्नी
जिल कोट्रेल र सूर्य ढुङ्गेल युएनडीपीअन्तर्गत संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे
सघाउ पुर्याउँदैछन्। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)
ले द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन, युनिसेफले बालबालिकाको
हित, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले स्वास्थ्य, विश्व खाद्य
कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले खाद्य, युएनएफपीएले लैङ्गिक र युएनएचसीआरले
आन्तरिक विस्थापनसम्बन्धी कार्यमा अनमिनलाई सल्लाह र सहयोग पुर्याउनेछन्।
अनमिनका प्रवक्ता किरनका अनुसार, त्यसका लागि अनमिन सबैसँग समन्वय
गरेर अगाडि बढ्छ।
नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीको सल्लाहअनुसार अगाडि
बढिरहेको अनमिनको कार्यावधि करिब एक वर्षको हुनेछ। जेठमा संविधानसभाको
चुनाव हुन नसकेमा यो समय पनि प्रभावित हुनेछ। सुरक्षापरिषदको बैठकमा
चीनले यो अविधि ६ महिनाको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपनि छलफलपछि एक वर्ष
गर्ने सहमति भएको थियो।
कसरी भयो राष्ट्रसंघको आगमन
परस्पर द्वन्द्वरत् सरकार र माओवादीले संयुक्त रूपमा राष्ट्रसंघलाई
शान्तिप्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन आग्रह गरेपछि राष्ट्रसंघले नेपालमा
काम थालेको हो। राजाको प्रत्यक्ष शासनको पतन र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै
मानवअधिकारको रक्षा र शान्ति स्थापनामा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार
र नेकपा (माओवादी) ले २४ साउन २०६३ मा राष्ट्रसंघलाई एउटै व्यहोराको
पत्र लेखेर निम्त्याएका थिए।
यसअघि, शाही शासनकालमा मानव'अधिकार हनन्का घटना निकै बढेको विषय उठेपछि
तत्कालीन शाही सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको सहमति अनुसार काठमाडौँमा
मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय स्थापना भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रसंघ
महासचिवले नेपालका लागि विशेष प्रतिनिधि खटाए। १ माघ २०६३ मा अन्तरिम
संविधान घोषणा र माओवादी संसदमा प्रवेश गरेपछि दुवै पक्षको आग्रह अनुसार
सुरक्षापरिषदको निर्णयमा अनमिनको स्थापना भयो।
अनमिन, राष्ट्रसंघीय सचिवालयअन्तर्गत रहेका दुई विभागमध्ये …पिस'किपिङ्ग
अपरेशन' अन्तर्गत नभई च्याप्टर ६ अनुसारको …राजनीतिक मामिला' अन्तर्गत
परिचालित छ। यसमा खटिने कर्मचारी सरकारी वा सैनिक जुनसुकै पृष्ठभूमिका
भएपनि तिनीहरू निरस्त्र रूपमा काम गर्छन्। यिनले …पिस'किपिङ्ग अपरेशन'
का कर्मचारीैँ नीलो हेल्मेट लगाउँदैनन्। मार्टिनका पूर्व कानूनी सल्लाहकार
हरि फुयाल भन्छन्, “नेपालमा राष्ट्रसंघको अहिलेको उपस्थिति सामान्य
प्रकृतिको हो।”
शान्ति सम्ौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरू र राष्ट्रसंघका मूल्याङ्कन
मिसनहरूले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा स्थापित अनमिनलाई हतियार व्यवस्थापन
तथा अनुगमन, संविधानसभा चुनावमा सहयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको
कार्यालयसँग मिलेर मानवअधिकार, आचारसंहिता तथा युद्धविरामको अनुगमन
गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ। अनमिन प्रवक्ता किरन डयर भन्छन्, “यसले
हतियार तथा सेनाको अनुगमन र संविधानसभाको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई
सहयोग गरिरहेको छ।”
नेकपा माओवादीले लामो समयदेखि शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन संयुक्त
राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो संस्था'सङ्गठनको मध्यस्थता स्वीकार्य हुने धारणा
सार्वजनिक गर्दै आए पनि त्यो सम्भव भएको थिएन। नेपालमा राष्ट्रसंघको
उपस्थिति नहोस् भन्ने भारतको धारणालाई त्यसको मुख्य कारण ठानिँदै आएको
थियो। जानकारहरूका अनुसार, स्यामुअल टामराट सहितका राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूको
नयाँदिल्लीमा भएको भारतीय अधिकारीहरूसँगको पटक'पटकको परामर्शपछि नेपालमा
राष्ट्रसंघको उपस्थिति सम्भव भएको हो।
मानवअधिकार 'लिडर'
राष्ट्रसंघका महासचिव
वान की मूनले ८ फेब्रुअरी (२५ माघ) मा आˆना विशेष प्रतिनिधि रहेका
बेलायती नागरिक इयान मार्टिनलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाँक्न राष्ट्रसंघीय
मिसन नेपाल (अनमिन) का प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन्। मार्टिनले यसअघि
सन् २००६ को अगष्टदेखि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र सन् २००५ को मेदेखि
नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका रूपमा जिम्मेवारी
निर्वाह गरेका थिए। महासचिवका विशेष प्रतिनिधिकै रूपमा पूर्वीटिमोरमा
सफलतापूर्वक मानवअधिकार संरक्षणमा योगदान पुर्याएका मार्टिनले रुवाण्डाको
जातीय संहारपछि ओएचसीएचआरको प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए। त्यस्तै,
उनले राष्ट्रसंघको …पिस'किपिङ्ग' विभागअन्तर्गत हाइटीमा प्रमुख भएर
काम गरे। उनले बोस्निया'हर्जगोभिना र इरिटि्रयामा पनि …पिस'किपिङ्ग
अपरेशन' अन्तर्गत मानवअधिकार वहालीका लागि काम गरेका थिए।
सन् १९८६'१९९२ सम्म एम्नेष्टी इन्टरन्याशनलको महासचिव रहेका बेला
मार्टिनले विश्वका विभिन्न भागमा यसलाई विस्तार र संस्थागत गर्न निकै
योगदान पुर्याएका थिए। अहिले पनि उनी एम्नेष्टी इन्टरन्याशनलको सक्रियतामा
स्थापित युनिभर्सिटी अफ एसेक्सको मानवअधिकार केन्द्रका भिजिटिङ्ग प्रोफेसर
हुन्। एसेक्समा मानवअधिकार सम्बन्धी अध्ययन गरेका अधिवक्ता हरि फुयाल
भन्छन्, “उनी मानवअधिकारका लागि राष्ट्रसंघका एक राम्रा लिडर हुन्।”
मानवअधिकार सम्बन्धी उनका किताबहरू संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा
पढाइन्छन्। यति मात्र होइन, उनी न्युयोर्कमा स्थापित …इन्टरन्याशनल
कमिसन अफ ट्रान्जिसनल जस्टिस्' का उपाध्यक्ष पनि थिए।
|
