राजनीति टिप्पणी
गणतन्त्रः तर कस्तो?
'गणतन्त्र' मात्र नभई आधारभूत स्वतन्त्रतासहितको
गणतन्त्र नागरिक अभियानको खोजी हो।
• पुरुषोत्तम दाहाल
२४ फागुन बिहान नागरिक
आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र साँ चर्चित मानवअधिकारकर्मी
एवं मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीको निवासमा
बम राखेर आतङ्कित पार्ने प्रयास भयो। कथित 'सम्राट' का नाउँमा उक्त
कार्यको जिम्मेदारी लिएको 'नेपाल जनतान्त्रिक पार्टी' ले डा. पाण्डे
र पहाडीलाई मानवअधिकार आन्दोलनको आवरणमा दलहरूको प्रवक्ताैँ काम गरेको,
विदेशीहरूको इशारामा राष्ट्रको अखण्डता टुक्र्याउन खोजेको जस्ता आरोप
लगाउँदै आफूलाई संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षपोषक
दावा गरेको छ। कुनैपनि नेपाली राजा मान्न वा नमान्न, र प्रजातन्त्र
हुन्छ वा हुन्न भन्न पनि, स्वतन्त्र छ; तर हिंसा, रक्तपात र विध्वंसलाई
आˆनो साधन र अभीष्ट बनाउनु कायरता, बर्बरता र निकृष्टताको पराकाष्ठा
हो।
आज पाण्डे र पहाडीहरूसहित हामी मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूले
'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को शान्तिपूर्ण अभियान पनि विचारकै आधारमा
सञ्चालन गरेका हाँै। नागरिक अधिकार विरुद्ध कहिले हिंसा, कहिले विद्रोह
र कहिले कलहको खेती गर्ने, त्यसमा लगानी गर्ने र मौका पर्नासाथ खेती
उठाउने काम राजसंस्थाले नै गर्दै आएको छ। यसैकारण जहिलेसम्म राजसंस्था
रहन्छ, तहिलेसम्म कहिले त्यसको पक्षमा त कहिले विपक्षमा हिंसा र अराजकता
भई नै रहन्छ। तसर्थ, राजसंस्थाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
स्थापना हुनुपर्दछ। तर, 'गणतन्त्र' मात्रको खोजी हामी कसैको अभीष्ट
होइन। गणतन्त्र एकदलीय, सैनिक, धार्मिक वा जातीय पनि हुनसक्छ, जुन
स्वीकार्य हुनसक्दैन। आधारभूत स्वतन्त्रतासहितको गणतन्त्र, अर्थात्
राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, सार्वभौम अखण्डता, समावेशी प्रादेशिक
संघीय संरचना र समावेशी चरित्रको प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रणाली सहितको
गणतन्त्र, नागरिक अभियानको खोजी हो।
यतिखेर राजाका पक्षमा रवीन्द्रनाथ शर्माले नेतृत्व गरेको 'राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल' मात्र खुलेर लागेको छ। 'नेपाल डिफेन्स आर्मी'
का नाउँमा केही व्यक्तिहरूले हतियार बन्द विद्रोहको प्रचार गरेका छन्।
भूमिगत रूपमै नाम सुनिएका तराईको 'मधेश टाइगर्स' र पश्चिमको 'पहाड
टाइगर्स' को लक्ष्य प्रकट छैन। शान्तिपूर्ण माग उठाउने 'मधेशी जनअधिकार
फोरम' र जनजाति महासंघका मागलाई अराजक बनाउने खेती पनि भइरहेको छ।
संविधानसभाबाट निरुपण गरिनुपर्ने विषयको तत्काल समाधान खोजिँदा संसदले
दुई महिना नपुग्दै संघीय संरचना, जनसङ्ख्या वृद्धिका आधारमा निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्यो। समस्यालाई
सम्बोधन गर्न खोजिए पनि उचित निकास र निष्कर्ष निस्कनुको सट्टा न्
अराजकता मौलाउँदै गएको छ, जसका कारण एकदिन, केहीक्षण आशाका उज्याला
किरण ुलुक्क देखिन्छन् र तत्क्षण बिलाउँदै निराशाको अन्धकारले छोप्न
पुग्छ। यो समय सर्वत्र विचलन, सन्देह र कुरुप स्वार्थहरूको भुमरी उठिरहेछ।
वर्षदिनअघि परिवर्तनको विशाल ज्वारभाटा उठाउने नेपालीहरू एकवर्ष पुग्दानपुग्दै
डरलाग्दो संशयका बन्दी हुनथालेका छन्।
राष्ट्रलाई हाँक्ने, यसको निस्वार्थ लक्ष्य निर्धारण गर्ने, लक्ष्यमा
पुग्न उपयुक्त मार्गचित्र कोर्ने र तदनुरुप सिङ्गो नेपाललाई व्यवस्थित
र विश्वसनीय ढङ्गले डोर्याउन सक्ने 'राष्ट्र नेता' देशले पाउन सकेन।
यसैको परिणाम हो आजको अन्धकार।
पुसदेखि फागुनको मध्यसम्ममा सुदूरपश्चिमको मङ्गलसेनदेखि पूर्वको मन्थलीसम्मका
२३ वटा जनसभामा पुग्दा हामीलाई मानिसहरूले तीन वटा कुरा खुलेर राखे'
पहिलो, अब राजसंस्थालाई विदा गर्नुपर्छ; दोस्रो, राज्यको पुनर्संरचना
हुनुपर्दछ; र तेस्रो, आधारभूत स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली
स्थापित हुनुपर्दछ। यो सुन्दा लाग्यो, राजनीतिबारे पाँचतारे होटेलमा
बसेर राष्ट्रका विशेषज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले लाखौँ खर्च गरी निकाल्ने
निष्कर्षभन्दा गाउँमा सधँै हलो'कोदालो, चक'डस्टर, कलम'कापी गर्ने मानिसहरूको
तर्क धारिलो र बुद्धिमत्तापूर्ण रहेछ। उनीहरूका प्रमुख तीन जिज्ञासा
थिए' पहिलो, माओवादी सरकारमा जानासाथ हतियारको राजनीति अन्त्य हुन्छ
कि हतियार संस्कृतिका रूपमा यो विस्तारित हुन्छ? दोस्रो, संविधानसभाले
गर्नुपर्ने कामहरू अन्तरिम संसदले गर्दै जाँदा संविधानसभाको औचित्य
स्थापित हुन्छ कि यसबाट न् जटिलताहरू थपिँदै राष्ट्रको एकता र सार्वभौम
अखण्डतामा आँच पुग्नजान्छ? तेस्रो, राष्ट्रका सम्पूर्ण अवयवहरूमा विदेशीहरूको
पहुँच हुने हो कि पुनः राजतन्त्रका लागि राजमार्ग निर्माण हुने हो?
आम रूपमा जनता यी प्रश्नको उत्तर खोजी गरिरहेका छन्।
यस्ता प्रश्न उठाउँदा उनीहरूमा केही खतरनाक आशङ्का रहेका स्पष्ट हुन्छ
र ती आशङ्का अविश्वासका कडी हुनसक्छन्। ११ वैशाखपछि बनेको लोकतान्त्रिक
सरकारले नागरिकका लागि दैनिक गर्नैपर्ने उपयुक्त 'सेवा प्रदान' गर्न
सकेको छैन' कार्यालयहरूमा घुसपेस, ठेकी'कोसेली, कमिशन'दलाली यथावत्
छ; गाउँमा नयाँ योजनाहरू गएका छैनन्, गएका पनि रोकिएका छन् र धेरै
ठाउँमा बजेट फ्रिज भएको छ; माओवादीले नयाँ राज्यसत्ता 'मेरो अनुकूल'
हुनुपर्छ भनी व्यापक दबाब बढाएका र हरेक कार्यमा आˆनो अनुमोदन वा स्वीकृति
अनिवार्य बनाएका छन्। माओवादीका केन्द्रीय नेताहरू जति लचिला र समदारीका
कुरा गर्छन्, गाउँमा मानिसहरू त्योभन्दा सयौं गुणा बढी प्रताडना अनुभव
गरिरहेका छन्। प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रणालीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध काङ्ग्रेस,
एमालेसहितका दलहरू गाउँमा जनताको सम्पर्कमा पुग्न सकेका छैनन्। आमसुरक्षाको
चिन्ता हरदिन गम्भीर हुँदैछ।
माओवादी समूहले विगतमा गाउँ'गाउँमा प्रदर्शन गरेका हतियारकै आधारमा
पनि अहिले दर्ता गरिएको हतियारको सङ्ख्या गलत देखिन्छ। युवा समूहका
रूपमा शहर बजारमा परिचालित लडाकूहरू हेर्दा, पूरै जनसेना 'केन्टोनमेन्ट'
भित्र छन् भन्ने कुरामा शङ्का छ। शिविर बाहिर रहेको माओवादीका आधुनिक
हतियार र तालिम प्राप्त जनसेनाको ठूलो पंक्ति कुनैदिन प्रकट भएर राज्य
कब्जा गर्ने दाउमा त छैन? नेपालमा राजसंस्था र राजा हटाउनासाथ कतै
उत्तरकोरियाको जस्तो एकदलीय अधिनायकवादी गणतन्त्र अथवा बर्मामा जस्तो
सैनिक तानाशाही भएको गणतन्त्र अथवा इरानमा जस्तो धार्मिक गणतन्त्र
स्थापित हुने त होइन? राष्ट्रिय नेतृत्वको सोच, व्यवहार र सामर्थ्यका
आधारमा केलाउँदा कतै राष्ट्र श्रीलङ्का जस्तो जातीय र क्षेत्रीय रक्तपातमा
चुर्लुम्म डुब्ने हो कि? यी आशङ्काहरू प्रत्येक नागरिकका अनुहारमा
पढ्न र वाणीबाट सुन्न पाइन्छ, जसलाई राजनीतिक रूपले समाधान गर्नु जरुरी
छ।
राजावादीहरूले माओवादीको सिको गदर्ैै हिंसाबाट सत्ता कब्जा गर्ने,
नभए सम्ौतामा भागबण्डा गर्ने रणनीति बनाएका छन्। जसको प्रारम्भ मानवअधिकार
आन्दोलनका अग्रणी डा. पाण्डे र पहाडीमाथि गर्न खोजेको आक्रमण हो। यो
आक्रमण एकप्रकारले राजावादीहरूको भविष्यको सन्देश र सङ्केत दुवै हो।
सात दल र माओवादीहरू राजावादीहरूको यो सन्देश र सङ्केतलाई बुुझ्न कति
समर्थ छन्, थाहा छैन। तर, नागरिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भने आˆना
अभियानमा दृढ छन् र निरन्तर अविचलित रहेर यो यात्रामा संलग्न हुनेछन्।
|
