प्रतिक्रिया
सेनाः समावेशी भएर मात्रै पुग्दैन
लोकतन्त्र दर्ुघटनामा पर्नु नपर्नुमा परोक्ष
वा प्रत्यक्ष रूपमा सेनाको भूमिका निर्ण्ाायक हुने देखिएकाले सेनालाई
समावेशी बनाएर मात्रै पुग्दैन, यसको लोकतन्त्रीकरण पनि गर्नर्ुपर्छ
।
• गेजा शर्मा वाग्ले
नेपाल अहिले
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ् समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण
गर्ने प्रक्रियामा छ । लोकतान्त्रिक संविधानले मुलुकका के कस्ता मुद्दाको
के कसरी समाधान खोज्नर्ुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काममध्ये
एउटा राष्ट्रिय सेनाको पर्ुनर्संरचना पनि हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनका
अन्तर्रर्ााट्रय सिद्धान्त र सूत्रका दृष्टिले राजनीतिक समस्या समाधान
भएपछि दुवै सेनाको एकीकरण गरेर राष्ट्रिय सेनाको स्थापना गर्नु शान्ति
प्रक्रियाका र्सवस्वीकृत मान्यता हुन् । तर, नेपालमा नेपाली र माओवादी
सेना एकीकरण गरेर नयाँ सेना निर्माण गर्न विशेषतः माओवादीले उठाउने
गरेको प्रस्ताव नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक विशिष्टताको परिवेशमा
विश्लेषण गर्दा कठिन मात्रै होइन, प्रत्युत्पादक समेत हुनसक्ने देखिन्छ
।
संविधानसभा भयरहित र शान्तिपर्ूण्ा वातावरणमा सम्पन्न
गर्न राज्य तथा व्रि्रोही दुवैतर्फा सेना र हतियारको व्यवस्थापन अपरिहार्य
छ । यसनिम्ति सामन्ती संरचना अन्त्य गर्दै समावेशीकरण र लोकतन्त्रीकरणका
आधारमा नेपाली सेना र माओवादी सेनाको एकीकरण गरी राष्ट्रिय सेना बनाउनुको
विकल्प देखिन्न । तर, दुवै सेना स्थापनाको पृष्ठभूमि, प्रशिक्षण, राजनीतिक
आस्था, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अर्थतन्त्रको
सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा यसो गर्नु जोखिमपर्ूण्ा हुने संभावना पनि
देखिन्छ ।
ाजनीतिशास्त्री स्यामुएल पी. हन्टिङ्गटनको विश्लेषण
त केसम्म छ भने- अत्यधिक राजनीतिकरण भएको, अधिक सङ्ख्या गैरव्यावसायिक
भएको सेना लोकतन्त्र मात्रै होइन, जुनसुकै व्यवस्था भएपनि संस्थापन
पक्षकै लागि चुनौती हुनपुग्छ ।
नेपाली र माओवादी दुवै सेना राजनीतिक दृष्टिले स्थापित,
प्रशिक्षित र परिचालित छन् । माओवादी सेना प्रजातन्त्रलाई सशस्त्र
सङ्र्घष्ाबाट विस्थापित गरी जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न स्थापना
भएको हो । त्यसैले ऊ राजनीतिक आस्थाका दृष्टिले प्रजातन्त्र, कानूनी
राज्य र मानवअधिकारप्रति भन्दा पनि साम्यवाद र माओवादप्रति प्रतिबद्ध
हुनु स्वाभाविक छ । समग्रमा माओवादी सेना पर्ूण्ा रूपमा राजनीतिक रूपले
प्रशिक्षित र दल विशेषप्रति प्रतिबद्ध सेना हो । नेपाली सेना तुलनात्मक
रूपमा राजनीतिकरण कम भएको पेशागत मर्यादा निर्वाह गर्ने संस्था हो
। तर, परम्परागत 'स्कुलिङ्ग' र वफादारिता, संस्थागत संरचना तथा कार्यशैलीका
दृष्टिले अहिलेसम्म यो पनि राष्ट्रिय सेना बन्न सकेको छैन ।
२००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई
अपदस्थ गरी ०१७ मा निरङ्कुश शासन लाद्ने राजा महेन्द्रको कदमलाई नेपाली
सेनाले साथ दिएको थियो । ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन
लाद्ने शाही कदममा पनि सेनाको सक्रिय सहभागिता थियो ।
ोकतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलन दमन गर्न पनि सेनाको
प्रयोग भयो । त्यसबाहेक ०४७ को संविधानको पालनामा पनि तत्कालीन शाही
नेपाली सेनाले किचलो गरेकै हो । माओवादी सशस्त्र व्रि्रोह नियन्त्रणका
लागि सरकारले परिचालन गर्न खोज्दा सेना परिचालन नभएकै हो । राजनीतिक
उद्देश्यले स्थापित तथा परिचालित 'शाही' र 'माओवादी' सेना मिलाएर राष्ट्रिय
सेना निर्माण गर्नु सजिलो काम होइन । वफादारिताका हिसाबले मात्रै होइन,
लोकतन्त्र, कानूनी राज्य र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको दृष्टिले
पनि दुवै सेनाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् । दुवै सेनाले युद्धको
समयमा कानूनी राज्य र मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्रै होइन, उपहास समेत
गरेका छन् । तिनले गरेको मानवताविरोधी अपराधको सूची लामो हुनपुग्छ।
यो कठोर वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर नेपालको इतिहासमा
पहिलोपटक सेनालाई जनता, संसद र सरकारप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन
खोजिएको छ । प्रधान सेनापतिको नियुक्ति अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ
भने सेनापतिको शपथग्रहण प्रधानमन्त्रीले गराउनेेछन् ।
त्यसैले अब संविधान र कानूनतः सेनामा दरबारको कुनै नियन्त्रण
छैन । ४ जेठको प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाले 'शाही नेपाली सेना'
लाई 'नेपाली सेना' बनाएको छ । तर चिन्तन, कार्यशैली र संस्कार परिवर्तन
भएको छैन भन्ने बुझन एक पृतनापतिले लोकतन्त्र र दलहरुविरुद्ध हालै
गरेको राजनीतिक भाषण हेरे पुग्छ ।
जनताप्रति समर्पित र लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध
राष्ट्रिय सेना बनाउने हो भने केही जाति, वर्ग वा समुदायलाई सहभागी
गराएर समावेशी संरचना बनाउँदैमा पुग्दैन; उसको सामन्ती विचार र संरचनाको
अन्त्य गरेर संस्थागत रूपमै लोकतन्त्रीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । नाम
मात्र परिवर्तन गरेर शताब्दियौँदेखि निरङ्कुश शासनको आदेश पालन गरी
निरङ्कुश शासन टिकाउने सेनाको रातारात लोकतन्त्रीकरण हुनसक्दैन । उसले
अवलम्बन गर्ने नीति र सिद्धान्तमा आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ।
जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रको दृष्टिले पनि ९० हजारभन्दा
बढी रहेको सेनाको अहिलेको सङ्ख्या ठूलो छ भने माओवादी अस्थायी शिविरमा
रहेका करिब ३० हजार सेनालाई समेत मिलाउँदा यो सङ्ख्या १ लाख २० हजारभन्दा
बढी हुन्छ । राजनीतिक तथा सामरिक कुनैपनि दृष्टिले देशलाई यति सङ्ख्यामा
सेना आवश्यक छैन र नेपाली अर्थतन्त्रले यसलाई धान्न सक्दैन ।
सन् १९९० पछि जतिवटा देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो र
सशस्त्र सङ्र्घष्ा गरेका दलहरु मूलप्रवाहमा प्रवेश गरे, प्रायः सबैमा
सशस्त्र समूहलाई सेनामा समायोजन गरिएको र एकीकृत सेनालाई लोकतन्त्रीकरण
गर्दै त्यसको सङ्ख्या कटौती गरिएको छ । दक्षिण अप्रिmका, केन्या, सियरालियोन,
कङ्गो, हाइटी, बोलिभिया, इष्टटिमोर, मोजाम्बिकमा यही सूत्र अनुसरण
गरिएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि जुन देशमा सेनाको लोकतन्त्रीकरण गरिएको
छ, त्यहाँ लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । तर, जहाँ गरिएको छैन, त्यहाँ
लोकतन्त्र दर्ुघटनामा परेको छ । लोकतन्त्र दर्ुघटनामा पर्नु नपर्नुमा
परोक्ष वा प्रत्यक्ष, सेनाकै भूमिका निर्ण्ाायक देखिन्छ ।
|
