देश | समाचार
पेन्सनमा समानता 'हात्ती आयो, फुस्सा!'
 |
| पदमबहादुर गुरुङ र दीपकबहादुर गुरुङ। |
बेलायत
सरकारले २४ फागुन २०६३ मा १ जुलाई १९९७ (१७ असार २०५४) पछि अवकाश पाएका
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन सुविधा
उपलब्ध गराउने घोषणा 'हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा!' साबित भएको
छ। यसबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)
का अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङ भन्छन्, “बेलायतले फेरि एकपटक दिउँसै रात
पारिदिएको छ।”
घोषणा सुन्दा १ जुलाई १९९७ पछि अवकाश पाएका सबै भूपू
सैनिकहरूले बेलायतीसरह समान पेन्सन पाउँछन् जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो
समान पेन्सन उनीहरूले १ जुलाई १९९७ र अवकाश पाएको मितिबीचको अवधिको
लागि मात्र पाउँछन्। जस्तै, १ जुलाई १९९८ मा अवकाश पाउनेलेे पछिल्लो
घोषणाले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षको मात्र पेन्सन पाउनेछ
भने बाँकी अवधिको पेन्सन पुरानै व्यवस्था अनुसार पाउँछ। पदमबहादुर
गुरुङ भन्छन्, “हालसम्म रिटायर भएका कसैले पनि पूरा सुविधा पाउँदैनन्।”
यसअनुसार, सन् २०१२ पछि अवकाश पाउनेले मात्र बेलायतीसरह पूर्ण सुविधा
पाउने बताउँदै नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष दीपकबहादुर गुरुङ
भन्छन्, “यो बेलायतको गोर्खालीलाई अल्मल्याउने मेलो मात्र हो।” यसबाहेक
१९९७ अघि र पछिको विभेद राखेर पनि भूपूहरूबीच फुट ल्याउने काम भएको
उनको कथन छ।
बेलायतको पछिल्लो घोषणाका बारेमा बेलायती राजदूतावासका
सैनिक सहचरी कर्णेल आर.जे.जे. इलिसले गेसोलाई खुसीको खबर भन्दै पठाएको
पत्रमा “ब्रिगेड अफ गोर्खाजले अरू सैनिकसरह पेन्सन र अन्य सुविधा पाउने
छन्” भन्ने उल्लेख छ। उता बेलायती रक्षा मन्त्रालयका कनिष्ठ रक्षामन्त्री
डेरेक टुईकले यसलाई सरकारको महवपूर्ण फैसला भन्दै बीबीसीलाई भनेका
छन्, “सम्पूर्ण भूपू सैनिकलाई समान सुविधा र पेन्सन दिनसक्ने बेलायत
सरकारको क्षमता छैन।” हालसम्म साधारण भूपू सैनिक गोर्खालीले रु.१२
हजार र सोही पदका बेलायतीले रु.९५ हजार जति तथा मेजर पदबाट अवकाश पाएका
गोर्खालीले रु.५० हजार र सोही पदका बेलायतीले रु.१ लाख ५० हजार जति
मासिक पेन्सन पाउँदै आएका छन्।
बेलायती घोषणाबाट १९९७ पछि अवकाश पाएका भूतपूर्व सैनिक
प्रेम बेघा समेत सन्तुष्ट छैनन्। उनी भन्छन्, “आवासीय भीसा र समान
पेन्सनको सुविधा पाउने भित्र परे पनि म खुसी छैन। समयसीमाको विभेद
हटाइनुपर्छ।” बेलायत जान पाउने सुविधा पाए पनि नेपालमै केही गर्नुपर्छ
भन्ने बेघा नेपाल सरकारले पनि यसबारे चासो नदिएको गुनासो गर्छन्।
१९९७ मा हङकङबाट ब्रिगेड अफ गोर्खाजलाई बेलायत सार्ने
क्रममा एक हजारजति र त्यसयता प्रतिवर्ष डेढ सय जति गोर्खा सैनिकले
अवकाश पाउँदै आएका छन्। पछिल्लो घोषणाले यी सबै गरेर दुई हजार भू.पू.
तथा ३४ सय जति हाल कार्यरत गोर्खाली सैनिकलाई मात्र समेट्छ। १२ वर्षदेखि
समानताका लागि सङ्घर्षरत भूपू सैनिकहरूको माग नेपालमा रहेका करिब २६
हजार पेन्सनर, १२ हजार वेल्फेयर पेन्सनर र हालसम्म केही सुविधा नै
नपाएका ६ हजार भूपू गोर्खा तथा तिनका परिवार सबैलाई बेलायती सैनिकसरह
सुविधा हुनुपर्छ भन्ने छ।
गेसो अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङका अनुसार, बेलायतीसरह
समान हकका लागि बेलायतको लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीको अगुवाईमा अपाङ्ग,
विधवा र पेन्सन नपाएका पूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारको सहभागितामा
२६ मार्च (१२ चैत) देखि १३ दिनसम्म लण्डनमा प्रदर्शनको आयोजना गरिँदैछ।
•
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
जनताको पहलमा जलमार्ग
कालीगण्डकी
'ए' जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा स्याङ्जा, मिर्मीस्थित बाँधस्थलदेखि
पर्वत, शालिग्राम गाविसको सेतीवेणी बजारसम्म सात किलोमिटरको दूरीमा
व्यावसायिक रूपले जलयातायात सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँ करिब एक दर्जन
मोटरबोट र तीन दर्जन डुङ्गाले यात्रु ओसारपसार तथा मालसामान ढुवानी
गर्दै आएका छन्।
जलाशयमा शालिग्राम क्षेत्र विकास समितिले
२०५९ सालदेखि डुङ्गा र मोटरबोट सञ्चालन गर्न थालेको हो। आधा दर्जन
जति संस्थाले स्याङ्जा जिविससँग अनुमति लिएर यातायातका साधन चलाउँदै
आएका छन्। जल यातायातका साधनमा प्रति यात्रु रु.५० हजार बीमा समेत
गरिएको छ। कालीगण्डकी जलाशयको जलयात्रा हालसम्म सडक यातायातले नछोएको
पर्वतका एक दर्जन र स्याङ्जा, गुल्मी तथा बाग्लुङका केही गाविसका जनताका
लागि सुलभ र सहज यातायातको साधन बन्न पुगेको छ।
शालिग्राम माविका प्रधानाध्यापक अशोक सिंह
पाण्डे भन्छन्, “मोटरबोट चलाएपछि तीन घण्टाको पैदल दूरी आधा घण्टामा
छोट्टिएको छ भने प्रति केजी रु.३ तिरेर खच्चडबाट सामान ल्याउने'लैजाने
गर्दै आएका व्यापारीले २५ पैसामै ढुवानी गर्न पाएका छन्। यसले मालसमानको
भाउ समेत सस्तो बनाएकोे छ।”
•
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
समुदायको
आˆनै बिजुली
पचास वर्ष
पार गरेकी पाल्पा, रिङनेरह गाविसकी दुर्गादेवी भट्टराईलाई बाँचुञ्जेल
बिजुली बाल्न पाइएलाजस्तो लागेको थिएन। बिजुली भनेको सदरमुकाम र ठूला
शहरबजार बस्ने तथा गाउँघरमा धेरै खर्च गरेर महङ्गो सौर्य विद्युत्
राख्नसक्ने धनीहरूले मात्रै बाल्ने वस्तु हो भन्ठान्थिन् उनी। तर,
समुदायको पहलमा रिङनेरह पूर्वखोला विद्युत् वितरक संस्थाले विद्युत्
वितरण गर्न थालेपछि गाउँमा दुर्गादेवीका साथै आठसय घरले बिजुली बालेका
छन्। उनको चार जनाको परिवारमा बत्ती बाल्न पहिला महिनाको तीन लिटर
मट्टितेल र एक जोडी व्याट्रीको लागि करिब रु.१८० खर्च हुने गर्थ्यो
भने अहिले रु.८० खर्च गरे पुग्ने भएको छ।
रिङनेरह पूर्वखोला विद्युत् वितरक संस्थाका अध्यक्ष
नारायण आचार्य भन्छन्, “गाउँमा विद्युतीकरणपछि सामान्य प्राविधिक मर्मतसम्भार,
मिटर रिडिङ, वायरिङ र व्यवस्थापनको काममा गाउँकै मानिसहरू सक्षम भएका
छन्। सामाजिक, आर्थिक विकासका विभिन्न सम्भावना खुुलेका छन्।” नेपालमा
सन् २००३ मा आएको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण नीतिअनुसार, गैरसरकारी
र सहकारी संस्था तथा कम्पनीले समुदायका सदस्यहरूबाट लागतको २० प्रतिशत
नगद उठाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको 'सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण
विभाग' मा जम्मा गरेपछि सामुदायिक विद्युतीकरणको प्रसारण लाइन विस्तार
र मर्मतसम्भार गर्न पाउनेछ। त्यस्ता करिब चार सय संस्था विभागमा आबद्ध
भइसकेका र ४० जतिले विभागबाट हस्तान्तरित प्रसारण लाइन विस्तार तथा
मर्मतसम्भारको जिम्मा लिएर आˆनो बिजुली आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण महासंघका महासचिव प्रेम
गिरीका अनुसार, सामुदायिक विद्युतीकरणका चुनौती पनि छन्' प्रसारणलाइन
विस्तार गर्न बिजुली पर्याप्त छैन। सामुदायिक संस्थाले प्राधिकरणलाई
हाइटेन्सन लाइन, ट्रान्सफरमर हुँदै घरघरसम्म बिजुली पुर्याउँदा हुने
प्राविधिक चुहावटको पनि महसुल तिर्नुपर्छ। संस्थाहरूसँग आˆनै प्राविधिक
जनशक्तिको अभाव, औद्योगिक प्रयोजनमा बिजुलीको कम प्रयोग, गरिब परिवारले
२० प्रतिशत नगद योगदान र मिटर जडान तथा वायरिङ खर्च गर्न नसक्ने अवस्था
आदिले गर्दा सोचेजस्तो गतिमा विद्युतीकरण हुनसकेको छैन। यसबाट एउटै
समुदायमा बत्ती बाल्ने र नबाल्नेबीच द्वन्द्व सृजना हुनसक्ने देखेर
महासंघले गरिबलाई बेग्लै शुल्क निर्धारण तथा सरल ऋणको व्यवस्था गर्ने
भएको छ। गिरी भन्छन्, “विनरक इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा दक्षिण ललितपुर
ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्था र मध्यमर्स्याङ्दी सहकारी संस्थामार्फत्
गरेको यो अवधारणाको परीक्षणबाट हामी निकै उत्साहित भएका छौँ।”
•
सुमन ढकाल
हत्यापछि माफी!
नेकपा
(माओवादी), भोजपुर जिल्ला कमिटिले आˆना कार्यकर्ताले क्षमाकन्या माविका
१० कक्षाका विद्यार्थी दिनेश राईको हत्या गरेको स्वीकार गर्दै त्यसनिम्ति
सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको छ। माओवादीका भोजपुर सेक्रेटरी दिपेशले
जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सघाउने
समेत उल्लेख गरिएको छ।
एमाले निकट अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक
कमिटिका सदस्य दिनेशको १९ फागुनमा भएको हत्यामा थिदिंखा गाविसका शान्तकुमार
राई, वीरबल राई, रामकुमार राई, देवानकुमार राई लगायतका माओवादीका कार्यकर्ता
संलग्न भएको बताइएको छ। प्रहरीले यी सबै माओवादी कार्यकर्ता भएको जनाए
पनि माओवादी सेक्रेटरी दिपेशले भने शान्तकुमार र वीरबल मात्र आˆना
कार्यकर्ता भएको स्वीकार गरेका छन्। हत्याका मुख्य योजनाकार भनिएका
माओवादीका थिदिंखा गाउँ पार्टी सदस्य शान्तकुमार राई फरार छन्। वीरबल
माओवादीका तत्कालीन थिदिंखा गाजस प्रमुख हुन्।
१९ गते मारिएका दिनेशको शव अभियुक्तहरूले
६ दिनसम्म गायव बनाएका थिए। अन्ततः गाउँवासी र प्रहरीको सक्रियतामा
२४ गते शान्तकुमारकै मकैबारीमा गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो।
पोष्टमार्टमपछि विद्यार्थीहरूले भोजपुर बजारमा माओवादीकै जिल्ला पार्टी
कार्यालयको बाटो हँुदै दिनेशको शवयात्रा गरेका थिए।
एमाले भोजपुरका सचिव शेरधन राई दिनेशको
हत्या गरेर माओवादीले कायरता प्रदर्शन गरेको बताउँछन्। एमालेले माओवादीसमक्ष
मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सबै किसिमका जबरजस्तीपूर्ण
कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सहितका पाँचसूत्रीय माग राखेको छ।
•
ज्ञानेन्द्र खड्का, भोजपुर
|
