टिप्पणी | राजनीति

गतिहीन सरकार

वार्तामा देखिएको गतिहीनताका लागि माओवादीको उन्माद, महत्त्वाकाङ्क्षा र अलोकतान्त्रिक व्यवहारभन्दा बढी सरकार, सात दलका नेताहरूको आपसी अविश्वास र बिना तयारी काम गर्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ।

• रघु पन्त

मीन बज्राचार्य

शासनमा पुग्नुभन्दा शासनमा पुगेपछि के गर्ने, कसरी गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शक्तिशाली जनआन्दोलनको बलमा बनेको, नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार अहिले के गर्ने भन्ने विषयमा थोरबहुत जानकार देखिए पनि कसरी भन्नेमा अन्योलग्रस्त देखिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरी निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार गठन गरेर देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र विकासको गति अघि बढाउनु सरकारको तात्कालिक काम हो। तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उहाँका मन्त्रीहरू अहिले यही के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराको भेउ नपाएर अलमलिइरहेको देखिन्छ।

नेकपा (माओवादी) सँग शुरुमा जति तेज गतिका साथ वार्ता अघि बढेको थियो त्यसमा अहिले गतिहीनता देखिएको छ। वार्तामा देखिएको गतिहीनताका लागि माओवादीको बन्दूक उन्माद, महत्त्वाकाङ्क्षा र अलोकतान्त्रिक व्यवहार जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी सरकार र सात दलका नेताहरूको अपरिपक्व कार्यशैली, आपसी अविश्वास र बिना तयारी काम गर्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ। आठबुँदे सहमति गर्ने बेलाको हतारोले अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको गठन विवादास्पद भयो, परिणाम त्यो समितिले बुझाएको मस्यौदा अपूर्ण र विवादास्पद रह्यो।

अन्तरिम संविधान निर्माण, अन्तरिम विधायिका र अन्तरिम सरकारको गठन जस्ता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयहरूमा सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूबीच पटकपटक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेको भए हरेक सहमतिलाई सहज र स्वाभाविक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो। शीर्षस्थ नेताहरु त पहिले निर्णय गर्ने अनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर विवाद गर्न थालेको देखिँदैछ। यो के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नहुँदाको परिणाम हो।

यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादी नेताहरू फेरि एकअर्काको आलोचनामा उत्रिएका छन्। हतियार व्यवस्थापन नभएसम्म र नबिसाएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन र माओवादीलाई सरकारमा पनि लगिँदैन भनेर प्रधानमन्त्री दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई भनिरहनुभएको छ। त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले हतियार नबिसाएसम्म माओवादीलाई राजनीतिक दल स्वीकार्न समेत गाह्रो हुने कुरा बताइरहनुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा आठबुँदे सहमति गर्नुभन्दा अघि नै भन्नुपर्थ्यो। प्रचण्डसँग बालुवाटारमा एकान्त वार्तालाप गर्नुभन्दा पहिले नै यस्ता विषयहरू टुङ्ग्याउनुपर्थ्यो। तर, आफैँले गरेको सहमतिप्रति भोलिपल्ट नै असन्तुष्टि प्रकट गर्नु र अहिले आएर परस्पर विरोधी कुराहरू गर्न थाल्नुले प्रधानमन्त्रीको छविलाई नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अहिले लिएका अडानहरूलाई गलत नै छन् भन्न मिल्दैन। हतियार कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहिलेसम्म गरिसक्ने, अन्तरिम विधान कसरी बनाउने, अन्तरिम विधायिका कसरी बनाउने, अन्तरिम सरकार कसरी गठन गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचन कहिले गर्ने जस्ता विषयहरू एकैपल्ट समग्र रूपले टुङ्ग्याएर सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खोल्ने मूल अभिभारा प्रधानमन्त्री कोइरालाकै हो। तर, यी विषयको निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले सात दलमा साझा सहमति बन्नु आवश्यक छ। त्यसभन्दा पनि पहिले नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा छलफल र सहमति हुनु आवश्यक छ।

सरकार झिनामसिना काममा अल्झिएको छ। सात दलको सरकारको रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेप र निर्णयहीनताको कारणले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप भएको छ। अर्कोतिर स्वयं प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न नसकेको र राजनीतिक आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आलोचना बढ्दै जान थालेपछि नै अब आएर प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठक स्थगित गर्ने कुरा अघि सार्नुभएको छ।

यतिबेला राजावादी, माओवादी र सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रतिनिधिसभा बिझाउन थालेको छ। प्रतिनिधिसभा र त्यसका विभिन्न समितिहरूले जसरी राजाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र राजाको अधिकार कटौती गर्ने कामलाई अघि बढाइरहेछन् त्यसले सबैभन्दा बढी दरबार र त्यसका आसेपासेहरूलाई त्रसित पारेको छ, चिढाएको छ। माओवादीहरूले जारी राखेको हत्या, अपहरण र चन्दा आतङ्कको विरुद्धमा बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले प्रत्येक दिन आलोचना गर्न थालेपछि माओवादी नेताहरू क्रूद्ध छन्। मन्त्रीहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र स्वयं प्रधानमन्त्रीकै आलोचना शुरु भएकोले सरकारलाई पनि संसद झ्याउलो लाग्न थालेको छ। त्यसैले अब छिट्टै नै प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ।

सरकारले देखाएको कुशलताविहीन कार्यशैली र प्रतिनिधिसभामा सरकारको प्रस्तुति हेर्दा सरकार आफँैभित्र अलमलिएको छ। राजनीतिक समस्याहरूको समाधानको लागि त सरकार राम्ररी अघि बढ्न सकेन सकेन, दैनन्दिन शासन सञ्चालन र शान्ति–सुव्यवस्थाको स्थापनामा समेत पूर्ण असफल रह्यो। राजनीतिक विषयसूचीका कामहरूलाई धमाधम सम्पन्न गर्नेतिर र सामूहिक भावनाका साथ सरकारलाई सफल पार्न प्रधानमन्त्री आफैँ कम्मर कसेर नलाग्ने हो भने सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएर असफल समेत हुनसक्छ।

सातदल बीचको एकता
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरिरहेको यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार होइन। आन्दोलनमा सामेल भएको सात दलको साझा र संयुक्त सरकार हो। तर, यो साझा सरकार जसरी चलिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार जसरी यसलाई चलाउन खोजिरहनुभएको छ, जसले गर्दा मन्त्रिमण्डलकै सदस्यहरु उहाँसँग असन्तुष्ट छन्। विराटनगर गएर मोरङका सामान्य काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई पनि भेट्न भ्याउने प्रधानमन्त्री आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको गुनासो सुन्न भ्याउनुहुन्न। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो मन्त्रालयलगायत विभिन्न राजनीतिक विषयमा राम्ररी छलफल गर्न पाउँदैनन् भने सरकार कसरी राम्रोसँग चल्न सक्छ? सरकारमा सामेल ठूला पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर राजनीतिक समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्न समय माग्दा समय पाउँदैनन् भने संयुक्त सरकार कसरी अघि बढ्न सक्दछ?

प्रधानमन्त्री कोइरालाको अरू राजनीतिक दलहरूसँग राम्ररी सम्वाद नगर्ने एकलकाँटे कार्यशैली यतिबेला सरकार राम्ररी चल्न नसक्नुको एउटा कारण बनेको छ। निश्चय नै गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तारुढ सात दल गठबन्धनको सबैभन्दा पाको र अग्लो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर, सँगसँगै उहाँले बुझ्नुपर्दछ, उहाँ मात्र गठबन्धनको नेतृत्व होइन र उहाँको पार्टी मात्र निर्णायक शक्ति होइन। सरकारभित्र र बाहिर उहाँले गठबन्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति नेकपा एमालेलाई चिढ्याउनुभयो भने मात्र पनि उहाँको शक्ति र सरकारको प्रभावकारितामा गुणात्मक रूपले असर पर्छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्रीले त सात दलको एकतालाई अझ बलियो पार्दै नेकपा (माओवादी) लाई समेत पूर्ण विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सात दलको एकता कमजोर भयो भने प्रधानमन्त्रीमाथि राजावादीहरू र माओवादीहरूको समेत दबाब बढ्छ। माओवादीलाई समेत मिलाएर आठै दलको साझा सहमतिको आधार तयार गरी त्यो आधारमा आठ दलको सरकार बनाउँदै अघि बढ्ने लक्ष्य लिइनुपर्दछ। यसको लागि प्रधानमन्त्रीले अरू दल र माओवादीहरूको बीचमा खेल्ने होइन सात दलको सहमतिभित्र माओवादीलाई समेत सहमत गराएर ल्याउने हो।
जीवनको यो उत्तरार्द्धमा गिरिजाप्रसादमा धेरै परिवर्तनको आशा गर्ने ठाउँ छैन, तर पनि उहाँको कार्यशैलीमा केही सुधार त हुनैपर्छ। सुधार हुनुपर्ने पहिलो ठाउँ भनेकै सरकार हो। सरकारको कार्यशैलीमा सुधार भएन भने जन–असन्तोषलाई रोक्न सकिँदैन।

त्यसकारण हप्तामा एकपल्ट सम्भव भए सातै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सरकारको काम र भावी रणनीतिका बारेमा छलफल हुनु आवश्यक छ। सातै दलका नेता जुट्न गाह्रो हुन्छ भने कमसेकम नेकपा (एमाले), नेका (प्रजातान्त्रिक) र प्रधानमन्त्री बीच छलफल हुनु आवश्यक छ।
यतिबेला देशमा गृह प्रशासन नाममात्रको छ। राजधानीमा जसरी दिनहुँ हत्या, चोरी र डकैतीका घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसको तत्काल नियन्त्रण हुनुपर्छ। युद्धविराम आचारसंहितालाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर माओवादीहरूले जबरजस्ती चन्दाआतङ्क बढाउन थालेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ। बढ्दो अपहरण, हस्तक्षेप, हत्या र चन्दा आतङ्कका गतिविधिलाई माओवादी र सरकार दुवैलाई जनतासामु अविश्वसनीय बनाएको हुनाले यस्ता कुराहरूको समाप्तिका लागि सरकार दृढ रूपमा सक्रिय हुन आवश्यक छ।

यतिबेला जनताको आँखा प्रधानमन्त्रीमा छ। उहाँले गरेका काम र बोलेका कुराहरूको मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेका छन्। सात दलका नेता र प्रचण्डले बोलेका कुराहरूको मूल्याङ्कन पनि जनताले गरिरहेछन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कामकारबाहीसँग सात दलको मात्र होइन माओवादीको समेत राजनीतिक भविष्य गाँसिएको छ।