टिप्पणी | राजगद्दी उत्तराधिकार कानून

जनअधीनमा राख्ने संस्थागत खुड्किलो

राजाको भूमिकाबारे एउटा ठोस दृष्टिकोण नबनाउने हो भने, भोलि अन्तरिम संविधान तयार गर्न बाधा पुग्ने र संविधानसभाको लक्ष्य झन् टाढिने निश्चित छ।

• राधेश्याम अधिकारी

किरण पाण्डे

• हालैको युद्धविराम–सम्झौतापछि लेबनानी सरकारले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् घोषणा गर्‍यो 'जसले इजरायल विरुद्ध रकेट प्रहार गर्दछ त्यसलाई लेबनानी सरकारले इजरायलको मित्र भनी ठान्नेछ।' यसको तात्पर्य स्पष्ट थियो–लेबनानी भूमिबाट इजरायललाई क्षति पुर्‍याउने भनेर गरिएका कार्यले अन्ततः इजरायललाई लेबनानमाथि आक्रमण गर्ने निहुँ वा आधार प्रदान गर्ने हुनाले कसैले त्यस्तो नगरोस्।

• चार वर्ष पहिलेको कुरा हो– प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भयो। त्यस विधेयकमा महिला सशक्तिकरण गराउने थुप्रै व्यवस्थाहरू थिए। तर, अचम्मको कुरो के भयो भने– प्रस्तावित विधेयकमा दिइएका महिलाका हकअधिकार पर्याप्त भएनन् भन्नेहरू र विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका सुधारहरू अयथार्थवादी वा बढी भए भन्नेहरू समेत दुवैथरीको विरोधले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलसम्म नभई प्रतिनिधिसभा फर्कियो। तर्क बेग्लाबेग्लै भएपनि दक्षिणपन्थी र वामपन्थी धार मिलेका कारण विधेयक अस्वीकृत गरिएको त्यो अनुपम क्षण थियो। पछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको त्यो भावनालाई नाजायज ठान्यो र आफैँले पुनः पारित गरेर लालमोहोरका लागि पठायो र विधेयक ऐनमा परिणत हुनसक्यो।

यतिबेला यी दुई दृष्टान्तको सहारा लिनुको एकमात्र कारण, लक्ष्यप्रति स्थिरभावले नसोच्दा प्रतिरोध वा प्रगतिवादी हुने नाममा यथास्थितिको पृष्ठपोषक हुन पुगिन्छ भन्ने हो। यस्ता गल्ती हिजो प्रसस्त भएका छन्, आज फेरि हुन दिने कि नदिने?

प्रसङ्ग, राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी विधेयकको हो। राजाको भविष्य के हुने भन्नेबारे जनताले निर्णय लिने कुरामा आन्दोलनरत दल (माओवादी समेत) सहमत छन्। त्यसलाई संविधानसभाले छिनोफानो गर्ने भन्ने एकथरीको सोचाइ छ भने संविधानसभासँगै जनमतसङ्ग्रहबाट त्यसको निधो गरिने धारणा पनि अर्कोथरीबाट अगाडि सारिँदैछ। मस्यौदा संविधानको धारा १६५(१) मा “राजा रहने वा नरहने कुराको निरुपण संविधानसभाको निर्वाचन हुँदाका बखत गरिने जनमतसङ्ग्रहबाट गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यतिञ्जेल राजाको हैसियत कानूनले तोके बमोजिम हुने भन्नेछ। यो अवधिमा व्यवस्थापिकाको अध्यक्षले राष्ट्राध्यक्षको हैसियत प्राप्त गर्ने कुरा कोष्ठभित्र उल्लेख छ।

यसबाट अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा राजाका बारेमा मस्यौदा गर्नेहरूबीच एउटा कुरामा जति सहमति छ अर्को कुरामा त्यतिकै मतभेद रहेको स्पष्ट हुन्छ। संविधानसभासँगै हुने जनमतसङ्ग्रहद्वारा राजाको नियति तय गर्ने कुरामा कतै विमति देखिएन तर त्यतिञ्जेल राजाको भूमिका के हुने भन्नेबारे तीब्र मतभेद रह्यो। यो कुराको निरुपण आठ राजनीतिक दलहरूले गर्लान् अहिलेलाई यत्तिकै आशा गरौँ।
तर, टुङ्गोमा नपुगुञ्जेल पनि राजाको बारेमा केही कुरामा स्पष्ट हुनै पर्ने हुन्छ। कुरा अप्रीतिकर लागे पनि यसपटकको जनआन्दोलनको समाप्ति ११ वैशाख २०६३ को राजाको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने घोषणाबाट भएको हो कि हैन? आन्दोलनका नेता प्रधानमन्त्रीले राजासामु शपथ ग्रहण गरेको हो कि हैन? ४ जेठ, २०६३ मा प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत् राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ भनिएको हो कि हैन? आज राजाको सशरीर उपस्थिति नारायणहिटी राजदरबारमा रहेको छ कि छैन? राजालाई नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गरेको, मित्रराष्ट्रहरूका राजदूतहरूले ओहोदाका प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेको र प्रतिनिधिसभाकै बैठकबाट बजेट पारित गरी राजा, राजदरबारलाई रकम निकासा गर्ने काम भइरहेको छ कि छैन?

यथार्थमा युद्धविराम भएको हालको अवस्थामा राजाको भूमिकाबारे एउटा ठोस दृष्टिकोण नबनाउने हो भने, भोलि अन्तरिम संविधान तयार गर्न बाधा पुग्ने र संविधानसभाको लक्ष्य झन् टाढिने निश्चित छ। राजाको बारेमा जनतालाई निर्णय गर्न दिनु जति जरुरी छ, त्यतिकै जरुरी संविधानसभाको निर्वाचनहुञ्जेल संयम गरेर आलङ्कारिक राजसंस्थाको मान्यतामा आधारित राजा राख्नु पनि छ। यस कुराले अन्तरिम संविधान र संविधानसभामा जाने ढोका खोल्छ। नत्रभने एकपछि अर्को चुकुल र आग्लोको सामना नेपालीले गर्नुपर्नेछ, शान्तिको कुरो पनि अप्ठेरोमा पर्नेछ।

अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि आलङ्कारिक राजतन्त्रको कुरा गर्नेहरूलाई प्रतिगामी ठहर गर्ने, जनताको करबाट उठेको रकमबाट बजेट छुट्याई राजालाई निकासा दिनमा ताली बजाउने र त्यसको लगत्तै देशमा राजा–राजसंस्थाको अस्तित्व नै नरहेको जस्तो भान पार्ने भाषण गरी जनतामा भ्रम छर्ने कुराले कसैलाई फाइदा गर्दैन, सिवाय राजा र तिनको सक्रियताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूलाई। इतिहासको कसीमा उभिनु पर्दा प्रगतिशीलताको नाममा दक्षिणपन्थीसँगको गठबन्धनको आरोपबाट मुक्त हुनु छ भने समय छँदै राजाका बारेमा यतिबेला आठ दलका नेताले चिसो दिमागले सोच्नु र निर्णय लिनु जरुरी छः (क) राजाले आजको दिनमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन्, राख्दैनन् भने के मुलुक राष्ट्रप्रमुख बेगरकै भएर रहेको हो त? (ख) राजा राष्ट्रप्रमुख हुन् भने उनको हैसियत के हो? (ग) राजारहित मुलुक भइसकेको हो भने प्रतिनिधिसभाद्वारा बजेट निकासालगायतका कार्य गर्दाको जिम्मेवारी कसले लिने? (घ) राजा राष्ट्रप्रमुख त हुन्, तर उनको हैसियतमा प्रश्नचिह्नसम्म लागेको हो भने राजाका मौजुदा अधिकार र कर्तव्यलाई पुनःपरिभाषित गर्न जरुरी छ कि छैन?

यसै प्रसङ्गमा राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी विधेयकको चर्चा चलेको हो। २०४७ सालको संविधानमा “श्री ५ का वंशजहरूको राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ मा मात्र रहनेछ” भनिएको छ। त्यसैअनुरुप राजाबाट बनाइएको राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी ऐन आज पनि लागू छ। व्यवस्थापिकाको अधिकारबाट राजा पन्छनु परेको आजको यथार्थ हो। त्यो राजाको अधिकारको प्रयोग प्रतिनिधिसभाबाट हुने भनियो। तर, त्यसलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानून बनाइएन वा कानून बनाएर अघिल्लो व्यवस्थालाई खारेज गरिएन भने परिणाम के हुन्छ? यो प्रश्नको सोझो र सरल उत्तर हो– त्यसले पुरानै व्यवस्थालाई कायम गर्दछ।

यिनै कुरालाई विचार पुर्‍याएर नै राज्य व्यवस्था समितिले राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा तत्काल पेश गर्न निर्देश गरेको हो सरकारलाई। सरकारले पनि निकै गृहकार्य गरेर उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो। यो सन्दर्भमा माओवादी दलका बारेमा केही भन्नु छैन, किनभने प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व छैन। तर बाँकी सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधिसभाभित्रको व्यवहार र कार्यबीच ठूलो अपरिपक्वता देखिँदैछ। यस विषयमा हिजो उनीहरूले लिएको निर्णय राजनीतिक रूपमा गलत थियो भनी उनीहरूले भनेका छैनन्। यस स्थितिमा राजाका अधिकार कटौती गर्ने एउटा मुख्य विधेयकको विरोध गर्नुको अर्थ बुझिनसक्नुको छ।

राजाको अधिकार कटौतीसम्म भएको छ तर राजा आज पनि राष्ट्रप्रमुख हुन्। प्रतिनिधिसभाको घोषणाको मर्मअनुरुप बनेको सेनासम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि संस्थागत रूपमा राजा र सेनाको गठबन्धन विच्छेद हुनेछ। विधेयकमा लालमोहर लाउन पाउने अधिकार पनि राजाले गुमाएका छन्। व्यवस्थापिकासँगको राजाको सम्बन्ध पनि विच्छेद भएको छ। राजाको कार्यकारिणी अधिकारमा पनि व्यापक कटौती भएको छ। यसबेला राजाको उत्तराधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएर राजाको अर्को अस्त्र पनि जनताले लिने अवसर किमार्थ गुमाइनुहुँदैन। यही विधेयकमार्फत् राजालाई संसद (जनता) को अधीनमा राख्ने पहिलो संस्थागत खुड्किला पार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।

माओवादीहरूसँग पनि एउटा आग्रह छ। प्रतिनिधिसभामा उनको अनुपस्थितिका कारण त्यसबाट लिइने निर्णयप्रति उनलाई जवाफदेही बनाउन नपाइने जायज कुरा हो। तर, राजनीतिक धरातलभन्दा अलग बसेर गरिएको निर्णयले राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिएला? त्यसैले संविधानसभामा नपुगुञ्जेल आफ्ना सम्पूर्ण स्रोत–साधन त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न खर्चिने कि, राजालाई परास्त गर्ने नाममा आफ्ना कठिनाई बढाउँदै लैजाने? जनआन्दोलन समाप्ति हुँदा जनताले जितेका हुन् राजाले हारेका हुन्– यसमा शङ्का छैन। तर, आन्दोलनकै क्रममा राजा फ्याँकिएका पनि हैनन्, राजसंस्था सकिएको पनि हैन– यो पनि उत्तिकै सत्य हो। त्यसैले संविधानसभासम्म जाँदा राजाको अधिकारको कटौती गर्ने कुनै पनि कार्यको विरोध राजनीतिक रूपले जायज हुँदैन।

अर्को कुरो, सात दलले पनि बुझ्न जरुरी छ– गिरिजाप्रसाद कोइराला आज सात दलकै नेता हुन् र नेपालका प्रधानमन्त्री पनि हुन्। उनलाई अप्रगतिशील र राजावादी देखाएर आफूलाई प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी–गणतन्त्रवादी देखाउने क्रियाले भ्रम बढाउन, सातै राजनीतिक दलप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउन र सरकार असफल गराउन सहयोग पुग्छ। यस्ता कार्यले दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ पनि प्राप्त हुने छैन। राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दा गणतन्त्रवादी हुन सकिन्छ अन्यथा राजतन्त्रवादी होइन्छ भन्ने निर्धाे सोचाइमा पुग्दा महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने विधेयकको विरोध गरे झैँ हुन नपुगोस्– यसमा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। जनतामाझ राजाको विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतमा र दलको निर्णयानुसार जान कसैलाई छेकेको छैन तर राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राजाको अधिकार कटौती गर्दा आफू कमजोर होइन्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताबाट सबै मुक्त हुनु जरुरी छ।