सम्पादकीय

साख गुमाएको सत्ता

किरण पाण्डे

शासनको गल्तीले बलेको टायरमा पानी।

साख र विश्वास गुमाएको सत्ता मक्किएको काठ जस्तै काम नलाग्ने हुन्छ। यतिखेर दुर्भाग्यवश नेपालको शासकीय सत्ता साख र श्री गुमाएको अवस्थामा छ। जनआन्दोलन सफल गराउन जनता सडकमा उत्रनुको अर्थ साख र श्रीविहीन सत्ता स्थापना गर्न थिएन। दश वर्षदेखिको बन्दूकको प्रताडनाबाट पूर्ण उन्मुक्ति खोजिरहेका जनता विगतका सम्पूर्ण गल्तीहरूलाई शासनमा बस्नेहरूले सच्याउने छन् भन्नेमा ढुक्क थिए। निरङ्कुश सत्ता मात्र होइन, संस्कृति समेतको पूर्ण उन्मूलन हुनुपर्छ भन्नेमा जनता थिए। तर, उनीहरूको आशा विपरीत गाउँघरमा बन्दूक नचल्दा पनि बन्दूकको शासन यथावत् छ, उता काठमाडौँमा शासनमा बस्नेहरू हिजो जस्तै अपसंस्कृतिका संवाहक हुँदैछन् र नवसामन्ती संस्कृतिको उदय हुँदै गएको छ।

भरखरै मात्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। जुन सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित एमाले, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस, वाममोर्चा, सद्भावना र जनमोर्चाका प्रथम वा दोस्रो हैसियतका नेताहरू नै छन्। तर, पनि सरकारको सो निर्णय विरुद्ध ती सबै पार्टीले वक्तव्य जारी गरेर विरोध गरे। सांसदहरू, भातृ संस्थाहरू र कार्यकर्ताहरूलाई उफारेर सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न दबाब सिर्जना गरियो। उत्पादन र मूल्यमा हाम्रो खासै हात नरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सम्बन्धी निर्णय सडक आन्दोलनका बलमा फिर्ता लिन बाध्य बनाइयो। एकातिर सरकारमा बसेर निर्णय गर्ने अर्कोतिर आफ्नै दलमार्फत् सरकारको हुर्मत लिने कामको नमूना थियो त्यो। यसले देखाउँछ सरकार न संसदको, न पार्टीको हुनसकेको छ। सरकारले न त मूल्यवृद्धि गर्दा तयारी गर्‍यो, न उसले मूल्यवृद्धि बुझ्न सक्ने नागरिक क्षमतालाई पहिचान गर्‍यो। माओवादीको उत्तेजनात्मक क्रियाकलापबीच 'नागरिक समाज' पनि अल्मलिएको बेला जनताको आश अब सरकारमा पनि रहेन।

यसअघि पनि अर्को यस्तै घटना भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाले आफूलाई 'सार्वभौम सत्ता सम्पन्न' भनी गरेको घोषणाको मसी नसुक्दै संसदमा नभएको माओवादी पार्टीका नेतालाई समेत संलग्न गरी त्यो 'सार्वभौम सत्तासम्पन्न' संस्था विघटन गर्ने सहमति गरियो। त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले यसको विरोधमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराए र केन्द्रीय समितिले समेत यो सहमतिलाई अस्वीकार गर्‍यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री र सभापतिको हैसियतमा गरेको निर्णयविरुद्ध पार्टी र सांसद दुवै एककित्तामा उभिनु उहाँको शासन गर्ने नैतिक धरातल माथिको प्रश्न थियो। तर, जब माओवादी पक्षले त्यो सहमति पालना नभए 'वार्ता भङ्ग हुनसक्ने' धम्कीको भाषा प्रयोग गर्‍यो, त्यसपछि यो प्रसङ्गै उठ्न छाड्यो। यसरी राजनीतिलाई पटकपटक रणनीतिमा मात्र प्रयोग गरिरहने हो भने त्यो अपसंस्कृति, अराजकता र अवसरवादको मुहान हुनपुग्छ।

वर्तमान सरकार कुनै पार्टीविशेषको सरकार होइन, सिङ्गो 'लोकतान्त्रिक आन्दोलन' को प्रतिनिधि हो। तर, आफ्ना कार्यक्षेत्रमा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू काङ्ग्रेस बाहेक कसैलाई योग्य ठान्दैनन्, एमालेका एमाले बाहेक कसैलाई मान्छे नै गन्दैनन्। प्रजातान्त्रिक, सद्भावना, संयुक्त वाममोर्चा र जनमोर्चा भित्र पनि त्यही 'रोग' देखिएको छ। माओवादीको अवतरण तथा संविधानसभाको मार्गचित्र कोर्ने यो ज्यादै लामो सङ्क्रमणकालमा अनगिन्ती गुम्सिएका कुरा बाहिर आइरहेको बेला अवश्य नै सरकार हाँक्नेलाई अप्ठेरो परेको छ, तर त्यति भनेर पन्छिन पाइँदैन।

उता माओवादीको खेलले पनि सरकारको काम प्रायः असम्भव बनाइदिएको छ। माओवादी नेतृत्व शहरमा शान्तिको पक्षमा भाषण गरिरहेका छन् भने गाउँमा 'अर्को अक्टोवर क्रान्ति'को तयारी भइरहेको बताइरहेका छन्। माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्तालाई त शान्तिवार्ताका लागि युद्धविराम भएको आभास समेत छैन। यदि माओवादीमा यो सोच हुने हो भने भर्खरै बर्दियामा सुशील ज्ञवाली र धनुषामा दीपनारायण यादव मारिनुपर्ने थिएन। दिनहुँ अपहरण, यातना, चन्दाको नाममा मनलाग्दी रकम उठाउने ज्यादती र अत्याचार अहिले पनि माओवादी कार्यकर्ताको नियमित कामकारबाही भएको छ। तर, राज्य करीब करीब बेखबर देखिन्छ। गृहमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षा भन्दा शान्ति वार्ता पहिलो प्राथमिकतामा छ। यसैको प्रभाव हुनसक्छ, उनको प्रहरी प्रशासन 'युद्धविराम आचारसंहिता भङ्ग गरेको आरोप लाग्ने डरले' कार्यालय बाहिर निस्किँदैन।

यस्तो बेलामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले इयान मार्टिनलाई आफ्नो साख्य प्रतिनिधि बनाएर पठाएको अवस्थामा अब पक्कै पनि 'हतियार व्यवस्थापन' को परिभाषामा स्पष्टता आउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने राष्ट्रसंघको क्रियाकलाप नेपाली दल, माओवादी तथा 'नागरिक समाज' को जस्तो लापर्वाही तथा जवाफविहीन नहोला र शान्तिको बाटोमा अगाडि पुगिएला भन्ने जनताको आश हो। तर पनि यदि जनआन्दोलनमा नेपाली नागरिकले देखाएको राजनीतिक बुद्धिमत्ताको कदर गर्ने हो भने इयान मार्टिनको आड नलिइकन राजनीतिक दल, विद्रोही र सामाजिक अगुवा आफैँले आजसम्मको अकर्मण्यता त्याग्नु जरुरी छ।
बन्दूक भएको 'पार्टी' माओवादी भएकोले फेरि उसकै प्रसङ्ग उठाउनु जरुरी छ। राज्यको यो अराजकतालाई माओवादीले आफ्नो बल ठानिरहेका छन्। तर, जनकपुर र बर्दियामा नागरिकहरूले लगाएको 'माओवादी मूर्दावाद' को नारा र जनआन्दोलनका समय राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारस विरुद्ध लागेका मूर्दावादका नारालाई माओवादीहरूले तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ज्यादती ज्यादती नै हो त्यो जसले जुनसुकै उद्देश्यले गरेको होस्। तसर्थ साख गुमाएको सत्ता मात्रै होइन साख गुमाएका कार्यकर्ता पनि उस्तै हुन्। जीवन र रस नभएपछि त्यो काम नलाग्ने हुन्छ।