• ऋतुराज

ऋतुविचार

लोकतान्त्रिक ट्राफिक नियम लोकतान्त्रिक ट्राफिक नियम

इच्छाशक्ति नभए पनि इच्छामरणको सिद्धि प्राप्त गरेको हाम्रो देशको संसद्ले राजधानीको हालको ट्राफिक व्यवस्थालाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउने उद्देश्यले छिटै नयाँ ट्राफिक विधेयक ल्याउने समाचार एक खुफिया संवाददाताबाट प्राप्त भएको छ। हाल तर्जुमा भइरहेको नयाँ ट्राफिक ऐनले अरू कुराका अतिरिक्त सडकको उपयोगमा प्राथमिकताको क्रमसमेत तोकेको छ र यसबाट ट्राफिक व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन भई ट्राफिकको पूर्ण लोकतन्त्रीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। आउन लागेको ट्राफिक ऐनले निम्नबमोजिम व्यवस्था गर्ने बुझिएको छः

राजधानीका सडकहरूमा माइक्रोबसको आगमनपछि आवागमनमा व्यापक सुधार भएको र माइक्रोबसले पुर्‍याएको सेवाको उच्च कदर गर्दै सडक उपयोगमा माइक्रोबसको अग्राधिकार हुनेछ। माइक्रोबसलाई अरू सबै किसिमका सवारीसाधनहरूले 'एम्बुलेन्स' सरह मानी आफू छेउ लागेर बाटो छाडी दिनुपर्नेछ। गन्तव्यमा पुग्न सधैँ हतार हुने भएकाले माइक्रोबसलाई गति नियन्त्रण तथा लेनभित्रै चलाउनुपर्ने नियम लागू हुनेछैन। सिट सङ्ख्याभन्दा बढी सकेसम्म यात्रु कोचेर लैजान माइक्रोबसलाई पूर्ण छुट हुनेछ। तीव्रगतिमा चल्ने हुनाले माइक्रोबसले कसैलाई ठक्कर लागेमा त्यसको जिम्मेवारी माइक्रोबसको चालकको नभई ठक्कर खाने व्यक्तिकै हुनेछ। अगाडि, पछाडि र साइड कुच्चिएको माइक्रोबसलाई अनुभवी, कर्त्तव्यपरायण तथा यात्रुलाई जुनसुकै मूल्यमा गन्तव्यमा छिटो पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको मानिनेछ। लगातारको ठक्करबाट कुनै माइक्रोबस एक वर्षभित्रै बेकम्मा भएमा त्यसको ठाउँमा अर्को नयाँ माइक्रोबस एक प्रतिशत भन्सार तिरी आयात गर्न पाइने व्यवस्था हुनेछ।

सडक उपयोगमा दोस्रो प्राथमिकता मोटरसाइकलले पाउनेछ। मोटरसाइकलले दायाँबायाँ जताबाट पनि ओभरटेक गर्न पाउनेछ। आवश्यक परे फुटपाथमा चलाउन पाउने छुट पनि मोटरसाइकललाई हुनेछ। मोटरसाइकलको पछिल्तिर सवार व्यक्तिले ७ हातसम्म लामो घोचा र ४ हातसम्म चौडाइका खटिया बोक्न पाउनेछ। उनीहरूले जुनसुकै समय जुनसुकै ठाउँमा पार्किङ गर्न सक्नेछन्। जाम लागेको होस् या साँघुरो ठाउँ होस् अरू सवारीसाधनलाई उछिनेर थप जाम गर्न मोटरसाइकल वालालाई छुट हुनेछ। मोबाइल फोन आएमा चालकले मोटरसाइकललाई सडकबीचमै रोकेर कुरा गर्न सक्नेछ र केही गरी इन्जिनको स्टार्ट बन्द भएमा सवारीसाधनलाई छेउ नलगाई स्टार्ट रोकिएको ठाउँबाटै स्टार्ट गर्न पाउनेछ, चाहे त्यसका लागि आधा घण्टा नै किन नलागोस्। उनीहरूलाई लेनको नियम पटक्कै लागू हुनेछैन र 'जिग ज्याग' गरी चलाउन पाउनेछन्, खासगरी मोटरसाइकलको पछिल्तिर कुनै ठिटी सवार भएको अवस्थामा।

प्राथमिकताका आधारमा ट्याक्सी–क्याबको स्थान तेस्रो हुनेछ। स्मरणीय छ, माइक्रोबसको आगमनअघि ट्याक्सीको स्थान पहिलो थियो। ट्याक्सीले पहिलेदेखि उपयोग गर्दै आएको सरसुविधा (जस्तै, मिटर नचलाई हचुवा भाडा लिने, मिटर बिगार्ने, यात्रुलाई घुमाउरो बाटो लैजाने, छुटेको सामान फिर्ता नबुझाउने आदि) यथावत् कायम राखी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकामा जरिवाना गर्ने वा लाइसेन्स खोस्ने ट्राफिक प्रहरी विरुद्ध नारा लगाउनुका साथसाथै ट्याक्सीहरू जम्मा पारी सडक अवरुद्ध पार्ने अधिकार हुनेछ।

त्यसपछि सडकमाथि अधिकार मिनीबसहरूको हुनेछ। उनीहरूले जुनसुकै ठाउँमा यात्रु चढाउन र ओराल्न पाउनेछन्। पूरै नभरेसम्म जक्सन–जक्सनमा बस रोक्न पाउनेछन् र अर्कोले उछिन्न नपाओस् भनेर सडक ओगट्ने गरी छड्के पारेर बस रोक्न मिल्नेछ।
सडक मूलतः वाहनहरूका लागि हो भन्ने तथ्यलाई मध्येनजर गरी चौपायाबाहेक दोपायालाई सडकमा हिँड्न अनुमति हुनेछैन। सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका दोपाया जीवलाई जानीजानी किच्याएर प्राणै लिने अधिकार बस, मिनीबस र ट्रक सबै खालका वाहनहरूलाई हुनेछ।

राजधानीमा आधा नीलो र आधा रातो रङको नम्बरप्लेट हुने तथा झ्यालका सीसामा कालो रङको प्लास्टिक चढाइएका विशेषतः हरिया रङका गाडीहरूको आवतजावत बढी हुने गरेको सर्वविदित छ। ट्राफिक बत्तीले त्यस्ता गाडीमा सवार व्यक्तिहरूको महत्त्व बुझ्न नसक्ने भएकाले स्वचालित बत्तीहरूलाई निभाई हातकै इसाराले ट्राफिक सञ्चालन गर्ने कामलाई अनिवार्य बनाइनेछ। चालक दिवसका दिन सवारीसाधनहरूलाई चलाउन रोकेर चालक दिवस मनाउनुपर्नेछ।

ट्राफिक प्रहरी विभागको मुख्य काम चाहिँ यात्रा सफल होस् भनी होर्डिङ आदिको माध्यमद्वारा शुभकामना व्यक्त गर्ने र एउटा खास एफएम रेडियोबाट घण्टा–घण्टामा ट्राफिक जाम भएको सूचना दिनुहुनेछ।

आफ्नो हुलिया खुलाउन नचाहने उच्च स्रोतका अनुसार आउन लागेको ट्राफिक नियम लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भइरहेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनपछि अर्को कदम गणतान्त्रिक ट्राफिक नियम हुनेछ। त्यसको पनि प्रतीक्षा गर्नोस्।

संविधान बनाउने अधुरो टिम
थाहै नपाइकन र नचाहँदा नचाहँदै पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेका नेपाली जनता त्यति मूर्ख छैनन्। एउटा अधुरो क्रान्ति र दुईओटा 'हाफ आन्दोलन' पछि अब अर्को 'फुल आन्दोलन' थाल्न सडकमा ओर्लन तम्तयार नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउन अब त्यति सजिलो छैन। जम्माजम्मी सोह्र जना सदस्यहरू रहेको एउटा समितिले बनाएर ल्याएको अन्तरिम संविधानको खेस्रालाई सचेत नेपाली जनताले मान्ने छाँट देखिन्न।

अहिलेको नेपालको जग बसाल्ने पृथ्वीनारायण शाहले नै भनेर गएका छन् 'नेपाल चार जात छत्तीस वर्ण' को फूलबारी हो। सिंहदरबारअगाडि उनको सालिक अहिले रातो घुम्टो ओढेर बसेको हुनाले उनले भनेका कुरा नटेर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। नत्र भने उनले भने झैँ नेपाल देश साँच्चिकै सबै जातजातिकाको फूलबारी भनी मान्ने हो भने अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व नै भएको छैन।

लौ शाह राजाका कुरालाई वास्ता नगरौँला रे। नेपाल सरकारले नै ६१ ओटा जनजाति भनी तोेकेको छ। ती ६१ ओटै जनजाति समूहको प्रतिनिधित्व त हुन सकेन त्यस समितिमा। अन्धा–अपाङ्ग, साना र मझौला व्यापारी, विद्यार्थी, सिनेकलाकार, शिक्षक, खेलाडी, पत्रकार, युवा, समलिङ्गी, क्याबिन गर्ल, नाङ्ले पसले कसैको पनि प्रतिनिधित्व त्यहाँ भएको छैन। किसान पनि त्यसमा परेनन्। मजदुर पनि परेनन्।

अन्तरिम नै सही आखिर संविधान संविधान नै हो। पूरा साढे दुई करोड जनताका हरेक जात–जाति, पेसा, व्यवसायको प्रतिनिधित्व नगरी संविधान बनाउन मिल्ने कुरा नै होइन।

रक्सी बनाउने टिम नै पूरा नभएपछि बोतल खाली नभई के खाएर भरी होस्?