हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १७८ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

रिपोर्ट | प्राकृतिक प्रकोप

खडेरी र बाढी

बाँके–बर्दियालाई सुक्खाग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्राविधिक टोली नेपालगञ्ज आइपुगेको दिनदेखि नै यस क्षेत्रमा भीषण वर्षा शुरु भएको छ। कहिले खडेरी, कहिले बाढी दुवैको मारमा परेका छन् सर्वसाधारण।

रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्ज

तस्बिरहरूः रामेश्वर बोहरा
होलिया गाविसको एक गाउँ।

मध्यपश्चिम तराईको बाँकेलाई सुक्खाग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने माग उठेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले ९ भदौमा पठाएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्राविधिक टोली नेपालगञ्ज आइपुगेकै दिनदेखि यस क्षेत्रमा भीषण वर्षा शुरु भयो। १० भदौ रातिसम्म पूरै जिल्लामा बाढीको प्रकोप फैलियो। छिमेकी बर्दियाको अवस्था यो भन्दा भयानक थियो। बूढापाकाहरू यसलाई ४० वर्षयताको सबैभन्दा ठूलो बाढी भन्छन्। मौसमविद् ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, २०/२५ दिन लगाएर आउनुपर्ने पानी २/३ दिनमा आएर योविघ्न क्षति भएको हो।

अहिले बाँके र बर्दियाका करीब २० गाविस बाढीको गम्भीर चपेटामा परेका छन्। कति ठाउँमा गाउँका गाउँ डुवेका छन्, सदरमुकामसमेत जलमग्न छन्, अहिलेसम्म बाँकेमा आठ र बर्दियामा तीन गरी ११ जनाको ज्यान गएको छ। दुइवटै जिल्लामा गरेर झण्डै एक लाख मानिसको विचल्ली भएको छ। घरहरू भत्केका छन्, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, बालीनाली, गाईवस्तु केही जोगिएका छैनन्। बाढी आएको चार दिन बितिसक्दा पनि १३ भदौ साँझसम्म बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावकारी उद्धार भएको छैन। सरकारी उद्धार प्रयास यति सुस्त थियो, बाढीपीडितहरू चार–चार दिनसम्म भोकै रहे। १३ भदौ दिउँसो राप्तीपारिको मटेहिया गाविसको कुदरबेटवामा गएको सरकारी राहत टोली बाढीपीडितले हातपात गर्न खोजेपछि त्यसै फर्कियो। दुई बोरा चिउरा र दुई बाक्सा चाउचाउ बाँड्न गएको टोलीलाई स्थानीय वासिन्दाले भने, 'चार दिनदेखि भोकै छौँ, एकमुठी चिउराले के हुन्छ?”

गाउँहरू जलमग्न भएको दोस्रो दिनसम्म बाँके जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसेको थिएन। तेस्रो दिन बसेको बैठकले हेलिकप्टरबाट सेना र प्रहरीलाई केही स्थानमा ओरालेर उद्धार कार्य शुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर बाढीले सताएका बाँकेका फत्तेपुर, गङ्गापुर, मटेहियामा चौथो दिनसम्म पनि सरकारी टोली, उद्धार र राहत केही पुगेनन्। स्थानीय प्रशासनलाई अहिलेसम्म कुन ठाउँमा के कति जनधनको क्षति भएको छ भन्ने जानकारी समेत छैन। बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, “एकदर्जन गाविस एकदमै प्रभावित छन्। के कति क्षति भयो, उद्धार टोली सबै ठाउँमा नपुगेकाले भन्न सकिन्न।” स्थलमार्गबाट जान सम्भव नभएको र हेलिकप्टर नपाएकोले आफूहरू चाहँदाचाहँदै पनि पुग्न नसकेको जिल्लाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उद्धारको प्रतीक्षामा एक परिवार।

समस्या साधनस्रोतको अभाव मात्रै नभएर स्थानीय प्रशासनले बाढीको प्रकोपलाई सामान्य आँक्नुको परिणाम पनि थियो। सेनाको नेपालगञ्जस्थित बाहिनी र सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम पृतनामा हेलिकप्टर थिए। निजी एअरलाइन्सका हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरू तीन–चारदिनसम्म बेवास्ता गरेरै बसे। परिणाम, बाँके र बर्दियाका २० जति गाविसका हजारौँ मानिस विचल्लीमा परे। १३ भदौमा गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले हेलिकप्टरबाट बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेर सरकारी चिन्ता जनाउन खोजेका छन्। तर त्यसपछि पनि गाउँमा उद्धार टोली पुगेका छैनन्।

अलिअलि भएको उद्धारमा पनि उपयोगी छैन। १२ र १३ भदौमा होलिया गाविसको छिटैपुरवा र चौफेरीका करीब चार सय वासिन्दालाई हेलिकप्टरमा हालेर होलियाकै उचुवा जङ्गलमा सारियो, तर त्यसपछि जङ्गलमा उनीहरूको झनै विचल्ली भएको छ। बाढीबाट सुरक्षित भएपनि उनीहरूले ओतलाग्ने ठाउँ र पर्याप्त खानेकुरा पाएनन्। एकपटक हेलिकप्टरले चार बोरा चिउरा छाडेर गयो, तर त्यसले पुगेन। त्यहाँ बसिरहेकी ७१ वर्षीया हरिदेवी यादव भन्छिन्, “यसरी भोकभोकै मार्ने भए त घरमै मर्न छाडिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि!”

बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्न आएका गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले १३ भदौमा बाढीपीडितलाई सरकारले 'तत्काल क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने, तर राहत दिने' बताएका थिए। गृहमन्त्रीको भनाइले पीडितहरूलाई झन् आक्रोशित बनाएको छ। अधिकांशका घर डुबेर र भत्किएर कामै नलाग्ने भएका छन्। घरका कुनै सरसामान बचेका छैनन्। एक बाढी पीडित भन्छन्, “क्षतिपूर्ति नदिने भनिहाल्यो, राहत भनेको त्यही चिउरा र चाउचाउ रहेछ। त्यसले के हुन्छ र?”

तीन दिनपछि खुल्यो बाँधको ढोका
बाँकेमा ५–६ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष बाढी र डुबानको समस्या आइरहेको छ। २०५७ सालमा भारतले नेपाली सीमाक्षेत्रसँगै जोडिने गरी लक्ष्मणपुर व्यारेजको तटबन्ध (बाँध) निर्माण गरेपछि आसपासका नेपाली गाउँ डुब्न थालेका हुन्। बाँधले पानीको निकास छेकेपछि स्थानीय वासिन्दाहरू वर्षा लाग्नेवित्तिकै आत्तिनुपर्ने अवस्था छ। यसवर्ष पनि लक्ष्मणपुर बाँधले राप्ती नदी, डुँडुवा नाला लगायतका खोलानालाको बहाव रोकिदियो। बर्दियामा पनि सीमाक्षेत्र नजिक बबई नदीमा भारतले निर्माण गरेको बाँधले बाढीको पानी थुनिदियो। लगातार तीनदिनको मुसलधारे पानीले उचित निकास पाएन। परिणामस्वरुप पूरै जिल्ला बाढी र डुबानको चपेटामा पर्‍यो।

सरकारले यहाँका जनता डुबानमा पर्छन् भनेर चिन्तासम्म लिएको देखिएन। २०५७ सालमा प्रतिनिधिसभा परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले बाँकेका आधादर्जन गाविस डुबाउने लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउनै पर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जलश्रोत, डुबान, सीमालगायतका मामिलामा हरेक वर्ष दुई देशबीच सरकारीस्तरमा हुने वार्तामा यो विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन। दुई देशका प्रतिनिधिबीच स्थानीयस्तरमा भएका सहमति पनि कार्यान्वयन भएको छैन। 'बाढी आएका बेला लक्ष्मणपुर ब्यारेजको ढोका खोल्ने' सहमति मात्रै बेलैमा कार्यान्वयन भइदिएको भए पनि धनजनको यत्रो क्षति हुनेथिएन। ९ भदौदेखि त्यत्रो बाढी आएपनि १२ भदौ बेलुकी नेपाली अधिकारीहरू भारत गएर अनुरोध गरेपछि मात्र भारतले ब्यारेजको ढोका खोलिदिएको थियो।

डुबानक्षेत्रबाट उद्धार गरी जङ्गलमा छाडेपछि अलपत्र परेका होलियाका वासिन्दा।

पहाडमा पहिरो
उता सुदूरपश्चिम पहाडमा पहिरोमा परेर १९ जनाको ज्यान गएको छ भने ६ जना बेपत्ता छन्। ठूलो परिमाणमा धनसम्पत्तिको क्षति भएको छ र वर्षा नरोकिएकाले अझै बढ्न सक्नेछ। अछामको खप्तड– ५ र ६ तथा देवीस्थान– १ र ९ मा गएको पहिरोमा परी ९ जनाको मृत्यु भएको छभने चार जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दुईवटै गाविसमा २५० घरमा क्षति भएको उद्धार कार्यमा संलग्न नेपाल सेनाको भनाइ छ।

खप्तडबाट गएको सेनाको टोली १२ गते दिउँसो मात्र घटनास्थल पुगेको थियो। टोलीले दिएको जानकारी अनुसार, पहिरोबाट विस्थापित दुई गाविसका चार वडाका बासिन्दाहरू स्थानीय स्कूलमा आश्रय लिएर बसेका छन्। उनीहरूलाई खानेकुरा र पाल पुगेको छैन। पहिरोले एक सय जति बाख्रा र ८० भन्दा बढी गाईगोरु बगाएको छ। यस्तै पहिरो ११ भदौमा बैतडीको चौखाम र १० भदौमा डोटीको गहिरा गाउँमा पनि गएको छ। डोटीको पहिरोमा स्थानीय धरु बोहराको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वैतडीका अनुसार, वैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–६, टाँकगाउँमा ९ भदौ राति ११ बजे गएको पहिरोमा पुरिँदा एकै परिवारका १० जनाको मृत्यु भएको थियो।

त्यस्तै, मुस्ताङमा १२ भदौ राति लेते–४, कैकुमा गएको पहिरोमा पुरिएर बेनी–जोमसोम सडक निर्माणमा संलग्न नौ जना मजदुरको ज्यान गएको छ, चार जना गम्भीर घाइते भएका छन्। लेते, कालोपानीका पूर्वजिविस सदस्य प्रेम तुलाचनका अनुसार, उद्धारमा प्रशासन, सेना र स्थानीय वासिन्दा जुटेका छन्।

साथमा रवि धामी, महेन्द्रनगर
त्रिभुवन पौडेल,
पोखरा