रिपोर्ट | प्रहरी

प्रहरी छैन कानून–व्यवस्था शून्य

माओवादी विद्रोह शुरु हुनुअघि १९६८ को सङ्ख्यामा रहेका प्रहरी इकाइहरू अहिले ७४९ मा खुम्चिएका छन्। गाउँघरमा राज्यको उपस्थितिको आधार अनि कानून व्यवस्था लागु गर्ने नेपाल प्रहरीलाई गाउँमा लैजानुपर्छ भन्नेमा गृह मन्त्रालय, सरकार र सातदलको ध्यान नजानु दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ।

• किरण नेपाल साथमा रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्ज

३ र ४ भदौमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत पूरै देश अशान्त रह्यो। सरकारमा रहेका ७ दल र माओवादीले गरेको 'शान्तिपूर्ण प्रदर्शन' मा उपत्यकामा तोडफोड, लुटपाट, कुटपिट, आगजनी र दुर्व्यवहारको शृङ्खला नै चल्यो। केही सवारी साधन जलाइए, टायर नबालिएका सडक थिएनन्। ललितपुरको ग्वार्कोस्थित रेष्टुरेण्टका एक कामदारको ज्यान गयो। दुई जना युवतीहरूलाई करीब नग्न अवस्थामा सडकमा ल्याइयो। शान्तिसुरक्षा कायम गर्न खटिएका प्रहरीहरू घटनास्थलबाट टाढा थिएनन्। तर, प्रहरीले केही गरेन। अराजक भीड भगाउन कतिपय ठाउँमा स्थानीय वासिन्दा नै अघि सर्नु पर्‍यो।

त्यसअघि १० जेठमा एभरेष्ट नर्सिङ होममा उपचाररत् तुलाराम गौतमको मृत्यु चिकित्सकको लापर्वाहीबाट भएको आरोप परिवारजनले लगाएपछि जम्मा भएको भीडले सो नर्सिङ होम तोडफोड गर्‍यो। घटनास्थल पुगेका प्रहरीकै अगाडि परिवारजनले कुरो मिलिसक्यो भनेपछि पनि भीडले झन् उग्र भएर तोडफोड गर्‍यो। प्रहरीले केही गरेन। प्रहरीकै सामुन्ने विगत चार महिनामा यस्ता थुप्रै घटना भएका छन्।

एक उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइमा, “मनोबल गिरेका कारण आत्मविश्वास कमजोर भएका प्रहरीको मनोबल उकासिएन भने कानून व्यवस्था कायम गर्न समस्या हुनेछ।” यस्तै भनाइ छ, प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश चन्दको। चन्द भन्छन्, “प्रहरीको मनोबल उकास्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।”

किरण पाण्डे

सिंहदरबार गेटमा 'शान्तिपूर्ण' प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको कठालो समात्दै एक प्रदर्शनकारी।

खस्किएको मनोबल

अहिले पनि निषेधित क्षेत्रमा पर्छ, सिंहदरबार। तरपनि त्यहाँ प्रदर्शन र धर्ना जारी छ। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन नदिनु प्रहरीको कर्तव्य हो। तर, ऊ अहिले यस्तो कर्तव्यप्रति जागरुक छैन। प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने काम गर्दैन। किनकि सिंहदरबार अगाडि भेला भएका कमैया तथा अपाङ्गहरूलाई हटाउँदा प्रहरीले संसदकै खप्की खानुपर्‍यो। आफैँले बनाएको कानूनअनुरुप जारी निषेधाज्ञाको पालना गर्न खटिएकालाई प्रतिनिधिसभाले 'पछि हट्' भनेपछि स्वभावतः ऊ पछि सर्‍यो।

स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम, कुनै स्थान विशेष क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निषेधित क्षेत्रको घोषणा गर्न सकिन्छ। प्रहरीको काम हो, यस्ता कानूनहरूको पालना गराउनु। तर, कानून बनाउने अनि कार्यान्वयनमा गएको प्रहरीको आलोचना गर्ने? एकजना प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रहरीलाई केही भन्नुभन्दा पनि निषेधाज्ञा नै हटाइदिए हुन्छ।”

मनोबल खस्केकै कारण प्रहरी संयन्त्र अविश्वासी पनि भएको छ। प्रहरी कार्वाही अघि स्थानीय अधिकारीको आदेश चाहिन्छ। आकस्मिक अवस्थामा कार्वाही गरिहाल्ने, आदेश पछि लिँदै गर्ने हिजोको प्रचलन अहिले विथोलिएको छ। उपत्यकामा कार्यरत एकजना उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बेगर प्रहरी डेग चल्दैन भने चाहिएको बेला प्रजिअ नभेटिन पनि सक्छन्। ग्वार्को र एभरेष्ट नर्सिङ होमको घटना प्रकरण हिजोको प्रचलन विथोलिएको परिणाम हो।”

पछिल्ला प्रदर्शनहरूमा माओवादीको सहभागिताले पनि प्रहरीलाई असजिलो बनाएको छ। आफ्नो सानो कार्वाहीले पनि कतै समग्र शान्ति प्रक्रियामै बाधा सिर्जना गरिदिने त होइन भन्ने अप्ठेरो रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा भने यो मान्न तयार छैनन्। महानिरीक्षक राणा भन्छन्, “राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूले स्थितिलाई अराजक बनाउँदैनन्। आजको परिवर्तन रुचाउन नचाहनेहरू यस्तो अराजकतामा संलग्न भएको पाइएको छ। र, त्यस्तामाथि कार्वाही गर्न प्रहरीलाई कसैले रोकेको छैन।”

लोकतन्त्र बहाली भएको चार महिना वितिसक्दा पनि नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रहरीको मनोबल उकास्ने काम नहुँदा देशमा एकप्रकारको अराजकता फैलन थालेको छ। पछिल्ला समयमा हर्न निकालेको, लाइसेन्स मागेको निहँुमा समेत चक्काजाम गर्ने जमात बढ्दै गएको छ।

शान्तिसुरक्षाको बहाली, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रहरीको काम हो। तर, पछिल्लो समयमा यी तीनवटै पाटोमा नेपाल प्रहरी पाइलैपिच्छे असफल भइरहेको छ। यसो हुनुमा प्रहरीको क्षमतामा ह्रास आएर भन्दा पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुने स्वाभाविक अन्योलको परिणाम हुनसक्छ।

विस्थापित प्रहरी चौकी सङ्ख्या

'युद्धविराम भङ्ग हुन्छ'
बाँकेको हिरिमिनिया–४ महन्तापूर्वाका रामनिवास मौर्यको घरमा ९ साउन राति आएका बन्दुकधारी डाँकाहरूले लुटपाट गरे। लुटपाट गर्नुअघि नियन्त्रणमा लिने क्रममा पूरै परिवारलाई कुटपिट गरियो। प्रतिकार गरेको भनेर ४५ वर्षीय मौर्यलाई गोली हानी हत्या गरियो। उनकी ५५ वर्षीया भाउजू मीनाकुमारीसहित थुप्रै व्यक्ति घाइते भए। त्यसअघि १३ असारको मध्यरातमा बाँकेको बागेश्वरी गाविसको खजुरास्थित धौलागिरी टोलमा हतियारधारी डाँकाहरूले रातभर लुटपाट र आतङ्क मच्चाए। स्थानीय शिक्षक दिलबहादुर कुँवरको लुटेराहरूको खुकुरी प्रहारबाट मृत्यु भयो। आक्रमणमा थुप्रै गाउँले घाइते भए, गाउँका चार घरबाट लाखौँ रकम लुटियो। दुवै घटनास्थलको छेउमै चौकी छन्, प्रहरी भने छैनन्। माओवादी त्रासले वर्षौँ अघि प्रहरी चौकी नेपालगञ्ज सारिएकाले शान्ति पुनःस्थापनाको चरणमा पनि गाउँलेको सुरक्षा भगवान भरोसामा छ।

हिजो सुरक्षाकर्मी र माओवादीको बम र बन्दूकबाट भयभीत गाउँले अहिले खुँडा, खुकुरी र बन्दूकसहितका अपराधीहरूबाट त्रसित छन्। प्रहरी विस्थापनको फाइदा तिनीहरूले ढुक्कसँग उठाएका छन्। दिनदिनैको हत्या, लुटपाट र आतङ्कका घटना बढ्न थालेपछि ग्रामीण जनताले प्रहरी चौकी पुनःस्थापनाको माग गर्न थालेका छन्। बाँकेको हिरिमिनिया र खजुरा क्षेत्रका सयौँ जनताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै आएर प्रहरी गाउँ जानुपर्ने माग गरे। तर 'सुरक्षा चाहियो, जीउज्यानको रक्षा हुनुपर्‍यो' भन्ने गाउँलेको याचना सुनेर चुपचाप बस्नुको विकल्प थिएन बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शरदकुमार शर्मालाई। उनले 'सरकार–माओवादी वार्तामा पुनःस्थापनाको एजेण्डा नपरुञ्जेल यसबारे केही गर्न सकिन्न' भन्ने बुझेका थिए। लुटपाट र कुटपिटका घटना भइरहेको ताराताल क्षेत्रमा पुनःस्थापित हुन गएको प्रहरी टोली माओवादीहरूको व्यापक दबाबका बीच फिर्ता हुनुपरेको घटना उनको दिमागमा ताजै थियो।

जिल्ला सुरक्षा समिति, बर्दियाको निर्णय बमोजिम २४ असारमा त्यसतर्फ गएको एक प्रहरी टोलीलाई एक रात बास पनि बस्न नदिई माओवादीहरूले फर्काइदिएका थिए। बास बस्ने तर्खर गर्दैगर्दा आएका माओवादीहरूले प्रहरीलाई तत्काल फर्किहाल्न भने। तिनले प्रहरीलाई 'यहाँ बस्यौ भने भोलि नै युद्धविराम भङ्ग हुन्छ' भनेर धम्क्याए। डीएसपी शर्मा भन्छन्, “हामी जान तयार छौँ, तर प्रहरीका कारण युद्धविराम भङ्ग हुनु भएन नि!” शर्मा स्वीकार गर्छन्, “जनताले सुरक्षा चाहियो भनेका छन् तर हामीले दिनसक्ने अवस्था भएन। सरकारीस्तरबाट निर्णय भए हामी जुनसुकै बेला चौकी पुनःस्थापना गर्न तयार छौँ।”

प्रहरी पुनःस्थापना गर्नु साटो आफ्ना मिलिसियाले गाउँघरको 'सुरक्षा' गर्ने भन्दै माओवादीहरूले राजमार्गलगायतका स्थानमा गस्ती थालेका छन्। विस्थापित प्रहरी चौकीको छेउमै रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा तिनले क्याम्प नै खडा गरेका छन् भने सर्लाहीको रानीगञ्जमा ढाट राखेर सवारी साधनसँग 'कर' असुली गरिरहेका छन्। तर, आफ्नो 'आधारइलाका' र 'जनसत्ता' भएको दाबी गर्दै प्रहरी प्रवेश निषेध गरेर 'सुरक्षा' दिइरहेको भन्ने माओवादी दाबीलाई पछिल्ला दिनमा राजमार्गमै भएका लुटपाटका घटनाले खिल्ली उडाएको छ। देशमा पछिल्लो समयमा भएका आपराधिक घटनाहरूमध्ये अधिकांश राजमार्गमै केन्द्रित छ।

किरण पाण्डे

तेलको मूल्यवृद्धिको विरोधमा ग्वार्कोस्थित पेट्रोलपम्प तोडफोड गर्ने उपद्रवीहरूलाई रोक्न नसकेका निरीह प्रहरी।

सजिलो छैन
चालु शान्ति वार्ताकालको उपयोग गर्दै ११ वैशाख यता आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने कोशिशमा पनि असफल भएको छ, प्रहरी। राजनीतिक सन्तुलन नबिग्रियोस् भन्ने नाममा प्रहरी माओवादीको अपहेलना र अराजकता पनि सहन बाध्य छ।

१९ साउनमा नवलपरासीको रमपुरवा, महेशपुरमा सीमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना गर्न गएका प्रहरी र माओवादीहरूबीच झण्डै मुठभेडको स्थिति नै आएको थियो। प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा स्थानीय उपस्वास्थ्य चौकीमा गएर बसेको १९ जना प्रहरीको टोलीलाई माओवादी निकट मधेशी मुक्ति मोर्चाले तत्काल फर्कन उर्दी जारी गर्‍यो। करीब एक हप्ताको अन्योलपछि 'नयाँ नीति नबनुञ्जेल थप बल नल्याउने' सहमतिमा मोर्चाले प्रहरीको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्‍यो।

तर, यस्ता विवादका बीचमा ५३ प्रहरी इकाईहरू पुनःस्थापना गरिएको छ। अधिकांश इकाईहरू उपत्यका र नगर क्षेत्र आसपासमा पुनःस्थापित गरिएका छन्। यद्यपि भदौको पहिलो साता प्रहरी मुख्यालयले राजमार्गका प्रहरी इकाईहरू पुनःस्थापित गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। महानिरीक्षक राणा भन्छन्, “स्थानीय तहमा सहमति बनाएर राजमार्गका प्रहरी इकाईहरू पुनःस्थापना गर्न भनिएको छ। राजमार्गलगायत मुलुकको नागरिक सुरक्षाको काम प्रहरीको हो भन्ने कुरा सम्बद्धहरूले बुझिदिनुपर्छ।”

माओवादीले १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह शुरु गर्नुअघिसम्म १९६८ वटा इकाईहरू मार्फत् देशभर विस्तारित नेपाल प्रहरी ११ वैशाख २०६३ मा शाही शासनको अन्त्य हुँदासम्ममा ७४९ मा खुम्चिएको थियो। यो १० वर्ष २ महिनामा ११६८ प्रहरी इकाईहरू विस्थापित भए। (हे.नक्सा) अधिकांश जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नजिकका ठूलो इकाई कार्यालयमा गाभिए।

बजेटका सीमाहरूले गर्दा पनि पुनःस्थापनामा सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण तथा भत्केकाको मर्मत गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले करीब रु.१ अर्ब १३ करोड लाग्ने अनुमान गरेको छ। कार्यालयका अनुसार, उपरोक्त रकम गृह मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने तयारी भइरहेको छ।

झण्डै ४८ हजारको सङ्ख्यामा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख गुनासो हो, स्रोतसाधनको अभाव। डीआईजी चन्द भन्छन्, “जबसम्म स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइँदैन तबसम्म प्रहरीबाट ठूलो अपेक्षा राख्न सकिन्न।”

हुनपनि प्रहरी इकाई राज्यको जनतासम्म पुग्ने सबभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र हो। यसको अभावमा, राज्यले कुनै पनि सेवा जनतासम्म पुर्‍याउन सक्दैन। कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण बुझ्नदेखि अपराधको अनुसन्धान गर्न राज्यको गाउँ जाने माध्यम प्रहरी नै हो। त्यस बाहेक अदालतको म्याद तामेल गर्नेदेखि लोग्नेस्वास्नीको झगडा मिलाउने संयन्त्र पनि प्रहरी नै हो। प्रहरी गएपछि मात्रै जेटिए, शिक्षक, विकास कार्यकर्ताहरू गाउँ छिर्न सक्छन्। समग्रमा राज्यको उपस्थितिको आधार हो, प्रहरी। त्यसकारण गाउँगाउँमा प्रहरी इकाईहरू स्थापना नहुन् भन्ने माओवादी आकाक्षा बुझ्न सकिन्छ तर कानून व्यवस्था लागु गर्ने यो निकायलाई गाउँगाउँमा लैजानुपर्छ भन्नेतर्फ गृह मन्त्रालय, सरकार र सात दलको ध्यान नजानु दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ।