रिपोर्ट | कर्मचारी

निजामती सेवाको ढोका बन्द

कर्मचारीलाई स्वतः बढुवा गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गर्‍यो भने नयाँपुस्ता र प्रतिभाको निम्ति निजामती सेवाको ढोका करीब एक दशकका निम्ति बन्द हुनेछ।

• शरद के.सी.

मीन बज्राचायर्

प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारको दक्षिण ढोका।

सरकारले लामो समय एउटै पदमा रहेर पनि बढुवा नभएका खरिदार, सुब्बा र शाखा अधिकृतहरूको लागि स्वतः पदोन्नति गर्ने गरी निजामती सेवा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारको संशोधनले बढुवा हुने पदको निम्ति आवश्यक शैक्षिक योग्यता भए एउटै पदमा १६ वर्ष र त्यस्तो योग्यता नभए २० वर्ष काम गरेका कर्मचारीले एकतहको पदोन्नति पाउने व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवामा नायब सुब्बाको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र, शाखा अधिकृतको लागि स्नातक र उपसचिवको लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले ६ भदौमा स्वीकृत गरेको उक्त 'निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक' प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न मात्र बाँकी छ। सात दलको गठबन्धन सरकारले ल्याएको र त्यसबारे हालसम्म कुनै निर्णायक तहबाट विरोध नभएकोले संसदबाट सो विधेयक सजिलै पारित हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसो भएमा जुन पदमा जति दरबन्दी छन् त्योभन्दा पनि निकै धेरै, १२–१५ हजार, कर्मचारीले बढुवा पाउन सक्नेछन्।

सरकारको यो कदम विवाद मुक्त भने छैन। संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैछ भन्ने थाहा पाउने वित्तिकै निजामती सेवाका युवा र नवप्रवेशी कर्मचारीहरू 'यसले योग्यता प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ र सक्षम तथा योग्य कर्मचारीलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ' भनेर विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, निजामती सेवाका शीर्ष अधिकारी, सरोकारवाला मन्त्री, राजनीतिकर्मी र सांसदहरूलाई यो कुराको जनाउ दिइसकेका छन्।

विधेयकले निजामती सेवामा ध्रुवीकरण शुरु गरेको छ। असन्तुष्टहरूको नेतृत्व केही युवा शाखा अधिकृतहरूले गरेका छन्। संशोधन जायज छ/छैन भन्नेमा विभाजित कर्मचारीहरूबीच कतिसम्म द्वन्द्व बढिसक्यो भने संशोधनको विरोधमा उत्रिएका सामान्य प्रशासनका शाखा अधिकृत बुद्धिप्रसाद उपाध्याय र गृहमन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेखर पौडेल सहायकस्तरका कर्मचारीको घेराउमा समेत परे। आफूहरूलाई तथानाम गाली र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिएको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “वर्षौँ बढुवा नपाएकाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न तलब–सुविधा वृद्धिलगायतका उपाय खोज्नुपर्थ्यो। यसबाट त योग्यता र क्षमता प्रणाली ध्वस्त भएर निजामती सेवामा प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रवेश नै रोकिनेछ।”

नयाँ संशोधन अनुसार, बढुवा पाउने कर्मचारीका निम्ति स्वतः विशेष दरबन्दी सृजना हुने हुनाले अन्य कर्मचारीको बढुवा र वृत्तिविकास वा नयाँ प्रवेश गर्न चाहनेको निम्ति बाधा नपुग्ने तर्क संशोधनको पक्षमा रहेकाहरूको छ। तर, स्वतः बढुवा र अन्य प्रक्रियाद्वारा समान पदमा पुगेकाहरूलाई फरक–फरक अधिकार र जिम्मेवारी स्वतः बढुवा पाएकाहरूको निम्ति स्वीकार्य हुने सम्भावना देखिँदैन।

नयाँ पुस्तालाई रोक
हाल राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) मा २४१७ कर्मचारी छन्। त्यस पदमा बढुवा पाउनसक्ने १६ वर्ष पुगेका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को सङ्ख्या १४०९ र तीमध्ये २० वर्ष पुगेकाहरूको सङ्ख्या ४३४ छ। उपसचिवका रिक्त वा नयाँ सिर्जना हुने दरबन्दी यसरी बढुवा हुने शाखा अधिकृतले नै भरिनेछ र युवा शाखा अधिकृतका निम्ति खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट त्यसमा पदोन्नति हुने सम्भावना वर्षौँपछि धकेलिनेछ।

त्यस्तै, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) मा हाल ७३७८ जना कार्यरत छन्। शाखा अधिकृतमा बढुवा हुनसक्ने १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) का कर्मचारी ६९३१ र २० वर्ष पुगेका ३१२८ जना छन्। त्यस्तै, सरकारी सेवामा १९,२९१ जना सुब्बा कार्यरत छन्। तर अब यो सङ्ख्या धेरै बढी हुनेछ। किनभने १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेका ११,०२८ र २० वर्ष पुगेका ६०३२ जना राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) का कर्मचारी अब सुब्बा हुन सक्नेछन्।

लोक सेवा आयोगका सदस्य डा.भीमदेव भट्ट भन्छन्, “यसरी पदोन्नति भएपछि खरिदारभन्दा माथिका पदमा हाल आवश्यक कर्मचारीभन्दा बढी कर्मचारी हुने भएकाले निजामती सेवामा पदपूर्तिको निम्ति लोकसेवा आयोगले आवश्यकता आह्वान गर्ने सम्भावना ५–६ वर्षका लागि अन्त्य हुनेछ।” यस ऐनको संशोधनले गर्दा विश्वविद्यालयबाट उच्चशिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीको निम्ति सरकारी सेवा र लोकसेवा पास गरेर माथिल्लो पदसम्म पुग्ने दृढताका साथ निजामती सेवामा प्रवेश गरेका युवा कर्मचारीको निम्ति अवसरको ढोका लामो समयका लागि बन्द हुनेछ।

लोकसेवाले वर्षमा मुश्किलले दुई–तीन सय अधिकृत पदका लागि खुला विज्ञापन गर्छ। तर दरबन्दी भन्दा करीब चार हजार बढी अधिकृत थपिएपछि आयोगका सदस्य भट्टले भने झैँ ६ वर्षमै पुनः शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन खुल्छ भन्नेमा पनि विश्वस्त हुन सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले ४५ प्रतिशत पदमा दलित, अपाङ्ग र महिलाको निम्ति गर्ने भनेको आरक्षण लोकप्रिय नारामा मात्र सीमित हुनेछ।
यदि बढुवा भएकालाई विशेष पदमा राखेर पुरानो न्यून रिक्त दरबन्दी खुला गरियो भने पनि आरक्षणले गर्दा प्रतिभाशाली व्यक्तिको निम्ति निजामती सेवा प्रवेश फलामको ढोका सावित हुनेछ। जसले गर्दा अब सरकारी सेवा सक्षम व्यक्तिको निम्ति आकर्षक नहुन सक्छ। “यस्तो बढुवा प्रणाली र आरक्षणले योग्यता प्रणाली 'कोल्याप्स' हुन्छ। प्रशासन सुदृढीकरण हुँदैन” आयोगका सदस्य डा. भट्ट भन्छन्, “पढेलेखेका 'फ्रेस' उम्मेदवारका निम्ति ढोका थुनिन्छ। नयाँ मान्छेले काम पाउँदैनन्। त्यसले पद्धतिलाई बलियो बनाउँदैन, विकृति ल्याउँछ। राष्ट्रले प्रतिभा गुमाउँछ।”

न्याय कि राजनीति!
यस्तो बढुवाले अर्कोतिर जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा समस्या आउने छ। कुनै पनि विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेकाले कानून सेवाको सुब्बामा प्रवेश पाउँछन्। २० वर्षीय नियम अनुसार अब कानून नपढेको व्यक्ति पनि कानून अधिकृत हुनेछ भने ओभरसियर, इन्जिनियरको तहमा पुग्नेछ। हुन त २० वर्ष काम गरेको पाको व्यक्ति भर्खरै पढेर आएको 'काँचो अधिकृत' भन्दा कम हुँदैन भन्ने पनि छन्। यस्तो बढुवाको प्रावधान नेपालमा नयाँ पनि होइन। नेपाल टेलिकममा १२ वर्ष काम गरेकाले स्वतः बढुवा पाउने प्रावधान छ। २०४८ सालमा १० वर्ष काम गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले पनि एकतह बढुवा पाएका थिए।

संशोधनको पक्षमा रहेको निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष मुरारीप्रसाद भट्टराई वर्षौँसम्म एउटै पदमा रहेका कर्मचारीको बढुवा नहोस् भन्ने चाहना राख्नुलाई सामन्ती सोच ठान्दछन्। “एउटा प्रक्रिया (लोकसेवा) मा आउन सकेन भन्दैमा योग्य छैन भन्न मिल्दैन। कसमा कति क्षमता छ भन्ने त बढुवा भएपछि देखिनेछ”, उनी भन्छन्, “एउटै पदमा वर्षौँ काम गरेर कुण्ठित र निरास बनेको कर्मचारीलाई बढुवाले उत्साहित बनाएर प्रशासनमा सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।” ८०–९० हजारको सङ्ख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूमा २० वर्ष एउटै पदमा काम गरेकाहरू १७ हजार र ३० देखि ३५ वर्षसम्म एउटै पदमा काम गरिरहेकाहरू २२ सय छन्।

क्षमता र दक्षता भएका व्यक्तिको निम्ति हिजो पनि बाटो पूरै बन्द भने थिएन। मुखियाबाट खरिदार, सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिवसम्म बनेका छन्। सहायक स्तरमा प्रवेश गरेर सचिव भएका हुन्, भरतबहादुर थापार श्यामप्रसाद मैनाली। यस्ता उदाहरण धेरै भेटिन्छन्।

निजामती सेवा ऐनमा बेलाबखत भइरहने परिवर्तनले गर्दा पनि बढुवाबाट धेरै बञ्चित भएका बताइन्छ। १४ वर्षमा बढुवा हुन्छु भनेर आशा गरेको कर्मचारी जब १३ वर्ष सेवाअवधि पुग्नै आँटेको हुन्छ १० वर्षमा बढुवा हुने नियम बन्छर धेरैबीच प्रतिस्पर्धा हुन गई पदोन्नतिको मुखमा पुगेर बञ्चित हुन्छ। यस्ता क्षणिक निर्णय धेरै पटक भएका छन्। कर्मचारी प्रशासनमा 'बढुवा' यति विवादास्पद विषय हुने गरेको छ कि २९ पटक संशोधित यो ऐनमा २५ पटक त बढुवा प्रावधान नै संशोधन भएको छ।

मुख्यसचिव डा.भोजराज घिमिरेको विचारमा वषार्ँैसम्म एउटै पदमा रहेका कर्मचारीलाई निराश र असन्तुष्ट बनाएर राख्नुभन्दा उत्साहित गराएर काम लिन बढुवा प्रणाली संशोधन गरिएको हो। तर उपसचिव, सहसचिव, मुखिया र बहिदारका हकमा त्यो मापदण्ड लागु नहुनु न्यायोचित हो त? त्यसैले पनि केही महिनापछि तहगत प्रणालीमा जाने तयारी भइरहँदा हतारमा गर्न लागिएको यो संशोधन कर्मचारीलाई न्याय दिने उद्देश्य भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित लाग्दछ।

निजामती सेवाभित्रको यो राजनीतिक तरङ्ग अन्य सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा पनि पुग्ने निश्चित छ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पनि तीन वर्ष काम गरेका सहायक र पाँच वर्ष काम गरेका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको एक तह स्वतः बढुवालाई आन्दोलनको माग बनाइसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको करार नियुक्तिको निर्णय सरकारले गरी नै सक्यो, जसको विरोधमा सडकमा ओर्लिएका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको अगाडि आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र जलाएका छन्। अस्थायी सरकारको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णयले मुलुकमा अराजकता सिवाय केही दिने छैन।

स्वच्छ प्रशासन र सुशासनको आवाज उठिरहेको बेला व्यापक छलफल विना सरकारले हतार हतारमा यस्तो निर्णय किन गर्‍यो? विभिन्न पेशागत समुदायले आफ्ना माग आन्दोलनमार्फत् पूरा गराइरहेको बेला निजामती सेवाको पदोन्नतिको यो निर्णय पनि चौतर्फी दबाबका सामु सरकारको निरीहता ठानिएको छ। नत्र त प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुख्यसचिवलाई प्रशासन सुधारको निम्ति पेश गर्न भनेको १० वर्षे मार्गचित्रको पक्कै प्रतीक्षा हुनेथियो।