कानून
| सवारी दुर्घटना
कसरी जोगिन्छन् चालक
सवारी साधनले ठक्कर दिएर वा पछाडि सारेर कसैलाई
मारे पनि चालकले जेल जानु र जरिवाना तिर्नु पर्दैन भन्ने धारणा सत्य
होइन। प्रहरी, सरकारी वकिल र यातायात व्यवसायी वा मजदुर सङ्गठनको गठबन्धनले
अपराध गर्ने चालकलाई उचित कारबाही हुन नसकेको हो।
•
अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत
२५ साउनमा काठमाडौँको नयाँबानेश्वरचोकमा साइकल चढी कतै
गइरहेका दोलखाका बेनीबहादृुर खत्रीलाई मिनीबसले ठक्कर दिएर मार्यो।
त्यसको एकसातापछि २ भदौमा काठमाडौँ–भक्तपुर चल्ने अर्को मिनीबसले किचेर
कोटेश्वर–जडीबुटीमा ३७ वर्षीय राजाराम दाहाल मारिए। गाडीको ठक्कर दिएर
घाइते भएका यी दुवैलाई गाडी पछाडि सारेर मारिएको प्रत्यक्षदर्शीका
भनाइले स्थिति निकै उत्तेजक बन्यो। वानेश्वरमा स्थानीय वासिन्दाले
गाडीमा आगो लगाइदिएभने कोटेश्वरमा घण्टौँ सडक अवरुद्ध पारे। पत्रपत्रिकामा
दुर्घटनापछि यातायात अवरोध, तोडफोड, आगजनी भएका समाचार बरोबर छापिने
गरेका छन्। यसबाट यात्रुहरूको आवागमन मात्र प्रभावित भइरहेको छैन,
मुलुकको आपूर्ति सन्तुलन समेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको
छ।
सवारी दुर्घटनाका विभिन्न कारण हुन्छन्। तर पनि धेरैजसो
दुर्घटना कसैको ज्यान जान्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हेलचेक्र्याइँबाट
हुने गरेका छन्। त्यसमाथि पनि गाडी पछाडि सारेर कसैको हत्या गर्नु
त हदैसम्मको ज्यादती हो। यो सन्दर्भमा एउटा आमधारणा सुनिन्छ– कानूनले
नै चालकलाई 'छूट' दिएको छ। गाडीले हानेर वा किचेर मान्छे मार्यो भने
पनि थोरै धरौटी राखेर चालक छुट्न सक्छ। तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन।
सवारी तथा यातायात व्यवसाय ऐन २०४९ र सवारी यातायात व्यवस्था नियमावली
२०५४ ले कुनै सवारी चालकलाई त्यस्तो 'छूट' दिएका छैनन्। ऐनको दफा १६१
(१) ले, 'ज्यान मार्ने मनसायले कुनै व्यक्तिलाई किची ठक्कर दिई मारेकोमा
त्यस्ता चालकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने' भनेको छ। तर, 'ज्यान मार्ने
मनसाय भए पनि ज्यान मार्न पाएको रहेनछ भने त्यस्तो चालकलाई कसुरको
मात्रा अनुसार ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने' व्यवस्था कानूनमा छ।
त्यसैगरी ऐनको १६१ (२) ले 'मनसाय लिई नगरेको भए पनि
ज्यान जान सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा जानी जानी वा लापरवाही
गरी सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा कसुरको मात्र हेरी २ देखि १० वर्षसम्म
कैद हुने' भनेको छ। तर, १६१ (३) ले 'लापरबाही पनि नभएको र ज्यान मर्नसक्छ
भन्ने जस्तो पनि नदेखिएको अवस्थामा सवारीले किची मान्छे मरेमा चालकलाई
एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने' भनेको
छ।
कानून अनुसार बद्नियत र लापरवाही गरेर सवारी चलाउँदा
कोही अङ्गभङ्ग (अन्धो वा नपुंसक) भएमा चालकलाई ८ वर्ष कैद र रु.१०
हजार जरिवाना हुन्छ भने अन्य कुनै अङ्ग बेकम्मा भएमा ४ वर्ष कैद र
५ हजार जरिवाना हुन्छ। खत निको भई काम लाग्ने भएमा पनि चालकले पाँच
हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ। मारिएको व्यक्तिको परिवारले भने
सवारी धनीबाट किरिया खर्च रु.१० हजार र सवारी तथा यातायात व्यवस्था
नियमावली ०५४ को नियम ५५ बमोजिम रु.३ लाख बराबरको बीमा रकम पाउने कानूनी
व्यवस्था छ।
तर यी विभिन्न प्रकारका कसुर गरेकोमा भिन्न–भिन्न सजाय
हुने हुनाले कुन कसुर गरेको आरोप लगाउने भन्ने निर्णय प्रहरी अनुसन्धान
र सरकारी वकिलको अभियोजनमा भर पर्छ। ज्यान मुद्दा चलाउन प्रमाण पुर्याउने
गरी प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सवारी दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी
साक्षी खोज्ने र अदालतमा उपस्थित गराउने काम प्रायः हुँदैन। दुर्घटनाका
प्रत्यक्षदर्शीहरूमध्ये अदालतमा बयान दिन जाने दिनसम्म कोही पनि भेटिँदैन
वा प्रहरीले कसैलाई भेट्न चाहँदैन। दुर्घटनाको प्रमाण लोप हुँदै जाने
र साक्षी पनि नभेटिने भएपछि कसैको विरुद्ध पनि सर्वस्वसहित जन्मकैद
माग गरेर मुद्दा दायर गरिँदैन। सरकारी वकिलको रायमा प्रहरीले न्यूनतम
सजाय हुने दफा लगाएर मुद्दा अदालतमा लैजान्छ। सामान्यतया चालक धरौटीमा
छुट्छ।
अझ कतिको भनाइमा त अनुसन्धान फितलो बनाउन, दसी–प्रमाण
नजुटाउन र साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित नगराउन सरकारी निकायहरूले नै
सजिलो बनाइदिने गरेका छन्। यतिसम्म कि प्रहरी, सरकारी वकिल र यातायात
व्यवसायी वा मजदुर संघसंस्थाको मिलेमतोले अदालतमा मुद्दा पुग्नुअघि
नै एउटा सहमति निर्माण हुन्छ र गम्भीर अपराध गरेको सवारी चालकलाई न्यून
सजायको माग गरेर मुद्दा दायर गरिन्छ।
प्रायः सरकारी निकायले नै सहयोग गर्ने गरेकाले सर्वस्वसहित
जन्मकैद वा ५ देखि १२ वर्ष कैद जस्ता कडा सजायँ हुने कुरामा त चालकहरूलाई
चिन्तै हुँदैन। जरिवाना र क्षतिपूर्तिको रकम पनि चालकको आफ्नो खल्तीबाट
नजाने, सवारी धनीले नै तिर्ने हुनाले उनीहरू यसप्रति समेत गम्भीर हुँदैनन्।
अदालतले पनि प्रमाणको अभाव भनेर त्यति कडा सजाय गरेको देखिँदैन। हालै
रुपन्देही जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत बुटवलले कविराज अर्यालको
सवारी ज्यान मुद्दामा 'लापरबाही गरी जानाजान ज्यान मारेको' भनी चालकविरुद्ध
गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला नै सम्भवतः सवारी दुर्घटनाको इतिहासमा
सबैभन्दा बढी सजाय भएको फैसला हो।
सवारी–चालन अति संवेदनशील पेशा हो। यसमा एउटाको सानो
गल्ती र लापरवाहीले पनि सयौँको ज्यान लिन सक्छ। त्यसकारण चालकमा पेशागत
ज्ञान र दक्षतासँगै कानूनी व्यवस्था र दण्डसजायको जानकारी हुनुपर्छ।
आमसञ्चारमाध्यम र समाजले पनि दसी–प्रमाण र साक्षी उपलब्ध गराएर दोषीलाई
सजायभागी बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। यथार्थमा, अहिले पनि सवारी कानून
अपर्याप्त होइन; अनुसन्धान, अभियोजन र व्यावसायिक हित हेर्नेहरूका
बीचको गठबन्धनले यसलाई प्रयोजनहीन बनाउन खोजेको मात्रै हो।
|
