देश | समाचार
जग्गामा माओवादी राजनीति
 |
| जग्गा छानबिन आयोगका संयोजक लक्ष्मण चौधरी 'रोशन'। |
सरकारी वार्ता टोलीका
सदस्य तथा श्रम राज्यमन्त्री रमेश लेखकले २५–२६ साउनमा धनगढीमा प्रजातान्त्रिक
काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूबाट बारम्बार एउटै प्रश्न सुन्नु पर्यो–
'माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्ग्ाा कहिले फिर्ता हुन्छ?'
राज्यमन्त्री लेखकको भनाइ थियो, “वार्तामा कैलालीकै
नाम लिएर यो कुरा बारम्बार उठाएको छु। घर–जग्गा कब्जा हुनेको नामावली
पनि दिएको छु। फिर्ता गर्न सहमत हुन्छन्, व्यवहारमा गर्दैनन्।” माओवादीले
'वार्ताको वातावरण बनाउन' भनेर २ साउनमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय
सदस्य विनयध्वज चन्दको कैलाली, थापापुरस्थित खैरापुरको २० विघा जग्गा
फिर्ता गरे। यसलाई उनीहरू पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन अनुरुपको 'विशेष
केस' भन्छन्। पछि १४ साउनमा कैलालीकै चार एवं डोटीका पाँच परिवारको
बाहेक अरू कसैको घरजग्गा फर्काइएको छैन। माओवादीको उच्चस्तरिय जग्गा
जाँचबुझ आयोगका संयोजक लक्ष्मण चौधरीले भदौको पहिलो साता दोस्रो चरणको
फिर्ता एक साताभित्रै हुने बताएका थिए, तर त्यसको घोषणा अहिलेसम्म
भएको छैन।
माओवादीले २०५८ जेठमा कैलालीको खोपामा सार्वजनिक कार्यक्रम
गरेर जग्गाकब्जा अभियान शुरु गरेका हुन्। अहिलेसम्म कैलाली, बर्दिया,
कञ्चनपुर र डोटीको करीब तीन हजार विगाह जग्गा कब्जा गरेका छन्। उनीहरूकै
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीमा २२०० विघा जग्गा कब्जा गरिएको
छ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि कैलालीमा दल र माओवादीका नेता–कार्यकर्ताबीचको
सम्बन्धमा सुधार आएको छ, व्यक्तिगत–पार्टीगत भेटघाट बाक्लिएको छ, तर
अधिकांश तिनै नेता–कार्यकर्ताका घरजग्गा फिर्ता भएको छैन। “अब हामीले
माओवादीलाई विश्वास गर्ने आधार रहेन”, नेकां कैलालीका सभापति गोविन्दराज
जोशी भन्छन्। माओवादीको कुरा र काम एक नभएकाले विश्वासको वातावरण नबनेको
नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव दीपकप्रसाद देवकोटाको कथन छ। भन्छन्, “चैतमै
'छानबिन टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसक्यो, चाँडै फिर्ता गर्छाैँ' भनेका
थिए; तर अहिलेसम्म पनि 'छानबिन हँुदैछ' भनेर टारिरहेका छन्।” काङ्ग्रेस
(प्रजातान्त्रिक) का जिल्ला सहसचिव नरनारायण शाह पनि सामन्त–शोषकहरूको
जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताउने माओवादीलाई शोषक र सामन्तहरूको नाम
सार्वजनिक गर्नुस् नभए सँगै बसेर छुट्याऔँ भन्दा नमानेको बताउँछन्।
शुरुमा माओवादीले कैलाली–कञ्चनपुरको कब्जा घरजग्गा 'छानबिन'
गर्न देवराज रेग्मीको संयोजकत्वमा 'जग्गा छानबिन समिति' गठन गरेका
थिए। त्यो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकनै २० असारमा कैलाली जिल्ला
'जनसरकार' प्रमुख लक्ष्मण चौधरी 'रोशन' को संयोजकत्वमा सेती–महाकाली
हेर्ने 'उच्चस्तरिय जग्गा छानबिन आयोग' गठन भयो। आयोगमा पहिलेका संयोजक
रेग्मीसहित अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) का क्षेत्रीय संयोजक
रामबहादुर चौधरी र कञ्चनपुरको जिल्ला 'जनसरकार' प्रमुख देवीलाल चौधरी
छन्। आयोगले असारमा एक सूचना प्रकाशित गरी कब्जा जग्गा फिर्ताका लागि
निवेदन माग्यो। अहिले पनि छानबिनमै व्यस्त भनिएको आयोगकै निर्णय बमोजिम
१४ साउनमा नौ परिवारको जग्गा फिर्ता भएको बताइएको छ। आयोगले कैलालीमा
९२ परिवारको घरजग्गा कब्जामा रहेेको जनाएपनि १९४ जनाले जग्गा फिर्ताका
लागि निवेदन दिएका छन्।
उता द्वन्द्वपीडित समाज, कैलालीले जिल्लाभरि घरजग्गा
कब्जा भएका परिवारको सङ्ख्या ३०० रहेको बताएको छ। संयोजक लीलाधर भण्डारी
भन्छन्, “कतिपय पीडितहरू थप पीडा पाइने डरले बोल्न सकेका छैनन्। सबै
तथ्याङ्क आएमा सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ।” समाजले पनि घरजग्गा कव्जा भएकाहरूकोे
लगत सङ्कलन शुरु गरेको छ।
कब्जामा लिएको जग्गा 'विपन्न' र 'कमैया'लाई वितरण गरिएको
छ। कमैया–विपन्न जे भने पनि जग्ग्ाा पाउनेहरू अधिकांश माओवादी कार्यकर्ताका
आफन्त र समर्थक भएका एमाले सचिव देवकोटाको कथन छ। तर जग्गा जाँचबुझ
आयोगका संयोजक चौधरी वितरण गर्दै आवश्यक परेको बेलामा फिर्ता लिनसक्ने
भनिएकाले त्यसबाट कुनै समस्या नपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “एक–दुई जना
रिसाउलान्, तर यसले फिर्तामा बाधा पार्दैन।” काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
का सहसचिव शाह भने प्रभावशाली विस्थापितहरू गाउँ फर्कदा सङ्गठन कमजोर
हुने डरमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँछन्।
भित्री कारण जे भएपनि माओवादीहरू राजनीतिक कुरा नमिलेसम्म
जग्गा फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। अरू राजनीतिक सहमतिको पालना
नगरी जग्गा फिर्ता गर्न एकोहोरो दबाब दिनु उचित नहुने तिनको तर्क छ।
संयोजक चौधरी भन्छन्, “जग्गाकब्जा प्राविधिक कुरा मात्र हो, यसमा विवाद
गरिराख्नु आवश्यक नै छैन। राजनीतिक कारणले जग्गा कब्जा गर्यौँ, राजनीतिक
निकास निस्केपछि एक मिनेट पनि राख्दैनौँ।”
कसरी निस्किन्छ त राजनीतिक निकास? चौधरीकै शब्दमा– “अन्तरिम
संविधानको निर्माण, संसद विघटन र संविधानसभाको चुनावको घोषणा भएमा
जग्गा फिर्ता गर्न हामी चुनाव पनि पर्खिदैनौँ। होइन, जग्ग्ााकै कारण
युद्धविराम भङ्ग हुने अवस्था आउँछ भने पनि छोडिदिन्छौँ।”
•
कर्ण शाह, धनगढी
भारतमा विश्वास गुमाउँदैछन्
नेपाली श्रमिक
 |
“सँगै मर्ने कसम खाएर ल्यायो, अहिले
मलाई घर न घाटको बनायो।”
|
नेपाली
श्रमिकलाई विश्वास गर्नेे भारतीयका नजरमा आजभोलि तिनको
विश्वास घट्दो छ। नेपालीबाट विश्वासघात हुन थालेपछि उनीहरूले विश्वास
गर्न छाडेका हुन्। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको चाँदनीचोकस्थित सरफा
मार्केटको एक ज्वेलर्स पसलमा १७ वर्षदेखि कार्यरत् वैतडी श्रीकोट गाविस–३
का ३७ वर्षीय सुरेश पाण्डेय १ भदौ २०६३ मा चार केजी सुन लिएर भागेका
थिए। दिल्ली प्रहरी र उत्तराञ्चल प्रहरीको संयुक्त टोलीले ४ भदौमा
पाण्डेयलाई नेपाल भारत सीमाक्षेत्रको वनवासामा रिक्सा चढेको बेला पक्राउ
गर्यो।
ज्वेलर्स मालिक तथा ठूला व्यापारी विशाल
जैनले सबैभन्दा बढी विश्वास उनीमाथि गरेर पसलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी
उनैलाई सुम्पेका थिए। यसअघि पाण्डेयले १० केजीसम्म सुन दिल्लीबाट आगरा
कैयौँ पटक पुर्याएका थिए। त्यति गर्दासम्म उनले इमानदारितामा कमी
आउन दिएका थिएनन्। जैनको पसलमा ड्राइभरको रूपमा काम थालेका पाण्डेयले
रु.६४ लाखको सुन चोरेर भागे। र, केही दिन पञ्जावको चण्डीगढ, उत्तराञ्चलको
हरिद्वारमा बिताएपछि वनवासा नाका हुँदै उनी घर जाने क्रममा थिए।
पाँच वर्षअघि भारत देहरादुनका योगेश सावन्तका
घरमा काम गर्ने वैतडी गिरेगडाका ४२ वर्षीय शेर सिंह बिष्ट २८ साउनमा
नगद, जिन्सी र मालिक्नी पुष्पादेवी सावन्तलाई समेत लिएर भाग्न सफल
भए। ३ भदौमा महेन्द्रनगर पुगेपछि विष्टले सावन्तसँग रहेको नगद तथा
जिन्सी लिई उनलाई बसपार्कमै अलपत्र पारेपछि उनी बनवासास्थित भारतीय
प्रहरी थानामा पुगिन्। उनले भनिन्, “सँगै मर्ने कसम खाएर ल्यायो, अहिले
मलाई घर न घाटको बनायो।”
पछिल्ला तीन महिनामा भारतको वनवासा थानामा
यस्तै प्रकृतिका १५ भन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन्। यीमध्ये कर्णपस्थाग
र काशीपुरबाट रु.१ लाख नगदसहित जिन्सी लिएर भाग्ने, दिल्लीको एक पसलबाट
रु.१३ लाख र जिन्सीसहित फरार, रानीखेत, अल्मोडा, मुम्बईबाट नगद र जिन्सी
कुम्ल्याएर नेपाली श्रमिक भाग्ने क्रम बढेपछि भारतीयहरूको विश्वास
घट्न थालेको छ। थानाध्यक्ष विपिनचन्द्र पन्त भन्छन्, “जिन्सी तथा नगदसँगै
छोरी, श्रीमतीहरूलाई समेत भगाएर लैजान थालेपछि नेपाली श्रमिकप्रतिको
विश्वास घट्न थालेको छ।”
•
रवि धामी, महेन्द्रनगर
मुस्ताङमा
ट्राफिक प्रहरी
देशको अरू भागसँग सडक सम्पर्क नभएको मुस्ताङमा दुई ट्राफिक
प्रहरी खटिएका छन्। स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकहरूले रमाइलो मानेर हेर्ने
गरेका यी ट्राफिकहरू जिल्लामा बाहिरबाट लगिएका सवारी साधन बढ्न थालेपछि
आएका हुन्। अवैधानिक सवारी साधन भित्रिन नदिन, अनियन्त्रित सवारीचालन
र दुर्घटना नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपरेको जिल्ला
प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक जगदिश वम बताउँछन्।
मुस्ताङ जिल्ला विकास समितिले सात वर्षदेखि प्रत्येक
गाविसमा विनियोजन हुने रु.५ लाखबाट सडक बनाउन थालेपछि जोमसोम वरपर
फाट्टफुट्ट मोटरसाइकल र ट्याक्टर देखापर्न थालेका थिए। अहिले तिनको
सङ्ख्या क्रमशः १२५ र १३ पुगेको छ। केही वर्षदेखि सरकारले पनि जिल्ला
सदरमुकाम जोमसोमलाई पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गसँग जोडन दु्रतगतिमा सडक
निर्माण अघि बढाएपछि जिल्लामा मोटरसाइकल र ट्याक्टर भित्रिने क्रम
बढेको हो।
'अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रूट' मा पर्ने मुस्ताङमा वार्षिक
१८ हजार जति विदेशी पर्यटक र उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वदेशी पर्यटकहरूले
पनि यात्रा गर्ने गरेका छन्। कागवेनी, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्डजस्ता
तीर्थस्थलमा जनैपूर्णिमा, सोह्रश्राद्ध, बडादशैँ र रामनवमीलगायतका
विभिन्न चाडपर्वमा नेपाली र भारतीय तीर्थयात्रीहरूको पनि ओइरो लाग्दछ।
तर, जिल्लामा अहिलेसम्म पोखरा–जोमसोम हवाईसेवाबाहेक अरू यातायात सुविधा
थिएनन्।
पर्यटक सिजन, चाडपर्व र वर्षायाममा हवाईजहाजको टिकट
पाउन निकै गाह्रो हुने जोमसोममा स्वदेशी–विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्रीहरूले
कैयौँ दिन अलपत्र पर्नुपर्दथ्यो। यस्तोबेला उनीहरू ट्याक्टर र मोटरसाइकल
चढेर लेते, त्यसपछि ६ घण्टाको पैदलबाटो हिँडेर तिप्ल्याङ र फेरि मोटर
चढेर गलेश्वर–बेनी हुँदै पोखरा आवत–जावत गर्न सक्ने भएका छन्। यहाँका
मोटरसाइकल र ट्याक्टरहरूको उपयोग लेते–जोमसोम–मुक्तिनाथ जान–आउन पनि
हुने गरेको छ।
•
सन्तोष शेरचन, मुस्ताङ
नाबालकलाई पनि अंश
 |
| कपिलवस्तु जिल्ला मालपोतमा जग्ग्ाा पास गर्न आएका मानिसहरूको
भीड। |
उमेर पुगेका छोराछोरीलाई
अंश दिएर जग्गा पास गरिदिनु त स्वाभाविकै हो, तर कपिलवस्तु, धनकौलीका
कृष्णकुँवर चौधरीले पाँच वर्षका छोरा गुरुप्रसादलाई १ विघा २ कठ्ठा
१४ धुर जग्गा बकस गरिदिएका छन्। जिल्ला मालपोत अधिकृत चन्द्रमणि अर्यालका
अनुसार, नाबालकका नाममा कृत्रिम अंशवण्डा गर्न कार्यालयमा हिजोआज दैनिक
५० भन्दा बढी मानिस आउँछन्।
जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारका केही मन्त्री र माओवादी
नेताहरूले जग्गाको हदबन्दी घटाइने भन्न थालेपछि तराईलगायत देशका धेरै
मालपोत कार्यालयहरूमा कृत्रिम अंशवण्डा गर्नेहरूको ओइरो लागेको छ।
कपिलवस्तुमा गएको साउनभरि १,९१४ वटा रजिष्ट्रेशन पास भयो, अघिल्लो
वर्ष साउनमा यो सङ्ख्या ५१९ मात्र थियो। यस क्रममा शाही शासनकालका
मन्त्री बृजेश गुप्ताले पनि अंशु अग्रहरी र उर्मिला गुप्ताको नाममा
२ विघा ९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा पास गरिदिएका छन्।
जग्गा थोरै देखाएर हदवन्दीबाट जोगाउन कृत्रिम अंशवण्डा
भइरहेको मालपोतका कर्मचारीहरू बताउँछन्। छोरीलाई अंश्ा दिने सोच नभएकाहरूले
पनि हदबन्दीको हल्लापछि छोरीको नाममा जग्गा पास गर्न थालेको मालपोत
अधिकृत बताउँछन्। अधिकृत अर्यालका अनुसार, भूमि ऐनको परिभाषामा नाबालकलाई
एउटै परिवार मानिएकोले सरकारले चाहेमा उनीहरूको नाममा बकस गरिएका जग्गाहरू
फिर्ता गराउन सक्छ। भन्छन्, “हदबन्दी लगाउने हो भने जग्ग्ााको कारोबार
रोकेर र कुन व्यक्तिको नाममा कति जग्गा छ भन्ने लगत निकालेर पो काम
थाल्नुपर्दछ। चोरी हुँदैछ भनेर हल्ला गरेपछि त चोर बलियो भइहाल्छ नि!”
•
मुकेश पोखरेल, भैरहवा
निजी घर–जग्गामा माओवादी
व्यारेक
अरूतिर विस्थापितहरू घर फर्किरहेका बेला पाल्पाको देवीनगर
गाविस, मुन्टुँका विस्थापितका घरमा भने सैन्य पोशाकमा हतियारसहितका
जनसेना तैनाथ छन्। सदरमुकाम तानसेनदेखि ३६ किलोमिटर टाढाको यो वस्तीलाई
तीनगिरे (अर्घाखाँची) देखि तौलिहवासम्म आधा दर्जन ठूला आक्रमणमा संलग्न
'कृष्ण सेन स्मृति ब्रिगेड, २ नं. बटालियन' ले अस्थायी ब्यारेक बनाएको
हो।
गाउँमा अहिले तीन घर नेवार र सात घर मगर मात्र बाँकी
छन्। धेरै त जग्गा अधिया दिएर तराईमै बसोबास गर्न थालिसकेका थिए। 'बटालियन
कमिसार' प्रशान्त भन्छन्, “विस्थापित भएर गएकाहरू पुरानो जायजेथाको
आत्मैदेखि आश मारेर अर्को व्यवस्था गरी बसेकाले हामीले ती घर–जग्गा
प्रयोगमा ल्याएका हौँ। सरकारले प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा हामी आफैँ व्यवस्थित
हुन प्रयास गरिरहेका छौँ।” सरकारले बस्न नदिए हतियारसहित सर्वसाधारण
जनताका घरमा जानुको विकल्प नहुने बताउँदै उनले भने, “१० वर्षे जनयुद्धमा
पनि हामी जनतासँगै थियौँ, अहिले पनि छौँ।”
'जनसैन्य इलाका' को बोर्ड राखेर बनाइएको अस्थायी ब्यारेक
क्षेत्रकै छेउमा भीमसेन प्राथमिक विद्यालय छ। माओवादी बसेपछि घरधनीबाट
घर रेखदेख गर्ने र जग्गा कमाउने जिम्मा पाएकाहरू पनि आउन छाडेका छन्।
बस्ती नजिक ब्यारेक राखेको नरुचाए पनि गाउँलेहरू चुपचाप छन्। सञ्चारकर्मी
र अधिकारकर्मीले सर्वसाधारणको सम्पत्ति किन कब्जा गरेको भन्ने प्रश्न
गर्दा प्रशान्तले उनीहरूलाई 'जनसेना विरोधी' र 'शान्ति विरोधी' सम्म
भनेका थिए।
स्थानीय देवीनगर–मुन्टुँ सडक मर्मत पनि गरेका माओवादीले
ढुङ्गा–कोइला उत्खनन्मा रोक लगाएर वस्तीलाई जोगाएकोमा भने गाउँलेहरू
खुशी छन्। पाल्पा कोल प्रालिले अवैध रूपमा गरेको उत्खनन्बाट वस्ती
भासिने खतरा थियो।
•
गोविन्द लुइँटेल, पाल्पा
इनारमा दलित बन्देज
छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिनिधिसभा घोषणाको मसी सुकेको
थिएन, धनुषाको हरिहरपुरका १० घरधुरी डोमले गाउँको इनार प्रयोग गर्न
पाएनन्। उनीहरूले सार्वजनिक इनारको पानी समेत किनेर उपभोग गर्नु पर्यो,
त्यो पनि बडो अपमानित भएर।
हरिहरपुरका चार सार्वजनिक इनारमध्ये दुई वटा कथित उच्च
जातिका लागि र एक–एक वटा उच्च दलित र जनजाति तथा डोमका लागि छुट्याइएका
थिए। डोमहरूको इनारमा बिरालो खसेर मरेकोले उनीहरू कथित उच्च दलित र
जनजातिको इनारमा पानी लिन गए, तर त्यो इनारको एक गाग्रो पानीको लागि
रु.५ तिर्नुपर्ने भयो। पैसा तिरेर पनि चाहिएको बेला आफैँ पानी तान्न
पाउँदैनन्, अरूले पर लगेर हालिदिनुपर्छ। “हामीलाई प्यासले घाँटी सुकेको
बेला पानी पिउनु पर्यो भने पनि इनारमा उनीहरूको जातको मान्छे हुनैपर्छ”
सम्झादेवी महरा भन्छिन्।
डोम समुदायलाई पानी रोक्ने समुहका अगुवा अशेश्वर महतो
अन्य इनारवालाले समेत उनीहरूलाई पानी दिएमा आफूहरू पनि दिन तयार रहेको
बताउँछन्। भन्छन्, “यादव र बाहुन समाजले एकलौटी प्रयोग गरेका दुई वटा
इनारमा पनि सबैको पहुँच हुनुपर्छ।”
•
अजित तिवारी, जनकपुर
भन्ने स्वेच्छिक
गर्ने जबर्जस्ती
माओवादीको 'रत्न सकुन्त स्मृति ब्रिगेड' का 'कमिसार'
नरेश र मौसमले दमक उद्योग बाणिज्य संघ, झापाका अध्यक्ष घनेन्द्र सुब्बासँग
रु.१ करोड चन्दा मागे। उक्त रकम दिन इन्कार गर्दा 'जे पनि गर्न सक्ने'
धम्की आएपछि सुब्बाले ६ भदौमा उद्योग बाणिज्य संघ, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी
र पत्रकारहरू गुहारे। सर्वपक्षीय छलफलले माओवादी जबर्जस्तीको भर्त्सना
गरेपछि सुब्बाको स्थिति त केही सहज भयो, तर यो पीडा एकपछि अर्को गर्दै
अन्य व्यक्ति र व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूतिर सरेको छ।
माओवादीले भदौको पहिलो हप्तादेखि पूर्वका शहरबजारमा
विभिन्न बहानामा चन्दा आतङ्क मच्चाएका छन्। जनसेनाको भरणपोषण गर्न
स्वेच्छिक चन्दा सङ्कलन जारी रहने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ आएपछि स्थानीय
तहमा चन्दा आतङ्कले उचाइ लिएको हो। तर केन्द्रीय नेतृत्वले स्वेच्छिक
भनेको कुरा स्थानीय तहसम्म पुग्दा जबर्जस्तीमा परिणत भएको छ। तिनले
कहिले साङ्गीतिक कार्यक्रम, कहिले सम्मेलन त कहिले जनसेनाको भरणपोषणको
नाममा तिनै उद्योगी, व्यापारीहरूलाई बारम्बार चिमोट्दै आएका छन्।
माओवादी कार्यकर्ताले भदौको पहिलो साता सुनसरी, झापा
र मोरङमा 'सामना सङ्गीत अभियान' को टिकट बिक्री गर्ने नाममा व्यापक
चन्दा उठाएका छन्। यस क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा हुने भनिएको सामना
सङ्गीत परिवारको साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि माइला लामाको नेतृत्वमा
रु.१ लाखसम्म मूल्यको टिकट बिक्री गरिएको छ। रु.१ लाखको टिकट भिडाइएका
इटहरीका एक व्यापारी भन्छन्, “यो त नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी
मूल्यको टिकट भयो। आएर जबरजस्ती गरे, नलिएर के गर्ने? ज्यानको कुरा
छ।” माओवादी स्रोतका अनुसार यस अभियानको क्रममा सुनसरीमा मात्रै रु.१
लाखका सात वटा टिकट बिक्री गरिएको छ। रु.५ देखि ५० हजारसम्मका टिकट
बिक्रीको त कुनै लेखाजोखा नै छैन (हे. तस्बिरमा एउटा टिकट)।
माओवादीका सुनसरीका एक जिल्लास्तरीय नेताले साङ्गीतिक
अभियानको टिकट भनिएपनि यो पार्टीका लागि चन्दा उठाउने नयाँ तरिका भएको
खुलासा गरेका छन्। उनी भन्छन्, “सीधै चन्दा उठाउँदा व्यापक विरोध भएपछि
पार्टीले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको हो।” उनका अनुसार, जनयुद्धका
विरोधी भनेर चिनिएकाहरूलाई रु.१ लाखको टिकट भिडाइएको छ भने रेष्टुरेन्ट,
होटल र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई कम्तीमा पनि रु.१० हजारको टिकट बिक्री
गर्नुपर्ने निर्देशन आएको छ। उनले टिकट बिक्री गर्न नसके पार्टीलाई
स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएकोले पनि जबर्जस्ती गर्नुको विकल्प नरहेको
बताए।
कार्यकर्ताहरूले विभिन्न बहानामा बलजफ्ती चन्दा सङ्कलन
गरिरहेको बताए पनि नेताहरू भने यसलाई जबर्जस्ती भन्न रुचाउँदैनन्।
सुनसरीका 'जनमिलिसिया कमाण्डर' योगेशले आफूहरूले स्वेच्छिक चन्दा मात्र
उठाएको र सामनाको टिकट पनि जबरजस्ती नभिडाएको बताएका छन्। उनी भन्छन्,
“जबर्जस्ती हाम्रो नीति होइन। कसैले त्यस्तो गरेको छ भने हामी छानबिन
गरेर दोषिमाथि कार्वाही गर्छौँ।” माओवादीको नाम बेचेर पनि कुनै व्यक्ति
वा समूहले गलत नियतले यो काम गरेको हुनसक्ने उनको तर्क छ।
•
सोमनाथ बास्तोला, इटहरी
जनसत्ताको आडमा धनसत्ता
 |
| श्रम कैदबाट सुपुर्दगीः हत्या र बलात्कारको अभियोगमा माओवादीको
श्रम कैदमा रहेका लक्ष्मण गुरुङलाई जिम्मा लिँदै नेपाल प्रहरी। |
माओवादीले दुई वर्षअघि पर्वत, बाच्छाकी
दुर्गा पराजुलीको बलात्कार र हत्याको आरोपमा 'गिरफ्तार' गरी १० वर्षको
श्रमकैदमा राखेका लक्ष्मण गुरुङलाई हालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वतलाई
सुम्पिएका छन्। माओवादीको तमुवान मुक्तिमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य सविन
तमु नयाँ र पुरानो सत्ताको द्वन्द्व अन्त्य गर्न आफ्नो नियन्त्रणका
श्रमकैदी प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँछन्।
द्वन्द्व समाधानमा सघाउ पुर्याउने नाउँमा
आफ्नो बन्दी सरकारलाई बुझाएर आचारसंहिता विपरीत आफूहरूले केही नगरेको
जस्तो देखाउने माओवादीले आर्थिक लाभ लिने कुरामा भने जनसत्ताको आडमा
'धनसत्ता' चलाउन छाडेका छैनन्। माओवादी संयुक्त क्रान्तिकारी जिल्ला
जनपरिषद्, पर्वतका उपप्रमुख विष्णु लामिछानेले १५ साउनमा प्रकाशित
विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “हाम्रो एरियामा काम गर्न जनसत्ताको अनुमति
लिनुपर्छ।” तिनले यस्तो अनुमतिको निहुँमा जिल्लास्थित विदेशी परियोजनाका
साथै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई धम्क्याउने, 'कर' उठाउने र जिल्ला विकास
समितिको ठेक्कापट्टामा अवरोध खडा गर्ने काम गरिरहेका छन्।
यस क्रममा माओवादीले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय
विकास विभाग (डीएफआइडी) को सहयोगमा सञ्चालित 'जीविकोपार्जनका लागि
वन कार्यक्रम' (एलएफपी) सँग मोटो रकम 'कर' मागेपछि जिल्लाबाट यो कार्यक्रम
नै फिर्ता हुने संभावना बढेको छ। माओवादीको व्यवहारले जिल्लामा कार्यरत
गैससहरू प्रभावित भएका छन्। जिविसको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेका ढुङ्गा,
गिट्टी, बालुवा, कवाडी, पुल र हाडछाला निकासी करमा 'जनसत्ता' ले जिविसको
भन्दा ५० प्रतिशत कम रकममा ठेक्का लगाएर पैसा असुल्न थालेको छ। माओवादीको
पछिल्लो क्रियाकलाप बन्द नभए धेरै योजनाहरू अलपत्र पर्ने र दुई कार्यक्रम
अधिकृतसहित १२ जना कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने जिविसले जनाएको छ।
समस्या समाधान गर्न सात दल र माओवादीका जिल्ला नेताहरूबीचको वार्ता
माओवादीले अडान नछाडेकोले विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
•
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
|
