विचार
| नागरिक आन्दोलन
अटूट खबरदारी नागरिक जिम्मेवारी
अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया, निश्चिन्त सात दल
गठबन्धन, अलमलिएको 'संसद' र अत्तालिएका विद्रोहीहरूलाई जनविद्रोहद्वारा
स्थापित संविधानसभाको एकसूत्रीय कार्यसूचीमा फर्काउन नागरिक आन्दोलन
अत्यावश्यक छ।
•
सीके लाल
 |
| मीन बज्राचार्य |
नेपाली काङ्ग्रेसको योजना,
कार्यक्रम र अगुवाईमा सञ्चालित ०७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मूलतः
राजनीतिकर्मीहरूको सक्रियताले गर्दा सफल भएको थियो। काशी–कलकत्ता पढेका
भद्र परिवारका केही युवाहरू समेत राणाशाहीका विरुद्धमा लागेका भएपनि
नयाँदिल्ली सम्झौतापछि तीमध्ये अधिकांश राजा त्रिभुवन र महेन्द्रका
पिछलग्गु भएर निस्किए। ०१७ सालको शाही 'कु' पछि त झन् नाम चलेका भद्रभलाद्मीहरूले
राजपरिवारको एकल वर्चस्व बाहेकका राजनीतिक अवधारणा सुन्न समेत चाहेनन्।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलन परिपक्व हुन तीनदशक लाग्नुको पछाडि धेरै आर्थिक,
सामाजिक, राजनीतिक तथा सामरिक कारणहरू थिए। तर कमै मात्र चर्चा हुने
गरेको एउटा मुख्य कारण थियोः निष्पक्ष तर सक्रिय नागरिक समाजको नितान्त
अभाव।
सचेत जमातको निरन्तर खबरदारी बेगर लोकतन्त्र चल्न नसक्ने
दृष्टान्त दक्षिण एशियाभरि नै पाइन्छन्। बहुदलीय व्यवस्थाको स्वस्थ
अभ्यासका लागि समेत दलीय संलग्नता बेगरका स्वतन्त्र नागरिकहरूको महत्त्वपूर्ण
भूमिका हुन सक्दछ भन्ने कुराको सबभन्दा प्रभावशाली प्रमाण इन्दिरा
गान्धीको तानाशाहीका विरुद्ध जयप्रकाश नारायणद्वारा गोलबद्ध गरिएको
सचेत व्यक्तिहरूको समूह थियो। इन्दिरा गान्धीले आपतकाल घोषणा गरेर
निरङ्कुश शासन चलाउन खोज्दा त्यही सचेत समूहको भ्रूण जनता दलको रूपमा
विस्तारित हुन पुगेको थियो। कालान्तरमा त्यो समूह स्व–ध्वंसको शिकार
भयो र सक्रिय नागरिक समाजको अभावमा भारतीय लोकतन्त्र स्थायी रूपले
वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी उग्रवादको चुनौतीका बीच बाँच्न विवश छ।
नेपालमा सङ्गठित नागरिक समाजको उदय राजा ज्ञानेन्द्रको
शासकीय महत्त्वाकांक्षा र नेकपा (माओवादी) लडाकाहरूको उद्दण्डताले
गर्दा मात्र सम्भव भएको हो। दोरम्बाको क्रूर हत्याकाण्ड होस् वा मादीको
नृशंस यात्रुबस विस्फोट– राज्य र विद्रोहीको जनविरोधी चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय
रूपमा नै नेपाल र नेपालीको बद्नामीको कारण बन्दै गइरहेको थियो। त्यस्तो
विषम परिस्थितिमा समेत शाही सत्ताद्वारा डामिएका राजनीतिकर्मीहरू मात्र
होइन, निरन्तर रूपले माकुरीतन्त्रको विरोधमा लागिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस
तथा अन्य केही साना दलहरूले जनतालाई आन्दोलित गर्न सकिरहेका थिएनन्।
०४६ सालको जनआन्दोलनबाट उदाएका केही सचेत नागरिकहरूको
अगुवाईमा शुरु भएको भद्र अवज्ञा आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताबाट
उत्पन्न राजनीतिक शून्यतालाई चिर्ने अत्यन्त सामान्य र सिकारु अभियान
थियो। र, रत्नपार्क क्षेत्रलाई जनताका लागि पुनः कब्जा गर्ने सामान्य
प्रयास अन्ततः राजाको निरङ्कुश जहाज डुबाउने प्वाल सावित भयो। जहाजको
इञ्जिन र काया क्रमशः सात दल र माओवादीहरूले नै भत्काएका हुन्, तर
प्वाल पार्ने कामको जस स्वतन्त्र अधिकारकर्मीहरूले गर्वका साथ दाबी
गर्न पाउँछन्। अहिले नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई सराप्ने सांसदहरू सार्वजनिक
मञ्चहरूबाट बेपत्ता भएका बेला लोकतन्त्रको दियोलाई नागरिक अगुवाहरूले
नै जोगाएर राखेका हुन्। तिनको वैधानिकता र स्वीकार्यता त्यही सक्रियताबाट
जन्मिएको हो।
उत्तरदायित्वको प्रश्न
जनताको दुहाई दिँदैमा कसैको वैधानिकता स्थापित हुँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले
दाबी गरेको पारम्परिक वैधानिकता नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि स्खलित अवस्थामा
थियो। संसदको षड्यन्त्रमूलक विघटनपछि त त्यो समाप्तप्रायः नै भयो।
दलहरूको वैधानिकता मतपेटिकाबाट स्थापित हुन्छ, तर भोलि नै आम चुनाव
गराउने हो भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सदस्यहरूले आ–आफ्ना
जमानत समेत जोगाउन सक्ने छैनन्। विद्रोहीहरू बन्दुकको वैधानिकताका
आधारमा स्थापित हुन्छन्, तर माओवादीहरूको हतियारलाई जनविद्रोहले खारेज
गरिसकेको छ। राज्यका संरचनाहरूको आधिकारिकता संविधानले सुनिश्चित गर्दछ,
तर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अहिले मृत, अचेत वा अर्धचेतनमध्ये
कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्दैन। खासमा मुलुक
अहिले डरलाग्दो वैधानिक शून्यताको स्थितिमा छ। त्यसैले होला, अराजकता
बढ्दो छ, विदेशी हस्तक्षेप तीव्र हुँदै गइरहेको छ र सामान्य जनता हतास
हुँदै गइरहेका छन्। अब पनि अर्को नागरिक आन्दोलन नउठ्ने हो भने अवसरवादीहरूले
पुनः राज्यलाई अस्तव्यस्तता, अनिर्णय एवं अराजकतामा अल्झाउँदै फेरि
नेपालमा निरङ्कुश शासनको अपरिहार्यता सावित गर्न सफल हुने छन्।
सांसदहरू नागरिक अगुवाहरूको बदख्याइँ गर्ने काममा सबभन्दा
अगाडि देखिएका छन्। तर नैतिक वैधानिकतामा आधारित नागरिक आन्दोलनलाई
कमजोर तुल्याउने कर्म लोकतान्त्रिक कदापि कहलिन सक्दैन। सत्ताका लागि
आरोप प्रत्यारोप दलीय राजनीतिको अन्तरनिहित चरित्र हो। तर सत्तामा
हकदैया स्थापित गर्नका लागि नभएर शान्ति तथा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने
पुनित उद्देश्यले अभिप्रेरित वरिष्ठ नागरिक, अधिकारकर्मी तथा पेशाधर्मीहरूको
आन्दोलनलाई 'शङ्काको घेरा' भित्र राख्न खोज्ने कलमजीवी, बुद्धिजीवी
तथा राजनीतिकर्मीहरू जानेर हो वा अन्जानमा अमेरिकी प्राविधिक आर्थिक
सहयोगमा सञ्चालित 'नागरिक सैनिक एकीकृत प्रतिविद्रोह कार्यक्रम' का
सहयोद्धा बन्न पुगेका छन्।
अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया, निश्चिन्त सात दल गठबन्धन,
अलमलिएको 'संसद' र अत्तालिएका विद्रोहीहरूलाई जनविद्रोहद्वारा स्थापित
संविधानसभाको एकसूत्रीय कार्यसूचीमा फर्काउन नागरिक आन्दोलन अत्यावश्यक
बन्न पुगेको छ। नागरिक आन्दोलनको बल निष्पक्षता हुने हुँदा दलीय स्वार्थबाट
अभिप्रेरित राजनीतिकर्मीहरूले त्यसलाई चुनौती दिन सक्दैनन्। हो, नागरिक
आन्दोलन थप राजनीतिक दल निर्माणको पूर्वाभ्यास वा महत्त्वाकांक्षी
वृत्तिकहरू (क्यारियरिष्ट्स) को भर्याङ बन्न पुग्यो भने त्यो मुलुककै
लागि दुर्भाग्यपूर्ण ठहरिन सक्छ। जनताले राजाको पारम्परिक स्वीकार्यता,
दलहरूको मत आधारित वैधानिकता, विद्रोहीहरूको बन्दुके शक्ति र राज्य
संरचनाको आधिकारिकतालाई प्रश्नको घेराभित्र यसअघि नै राखिसकेका छन्।
मुलुकको सचेत जमातको नागरिक आन्दोलन समेत दुराशयपूर्ण देखियो भने सन्त्रस्त
जनता युद्ध सरदारहरूको शरणमा पुग्नेछन् र राष्ट्रको अधोगतिलाई रोक्ने
कुनै स्वदेशी शक्ति बाँकी रहने छैन। त्यसपछिको कहालीलाग्दो अवस्थालाई
हेक्का राखेर सचेत समुदायले आफ्नो आन्दोलनलाई सकभर स्वच्छ, स्वस्थ,
संयमित र जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्दछ।
भूमिकाको महत्त्व
नागरिक समाज (सिभिल सोसाइटी) भित्र राज्य वा बजार संस्थापनको प्रत्यक्ष
नियन्त्रणबाहिर बसेको र समाजका अनैतिक वा गैरकानूनी काममा संलग्न रहेका
बाहेक सबै व्यक्तिहरू अटाउँछन्। अफ्रिकी मुलुकहरूमा ईसाई धर्म गुरुहरूले
पटकपटक नागरिक आन्दोलनको अगुवाई गरेका छन्। बङ्गलादेशको नागरिक समाज
गैसस उद्यमीहरूको नियन्त्रणमा छ। पाकिस्तानमा नागरिक समाज भन्नासाथ
सेनाविरोधी मानवअधिकारकर्मीहरूको छवि आँखा अगाडि आउँछ। भारतको आन्ध्र
प्रदेश तथा छत्तीसगढ क्षेत्रमा नागरिक समाज नक्सलविरोधीहरूको सरकार
अभिप्रेरित गठबन्धन हो भने महाराष्ट्र र गुजरातमा धर्मान्धता विरोधी
पेशाधर्मीहरूको जमात। यस प्रकार 'विरोध' वा 'प्रतिरोध' नागरिक आन्दोलनको
मूलभूत चरित्र हो।
विस्थापितलाई सेवा पुर्याउने वा अनाथ बालबालिकाका लागि
छात्राबास चलाउने परोपकारीहरू पूज्य नागरिक हुन्, तर तिनलाई नागरिक
अधिकारकर्मी भन्न मिल्दैन। अधिकारकर्मीको विशेषता र सीमितता भन्नु
नै सत्ताको विरोध तथा बहिष्कृत, तिरस्कृत एवं आवाजविहीनहरूको हितलाई
बुलन्द गर्नु हो। त्यसैले नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई
सरकार, बजार वा दाताहरूको दुष्प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्दछ। त्यसक्रममा
अहिले केही अधिकारकर्मीहरू विद्रोहीहरूको नजिक पुगेको भान पर्न सक्छ।
तर शान्तिकर्मीहरू, सशस्त्र विद्रोहीहरूको पक्षपोषण गरिरहेका छन् भन्ने
आक्षेप असङ्गत मात्र नभएर सरासर दुरासयपूर्ण छ। यस्ता आक्षेपहरूलाई
बेवास्ता गरेर नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले सराहनीय काम गरेका छन्।
तर आफ्नो आधिकारिकता स्थापित गर्न नागरिक आन्दोलनले भूमिका विस्तारतर्फ
भने ध्यान पुर्याउन बाँकी छ।
नागरिक आन्दोलन अब अलङ्कारिक राजाको विरोध गर्ने जस्ता
बासी मुद्दामा अल्झिनु जरुरी छैन। राजनीतिक दलहरूका कमिकमजोरीलाई बढाइचढाइँ
प्रस्तुत गर्ने काम त झन् नागरिक आन्दोलनको हुँदै होइन। विद्रोहीहरूको
हतियार व्यवस्थापनको मुद्दा अब क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न
बनिसकेकाले नागरिक अगुवाहरूले त्यसको विषद् विवेचना गरेर कुनै उपलब्धि
हासिल गर्न सक्दैनन्। हो, नेपाली सेनाको निर्वाध नागरिक नियन्त्रण,
न्यायपालिकाको लोकतन्त्रीकरण, प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा विधायिकाको
पुनर्गठन बेगर विद्रोहीहरूको मूलप्रवाहीकरण चुनौतीपूर्ण देखिएकाले
यी प्रश्नहरूबारे बृहत् सार्वजनिक बहसको महत्त्व भने अझै कम भएको छैन।
तर नागरिक अधिकारकर्मीहरू आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्नका लागि समसामयिक
मुद्दाहरूबाट एककदम अगाडि बढेर सार्वजनिक महत्त्वका सवालहरूलाई सम्बोधन
गर्ने साहस देखाउनु उपयुक्त हुनेछ।
शताब्दियौँदेखि दबिएर रहेको नेपाली किसानको आवाज आजसम्म
कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रभावशाली रूपमा उठाउन सकेका छैनन्। मत हाल्नबाट
वञ्चित भारत तथा पश्चिम एसिया एवं पूर्वी–दक्षिण एसियाका नेपाली मजदुरहरूको
पीडालाई बन्दुके–दम्भले मत्त माओवादीहरूले बुझ्न समेत सक्दैनन्। सुशासनका
नाउँमा स्वशासनबाट वञ्चित राखिएका मधेशीहरूको पछौटेपन मूलधारका दल
तथा माओवादी दुवैथरिका लागि सजिलो नारा र सार्वजनिक उपहासको विषयमा
सीमित हुनपुगेको छ। मधेशीहरू अब नागरिकता प्रमाणपत्रको माग मात्र नभएर
नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने अधिकारमा दावी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा
अधिकांश राजनीतिकर्मीहरूले अहिलेसम्म पनि ठम्याउनै सकेका छैनन्। यी
र यस्ता नागरिक चासोका मुद्दाहरूलाई उजागर नगरेसम्म अगुवाहरूको भूमिका
स्थापित हुने छैन।
महिला, जनजाति तथा दलितका समस्याहरू दातृ निकायका लगानी कार्यसूची
(इन्भेष्टमेन्ट पोर्टफोलियो) का विषय बनिसकेका छन्। तर सँगसँगै शिक्षा
एवं स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता एवं तिनमा कमजोर तथा असहायहरूको
पहुँचबारे मूलधारका राजनीतिकर्मीहरूले खुलस्तसँग बोल्न सक्दैनन्। त्यो
दायित्व नागरिक अधिकारकर्मीहरूले नै निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
व्यापारको विश्वव्यापीकरणबाट उत्पन्न विकराल आर्थिक
असमानता, दाताहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपद्वारा सिर्जित सांस्कृतिक स्खलन
तथा कुरीतिहरूले गर्दा अझैसम्म व्याप्त रहेको सामाजिक विभेद कुनै पनि
राजनीतिक दलको कार्यसूचीभित्र तत्कालै पर्नसक्ने छाँटकाँट छैन। संघीय
संरचनाबारे विभिन्न राजनीतिकर्मीहरूबीच व्यापक र तीव्र विवाद छ। “आत्मनिर्णयको
नैसर्गिक अधिकार” को दाबीलाई तोडमरोड गरेर नेपाललाई साम्प्रदायिक राजनीतिको
प्रयोगशाला बनाउन एकथरि उग्रवादीहरू लागिपरेका छन् भने राष्ट्रिय एकताको
फितलो र बासी तर्क तेर्स्याएर विभिन्न सांस्कृतिक समूहहरूको पहिचान
नै नामेट गर्ने दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादीहरूको अनुदारवादी रवैया
कम निन्दनीय छैन। वादप्रतिवाद संवादको प्रक्रियाद्वारा विवादित राजनीतिक
मुद्दाहरूको निर्क्योल मूलतः राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी हो। तर दलहरूको
दृष्टि सीमित हुने हुँदा त्यसलाई विस्तारित गर्न नागरिक समाजले अग्रसरता
लिनुपर्दछ।
ङ्गबहादुरको शासनकालदेखि नै नेपाल निरन्तर रूपमा साम्राज्यवादी
शक्तिहरूको सस्तो हतियारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। विश्वका शोसित,
पीडित र अपहेलितहरूको पक्षमा नेपालीहरूको ऐक्यबद्धता दर्शाउन समाजका
अगुवाहरूले पहल गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूप्रति
नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले दर्शाएको सद्भाव सराहनीय कदम हो, तर त्यतिमा
सचेत जमातको जिम्मेवारी टुङ्गिदैन। प्रभावकै लागि सबै काम गरिनुपर्दछ
भन्ने केही छैन, गर्नैपर्ने कामहरू इतिहासका लागि भए पनि गर्न सक्नुपर्दछ।
लेवनानको पक्ष र इजरायलको विपक्षमा आवाज उठाउनु एउटा त्यस्तै नागरिक
कर्तव्य हुन सक्दछ।
जिम्मेवारीको फेहरिस्त लामो छ, तर के नेपालका नागरिक
आन्दोलनकर्मीहरू समाजलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्षम छन्? सक्षमता
आन्दोलनमा प्रदर्शित हुन्छ र आन्दोलनबाट नै बन्दछ। त्यसैले दुराशयपूर्ण
आक्षेपलाई बेवास्ता गर्दै नागरिक आन्दोलन जारी रहनुपर्दछ। निरन्तर
पहरेदारी लोकतन्त्रको मूल हो भन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गर्ने हो भने
नागरिक अधिकारकर्मीको सक्रियताबाट मूलधारका दलहरू डराउनुपर्दैन। अनावश्यक
राजनीतिक खिचातानी, अनपेक्षित कूटनीतिक दबाब एवं असङ्गत विद्रोह शैलीलाई
साम्य पार्न समेत नागरिक आन्दोलन अपरिहार्य बन्न पुगेको छ।
|
