आवरण
| जनजाति राजनीति
स्वशासनः द्वन्द्व व्यवस्थापनको अचूक हतियार
 |
| महेन्द्र लावती |
बहुसांस्कृतिक देशमा
द्वन्द्व र लोकतन्त्रको अध्ययन गर्ने विद्वान्हरूले लोकतन्त्र फस्टाएका
देशहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको संघात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका
छन्। यसले बहुसांस्कृतिक देशमा संघात्मक व्यवस्था बेगर लोकतन्त्र मजबूत
नहुने देखाएको छ। नेपालको उर्लँदो जातीय स्वायत्तताको मागलाई पनि संघात्मक
व्यवस्थाले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दछ। यस्तो व्यवस्थाले विभिन्न प्रदेशमा
विभिन्न जातीय/सांस्कृतिक समुदायलाई शासन व्यवस्थामा बढीभन्दा बढी
सहभागी बनाई स्थायित्व र लोकतन्त्रीकरणमा मद्दत पुर्याउँछ।
संघात्मक व्यवस्थामा एकात्मक प्रणालीमा भन्दा बढी मात्रामा
अल्पसङ्ख्यकहरूको हकअधिकारको रक्षा हुन्छ। राजनीतिक शक्ति विभिन्न
क्षेत्र र समुदायमा बाँडिने भएकाले एउटा समुदायको हैकम रहँदैन। कुनै
क्षेत्रमा बहुमत रहेको समुदायले अन्य समुदायप्रति थिचोमिचो गरेमा केन्द्र
र अन्य क्षेत्रले आवाज उठाई समस्याको टुङ्गो लगाउँछन्। केन्द्र र प्रदेशमा
लागु गरिने अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको प्रावधानले उनीहरूको हकअधिकार
रक्षा गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
नेपालमा ९, १२ वा १५ गणराज्यहरू गठन गर्न सकिन्छ। तर,
त्यो निर्णयका साथ कुनै नयाँ समुदायले माग गरेमा र आवश्यक आधारहरू
पूरा गरेमा नयाँ गणराज्य गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्छ। यसले
शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बाटो दिन्छ। नयाँ
क्षेत्रहरूको गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान नराखिएमा हिंसात्मक आन्दोलनको
सम्भावना रहन्छ। भारत र स्वीट्जरल्याण्डका संविधानहरूमा नयाँ राज्य
निर्माण गर्न सकिने प्रावधान छ। सोही अनुरुप नयाँ राज्य गठन गरिएका
पनि छन्। भारतमा माथिल्लो सदनलाई यस्तोे अधिकार दिइएको छ। तर त्यहाँ
प्रायः लामो ध्वंसात्मक सङ्घर्षको दबाबबिना नयाँ राज्य गठन गरिएन।
केन्द्रले शक्तिको भरमा यस्तो आन्दोलन दबाउन नसकेपछि मात्र नयाँ राज्यहरूको
घोषणा गरियो। त्यस्ता आन्दोलनमा हजारौँ मानिसहरू मरे, मारिए। त्यसैले
स्वायत्तता आन्दोलनको माग अनुसार शान्तिपूर्ण निकास दिने प्रावधान
राखिएमा ठूलो जनधनको क्षतिबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ।
स्वायत्तताको मागलाई शान्तिपूर्ण निकास दिने प्रावधान
बमोजिम स्वीट्जरल्याण्डमा 'जुरा क्यान्टन' को निर्माण भएको थियो। नेपालले
पनि स्वीट्जरल्याण्डमा जस्तै शान्तिपूर्ण निकास दिने प्रावधान अवलम्बन
गर्नु जरुरी छ। अहिले चुपचाप बसेका समुदायहरूसमेत भविष्यमा स्वायत्तताका
निम्ति आन्दोलित हुन सक्छन्। भारतमा विभिन्न समयमा देखिएका दर्जनभन्दा
बढी स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनको इतिहासले नेपालमा पनि त्यस्तो
माग उठ्न सक्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ।
कुनै समुदायले स्वायत्तता मागेको खण्डमा त्यो मुद्दा
जनतामा लान सकिन्छ। आन्दोलनमा उत्रेको पक्षले न्यूनतम हस्ताक्षर सङ्कलन
गरेको खण्डमा त्यो विषयलाई चुनाव वा जनमत सङ्ग्रहमा लैजान सकिन्छ।
बहुमतले त्यसलाई अनुमोदन गरे नयाँ क्षेत्र गठन गर्न सकिन्छ। बहुमत
नपाएमा प्रस्ताव अस्वीकृत मान्न सकिन्छ।
जनताको मतबाट नयाँ राज्य गठन गर्ने पद्धतिका विभिन्न
फाइदाहरू छन्। एक, यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त तरिका हो।
भारतमा यस्तो प्रावधान भएको भए हिंसा बेगर नै नयाँ राज्यहरू गठन हुनेथिए।
दुई, यस प्रावधानले अल्पसङ्ख्यकहरूको हकअधिकार रक्षा गर्दछ। शासक समुदायले
अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई न्यायोचित व्यवहार गरेन भने अल्पसङ्ख्यकहरूले
नयाँ क्षेत्रको माग गर्न सक्ने कारणले बहुसङ्ख्यक समुदायहरू अल्पसङ्ख्यक
समुदायको हितको ख्याल गर्न बाध्य हुनेछन्। तीन, यो प्रावधानले नयाँ
पुस्ताको आकाङ्क्षालाई समेत समेट्छ। भविष्यमा मानिसहरू बेग्लै रूपमा
व्यवस्थित हुन चाहन्छन् भने यस प्रावधानले शान्तिपूर्ण बाटो दिनेछ।
यस्ता नयाँ क्षेत्रमध्ये केही क्षेत्रहरू मिलेर ठूलो क्षेत्र पनि गठन
गर्न सकिनेछ। चौथो, जनताको चाहनाअनुरुप प्रादेशिक वा जातीय कस्तो स्वायत्तता
दिने भन्ने प्रश्नको टुङ्गो लगाउन समेत यो प्रावधानको उपयोग गर्न सकिन्छ।
आलोचकहरू नयाँ क्षेत्र गठन गर्ने अधिकारले थुप्रै नयाँ
राज्यहरू गठन हुने र नेपाल फेरि बाइसे–चौबीसे राज्यका रूपमा रहने आशङ्का
व्यक्त गर्दछन्। यो शङ्का तथ्यमा आधारित छैन। स्वीट्जरल्याण्डमा जुरा
बाहेक नयाँ क्षेत्रको माग भएको छैन। नेपालमा पनि सबै समुदायहरूले छुट्टै
स्वशासित क्षेत्रको माग राखेका छैनन्।
नाइजेरियाको उदाहरणले देखाउँछ– लोकतन्त्र, स्थायित्व
र शान्तिका लागि धेरै क्षेत्रहरू भएको राम्रो हुन्छ। ठूल्ठूला तीन
समुदायकेन्द्रित क्षेत्रहरू हुँदा नाइजेरियाले जातीय दङ्गा भोगिरह्यो।
एउटा क्षेत्रको भोटले (ती क्षेत्रहरू बराबर थिएनन्) केन्द्र कब्जा
गर्न सकिने, त्यसपछि आफ्नो समुदाय र क्षेत्रलाई फाइदा हुने नीतिहरू
ल्याउने गरेको कारण नाइजेरिया समस्यामुक्त हुन सकेन। लोकतान्त्रिक
चुनावी प्रक्रियाबाट त्यो अभ्यास गरिएपनि साना क्षेत्रहरू सधैँ अल्पमतमा
परे र अन्याय भोगे। यसले विध्वंस निम्त्यायो, किनकि कुनै समुदाय सधैँभरि
अन्यायमा बसिरहन चाहँदैन/सक्तैन।
नाइजेरियाले विध्वंसको बीउ र त्यसबाट सिर्जित समस्यालाई
नयाँ राज्यहरू गठन गरेर हल गर्यो। राज्यको सङ्ख्या पहिला १२ र पछि
१९ बनाइयोे। यसबाट धेरै समुदायहरूले स्वशासनको मौका पाए। केन्द्रमा
विभिन्न क्षेत्रहरूको संयुक्त गठबन्धनबाट मात्र शक्ति हात पार्न सकिने
भएकोले एउटै समुदायको हैकमको अन्त्य भयो। नयाँ स्वायत्त क्षेत्रहरूको
गठनले केन्द्र र क्षेत्रहरूमा हिंसात्मक गतिविधिको समेत अन्त्य गर्यो।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले जनताले बढी क्षेत्रमा स्वशासन
खोजे भने पनि रोक्नुहुँदैन। दक्षिण भारतमा तामिलहरूको पृथकतावादी आन्दोलन
स्वायत्तता दिएपछि साम्य भयो। अर्कोतिर शुरुमा दिइएको हकअधिकार खोसिएको
काश्मिर अद्यापि हिंसाले ग्रस्त छ। धेरै प्रदेशहरू बनाउँदा पृथकतावादी
शक्तिहरू पनि कमजोर हुँदै जाने संभावना रहन्छ। नेपालमा २० वटा प्रदेश
गठन गर्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशले सशक्त पृथकतावादी आन्दोलन मच्चाउन
सक्दैनन्। तर चार–पाँच वटा मात्र प्रदेश गठन गरिएमा कुनै प्रदेशले
पृथकतावादी आन्दोलन शुरु गरेमा त्यसले सशक्त रुप लिन सक्छ।
स्वशासन नदिँदा पृथकतावादी प्रवृत्तिहरू बढेका उदाहरणहरू
छन्। ७० को दशकसम्म श्रीलङ्काली तामिलहरू स्वशासन माग्दैथिए। फेडेरल
पार्टीले उनीहरूको माग उठाइरहेको थियो। स्वशासन नपाएपछि तामिल जनतामा
फेडेरल पार्टीप्रति आस्था घट्यो र तामिल टाइगरप्रति झुकाव बढ्यो। त्यसपश्चात्
पृथकतावादी आन्दोलन चुलिँदै गयो, हजारौँ मानिस मरे, अरबौँ मूल्यको
सम्पत्तिको क्षति भयो। अब स्वशासन दिएपनि त्यो द्वन्द्व रोकिन्छ–रोकिँदैन,
टुङ्गो छैन। यो उदाहरणले पनि स्वशासन दिएमा बहुसांस्कृतिक राज्यमा
शान्ति स्थापना हुनसक्छ, नदिँदा देश पृथकतावादको बाटोतिर प्रवृत्त
हुनसक्छ भन्ने तथ्य देखाउँछ। स्वशासनका मागलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले
पूरा गर्ने प्रावधान नराखिएमा देशले जातीय दङ्गा भोग्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय
अनुभवले यस्तै छ।
(डा. लावती अमेरिकास्थित वेस्टन मिचिगन विश्वविद्यालयमा
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।)
|
