आवरण | जनजाति राजनीति

दरबारको स्वार्थ

गोरेबहादुर खपाङ्गी

जनजाति समुदायहरूका भावना र मागहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा परिचालन गर्ने वा केही नेतालाई 'टोकन' पद या स्थान दिएर निर्बल तुल्याउने खेल पुरानो हो र यसमा नारायणहिटी दरबार माहिर थियो। २०१६ असार–मङ्सिरमा दामन पाखि्रन र हरिबहादुर थापाको नेतृत्वमा पश्चिम १ नं. नुवाकोटमा (हाल धादिङ क्षेत्र नं. १) चलाइएको 'बाहुन क्षेत्री खेद्ने' अभियानताका ठूलो जातीय आतङ्क मच्चिएको थियो। त्यतिबेला बाहुन क्षेत्री महिलालाई खम्बामा बाँधेर दुर्व्यवहार गर्ने, पुरुषहरूलाई पिट्ने लखेट्नेसम्म गरिएको थियो।

िस्थापितहरूको दुःखेसो राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासम्म पुगेपछि झगडा साम्य पार्न गृहसहायक मन्त्री दिवानसिंह राई घटनास्थल पुगेका थिए। त्यतिबेला विस्थापितहरू अझै चितवनका विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेका छन्। हेर्दा तामाङ विद्रोह जस्तो देखिए तापनि त्यसको भित्री पाटो खतरनाक थियो। सोझा तामाङको जातीय भावनालाई उचालेर उठाइएको उक्त किचलो काङ्ग्रेसको सरकार विफल गराउन राजा महेन्द्रले नै गराएका थिए भन्ने रहस्य धेरै पछि मात्र खुल्यो। त्यसका नाइके हरिबहादुर थापा लगातार ३० वर्षसम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनिएर पुरष्कृत भए भने काङ्ग्रेसतिर लागेका पाखि्रन जेल परे।

वीर नेम्बाङ्ग

दरबारले आफ्नो सत्ता जोगाउन जाति, भाषा र धर्म जस्ता संवेदनशील कार्ड प्रयोग गर्‍यो। र, त्यसका निम्ति जनजातिका केही 'टाउके' हरू जानी–नजानी मतियार बने। पूर्व अञ्चलाधीश काजीमान कन्दङवा, पञ्चायती मन्त्री भद्रकुमारी घले र खगेन्द्रजङ्ग गुरुङलाई बाहिर राजाको चर्को विरोध गर्न लगाई 'जनजाति पार्टी' खोल्न लगाउने दरबार नै थियो भन्ने तिनका एक समकालीन राजनीतिज्ञ बताउँछन्। जनजाति राजनीतिको नाममा दल र बाहुनको उछित्तो काढ्ने गोरेबहादुर खपाङ्गी दरबारको स्वार्थमा फँसेछन् भन्ने धेरैपछि मात्र खुल्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भइसकेका परशुनारायण चौधरीलाई दरबारले हदैसम्म प्रयोग गरेको प्रस्टै छ।

भद्र घले

सबभन्दा पहिले 'आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय राज्य' माग गर्ने लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाका प्रमुख वीर नेम्वाङ दरबार सञ्चालित थिए भनेर कसैले चिताएका थिएनन्। राजाको शासनकालमा नेम्वाङ दरबारको समर्थनमा देखिएपछि उनको वास्तविकता खुलेको हो। पञ्चायतमा कट्टर जातिवादी देखिएका भुईदल राई र मङ्गोल तथा आर्यको 'जातीय राजनीति' गर्ने मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका गोपाल गुरुङजस्ता पात्रहरू दरबार र विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा काम गर्ने 'मतियार' मात्र भए। यी पात्रलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रले जनजाति मुद्दालाई अन्यत्र मोड्न र वास्तविक जातीय सवाललाई किनारा लगाउन प्रयोग गर्ने काम गरे।

२०५४ सालदेखि सशस्त्र जातीय युद्ध थालेको खम्बूवान मुक्ति मोर्चा र मधेशको नाममा हतियार उठाएको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका क्रियाकलापले यस्ता संवेदनशील मुद्दालाई समयमै सच्याइनुपर्दाे रहेछ भन्ने देखाउँछ। “जातीय सवाललाई साम्प्रदायीकरण गर्नु र विखण्डनकारी बनाउनुभन्दा पनि देशको सम्भावना र चुनौतीको रूपमा हेरिनुपर्दछ,” प्रा. कृष्ण खनाल भन्छन्, “दलहरू यस्ता संवेदनशील मुद्दामा चनाखो हुनु जरुरी छ। नत्र जातीय राजनीतिको सजिलो बाटोबाट डरलाग्दा खेल खेलिन सक्छन्।”