आवरण
| जनजाति राजनीति
भद्र जनजाति आन्दोलन
राज्यद्वारा दबिएको जनजाति आकाङ्क्षा र अस्मितालाई
२०४६ को जनआन्दोलनले हलचलमा ल्यायो। त्यसपछिका डेढदशकको जनजाति जुझारुपन
र जनआन्दोलन २०६२–०६३ ले पूरै राष्ट्रिय समाजलाई संविधानसभामार्फत्
राज्य पुनःसंरचनाको सँघारमा पुर्याइदिएको छ।
•
जेबी पुन मगर
 |
| किरण पाण्डे |
संयुक्त राष्ट्रसंघले
आदिवासी दिवसको अवसरमा बेलायतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा
तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले 'नेपालमा आदिवासी
नै छैनन्, यो समस्या पनि छैन' भनेर फर्किएपछि सम्बन्धित समुदायका बौद्धिकहरूले
उनलाई र्याखर्याख्ती पारेका थिए। पछि उनले सञ्चारमाध्यममा सच्याएर
दिएको अभिव्यक्ति यस्तो थियो– “नेपालमा आदिवासी भए पनि ६–७ हजारभन्दा
बढी छैनन्।”
तर भट्टराईले त्यतिबेला 'कुनै समस्या नदेखेको' आदिवासी
जनजातिको मुद्दालाई १६ वर्षपछि उनको दल नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तरिम
संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव
दिएको छ। यसैगरी दुई साताअघि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले
नेपाललाई 'जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित
अखण्ड, अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसम्पन्न राज्यका रूपमा विकास
गरिने' प्रस्ताव पारित गर्यो। एमालेको प्रस्तावमा तीन तहमा विभाजित
संघात्मकतामा आधारित शासनको ढाँचा बहुजातीय हुने बताइएको छ। उसले पार्टी
संरचनाभित्र पनि आदिवासी जनजाति महासंघ र मधेशी समुदायका लागि समेत
छुट्टै सङ्गठन बनाउने भएको छ।
१९ दिने जनआन्दोलनले राजालाई 'साइज' मा ल्याएपछि चलेको
राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसमा प्रमुख दलहरूबीच अरूभन्दा आफू क्रान्तिकारी
देखिने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यो मुद्दामा पुनर्गठित संसद आफैँ निर्णायक
हुन थालेपछि माओवादीले पनि आफ्नो प्लेटफर्मको रूपमा जनजाति मुद्दालाई
चर्काएको छ। दरबारपरस्त भनिएका राप्रपाका समूहहरू हुन्् वा जनजाति
नेताले 'बाहुनवादी' भन्ने गरेका ठूला दल– सबैले राज्य पुनर्संरचनामा
आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रमुख स्थान दिइने बताएका छन्। हिजोसम्म 'साम्प्रदायिक',
'विखण्डनवादी', 'जातिवादी', 'सङ्कुचित' जस्ता आक्षेप लगाई राजनीतिक
मूल–प्रवाहमा छिराउनै नदिने गरिएको 'जातीय मुद्दा' वर्तमान राजनीतिक
परिदृश्यमा किन चर्को रूपमा देखिएको छ? दलहरू साँच्चै यसतर्फ गम्भीर
भएर यो मुद्दा समेटिएको हो वा राजनीतिक हत्कण्डाका रूपमा मात्र यसलाई
प्रयोग गरिएको हो भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ।
आधुनिक नेपालको ५५ वर्षको कालखण्डमा जनजातिबाट उठाइएका
मागहरूलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी नै बसेको थियो। अहिले दलित, तराईवासी
र सुदूरपश्चिमवासीको मागसँगै जनजातिका मागहरू पनि छलफलको केन्द्रबिन्दुमा
आएका छन्। राज्य संरचना र सांस्कृतिक पहरेदारहरूले आफ्नो माग र विचारलाई
बेवास्ता गर्दा आक्रोशित जनजाति समुदायका नेताहरूले चर्को भाषा बोल्नु
आश्चर्यजनक थिएन, तर जनआन्दोलन २०६२–६३ ले यसलाई पूरै वैधता प्रदान
गरिदिएकोे छ। मात्र हेर्न बाँकी छ, आउँदा दिनमा राज्य पुनर्संरचनाको
दौरानमा कसरी ऐतिहासिक हिसाबले उत्पीडित जनजातिको माग पनि तराईवासी,
दलित र सुदूरपश्चिमवासीका मागसँगै समाहित हुँदै 'नयाँ नेपाल' को सृजना
हुनेछ।
जनजातिका भद्र माग
कुनैबेला दलीय राजनीतिमा असफल, तर अहिले जातीय राजनीतिको सुगम मार्गमा
आफ्नो भूमिका खोज्ने केही बौद्धिक अनि माओवादीका प्रवक्ता जस्ता देखिने
नागरिक समाजका थोरै व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरूलाई छाडिदिने हो भने जनजाति
आन्दोलनका माग भद्र खालका छन्। उनीहरूले हिजोदेखि उठाउँदै आएका साधनस्रोतमा
पहुँच, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनमा समान सहभागिता,
सरकारी नीति तथा बजेटको समायोजन गरी आर्थिक अवस्थामा सुधार, भाषा,
धर्म र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन जस्ता माग लोकतन्त्रले पूरा
गर्नैपर्ने आधारभूत मागहरू हुन्। त्यसमा पनि यी माग पूरा गर्न उनीहरूले
सुझाएको बाटो संघीय संरचना, जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण
जस्ता विधिहरू पनि विश्वका धेरै देशमा लागू गरिएका प्रजातान्त्रिक
मूल्यमान्यता भित्रकै संरचनाहरू हुन्।
परम्परागत हिसाबले नेपाली राजनीतिमा पकड रहेका बाहुन,
क्षेत्री जातिका अगुवाहरूले पनि यता आएर जनजातिको आवाजलाई स्वीकार
गर्नुको श्रेय जनआन्दोलनलाई नै दिनुपर्दछ। तैपनि यी अगुवाहरूले अझै
नबुझेको कुरा के छ भने अरू देश र समाजको तुलनामा नेपालको जातीय आन्दोलन
हिंस्रक र आक्रामक छैन। मागहरूलाई वैचारिक दबाबको रूपमा अगाडि सारिएको
छ र राज्य पुनर्संरचनाकोे प्रक्रियामा तर्क, विश्लेषण गर्दै तिनले
अरू ठाउँको अनुभवको आधारमा संघीय संरचना, आरक्षण र चुनावी प्रणालीमा
जान दबाब दिएका छन्।
दलहरूमा पछिल्लो समय जातीय मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा
देखिएको सकारात्मक सोच र तदनुरुप घोषित कार्यक्रमले ती समुदायमा केही
आशा जगाएको छ। तर, दलहरूका पुराना क्रियाकलापका कारण जनजाति समुदाय
उनीहरूप्रति अझै सशङ्कित देखिन्छन्। बहुदलपश्चात् काङ्ग्रेस सरकारले
विद्यालयमा पढाइने अनिवार्य संस्कृत विषयको पठनपाठन नहटाएर र एमाले
सरकारले २०५१ सालमा सो भाषालाई रेडियो समाचारको माध्यम बनाएर बाहुनवादको
पैरवी गरेको आरोप जनजातिहरूले लगाइसकेका छन्। तिनको आरोप थियो, नेपालको
संविधान २०४७ ले मातृभाषीहरूलाई पाँच कक्षासम्म आफ्नो भाषामा शिक्षा
लिने अधिकार दिएपनि सरकारले ती भाषाका लागि कुनै लगानी गरेन। जबकि
संस्कृत भाषाका लागि करोडौँ लगानी गरियो। त्यसबेला प्रमुख राजनीतिक
दलका ७३ जना सांसदले (५६ नेका, १० एमाले, २ एकताकेन्द्र, १ राप्रपा)
संस्कृत अनिवार्य हुनुपर्छ भनी गरेको हस्ताक्षर अभियानले अहिले पनि
जनजातिलाई सशङ्कित तुल्याएको देखिन्छ।
 |
| मीन बज्राचार्य |
विभेदका ऐतिहासिक कालखण्ड
जयस्थिति मल्लले (सन् १३८२–९५) नेवार समुदायलाई ६४ जातमा वर्गीकरण
गरेका थिए। महेन्द्र मल्ल (सन् १५०६–७५) र गोर्खाका राम शाह (सन् १६०३–३६)
ले पनि त्यसैगरी जातप्रथा लागू गरे। यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले 'असिल
हिन्दूस्तान' बनाउने भन्दै एकीकरणपश्चात् पनि कायमै राखे। यसमा उनलाई
गोर्खाबाट ल्याइएका विशिष्ट घरानाका शाह, थापा, बस्नेत, पाण्डे जस्ता
लामो समयसम्म सत्ताको नजिक रहेका क्षेत्रीयहरूले खास सहयोग पुर्याएका
थिए। केही जात–विशेषलाई फाइदा पुर्याउने यो प्रथालाई जङ्गबहादुर राणाले
वि.सं. १९१० सालमा 'मुलुकी ऐन' बनाई संस्थागत गरे। यसकोे मुख्य उद्देश्य
जनजाति, भाषा र विविध धर्मावलम्बीहरूलाई 'गोर्खा शासन' र 'हिन्दू सामाजिक
संरचना' भित्र ल्याउनुथियो।
जातीय रूपमा गरिएको यस्तो विभाजनबाट सत्ता वरिपरिका
केही प्रभावशाली जातहरूले कालान्तरसम्म फाइदा उठाइरहे भने तत्कालीन
बाइसे–चौबीसे राज्यअन्तर्गत रहेका आदिवासी शासक र तिनका सन्तान राज्यसत्ता
र अधिकारबाट च्यूत हुँदै गए। मुलुकी ऐनमार्फत् ११० वर्षसम्म देशमा
जातीय शासनसत्ता चल्यो। यही कानूनअन्तर्गत १९९७ सालमा दशरथ चन्द, धर्मभक्त
माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाल श्रेष्ठले मृत्युदण्ड पाए भने
टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चूडाप्रसाद शर्माहरूले बाहुन भएकै
कारण ज्यान सजाय माफी पाए। मनुस्मृति अनुसार 'एक बाहुन मारे, सात गाई
मारे बराबर पाप लाग्छ' भनेर उनीहरूलाई छाडिएको थियो।
२०२० सालमा यस्ता जातिवादी कानून हटेपनि जनजातिहरूले
कुनै राहत पाउन सकेनन्। जनजाति आवाज बौद्धिक गोष्ठीहरूमा चर्को गरी
धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनका अनुसार
लगभग ६०० वर्षदेखि यस्तो विभेद भोग्दै आइरहेका आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो
पैतृक भूमिबाट विस्थापन हुँदै गए भने आर्थिक रूपले पनि कमजोर पारिँदै
लगिए।
विद्रोह र दमनको शृङ्खला
आफू माथि भएका उत्पीडन विरुद्ध जनजातिहरू चुप बसेनन्। उनीहरूले
जातीय विद्रोह गरी आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोख्दै आए। तर, यस्ता विद्रोहलाई
दबाइयो। वि.सं. १८२६ सालमा लिम्बूवानमा लिम्बूहरूले विद्रोह गरेपछि
१८३४ सालमा लिम्बू भाषा संस्कृतिमाथि दमन भएको थियो। त्यसैगरी १८४६
सालमा नुवाकोटमा तामाङहरूले विद्रोह गरेका थिए। तामाङहरूले रणबहादुर
शाह र गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका पालामा दुई–दुई पटक सैनिक विद्रोह
गरेका कारण उनीहरूलाई पछिसम्म सेनाको पीपामा मात्र भर्ती लिइने चलन
बसेको भन्ने भनाइ छ। त्यसैगरी १९१४ सालमा लमजुङका सुकदेव गुरुङले विद्रोह
गरेको आरोपमा उनलाई १७ वर्ष जेल राखियो भने १९३२ सालमा सशस्त्र विद्रोह
गरेबापत गोर्खाका लखन थापा मगरसहित ७ जनालाई फाँसी दिएर मारियो। १९८३
सालमा धर्मप्रचारको अभियोगमा बौद्ध भिक्षु अमृतानन्द सहित केही भिक्षुहरूलाई
देश निकाला गरिएको थियो। भूपू गोर्खा सैनिकको बलमा लडिएको २००७ सालको
सशस्त्र आन्दोलनमा पनि माझकिराँतमा स्वशासनको माग गर्दै जातीय आन्दोलन
उठेको बीपी कोइरालाले 'आत्मवृत्तान्त' मा उल्लेख गरेका छन्। त्यसको
नेतृत्व नारदमुनि थुलुङ, नरोत्तम राई र भूदेव राईले गरेका थिए।
राजधानीका शासकहरूले यसरी बेलाबखत उठेका जातीय विद्रोहलाई
सैन्य दमनले, कूटनीतिक उपायले र कतिपय जनजाति नेतालाई 'को–अप्ट' गरेर
आफ्नो स्वार्थसिद्धि गरिरहे। उता जनजातिका युवाहरू भागी–भागी भारतको
सेनामा भर्ती हुनजाने चलनलाई राणा शासकले वैधानिक रूपमै संस्थागत गरे।
त्यो एक प्रकारको 'बिक्री' थियोर राज्यले त्यसबाट 'रोयल्टी' को रूपमा
वार्षिक ठूलो रकम हात पार्ने गरेको थियो। शासक वर्गले जनजाति समुदायको
पसिना र रगतको ठाडो फाइदा लिएको नाङ्गो ऐतिहासिक उदाहरण हो यो। भर्ती
भएका युवाहरूले विदेशी सेनामा अङ्ग्रेजी पढ्न नपाउनेे र सुवेदार–मेजरभन्दा
माथिल्लो पद नदिइएका कारण उनीहरू शिक्षाबाट समेत वञ्चित रहे। त्यसैकारण
बेलायती सेनामा कर्णेल लालबहादुर पुन र विजय राउतबाहेक ठूलो ओहोदामा
कुनै नेपाली पुगेनन्।
कालान्तरमा आफू पढ्न नपाए पनि ब्रिटिश गुर्खा र भारतीय
गोर्खामा भर्ती भएका सिपाहीले छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना विदेशकै
वातावरणबाट सिके। उनीहरूले आफ्ना परिवार प्रवासमै झिकाई पढाउन थाले।
भित्रभित्रै भएको त्यो शैक्षिक क्रान्तिले जनजाति परिवारभित्र नयाँ
जागरण सिर्जना गर्यो। आज जो जति उच्च ओहोदामा रहेका जनजातिहरू छन्,
ती प्रायः त्यसरी पढेका भूपू सैनिकका छोराछोरी हुन्। त्यतिबेला तयार
भएको बौद्धिक झुण्ड, त्यसले दीक्षित पारेको शिक्षितहरूको एउटा लामो
लस्कर र त्यसले 'लविङ' गर्ने जातीय मुद्दालाई किनारा लगाउन नसकिने
अवस्था भएकोले नै जातीय मुद्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सतहमा आयो
र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि यसले कसैले थाम्न नसक्ने वेगको रूपमा मुलुकलाई
संविधानसभामार्फत् राज्य पुनर्संरचनाको एजेण्डासम्म ल्याइदियो।
बहुदलको देन
जनजाति आन्दोलनको उठान २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् मात्र सम्भव भएको
हो। सामन्ती संरचनाबाट मुक्त भई खुल्ला राजनीतिमा निस्किएका ठूला दलहरूले
अपेक्षित रूपमा तिनका आवाज समेट्न सकेनन्, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर,
आफ्नो आवाज नसमेटिएको भन्दै राजनीतिक रूपमा उनीहरू सङ्गठित भएका पनि
२०४६ सालपछि नै हो। प्रभावशाली कम्युनिष्ट नेताहरू एमएस थापा, गोरेबहादुर
खपाङ्गीलगायतले दलहरूले जातीय मुद्दा नसमेटेको भन्दै विभिन्न दल सम्बद्ध
जनजाति नेताहरूको भेलामार्फत् राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा गठन गरी जातीय
मुद्दालाई सोझै राजनीतिमा ल्याए। त्यसपछि खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ, काजीमान
कन्दङ्वा र भद्रकुमारी घलेहरूले जनजाति पार्टी खोले। दुवै पार्टी एकीकरण
भई पछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्यो।
अहिले उठिरहेको स्वशासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण
जस्ता प्रमुख माग यो पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आइरहेको छ। २०५१
सालको आम निर्वाचनमा एक लाखभन्दा बढी मत ल्याई छैटौँ स्थानमा देखिएको
यस पार्टीको जातीय नाराको लोकप्रियताकै कारण हुनसक्दछ, वर्गीय राजनीति
गर्ने माओवादीले समेत आकर्षक जातीय नारा अगाडि ल्यायो। यसबाहेक जनजातिका
विभिन्न संस्थाहरूले गैरराजनीतिक रूपमा पनि पञ्चायतकालदेखि नै आफ्ना
मुद्दा उठाइरहेका थिए भने बहुदल पुनर्स्थापना पश्चात् नेपाल आदिवासी
जनजाति महासंघ नामक छाता सङ्गठनले पनि जातीय र सामाजिक मुद्दाको वकालत
गरिरहेको छ।
माओवादीले चलाएको 'जनयुद्ध' ले पछिल्लो समय जनजातिका
आकाङ्क्षालाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न उनीहरूले
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्य दिने जुन आश्वासन दिएका छन्
त्यसले अन्य दललाई समेत 'जातीय राजनीति' को लोकप्रिय नारामा आकर्षित
हुन बाध्य पारेको छ। हिजो गणेशमान सिंहले बाहुन वर्चस्वको विरोध गर्दै
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 'बाहुनवादी' भन्दा समेत समावेशी हुन नखोज्नेे
नेपाली काङ्ग्रेस जातीय राजनीतिको मार्गमा हिँड्न थालेको छ। उसले युवा,
विद्यार्थी र महिला मोर्चा जस्तै जातीय समूहहरूलाई पनि भातृसङ्गठनमा
समावेश गरेको छ।
जातीयलगायतका मुद्दाहरूसँगै दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको
मुद्दा पनि जोडतोडले उठेको छ। राज्यको पुनर्संरचनाका खाकाहरू पेश गर्ने
दलहरूले आफूभित्रका जडताहरू हेर्न नचाहेको असन्तुष्टि दलभित्रै उठिरहेको
छ। काङ्ग्रेसका एक नेता भन्छन्, “पुनर्संरचना र जातीय नाराले मात्र
हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेेसको भोलि बन्ने नेतृत्वको १० शीर्षस्थ व्यक्तिहरूमा
धेरैजसो 'कोइराला' परिवारकै पर्दछन्। अब त्यसलाई कसरी मिलाउने, सोच्नुपर्छ।”
यो रोग एमालेमा पनि छ। पहाडे बाहुनहरूको वर्चस्व रहेको एमालेसँग पनि
आन्तरिक लोकतन्त्रबारे कुनै दृष्टिकोण र कार्यक्रम देखिँदैन।
|
