टिप्पणी

'माओवादी सेना समस्या होइन'

तत्कालै जनमुक्ति सेना विघटन भएमा यसपटकको संविधानसभा पनि २००७ सालको जस्तो वा निर्वाचन नै भएपनि २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह जस्तो नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? नेताहरूले सरकार र संसद देखाउलान्। ती त त्यतिबेला पनि थिए, के गर्न सके तिनीहरूले?

• जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)

किरण पाण्डे

शान्ति स्थापना गर्नेबारेमा सर्वसम्मत देखिए पनि व्यवहारमा टाङ अड्काउने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। नेकपा (माओवादी)ले दश वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको मात्र हैन, १९ दिनको जनआन्दोलनको योजना र कार्यान्वयनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थ लुकेको छैन। माओवादीको आदेशमा गाउँ–गाउँबाट सामन्तवादका जराहरू काट्दै काठमाडौँका द्वारहरूसम्म आफ्नो बीरता बलिदानीको पराक्रम प्रदर्शन गर्दै आएको जनमुक्ति सेनालाई हतियारविहीन बनाउन अहिले संसदीय दलका कतिपय नेताहरू, सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू र प्रतिगमनकारी तत्वका साथ साम्राज्यवाद मरिहत्ते गर्दै लागिपरेको छ। आठबुँदे समझदारी विरुद्ध 'डिकमिसनिङ' को कुरा उठाएर होस् वा प्रजातन्त्रमा राजालाई पनि स्थान चाहिन्छ भन्ने अभिव्यक्तिद्वारा होस् अथवा दुवै सेनालाई अस्थायी र स्थायी ब्यारेकमा राखेर अगाडि बढ्ने पछिल्लो समझदारीलाई फेरि पनि विथोल्न 'हतियारसहित माओवादी अन्तरिम सरकारमा जान सक्दैनन्' भन्ने अभिव्यक्ति होउन्, यी सबै शान्ति प्रक्रियामा टाङ अड्काउने दुष्प्रयास बाहेक केही होइनन्। यो शान्तिका नाममा राजतन्त्रलाई बचाइराख्ने र बलियो गठबन्धनको बलमा नेपाललाई साम्राज्यवादी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गुरुयोजना हो भन्ने कुरामा शायद अब कसैलाई भ्रम छैन।

यो स्वीकार्नै पर्छ कि नेपालमा यतिबेला दुई सेना र दुई सत्ता विद्यमान छन्। आठबुँदे सहमतिमा उल्लेख हुनुको कारणले मात्र नभई वस्तुगत तथ्य नै यही हो। वास्तविकताको स्वीकारोक्तिले नै समाधान खोज्न सजिलो बनाउँछ। सेना र सत्ताको प्रश्नलाई सही ढङ्गले हल गर्न नसकेमा शान्ति स्थापना चटकेको खेल मात्र हुनेछ। मुख्य कुरा अहिलेसम्म शान्ति स्थापनाबारे खडा गरेका आधारहरूमा टेकेर अगाडि बढ्ने न्यूनतम इमान्दारी जरुरी छ– त्यो भनेको १२ बुँदे, आठबुँदे सहमति हो, युद्धविराम आचारसंहिता हो र पछिल्लो पाँचबुँदे सहमति हो।

जहाँसम्म हतियारको प्रश्न छ यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि वैज्ञानिक हुनु जरुरी छ। हतियारलाई दुई भागमा बाँड्नुपर्छ। एउटा हतियार आजसम्म जनताको स्वतन्त्रताको आवाज कुल्चँदै सामन्ती सत्ताको रक्षामा मात्र प्रयोग हुँदै आयो। अर्को, सामन्तवाद विरुद्ध जनताको मुक्तिको लागि लड्दै र जित्दै आएको हतियार हो। १० वर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको आन्दोलनले जनमुक्ति सेना माओवादी पार्टीको मात्र नभएर सबै आन्दोलनकारी दलहरूको हो भन्ने पुष्टि गरेको छ। हामीले नेपालगञ्जदेखि पाल्पासम्म, बुटबलदेखि थानकोटसम्म आक्रमण गर्दा संसदवादी पार्टीहरूले जनमुक्ति सेनालाई बधाइ पठाएको विगतलाई हामीले सम्झनुपर्छ।

त्यसकारण अहिले प्रचार भएजस्तो जनमुक्ति सेना यतिबेलाको प्रमुख समस्या होइन। समस्या त आन्दोलनको विपक्षमा रहेको 'शाही सेना' नै हो। यद्यपि, त्यो सेनाको तल्लास्तरका सिपाहीहरूको ठूलो हिस्सा र माथिल्ला तहका कतिपय जर्नेलहरू अहिले पनि आन्दोलनको विरुद्धमा छन् भन्ने होइन। मुख्यतया यसको संरचना, परिचालन विधि, यसको दृष्टिकोणमा नै समस्या हो। तसर्थ, त्यसको लोकतन्त्रीकरण अहिलेको प्रमुख समस्या हो। अबको शान्तिपूर्ण निकासमा शाही सेनाले बाधा नगरोस्, साम्राज्यवादी स्वार्थमा नलटपटियोस् भन्ने हुनुपर्छ। अर्थात् ऊ अब जनताको इच्छा, चाहनाअनुरुप बदलिएको राष्ट्रिय राजनीतिअनुरुप परिचालित हुनुपर्छ भन्ने मामिला नै अहिलेको मुख्य मुद्दा हुनुपर्छ।

आन्दोलन र परिवर्तनको पक्षमा प्रतिबद्ध जनमुक्ति सेनाको विघटन या निरस्त्रीकरण सरासर नेपाली जनताको इच्छा, चाहना र वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा जनताका लागि आत्मघाती कदम बाहेक केही हुन सक्तैन। दुवै सेनालाई अन्तरिम सरकारको मातहतमा अलगअलग स्थानमा स्थायी र अस्थायी क्याम्पमा राखेर एकीकृत कमाण्डद्वारा निर्देशित गर्नाले नै जनताले भयमुक्त वातावरणमा मतदान गर्न पाउँछन्। त्यस अवस्थामा फेरि राजाको सेनाले भोलि के गर्ला भन्ने पीर जनतालाई हुँदैन। यो कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै कतिपय नेता र मन्त्रीहरू भ्रमित हुनुको पछाडि विदेशी शक्तिले काम गरिरहेको खुलासा हुन्छ।

अर्को पक्ष, तत्कालै जनमुक्ति सेना विघटन भएमा यसपटकको संविधानसभा पनि २००७ सालको जस्तो वा निर्वाचन नै भए पनि २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह जस्तो नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? नेताहरूले सरकार देखाउलान्, संसद देखाउलान् ती त त्यतिबेला पनि थिए के गर्न सके तिनीहरूले? जनमुक्ति सेनाद्वारा सन्तुलन मिलाउँदै र जनताको सचेतन खबरदारीलाई एकीकृत नगरी गणतन्त्रको विरुद्ध भएको शाही सेनाको भरमा कसरी अग्रगमन सम्भव होला सबैले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्छ।

यहीँनेर अर्को तर्क पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ एउटा पार्टीको सेना भएको स्थितिमा अरू पार्टीहरूको स्थिति के होला? अवश्य यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। माथि नै स्पष्ट गरिसकिएको छ कि जनमुक्ति सेना एउटा पार्टीबाट आन्दोलनको क्रमसँगै साझा भइसक्यो। अझ अगाडि यो पनि भन्न सकिन्छ अन्तरिम सरकारको मातहत हुनुको अर्थ अन्तरिम सरकारमा सहभागी सबै दलहरूको हुनु होइन र? जनमुक्ति सेनाले पनि अन्तरिम सरकारकै आदेश मान्ने न हो। त्यसको साथमा अझ संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षण पनि छँदैछ।
यसप्रति आशङ्का हुनेहरूसँग हाम्रो पनि प्रश्न छ– नेपाली सेनाले सरकारको आदेश मान्छ भन्ने के छ, किनकि ऊ पनि त राजाको सेना हो। म दोहोर्‍याएर यहाँ पनि उल्लेख गरौँ एकीकृत कमाण्डमा दुवै सेना राख्ने कुरा संविधानसभाका लागि मात्र आवश्यक नभएर यसले संविधानसभा पछि नयाँ गणतान्त्रिक राष्ट्रिय सेना निर्माणमा पनि बलियो आधार खडा गर्छ। कतिपयलाई यो पनि भ्रम छ दुवै सेनाको समायोजन सम्भव हुँदैन। तर, जब वैचारिक मनोवैज्ञानिक रूपमा एकीकृत गरिन्छ तब साङ्गठनिक रूपमा एकीकृत असम्भव छैन।

अनावश्यक हैरानी
अर्को प्रश्नले पनि धेरैलाई अनावश्यक हैरानी दिएको छ– भने जस्तो परिणाम नआएमा माओवादीहरू फेरि जङ्गल पस्छन्। यो पनि अहिलेको विकसित परिस्थितिलाई बुझ्ने समस्या हो। गाउँ गाउँबाट सामन्तवाद समाप्त भएको मात्र नभई सामन्ती राजाले घुँडा टेकेको स्थितिलाई बुझ्ने जनताको अत्यन्त उच्च राजनीतिक चेतना र सुझबुझ छ। उत्पीडनमा परेका जनजातिहरू, सताइएका दलितहरू, दासी बनाइएका महिला, सामन्त र जमिन्दारद्वारा उत्पीडित किसानहरू, भ्रष्ट नेकरशाहहरूद्वारा सताइएका कर्मचारीहरू, सङ्घर्षशील विद्यार्थीहरू, मालिकहरूको शासनद्वारा आहत मजदुरहरू र नयाँ नेपालको कल्पना गर्दै आन्दोलित भइरहेका बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाज सबैले फेरि पनि आफ्नो भाग्य निर्माण गर्ने गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्दैनन् भन्नु मनोगत तर्क मात्र हो।

तर पनि कुनै 'चमत्कारका' कारण भनेजस्तो परिणाम आएन भने माओवादी जङ्गल पस्ने जुन आशङ्का छ यो सामान्य राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षमताको अभाव मात्र हो। किनकि माओवादी राजनीति साँच्चिकै जनतामा निर्भर छ र जनताद्वारा निर्देशित छ।

ाओवादीले राजनीतिक नैतिकतालाई पनि महत्त्वका साथ लिने गर्दछ। यसकारणले पनि जनताको अभिमत विरुद्ध कदम चाल्नु माओवादी आफैँलाई सुहाउने कुरा हुँदैन। त्यसकारण जनताको म्याण्डेडलाई स्वीकार गरेर जनताको साथमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुरा बाहेक अब माओवादीका लागि अर्को विकल्प हुन सक्तैन। यसको अर्को आधार के हो भने, हामी हतियार नभएको स्थितिमा युद्धमा गयौँ। हतियार भएको बेला शान्तिका लागि तयार छौँ। यी दुवै कुरा राष्ट्र र जनताको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने प्रश्न हुन्।

यस अतिरिक्ति अन्य कतिपय प्रश्नहरू पनि छन् जस्तो कि भोलि कस्तो शैन्य संरचना बनाउने, कति सङ्ख्या राख्ने, योग्यता र क्षमता केलाई मान्ने आदि। यी सबै अहिले नै हल गर्नुपर्ने विषयहरू होइनन्। यी विषयको निर्धारण संविधानसभाले गर्नेछ। अहिले त संविधानसभा सम्पन्न गर्ने र त्यसको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनु नै मुख्य विषय हो। जहाँसम्म योग्यता र क्षमताको प्रश्न छ राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको स्वतन्त्रताका लागि आफूलाई समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता नै हरेक सैनिकको योग्यता हो। यस बाहेक अन्य कारणले कोही अयोग्य ठहरिनुहुँदैन। बौद्धिक योग्यता राष्ट्रको आवश्यकतामा विकास गर्न सकिने कुरा हो।

अन्त्यमा, समस्याको समाधान अर्थात् शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति र अग्रगमनलाई खण्डित होइन एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्दछ। जनता अग्रगमन विनाको शान्ति भन्दा अग्रगमनका लागि आन्दोलनकै पक्षमा छन्। समस्या समाधानमा राष्ट्रसंघको भूमिकासँग सम्बन्धित केही विषयहरूमा पनि अहिले बहस गर्नु आवश्यक छ। समस्याको समाधान गर्नका लागि सर्वप्रथम त हामी आफूभित्रै इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। आत्मविश्वास र आपसी विश्वासका आधारमा आफ्नै विवेकको प्रयोग गरेर चल्न सक्नुपर्दछ। यही प्रक्रियालाई थप मद्दतका लागि राष्ट्रसंघको सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ, त्यो पनि सिभिलियन प्रतिनिधिद्वारा। हामी उहाँहरूको पूरै सहयोग लिने छौँ तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा झैँ फेरि विद्रोह शुरु हुने गरी नभई स्थायी शान्तिका लागि।

(प्रभाकर माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर हुन्।)