सम्पादकीय
लोकप्रियताको सीमा
लोकप्रिय हुन खोज्नु
मानिसको नैसर्गिक स्वभाव हो। सम्भव भएसम्म सधैँ लोकप्रिय कार्य गर्ने
र लोकप्रिय रहने प्रयत्न गर्नु पनि पर्छ। तर हरेक कुराको जस्तै लोकप्रियताको
पनि सीमा हुन्छ। बेलाबेलामा यस्ता परिस्थिति वा चुनौतीहरू आइपर्छन्–
तात्कालिक लोकप्रियताको मोह त्याग्न नसक्नेले तिनको सामना गर्न सक्दैन।
र, चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वा राज्यबाट
आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह हुनसक्ने कुरामा भर पर्न सकिँदैन।
अलोकप्रिय हुने भयले कुनै निर्णय वा काम नगर्नु गैर–जिम्मेवार एवं
अवसरवादिता ठहर्छ। राज्य सञ्चालनको वृहत्तर अभिभारा वहन गर्ने राजनीतिक
दल, नेता, मन्त्री र पदाधिकारीहरू माथि यो कुरा अरू बढी लागू हुन्छ।
वर्तमान सरकार जनआन्दोलनको 'म्याण्डेट' अनुरुप विद्रोहीलाई
राजनीतिको मूलधारमा फर्काउने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाई
क्रियाशील रहेको कुरामा द्विविधा छैन। त्यसैगरी जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित
प्रतिनिधिसभाले पनि प्रतिगमनका सम्भाव्य स्रोत एवं छिद्रहरू टाल्ने
र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत एवं सुदृढ तुल्याउने कार्यलाई
आफ्नो प्रमुख कार्यसूची बनाएको छ। यो पाटोबाट यी दुवै निकायका क्रियाकलापहरू
स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण छन्ः त्यसमा टीकाटिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन।
तर, सरकार र प्रतिनिधिसभाले आफूलाई यत्तिमै सीमित राखेका छैनन्। सरकारका
मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र निकै व्यापक
तुल्याएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास–निर्माण, आर्थिक लेखाजोखा
आदि राज्यका यावत् क्षेत्रमा तिनले हात हालेका छन्। मन्त्रीहरू दूरगामी
प्रकृतिका नीतिगत निर्णयदेखि रिक्त स्थानहरूमा 'आफ्ना' र 'पार्टीका'
मान्छेहरू नियुक्त गर्नेसम्मका काममा व्यस्त छन्। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा
र यस अन्तर्गतका समितिहरूमार्फत् मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त तुल्याउने,
महिलालाई हरेक क्षेत्रमा तेत्तीस प्रतिशत आरक्षण दिने, पशुपतिनाथमा
चढेको भेटी अलग्गै ढुकुटीमा राख्ने, राजा र दरबारको नाममा रहेको जग्गाको
क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नेलगायतका थुप्रै लोकप्रिय र केही महत्त्वपूर्ण
घोषणाहरू भइसकेका छन्।
सरकार र प्रतिनिधिसभाले चार महिनाको अवधिमा गरेका यी
र यस्ता कार्यहरू ढिलो चाँडो गर्नै पर्ने कार्य हुनसक्छन्, तर तत्कालको
निम्ति भने यीभन्दा महत्त्वपूर्ण र नगरी नहुने काम अरू नै थिए। पेट्रोलियम
पदार्थको मूल्य समायोजन र विभिन्न विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने पदाधिकारीहरूको
नियुक्तिलाई दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ। तेलको परल मूल्य अनुसार
बिक्री मूल्य तोक्ने कामलाई अति राजनीतिकरण गरिएकाले विगतदेखि नै यो
'अलोकप्रिय कार्यसूची' अन्तर्गत पर्दै आएको छ। यसै भएर राजाले समेत
आफ्नो शासनकालमा तेलको मूल्य बढाउने आँट गरेनन्। तर, मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक
भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गरेको सरकार र पुनःस्थापित
प्रतिनिधिसभाले तेलको मूल्य समायोजन गरी दशौँ अर्ब रुपैयाँको ऋण र
घाटाको बोझबाट थिचिँदै गएको आयल निगम अनि मुलुकको साख बचाउन कुनै पहल
नगर्नु विडम्बनापूर्ण मात्र नभई खेदजनक पनि छ। महँगोमा किनेर सस्तो
मूल्यमा तेल बेच्ने निगम ऋणमा डुब्नु अनौठो होइन। तर, यसनिम्ति ऊ स्वयं
दोषी नभएर सरकार र त्यसमा पनि सम्बद्ध मन्त्रालय एवं मन्त्री बढी जिम्मेवार
हुन्छन्– किनभने तेलको बिक्री मूल्य तय गर्ने अधिकार तिनले न त निगमलाई
दिएका छन्, न बजारलाई। राजाको शासनकाललाई दोष दिएर प्रधानमन्त्रीद्वारा
दिल्ली भ्रमणका अवसरमा भारतीय अधिकारीहरूसमक्ष पुरानो बक्यौता भुक्तानीमा
सहुलियत मागियो। तर निगमले तिर्नुपर्ने त्यसपछिको बक्यौता पुरानो रकम
बराबर भइसकेको छ।
देखावटी रूपमा भएपनि तेलको मूल्य समायोजन गर्न यता आएर
केही तातो लागेजस्तो देखिएको छ। तर उता लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि
खेलवाड भइरहेको विश्वविद्यालयहरूको स्थिति सम्हाल्नेतर्फ भने अझ पनि
कुनै पहल भएको पाइँदैन। सरकारका मन्त्रीहरूले त वास्ता गरेनन् गरेनन्,
पशुपतिको भेटी र मालअड्डाका लालपुर्जा केलाउन जाँगर चलाउने संसदीय
समितिहरूसमेत यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका सवालमा मौन रहेका छन्। यो
सबै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त हुँदै गएको लोकप्रियतामुखी गलत
संस्कृतिको परिणाम हो। यस्तो संस्कार र व्यवहारलाई जनआन्दोलनमार्फत्
पुनः सत्तासीन हुन पुगेका दल र तिनको नेतृत्वले जतिसक्यो छिटो परित्याग
गर्न सक्छन्, देश, समाज र अर्थतन्त्रले त्यति छिटो राहत पाउन सक्नेछ,
तिनको भलो त हुन्छ नै।
प्रकाशकीय
बिदा राजेन्द्रजी
प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा राजेन्द्र दाहालको नियुक्ति प्रति
हिमाल खबरपत्रिका गर्वकोमहसूस गर्दछ। पत्रकारिता विधामाथिको उहाँको
संवेदनशील पकडले राष्ट्रिय प्रेस जगतलाई आधुनिक युगका मूल्यमान्यताका
मापदण्डतर्फ डोर्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।
नेपाली प्रेस जगत र प्रेस काउन्सिल नेपालको लाभ भनेको
हिमाल खबरपत्रिका ले आफ्नो संस्थापक सम्पादक गुमाउनु हो। त्यतिबेला,
करीब आठ वर्षअघि जब हामीले 'न्यूज म्यागजिन' को उल्था 'खबरपत्रिका'
भनेर गर्यौँ, हामीलाई के थाहा कस्तो समयावधिबाट देश गुज्रँदैछ– माओवादी
युद्धको बबण्डर, दरबार हत्याकाण्ड, तीन तीन वटा सङ्कटकाल, निरन्तरको
राजनीतिक अन्योल, ज्ञानेन्द्र राजाको एकतन्त्रीय शासन, तीब्र गतिको
सैनिकीकरण र अन्ततोगत्वा जनताले फर्काइदिएको लोकतन्त्र!
राजेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा हिमाल खबरपत्रिका ले सदैव
प्रस्ट बोल्ने, निर्भिक ढङ्गबाट तथ्यलाई पेश गर्ने र सतही लोकप्रियताको
बाटोलाई अस्वीकार गर्ने काम गर्यो। माओवादी विद्रोहको सन्दर्भमा बहुलवादको
रक्षा र आम नागरिकको हितलाई शिरोपर गर्दै व्यावहारिक राजनीतिक निकासको
सन्तुलित बाटो खोज्ने यो खबरपत्रिकाको मार्ग राजेन्द्रजीले नै कोर्नुभएको
हो। झण्डै आठ वर्ष लामो सहयात्रामा उहाँले पनि केही सिक्नुभयो, बाँकी
हामीले धेरै सिक्यौँ। उहाँले तयार पार्नुभएको 'टीम' सतर्क, संवेदनशील
र व्यावसायिक छ र राजेन्द्रजीले ठम्याएर जानुभएको अभिभारा उत्साहका
साथ ग्रहण गर्न सक्षम छ।
१८ असोजयताको शाही कदम तथा निरन्तरताको हिंसात्मक आन्दोलन
विरुद्ध नेपाली प्रेस, रेडियो र टेलिभिजनले गौरवमय भूमिका निर्वाह
गरेे। तर पनि नेपाली पत्रकारिताले मुलुक, जनता र समयको माग अनुसार
पेश हुन केही अरू खुड्किला चढ्न बाँकी नै छ। यो यात्रा सफल पार्न प्रेस
काउन्सिल नेपालमा हुनुपर्ने व्यक्तित्व हामीले चिनेका सम्पादक राजेन्द्र
दाहाल नै हुनुहुन्छ। त्यसैले राजेन्द्रजीलाई नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्ने
क्रममा हर्षोल्लासका साथ बिदाइ गर्नुभन्दा हाम्रो लागि अरू कुनै उपाय
नै भएन।
हिमाल खबरपत्रिका टीमको तर्फबाट
कनकमणि दीक्षित
|
