राजनीति
समग्र पक्षमा सहमति
सरकार र माओवादीबीचको वार्ता र सहमतिको प्रक्रिया
थोत्रो बसको यात्रा झैँ येनकेन लक्ष्यमा पुग्ने आशासहित अगाडि बढ्दैछ।
तर, उनीहरूले गन्तव्यसम्म पुर्याउँछन्–पुर्याउँदैनन् ठोकुवा गरेर
भन्न नसकिए पनि आशा र विश्वास गरेर पर्खिनुबाहेक अर्को विकल्प पनि
छैन।
•
रघु पन्त
माओवादी वार्तामा अङ्ककार
र हठका साथ प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने सरकारी वार्ता टोली अहिलेसम्म
रक्षात्मक रूपमा देखापरेको छ। दलहरू आफ्ना विषयसूची, प्राथमिकता र
अडानमा अन्योलग्रस्त देखिन्छन्। दलका नेता तथा तिनको नेतृत्वको सरकार
साझा अवधारणा साथ माओवादीसँग वार्तामा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन्।
उता माओवादीहरू भने सङ्गठित र तयारी साथ वार्तामा प्रस्तुत भइरहेका
छन्। सरकारले आफ्नो अडान छोड्दै गएको र माओवादी हठका सामु झुक्दै गएको
तीतो अनुभूति सात दलको पङ्क्तिमा हुन थालेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दुवै पक्षको सहमतिमा पठाइएको
पत्रमा पनि हतियार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय दुवै पक्षले पहिल्याउन
सकेका छैनन्। अझै दल–माओवादी हतियार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गोमा
पुग्न नसकेकोले जनतामा आशङ्का र अविश्वास कायमै छ। माओवादी नेताहरूका
राजनीतिक स्वार्थ र अहङ्कारका कारण जनता उनीहरूसँग विश्वस्त बन्न सकिरहेका
छैनन्। उनीहरूले पच्चीसबुँदे आचारसंहितालाई मुखले स्वीकारे पनि व्यवहारमा
पालना गरिरहेका छैनन्।
विस्थापितहरूको घर–जग्गा र लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता
गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा स्थिति सामान्य बनाउनेतर्फ उनीहरूले कुनै काम
गरेका छैनन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई धम्क्याउने, अपहरण गर्ने,
बलजफ्ती चन्दा असुली गर्ने र दलका गतिविधिहरूमा हस्तक्षेप गर्ने काम
उनीहरूले निरन्तर जारी राखेका छन्। माओवादीका यस्ता गैरजिम्मेवार र
सहमति विपरीतका क्रियाकलापले राष्ट्रिय रूपमा नै विश्वासको वातावरण
निर्माण गर्नमा बाधा उत्पन्न गरेको छ। तर, राजनीतिक दल र सरकार भने
आफ्ना बचनहरूप्रति उत्तरदायी बन्दै सम्वाद र सहमतिमार्फत् समस्या समाधान
गर्न गम्भीर देखिएको छ। सबैतिरबाट हतियार व्यवस्थापनको कुरा उठ्न थालेपछि
माओवादी पक्ष यो प्रसङ्गलाई छायाँमा पार्न प्रतिनिधिसभा विघटनको माग
गर्दैछ। नागरिक समाजको एउटा पक्ष पनि अहिले समग्र समस्याको समाधानमा
ध्यान नदिएर 'प्रतिनिधिसभा' लाई नै बाधक देख्ने दृष्टिदोषले ग्रस्त
बन्दै आफ्नो काँध माओवादी बन्दुकको रक्षाका लागि उपलब्ध गराउन आतुर
देखिएको छ। माओवादीले आचारसंहिता पालना नगरेकोमा तिनीहरूलाई कुनै चिन्ता
र चासो छैन। माओवादीहरूबाट लगातार मानवअधिकार खोसिँदा पनि नागरिक समाज
संवेदनशील हुन चाहँदैन।
माओवादीले नागरिक समाजलाई कुनै राजनीतिक दललाई झैँ भाग
छुट्याएर त्यहाँ पनि आफ्नो राजनीति घुसाउने र नागरिक समाजमा विवाद
उत्पन्न गर्ने दाउपेच खेलेको छ। नागरिक समाज आफैँमा कुनै राजनीतिक
दल हैन। यतिबेला नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको माओवादी,
सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनु हो, जुन काम उनीहरूले
गरी पनि रहेका छन्। नागरिक समाजका नाममा संसद र सरकारमा ल्याउन थालेपछि
त्यसको अस्तित्व कमजोर र विवादास्पद बन्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ।
माओवादीलाई उचालेर आफ्नो निहित स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न
चाहने कथित बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका कथित सदस्य र अरू अनेकौँ प्रकारका
शक्तिहरूले माओवादीलाई आफ्नो शक्ति ठूलो देख्ने अहङ्कारबाट मुक्त हुन
नदिन अनेकौँ दाउपेच खेल्दैछन्। माओवादीको नेतृत्व यस्ता दबाब र दाउपेचबाट
मुक्त भएर वस्तुनिष्ठ हुन सकेन भने त्यसले अन्तरिम विधायिका र अन्तरिम
सरकारको गठनलाई नकारात्मक रूपले प्रभावित पार्नेछ।
समग्र समस्याको समाधान जरुरी
सरकार र माओवादीबीच समग्र समस्याको समाधानका लागि साझा सहमति, दृष्टिकोण,
कार्यतालिका र व्यावहारिक क्रियाशीलताको ठोस योजना बन्नु आवश्यक छ।
कहिले बाह्रबुँदे, कहिले छबुँदे, कहिले आठबुँदे त कहिले पाँचबुँदे
सहमति गरेर घिसि्रनुको सट्टा हतियार व्यवस्थापनदेखि संविधानसभाको निर्वाचनसम्मका
विषयमा 'प्याकेज' कार्यक्रम आउनु जरुरी छ। यसको लागि राजनीतिक सहमतिमा
पुग्नु र त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्नु नै व्यावहारिक हुनेछ।
समग्र विषयमा 'प्याकेज' सहमति गर्न नसक्ने हो भने हरेक
चरणमा तानातान हुनेछ, अविश्वास कायमै रहनेछ, एक अर्काप्रतिको तीतोपन
बढ्न सक्नेछ, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनेछ र अन्ततः वार्ता त्यत्तिकै
अल्मलिने खतरा समेत देखा पर्ने र स्थिति अन्योलपूर्ण बन्न सक्नेछ।
यस्तो हुन नदिन दुवै पक्ष सचेत र चनाखो हुनु त्यत्तिकै आवश्यक छ।
हतियार व्यवस्थापनको 'मोडालिटी' बारे सरकार र माओवादी
नेतृत्व साझा सहमतिमा पुग्न नसकेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि ठोस
रूपले केही गर्न सक्ने देखिँदैन। पहिले यस विषयमा दुवै पक्षले ध्यान
केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। माओवादीले बुझ्नै पर्छ–हतियार व्यवस्थापन
नै चुरो र निर्णायक कुरो हो।
सेना र हतियार साथमै राखेर सरकारमा सामेल हुने महत्त्वाकांक्षालाई
छोडेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैलाई स्वीकार्य साझा मान्यतामा
पुग्न माओवादी नेतृत्वले जति ढिलाइ गर्छ, त्यति नै बढी प्रतिगामी शक्तिहरूले
खेल्ने र अविश्वास बढाउने मौका पाउँछन्। वार्ताविरोधी र लोकतान्त्रिक
रुपान्तरणका विरोधी शक्तिहरू अहिले माओवादी र सात दल दुवैलाई एकअर्का
विरुद्ध उचाल्न सक्रिय छन्। सात दल र गठबन्धन सरकार बराबर माओवादी
हो भनेर उचाल्नेहरू र माओवादीलाई अवमूल्यन गरेर सात दललाई भड्काउन
खोज्नेहरू समस्याको समाधान नहोस् भन्ने तत्वहरू हुन् भनी दुवै पक्षले
बुझ्नुपर्छ। यस्ता तत्वहरू विभिन्न राजनीतिक दल, माओवादी र अन्यत्र
कहीँ पनि हुनसक्छन्। यस्ताहरूको प्रभावबाट दुवै पक्षको नेतृत्व मुक्त
हुनु जरुरी छ।
आठबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन
दल–माओवादीबीच २ असारमा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सम्पन्न आठबुँदे
सहमति लागु गराउन दलहरू प्रतिबद्ध छन्। त्यसको तेस्रो बुँदामा दुवै
पक्षको हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई
पत्र लेख्ने कुरा उल्लेख छ। यो बुँदा बल्ल कार्यान्वयनका लागि अघि
बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले दुवै पक्षको हतियारको अनुगमन र व्यवस्थापन
गरेपछि अन्तरिम संविधान निर्माण, अन्तरिम सरकार गठन, संविधानसभाको
निर्वाचन मिति घोषणा र सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा
भङ्ग गर्ने र माओवादीका जनसरकारहरू भङ्ग गर्ने कुरा उक्त सहमतिमा उल्लेख
छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विकल्प कस्तो हुने, कसरी त्यसको गठन गर्ने
र त्यसको सङ्ख्या कति हुने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमतिद्वारा
टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिन्छ।
हतियार व्यवस्थापन र अनुगमनको प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि
अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया आरम्भ गरिनुपर्छ। अन्तरिम
संविधानमा पर्नुपर्ने आधारभूत राजनीतिक कुराहरूको बारेमा सबभन्दा पहिले
सात दलका बीचमा नै सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसपछि मात्र
माओवादीसँग सहमति बन्नुपर्दछ। यही प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको कारणले
अहिले अन्तरिम संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको
छ। दल र माओवादी दुवै पक्ष आधारभूत राजनीतिक अवधारणामा एकमत नभएसम्म
अन्तरिम संविधानले पूर्णता पाउँदैन। फेरि अन्तरिम संविधानले वैधता
पाउने माध्यम पनि प्रतिनिधिसभा नै हो।
माओवादीलाई अन्तरिम विधायिका र अन्तरिम सरकारमा स्थान
दिँदा कति दिने? उसका मागहरूको आधार के? जस्ता प्रश्नहरू अहिले टड्कारो
रूपले देखा परेका छन्। माओवादीले जसरी सात दल बराबर आफूलाई प्रस्तुत
गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ त्यसलाई राजनीतिक रूपमा अत्यन्त असहज मात्र
हैन, ठट्यौलो रूपमा समेत लिइएको छ। माओवादीको अहङ्कारी र अवस्तुवादी
मागहरूले अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई आक्रोशित समेत बनाएको
छ। माओवादीको शक्तिलाई मापन गर्ने वा ठम्याउने ठोस आधारहरू छैनन्।
माओवादीको सैन्यशक्ति र बन्दुकलाई आधार मान्ने हो भने
सरकारसँग रहेको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सैनिक बल माओवादीको भन्दा
तीन चार गुणा बढी देखिन्छ। माओवादीको जनाधारलाई आधार मान्ने हो भने
त्यसका निम्ति मापनको कुनै विधि तत्कालका लागि उपलब्ध देखिँदैन। एमाले
र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरूको शक्ति मापन गर्ने आधार विगतका
तीन वटा आम निर्वाचनमा उनीहरूले पाएको मत, संसदमा रहेको उनीहरूको सङ्ख्या
र आन्दोलनमा उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई मान्न सकिन्छ। तर माओवादीको
शक्ति र प्रभावको आधार के भन्ने प्रश्न निश्चय पनि छलफलका क्रममा उठ्ने
छ। त्यसैले यो विषयलाई तथ्य, तर्क र विवेकका आधारमा आपसी सहमतिले टुङ्ग्याउनुपर्ने
छ। यस विषयमा माओवादीले लचिलो हुनै पर्छ। तसर्थ अहिलै माओवादीलाई एमाले
र नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा ठूलो शक्ति मान्ने आधार र तर्कहरू छैनन्।
हो भोलि संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा जनताको विश्वास र मत जित्न
सक्यो भने माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्नसक्ला। त्यसरी जनताको
मतले उसलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनाएको खण्डमा सबैले त्यसलाई स्वीकार्नै
पर्दछ। त्यसरी स्वीकार्नुको कुनै अर्को विकल्प हुँदैन पनि।
अन्तरिम विधायिकाको स्वरुप र सङ्ख्या, अन्तरिम सरकारको
नेतृत्व र गठन, संविधानसभाको निर्वाचनको प्रणाली, सङ्ख्या, निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारणलगायत समग्र राजनीतिक प्रक्रियाको पूर्ण पक्षबारे
सहमतिको आधार निर्माण गर्न अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्दछ।
|
