राजनीति

नजिकिँदैछ काङ्ग्रेस एकता

उनन्तीस साउनमा गृहनगर विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दशैँअघि नै पार्टी एकीकरण भइसक्ने बताएपछि दुई काङ्ग्रेसबीच एकता लगभग पक्का भएको छ।

• ध्रुव सिम्खडा

मीन बज्राचाय

साउनको अन्तिम साता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र संस्थापक नेता तथा पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच कुराकानी भएपछि नेका र नेका (प्रजातान्त्रिक) एकताको नजिक पुगेका छन्। १७ साउन २०६३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति कोइराला स्वयंले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेपछि एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “गिरिजाबाबुले कार्यसमितिमा दुवै काङ्ग्रेसबीच सम्मानजनक एकता गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएपछि बैठकले एकताको निर्णय गरेको हो।” ३ असार २०५९ मा 'विशेष महाधिवेशन' गरेर शेरबहादुर देउवाको समूह नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलग भएको थियो। त्यसबेला देउवालाई साथ दिएका केही नेता तथा कार्यकर्ताले उनलाई छाडिसकेका र केही छिट्टै काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्न खुट्टा उचालेर बसेका छन्। विभाजनमा देउवालाई साथ दिएका पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का झण्डै एक दर्जन सांसद र केही कार्यकर्तासहित विनाशर्त नेपाली काङ्ग्रेसमा फर्केर गत वर्ष भदौमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनबाट नेकाको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भइसकेका छन्। विभाजनताका देउवा सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका जयप्रकाश गुप्ताले पनि प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसबाट आफूलाई अलग्याइसकेका छन्। विजय गच्छदार, चिरञ्जीवी वाग्ले, बलबहादुर केसी, नारायण खड्का, शरत् सिंह भण्डारीलगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू चाहिँ काङ्ग्रेस एकता गराउन जोडतोडले लागेका छन्। अहिले देउवाको खम्बाको रूपमा गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महतलगायतका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू मात्र छन्।

शुभेच्छुकहरूको चाहना र प्रजातन्त्रको बृहत्तर स्वार्थको लागि पार्टी एकता अपरिहार्य भएको बताउने प्रजातान्त्रिकका नेता गच्छदार भन्छन्, “एकताको तयारी यसरी भइरहेको छ कि अव त्यसको विपक्षमा कोही उभिनै सक्तैन। विपक्षमा उभिने नेता या शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित भएको ठहरिन्छ, या त प्रजातन्त्र विरोधीका रूपमा गनिन्छ।”

“काङ्ग्रेस स्वार्थमै फुट्यो र फेरि स्वार्थकै निम्ति जुट्न लागिरहेको छ।” – मनमोहन भट्टराई

संस्थापन काङ्ग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, आमोद उपाध्याय, रामकृष्ण ताम्राकार, चक्र बास्तोला, सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइरालालगायत धेरैले पार्टी एकताको आवश्यकतामाथि जोड दिइरहेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण पार्टीको नेतृत्व तह विभाजित भएको बताउने नेकाका केन्द्रीय सदस्य बलदेव शर्मा मजगैयाँ भन्छन्, “नेपाली काङ्ग्रेसको पकड भनेकै गाउँ हो र त्यहाँका काङ्ग्रेसका मतदाताहरू बाँडिएका छैनन्। खालि नेतृत्व तहमा विभाजन भएको मात्र हो।” जिल्ला तहसम्मका कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित त छन्। तर, उनीहरूले पनि अहिले एकताको पक्षमा नेतृत्वलाई देशव्यापी दबाब दिइरहेका छन्।

धादिङ र मकवानपुरका दुवै काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्यसमिति सभापति, उप–सभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको संयुक्त भेलाले केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष एकीकरणको आह्वान गरिसकेको छ। र, देशभरिका दुवैपक्षका जिल्ला सभापति, सांसद, भातृ संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर २३ असारमा चिजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५७ सदस्यीय 'काङ्ग्रेस एकीकरण अभियान २०६३' गठन गरिएको छ। अभियानको पद्मकन्या क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा संयोजक चुनिएका श्रेष्ठ भन्छन्, “नेता, कार्यकर्ता, भातृ संघ/संस्था, बौद्धिक समुदायलगायत सबै काङ्ग्रेस एकताको निम्ति जुटेका छन्।” एकता अभियानको सफलताको लागि पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले पत्र पठाएको पनि आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्।

अभियानमा काठमाडौँ काङ्ग्रेसका सभापति तथा सांसद तीर्थराम डङ्गोल, नुवाकोटका जगदीश्वर नरसिंह केसी, चितवनका टेकप्रसाद गुरुङ्ग, काभ्रेका शिवप्रसाद हुमागाईँ, धादिङका रामनाथ अधिकारी, बर्दिया प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका सभापति अरुणसिंह राठौर, काभ्रेका सभापति तीर्थ पसखललगायतका सांसद, जिल्ला सभापति र महासमिति–महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन्।

“दुवै काङ्ग्रेसले विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाइ–सकेकाले नीतिगत विमति पनि बाँकी छैन।” – बलदेव शर्मा मजगैयाँ

एकतामा अड्चन
पार्टी एकताको विषयलाई लिएर पछिल्लो दुई सातामा गिरिजा र शेरबहादुरबीच तीन पटक भेटघाट भएको छ।
एकीकरणपछि सभापति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका देउवाले २४ साउनमा भने गिरिजासित गोपालमान, प्रकाशमान, विमलेन्द्र, प्रकाशशरण र मिनेन्द्रको पदीय स्थान सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका उनकै दलका एक सदस्य बताउँछन्। यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन भने बाँकी छ।

नेकाले केन्द्रदेखि गाउँसम्म सम्मानजनक एकता गर्ने कुरा कार्यसमितिबाट पारित गरिसकेको र दुवैतिरका
अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू एक हुने 'मूड' मा पुगिसक्दा पनि एकता प्रयासले मूर्तरुप लिन भने सकिरहेको छैन। प्रजातान्त्रिकका नेता गच्छदारका अनुसार, शेरबहादुर एकीकृत काङ्ग्रेसमा आफू र आफ्ना नजिकका पाँच जनाको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने कुरा उठाएर सकारात्मक बन्न सकेका छैनन्। त्यस्तै 'शेरबहादुर आए भने भोलिको पार्टी नेतृत्व उनको हातमा पुग्छ' भनेर डराउनेहरू नेकामा पनि छन्। त्यसैले उनीहरू 'शेरबहादुर नआओस्, समूह मात्र आओस्' भन्ने चाहन्छन्। प्रजातान्त्रिकमा पनि शेरबहादुरलाई 'तपाइँ पदीय स्थान सुरक्षित नगरी जानुभयो भने सकिनुहुन्छ' भन्ने केही व्यक्तिहरू छन्। यस्तै कुराले एकतामा बाधा परिराखेको छ। एकता प्रक्रियाको क्रममा पार्टी फुटको चोटमा मल्हमपट्टि गर्नतिर दुवै काङ्ग्रेस नलागेको बताउँदै प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई भन्छन्, “काङ्ग्रेस स्वार्थमै फुट्यो र फेरि स्वार्थकै निम्ति जुट्न लागिरहेको छ।”

सभापति कोइरालाबाट छिट्टै एकता अपील आउन सक्ने इङ्गित गर्दै काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य दुवैथरिसँग सल्लाह गरेर मात्र त्यस्तो अपील गर्नु बढी प्रभावकारी हुने बताउँछन्। यसअघि कोइरालाले दुईपटक एकताको अपील गरेपनि त्यो उपयोगी बन्न सकेन। तिनको भनाइमा, दुवै काङ्ग्रेसमा अहिले पनि कुनै सैद्धान्तिक विमति छैन। विभाजन पनि कुनै सैद्धान्तिक आधारमा भएको थिएन। यस पटक सभापति कोइरालाको अपीललाई पूर्व सभापति भट्टराईले समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बुझिन्छ।

“देउवा एकीकृत काङ्ग्रेसमा आफू र पाँच जनाको भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छन्।” – विजय गच्छदार

सैद्धान्तिक विमति नभएका दुवै काङ्ग्रेसलाई एकजुट हुनबाट रोक्ने कुनै नीतिगत कारण छैन। एकताको अवरोध भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकाङ्क्षा मात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय माहोल काङ्ग्रेस एकताको पक्षमा देखिनु, पार्टीलाई विभाजन गराएर शासन गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र दरबार भित्र सीमित हुनु, सभापति कोइरालाले पार्टी विभाजनको कलङ्क मेटाउने चाहना राख्नु र पूर्व सभापति भट्टराई पार्टी एक नभएसम्म संसदमा नगई बस्नुले एकतालाई झन् नजिक पुर्‍याएको काङ्ग्रेस निकटस्थहरू बताउँछन्।

गणतन्त्रवादी र 'सेरेमोनियल किङ' पक्षधर नेता–कार्यकर्ता दुवै काङ्ग्रेसमा भएकोले “अस्पष्ट र अप्रजातान्त्रिक वातावरणमा एकता भइहाले पनि त्यो केवल नक्कली हुने र त्यसले जन्माउने नेता पनि त्यस्तै हुने” प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य भट्टराई बताउँछन्।

एकीकरण कि विलय?
विभाजनपछि पनि दुवै काङ्ग्रेसको संस्कार बदलिएको छैन। सङ्गठन सञ्चालन विधिलाई प्रजातान्त्रिक बनाएका छैनन्। पार्टी विभाजनको अर्थ त व्यक्तिहरू अलग हुनु नभएर उसको नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त फरक हुनु हो। तर, फुटेर बनेको काङ््ग्रेसले कुनै नयाँ 'दृष्टिकोण' दिन नसकेर आफूलाई 'पुरानो काङ्ग्रेस' भन्दा फरक देखाउन सकेन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको इशारामा २००९ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टी विभाजन गराएका थिए। जसको अहिले कुनै नामोनिशान छैन।

त्यसपछि पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्त्वाकाङ्क्षा र शक्तिकेन्द्रहरूको इशारामा समय–समयमा काङ्ग्रेसबाट थुप्रै समूहहरू अलग्गिए। तर, मूल काङ्ग्रेसलाई नै कार्यकर्ताले मियो मान्दै आएको इतिहास छ। देउवा खेमाले पनि संस्थापन काङ्ग्रेसभन्दा नयाँ दृष्टिकोण दिन नसकेको बताउँदै प्रजातान्त्रिकका एक नेता भन्छन्, “एकीकरण भनिए पनि नेका प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेसमा विलय हुने सम्भावना देखिएको छ।”

“नेता,कार्यकर्ता र भातृ संघसंस्थाहरू सबै एकीकरणको पक्षमा छन्।” – चिजकुमार श्रेष्ठ

काङ्ग्रेस जबजब सत्तामा पुग्छ तबतब यो चोइटिन्छ। तलबाट होइन, माथिबाट विभाजित हुन्छ। २००९ मा मातृका र बीपीबीचको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नभएर विभाजित बन्यो। २०४८ मा गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसादबीच यस्तै किचलो पैदा भएपछि गणेशमान पार्टीबाटै अलग्गिए। पार्टी फुटमा नपुगेपनि गिरिजाप्रसादसँगको विवादपछि नै कृष्णप्रसाद निष्त्रि्कय बने। गिरिजा र शेरबहादुरबीचको सत्ता–सङ्घर्षले पार्टी विभाजन नै भयो। तर, पछिल्लो प्रयास सफल भएमा यस पटक भने काङ्ग्रेस सत्तामा भएका बेला जुट्ने छ।

एकता किन भन्ने प्रश्नमा दुवै पक्षका कार्यकर्ता बीच एउटा सहमति छ। यदि व्यक्तिगत स्वार्थ, अहङ्कार, महत्त्वाकाङ्क्षा र पुनः गुट–उपगुट खडा गरेर सत्ताको लुछाचुँडी गर्ने हो भने त मिल्नुको कुनै औचित्य छैन।
भावनात्मक रूपमै मिल्ने र पार्टीभित्र हुर्केका नराम्रा विचारहरूलाई पाखा लगाउँदै नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने चाहना हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुनेे उनीहरूको धारणा छ। काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने मतदाताहरूको सम्मान गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूबाट प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित राख्न पनि काङ्ग्रेस एकता अपरिहार्य ठान्दैछन्, अधिकांश काङ्ग्रेसीहरू। “दुवै काङ्ग्रेसले विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाइसकेकोले नीतिगत विमति छैन”, केन्द्रीय सदस्य बलदेव शर्मा मजगैयाँ भन्छन्, “संविधानसभाको चुनौती सामना गर्न झन् छिटो एकता हुनुपर्छ।” उनीभन्दा भिन्न मत राख्दैनन्, प्रजातान्त्रिकका नेता गच्छदार पनि। “चुनावमा काङ्ग्रेस एक भएर जान सकेन भने वामपन्थीसँग सामना गर्न सक्दैन”, गच्छदार भन्छन्, “तसर्थ पनि काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ भनेर दुवैतिर आम सहमति भइसकेको छ।”