देश | समाचार
सैनिकविरुद्ध ज्यानमुद्दा

सेनाले पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका बर्दिया, मोतीपुर–७, दमौलीका
लहानु थारूका बाबु हरिराम, छोरीहरू दिलकुमारी र प्रेमकुमारी तथा
छोरा ईश्वर। |
सेनाले निर्दोष छोराको
हत्या गरेको किटान गर्दै नेउलापुर–४ का पूर्णबहादुर थारूले ९ साउनमा
बर्दिया जिल्ला प्रशासनमा सेनाविरुद्ध ज्यानमुद्दा दर्ता गरेका छन्।
पूर्णबहादुरले जाहेरीमा १६ जेठ २०५९ दिउँसो बर्दियाको ठाकुरद्वारा
व्यारेकबाट गस्तीमा निस्केको सेनाले आफ्नो २१ वर्षीय छोरा भौना थारूलाई
गोली हानी मारेको दाबी गरेका छन्। घरभित्र परिवारको आँखैअगाडि भएको
हत्याको जाहेरी लेखाउन पटकपटक जिल्ला प्रहरी–प्रशासन कार्यालय धाएका
पूर्णबहादुरलाई यसअघि हाकिमहरूले हप्काएर फर्काएका थिए। प्रमुख जिल्ला
अधिकारीले त “तिम्रो छोरा माओवादी भएकाले मारेको हो, बरु माओवादी हो
भनी कागज गरिदेऊ” सम्म भने।
अहिले उनले एड्भोकेसी फोरमको कानूनी सहयोगमा जाहेरी
दर्ता गरेका हुन्। जाहेरीमा हत्यामा संलग्न सैनिक जवान परशुराम कुमाल,
नाम नखुलेका अर्का एक सैनिक जवान र स्थानीय गणपतिमाथि कारबाहीको माग
गरिएको छ। त्यतिबेला ठाकुरद्वारा गणको नेतृत्व प्रमुख सेनानी ताराध्वज
पाण्डेले गरेका थिए।
पछिल्लो पटक पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक
श्यामबहादुर खड्काले सेनाको मुद्दा नलिने बताएपछि पूर्णबहादुर जिल्ला
प्रशासन पुगे। सरकारी वकिलले दर्ता गर्न राय दिएपछि प्रशासनले जाहेरी
दर्ता गर्यो। प्रजिअ शिवप्रसाद नेपालले छानबिन र कारबाही प्र्रक्रिया
अघि बढाउँदै जिल्ला प्रहरीलाई अनुसन्धान शुरु गर्न आदेश दिएका छन्।
प्रहरीले पनि सेनासँग लिखित जवाफ मागेको छ। ठाकुरद्वाराको सैनिक ब्यारेकलाई
प्रहरीले पठाएको पत्रमा तत्कालीन गणपति को हुन्, हत्यामा संलग्न सिपाही
कहाँ छन् भन्ने सोधेको छ। प्रहरीले छानबिन अघि बढाए केही हप्तामै सैनिकहरूविरुद्ध
अदालतमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर हुनेछ। यस्ता मुद्दामा अभियोग
प्रमाणित भए दोषीलाई मुलुकी ऐनअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्मको सजाय
हुनसक्छ।
सैनिक कानूनको गलत व्याख्याले हो वा डरले, यसअघिसम्म
सैनिकहरू विरुद्ध यस्ता मुद्दा हाल्ने हिम्मत कसैले गरेको थिएन। त्यसमाथि,
सङ्कटकालमा सेनाको डर–त्रास झन् बढी थियो। तर, एड्भोकेसी फोरमका क्षेत्रीय
संयोजक अधिवक्ता सुशिल लाखे, सेनाबाट भएका गैरन्यायिक हत्याबारे सैनिक
ऐनअनुसार नै नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार,
सैनिक ऐन २०१६ को दफा ६१ ले 'सैनिक अदालतबाट कारबाही हुन नसकिने कसुर'
भनेर हत्या, बलात्कार, जस्ता अपराध गर्ने सैनिकलाई नागरिक अदालतमा
मुद्दा चलाउन सकिने बाटो खुला गरेको छ। उक्त दफामा भनिएको छ– “यो ऐन
लागु हुने व्यक्तिले सैनिक ऐन लागु नहुने कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान
लिएमा वा जबर्जस्ती करणी गरेमा... यस अन्तर्गत कसुर गरेको मानिने छैन
र सैनिक अदालतबाट हेरिने छैन।”
•
रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्जमा
कसरी लुटेरा बने राजन
ताप्लेजुङको
साँघुका राजन लिम्बू, अर्थात् 'जयज्वाला' सात वर्षअघि
मलेसिया जाने उद्देश्य लिएर काठमाडौँ आएका हुन्। गरीबीबाट मुक्त हुन
बाबुले उनलाई ऋण काढेर रु.१ लाख ३५ हजार दिई काठमाडौँ पठाएका थिए।
त्यतिबेला गाउँमा आठ पास गरेकाले बाठोटाठोमै
गनिने २१ वर्षका लक्काजवान राजन पहाड नै फोरुँला जसरी काठमाडौँ पसेका
थिए। तर काठमाडौँको कङ्क्रिटको जङ्गलमा उनी कता हराए कता। म्यानपावर
धाउने सिलसिलामा बागबजारको जयदुर्गे होटलमा दुई महिना बसे। काम मिल्नुको
साटो उल्टो पैसा डुब्यो। साहुको ऋणको डरले घर फर्कन चाहेनन्। पाखुरा
बजारेरै खाने विचार गरेर बौद्धमा किराना पसल खोले। पसल चलेन र केही
समयपछि बेचिदिए। त्यो रकमबाट अन्य दुई साथीसँग मिलेर 'रिङ्की पिङ्की'
भन्ने रेष्टुरेन्ट चलाए। रेष्टुरेन्ट पनि चलेन।
जताततै असफलता नै असफलता हात लागेपछि उनी
आपराधिक मानसिकतामा भिज्न थाले। साथीसङ्गती पनि त्यस्तै खोजे। दुई
वर्षअघि बानेश्वरको एउटा फाष्टफुडमा साथीहरूसँग बसेर लुटपाट गर्ने
समूह खडा गर्ने सल्लाह गरे। बुटवलका कृष्ण जोशीमार्फत् रु.५० हजारमा
पेस्तोलसहित केही हतियार किने। समूहको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा निडर
राजन हतियार बोक्नेमा परे।
२०६१ मङ्सिरमा राजनको समूहको तारो बने,
त्रिपुरेश्वरका एक मारवाडी। तर त्यो प्रयास विफल भयो। समूहका माष्टरमाइण्ड
मानिने राजनको संलग्नतामा त्यही महिना उनीहरूले इन्टरनेशनल मनी एक्सचेञ्जको
बुटवल कार्यालयमा रु.१ लाख ६० हजार लुटे। २९ जेठ २०६२ मा काठमाडौँ,
बत्तीसपुतलीका श्रवणकुमार गोयलको घरबाट रु.३२ लाख ५० हजार बराबरको
गरगहना लुटियो। २०६२ मै घण्टाघरस्थित प्रभु मनी ट्रान्सफरमा रु.२४
लाख लुटियो, जसबाट राजनको भागमा ६ लाख परेको थियो।
त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा लुटपाट गर्दै गएको
५ साउनमा कन्टिनेन्टल फाइनान्समा रु.२२ लाख लुट्न पुगेको राजनको समूहको
लागि यो लुट भने निकै महङ्गो साबित भयो। फाइनान्समा राखिएको क्यामराले
उनको अनुहार कैद गर्योर त्यसैको आधारमा उनको खोजी कार्य अघि बढ्यो।
तर महिनैपिच्छे लाखौँ लुट्दै हिँड्ने राजन यसबाट बेखबर रहेर २८ साउनमा
जावलाखेलको गुण सहकारी संस्था लुट्न पुगे। त्यहाँबाट रु.४ लाख ४२ हजार
लिएर निस्कँदै गर्दा आफ्ना सहयोगीहरू सहित उनी समातिए।
प्रहरीसँगको बयानमा राजनले हालसम्मको लुटपाटबाट
रु.५५ लाख आफ्नो भागमा परेको बताएका छन्। त्यसमध्ये रु.१ लाख ४० हजार
मलेसिया जान लिएको ऋण तिर्न खर्च गरेको, रु.५० हजार बहिनीलाई दिएको,
एभरेष्ट ब्याङ्क चावहिलमा साँहिली पत्नी राधिका तामाङको नाममा रु.२
लाख जम्मा गरेको र भारु ३२ लाख सिलगुडीमा लुटिएको दाबी गरेका छन्।
लुटपाटमा खप्पीस राजन श्रीमती थुपार्न
पनि उत्तिकै चालु देखिएका छन्। चार श्रीमतीमध्ये जेठीका तर्फबाट दुई
छोरा र दुई छोरी, माहिली र साँहिलीका तर्फबाट एक–एक छोराछोरी छन्।
प्रहरीका अनुसार उनले श्रीमतीबाहेक अरू थुप्रै केटीहरू पनि राखेका
छन्।
•
दीपेश केसी
विष सेवन
गर्नेको ओइरो
सप्तरीमा विष
सेवन गरेर आत्महत्या गर्न खोज्ने हरूको सङ्ख्या दिनपरदिन बढिरहेको
छ। ३० साउनमा एकै दिन सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजविराजमा विषपान गर्ने
तीन जना विरामी भर्ना भए, जसमा पत्थरगाडा–९ का केसरी मण्डल, तोपा–७
का ललन सदा र राजविराज–५ का अशोक दास छन्। यीमध्ये ललन १८ वर्षका युवक
हुन्।
अरूको देखासिकीले हो वा साँच्चिकै पीर परेर, विष सेवन
गर्नेमा बच्चाहरू पनि छन्। बनौला गाविस–८ का आठ वर्षीय जियाबुल अन्सारीले
आमाले १० रुपैयाँ नदिएपछि १२ साउनमा घरमा रहेको मेटासिड खाएर आत्महत्या
गर्ने प्रयास गरेका थिए। बाबु अपाङ्ग र परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर
रहेका अन्सारीको अञ्चल अस्पतालमै उपचार भएको थियो।
आत्महत्याको प्रयास गर्नेहरूको ओइरो १४ र १५ साउनमा
लाग्यो, जतिबेला १५ शैय्या भएको सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको आकस्मिक कक्षका
६ शैय्या विष सेवन गरेर ल्याइएका विरामीले भरिए। अस्पताल भर्ना भएकाहरूमध्ये
मलेठ–३ का ३० वर्षीय महेन्द्र यादव, नर्घो–५ का ३० वर्षीय कुशेप्रसाद
यादव, झुटकी–७ का २० वर्षीय अजय साह, हनुमाननगर–७ की २८ वर्षीया रेखादेवी
(हे. तस्बिर) र छिन्नमस्ताका २८ वर्षीय श्याम राउत सबैले सामान्य पारिवारिक
विवादका कारण विष खाएका पारिवारिक स्रोतबाट थाहा भएको छ। चिकित्सकहरूको
प्रयासबाट उनीहरूको जीवन बचेको छ।
अञ्चल अस्पतालका अनुसार हप्तामा दुई–तीन वटासम्म विष
सेवनका विरामीहरू उपचारका लागि आउने क्रम अस्पतालमा सधैँ नै रहने गरेको
छ। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार, गएको साउनमा छिन्नमस्ता–७, मोहनपुरकी
२८ वर्षीया श्यामदेवी यादव, श्यामनारायण पण्डित र भारदह–१ का ३५ वर्षीय
गणेश गुप्ताको विष सेवनबाट मृत्यु भएको थियो। श्यामदेवीको श्रीमानसँग
र पण्डित र गुप्ताको घरमा आमाबाबुसँग भनाभन हुँदा उनीहरूले विष सेवन
गरेका परिवारजनले बताए। यीबाहेक एसएलसी परीक्षामा अनुत्तीर्ण राजविराज–८
की १७ वर्षीया सुनिता चौधरीले मेटासिड खाएर आत्महत्या गरेकी छन्। देउडी–७
की पुनितादेवी साहले गएको २५ साउनको दिन राखीमा श्रीमान्ले बहिनीलाई
उपहार दिन साडी किनेर ल्याइदिएको कुरालाई लिएर लोग्नेसँग झगडा परेपछि
विष खाएर आत्महत्या गरिन्।
विष सेवन गर्नेहरूले प्रायः घरमै हुने मुसा मार्ने,
जुम्रा मार्ने, मेटासिड, इण्डोशिल र विभिन्न कीटनाशक विषहरू खाने गरेको
अस्पतालले जनाएको छ। आ.व. २०६२/०६३ मा जिल्लामा आत्महत्या गर्ने २०
मध्ये १४ जनाले विष सेवन गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान
शाखाले जनाएको छ। शाखाका प्रहरी निरीक्षक बहादुरजङ्ग मल्ल भन्छन्,
“सप्तरीमा बढ्दै गएको विष खाएर आत्महत्या प्रयास गर्ने प्रवृत्तिले
समाजका सबै वर्गलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।”
•
श्रवणकुमार देव, राजविराज
भूटान नै फर्कन चाहन्छन्
शरणार्थी
पूर्वी नेपालका शरणार्थी
शिविरमा रहेका केही भुटानीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनःस्थापना गर्ने राष्ट्रसंघीय
शरणार्थी आयोगको निर्णयको शरणार्थीहरूले तीब्र आलोचना गरेका छन्। हजारौँ
शरणार्थीहरू एक सातादेखि दिनहुँ झापा र मोरङका सात वटै शिविरमा 'भुटान
बाहेक अन्त जाँदैनौँ' भन्दै नारा जुलुस गरिरहेका छन्। ड्रूक नेशनल
काङ्ग्रेसका अध्यक्ष थिन्ले पेन्जोर भन्छन्, “भुटानबाहेक संसारको जुनसुकै
मुलुक गए पनि हाम्रो समस्या हल हुँदैन।”
भुटानी शरणार्थीको कारण आफूमाथि परेको भारलाई कम गर्न
कैयौँ पटक राहत कटौती गरिसकेको राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले शरणार्थी
समस्या समाधान गर्न पछिल्लो समय स्वदेश फिर्ता गर्ने, शरणागत देशमै
बस्ने व्यवस्था मिलाउने र तेस्रो देशमा पुनःस्थापना गर्ने तीन वटा
विकल्प अघि सारेको थियो। यी विकल्प कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आयोगले
पहिलो पटक यौन र अन्य हिंसा पीडित १६ जनालाई तेस्रो देश (अमेरिका र
क्यानडा) मा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले आम शरणार्थीहरूले नरुचाएका विकल्प कार्यान्वयन
गर्न खोजेपछि शरणार्थी नेतृत्व झस्किएको छ। आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता
लैजान भुटानलाई मनाउनुको साटो उल्टो उसैलाई सघाउने पाराले शरणार्थीलाई
छिन्नभिन्न पार्ने योजनामा आयोग लागेको शरणार्थी नेताहरू बताउँछन्।
भुटनीज पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल भन्छन्, “आयोगको पछिल्लो
कामले भुटानको स्याबासी पाउनेबाहेक केही गर्दैन।” शरणार्थीले कहिल्यै
तेस्रो देश जान पाउनुपर्छ नभनेको स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “हाम्रा
पुर्खाको हाडछाला मक्काएको र हाम्रो नाभी गाडिएको देशमै हामी जान्छौँ।”
•
गोपाल गड्तौला, दमक
जिउँदा पुल
वर्षाको बेला सुर्खेतको
बड्डीचौर हुँदै दैलेख, अछाम वा कालीकोटतिर जानु पर्यो भने अरूको बुईं
नचढी यात्रा पूरा हुँदैन (हे. तस्बिर)। कर्णाली राजमार्गको रामघाट
खोलामा दुई वर्षअघि निर्माण शुरु भएको पक्की पुल बनिसकेको छैन। उर्लिँदो
खोलामा पैसा लिएर यात्रु र सामान तार्न तयार भेटिन्छन्– बमबहादुर बिक,
लट्टे भण्डारीलगायत पाँचजना पहलमान।
नामले भन्दा 'पहलमान' भनेरै चिनिने यी जिउँदा पुलहरू
यात्रु र सामान बोकेरै तार्छन्। झण्डै ४०० मिटर चौडा खोलामा उनीहरू
मोटरसाइकल समेत यसैगरी वारपार गराउँछन्। भण्डारी भन्छन्, “हामीले यो
काम गर्न थालिकन अहिलेसम्म एकजना यात्रुले पनि अलपत्र पर्नु परेको
छैन।” उनीहरूको यो 'व्यवसाय' कर्णाली राजमार्गको तयार खण्डमा गाडी
चल्न थालेपछि फस्टाएको हो। त्यसअघि पैदलयात्रुहरूलाई पनि यसैगरी खोला
तार्ने गरेका पहलमानहरूले अहिले यो कामलाई कम्तीमा वर्षायामको लागि
नियमित रोजगारी नै बनाएका छन्। बिक भन्छन्, “अरू बेला मजदुरी र वर्षाको
समयमा यही खोला तार्ने काम गर्छु।”
खोलामा बाढी आएको बेला भ्याई–नभ्याई हुन्छ– एकजनाले
५० जनासम्मलाई तार्नुपर्छ। उनीहरू दैनिक नेपालगञ्जबाट आउने एउटा र
सुर्खेतबाट आउने दुई वटा बसका दुई सयभन्दा बढी यात्रु र व्यापारीहरूलाई
तार्छन्। यसबाहेक दैलेखको पश्चिमी र अछामको पूर्वी भेग तथा कालीकोटबाट
आउने पैदलयात्रुहरू छँदैछन्।
पहलमानहरू आफ्नो दैनिक कमाईबारे भने प्रस्ट बताउन चाहँदैनन्।
भाडा कति हो भन्ने प्रश्नमा विकले भने, “यति नै भनेर तोकेका छैनौँ।
यात्रुको आर्थिक हैसियत, जीउडाल र खोलामा आएको बाढी हेरेर लिन्छौँ।”
उनीहरूले केटाकेटी, बूढाबूढी र विरामीहरूलाई नाममात्रको भाडा लिएर
तार्ने गरेको बताए। यात्रुहरूका अनुसार, यिनले खोला तारेको भाडा प्रतिव्यक्ति
रु.५० देखि २०० सम्म लिने गरेका छन्। “ठूलो बाढी आएको बेला भाउ चर्कै
हुन्छ,” कालीकोट, कोटबाडाका एक यात्रु भन्छन्, “तर भाडाभन्दा पनि सेवा
ठूलो कुरा हो।” पहलमानहरूले कतिपय यात्रुले खोला तारिसकेपछि भाडा चर्को
भयो भनेर झगडा गर्ने गरेको पनि बताए। विकले भन्छन्, “खुशी भएर पैसा
दिने त खैरेहरू मात्रै हुन्।”
•
कृष्ण अविरल
लेवनानबाट बाँचेर फर्किँदा
 |
| गोरी र पेमालाई मद्दत गर्न आएका मेजर किरण श्रेष्ठ। सिरियाली
स्वयंसेविका (बीचमा)। |
लेवनानमा इजरायली आक्रमणपछि
सिरिया–लेबनानको दक्षिणी सिमाक्षेत्रबाट हजारौँको सङ्ख्यामा सिरिया
प्रवेश गरिरहेका लेवनानी शरणार्थीहरूको भीडमा तीनहप्ताअघि दुई नेपाली
महिला सोलुखुम्बु, लुम्चाकी पेमा शेर्पा र धरानकी गोरी शेर्पा पनि
थिए।
पेमा र गोरी इजरायली आक्रमण शुरु हुनुअघिसम्म डेढ वर्षदेखि
घरेलु कामदारको रूपमा दक्षिणी बेरुतमा काम गर्दैथिए। युद्धको अनुभव
सुनाउँदै गोरी भन्छिन्, “हाम्रो घर नजिकै रहेको एअरपोर्टमा एकपछि अर्को
बम खस्दै थिए। घरको हेरचाह गर्नु है भनेर मालिक्नीले परिवारसहित घर
छाडिन्। “हामीलाई पनि मर्न मन थिएन, त्यसैले भागेर आयौँ।” 'घरेलु कामदार'
भने पनि यथार्थमा दासी सरह राखिएका यी नेपाली महिलालाई चार महिनाको
तलब माया मारेर आउनु पर्दा पनि दुःख लागेको थिएन।
बेरुत छोड्दा एउटा हाते ब्याग र सानो सुटकेश मात्र थियो
उनीहरूसँग। सौभाग्यवश त्यसबेला सुडानी र इथियोपियालीहरूसँगै ट्याक्सीमा
एकजनाको सय डलर तिरेर सिरियाको सीमासम्म आइपुगे। अब यिनीहरूलाई कम्तीमा
बमको डर थिएन, तर चाहिएको थियो– सिरिया प्रवेशको लागि आधिकारिक कागजपत्र,
जसको अभावमा सिरियाली सीमा अधिकारीले उनीहरूलाई लेवनान नै फर्कन भनेका
थिए। तर उनीहरूले मानेनन्, बरु खुलाचउरमै सुतेर रात बिताए। त्यसैबीच
पेमा र गोरीमाथि दुई हजार लेवनानी शरणार्थी परिवारलाई सिरियाका घरहरूमा
बसोबासको व्यवस्था गरिसकेको 'सिरियन पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन' को आँखा
पर्यो। सिरियाली स्वयंसेवकले उनीहरूलाई मस्जिदमा सुत्ने र निःशुल्क
खानाको व्यवस्था गरेका थिए। उनीहरूले खाली फेर्ने कपडा मात्रै माग्नु
परेको थियो।
नेपाल गएर के गर्ने विचार छ त भन्ने प्रश्नमा पेमाले
हाँस्दै भनिन् “म खेती गर्न चाहन्छु।”उनी आफ्नो छोराको पाँचाँै जन्मदिन
घरमै मनाउन पाउने भएकोमा खुशी थिइन्। भन्छिन्, “सिरियनहरू साह्रै असल
रहेछन्। हामीहरूले प्यालेस्टाइन, यूएई र कतारका पनि थुप्रै साथी बनायौँ।
उनीहरूसँग रहँदा हाम्रा दिनहरू प्रायः घर सफा गरेर र भलिबल खेलेर बित्थ्यो।”
लेवनान–सिरिया सीमा क्षेत्रमा शरणार्थीहरूको एउटा सिङ्गै
समुदाय र समाज बसिसकेको छ। यहाँ गएको हप्ता एकजोडी जुम्ल्याहासँगै
थुप्रै बच्चाहरू जन्मिसकेका छन्। लडाइँ शुरु भएदेखि नै एउटा प्रमुख
सिरियन नेटवर्क कम्पनीले निःशुल्क फोनको व्यवस्था गरेको छ। पेप्सी
र नेस्लेजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चौबीसै घण्टा पानी, खाना,
कपडा र पाउडर दूध उपलब्ध गराएका छन्।
सीमाक्षेत्रमा रहेको यस शरणार्थी शिविरमा बस्नेमध्ये
पेमा र गोरीमात्रै नेपाली थिए। सिरियामा नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि
नभएकाले सिरियाली गैरसरकारी संस्थाहरूले यी दुई नेपाली महिलाहरूका
सम्बन्धमा निर्णय लिन सकिरहेका थिएनन्। भारतीय दूतावाससँग सम्पर्क
गर्दा पनि केही काम लागेन। अन्ततः उनीहरूलाई सकुशल घर फर्काउन मद्दतका
लागि अगाडि आए एक नेपाली नै, राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा कार्यरत मेजर
जनरल बालानन्द शर्मा।
शर्मा हाल सिरिया र इजरायललाई छुट्याउने ८० किमि क्षेत्रमा
फैलिएको गोलान हाइटमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न १९७४ मा स्थापना भएको
संयुक्त राष्ट्रसंघको 'डिसइन्गेज्मेन्ट अब्जर्भर फोर्स' मा कमाण्डर
छन्। शर्माले ती महिलाहरूको बारेमा सुन्नासाथ खोजीनिती गर्दै उनीहरूलाई
भेटे। शर्माकै पहलमा कायरोस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरियो। दूतावासका
एक अधिकारी नेपालीहरूलाई मद्दत गर्नका लागि बेरुत आइपुगे। जनरल शर्माले
युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट आवश्यक कागजपत्र लैजाने र फिर्ता ल्याउने कामका
लागि एउटा कुरियर सेवा पनि फेला पारे। तब मात्र पेमा र गोरीका लागि
स्वदेश फर्कन आवश्यक कागजपत्र जुट्यो।
सिरियाली भूभागमा प्रवेश गरेपछि आफूलाई मुक्त ठानेका
यी नेपाली महिलाहरूको मनमा आफू कस्तो भइएछ भन्ने कौतुहलता जाग्यो।
“योभन्दा बढी कालो हुन दिन्न म मेरो छालालाई”, गोरीले भनिन्। पेमाले
हाँस्दै जवाफ दिइन्, “तिमी त पहिले नै काली भइसकेकी छ्यौ!” पेमा र
गोरीले यसबीच धेरै कुरा गुमाए पनि ठट्ट्यौलो स्वभाव चाहिँ बाँकी नै
रहेछ।
•
मलिका ब्राउन, दमास्कस (सिरिया)
कब्जा गरिएको
जग्गामा 'क्रान्तिकारी' भूमिसुधार
|
| माओवादीले खेती गर्न नदिएको रामजानकी मन्दिरको जग्गामा पुजारी
जयनारायणदास वैष्णु। |
विस्थापितलाई पुनःस्थापित गर्ने र कब्जा गरिएका सम्पत्ति
फिर्ता गर्ने सरकार–माओवादी युद्धविराम आचारसंहिता तथा माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डको प्रतिबद्धता विपरीत आफ्नो जग्गा फिर्ता नपाएका रुपन्देही,
मक्रहरका अष्टभुजा चौधरीलाई अब यस्ता सहमति र प्रतिबद्धतामा विश्वास
लाग्नै छाडेको छ। माओवादीले तीन वर्षअघि चौधरी परिवारका सदस्य र नाताकुटुम्बका
नाममा रहेको १५० बिघाभन्दा बढी जमिन कब्जा गरेका थिए। उनी अहिले भैरहवामा
बस्छन्।
माओवादीका जिल्ला 'जनसरकार प्रमुख' विनोद उपाध्यायले
रुपन्देहीमा करीब ६ हजार बिघा जमिन आफ्नो पार्टीले कब्जामा लिएको र
खेती गर्नको लागि गरीब किसानलाई वितरण गरेको
जानकारी दिएका छन्। आचारसंहिता अनुसार, जमिन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया
शुरु भइसकेको माओवादीहरूको दाबी छ। उपाध्याय भन्छन्, “जग्गा फिर्ता
लिन चाहने जग्गाधनीलाई १० बिघा हामी अहिले तत्काल दिन्छौँ। अरू माओवादीसहितको
अन्तरिम सरकारले निर्धारण गर्ने हदवन्दी अनुसार हुनेछ।”
माओवादीले कब्जा गरेका धेरैजसो जग्गामा अझै पनि उनीहरूबाट
जग्गा पाएका मानिसहरूले खेती गरिरहेकै छन्। ती परिवारलाई पनि माथिको
निर्णय नहुन्जेल खेती गर्न भनिएको छ। कब्जा गरिएका जग्गामा माओवादीले
जे गरिरहेछन् त्यो हेर्दा उनीहरूले आफ्नो 'क्रान्तिकारी भूमिसुधार'
यथाशीघ्र लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। माओवादीबाट
जग्गा पाएर दुई–तीन वर्ष खेती गरेकाहरू पनि अब जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्ने
माग गर्न थालेका छन्।
किसानहरूले खेती गर्न पाएका जग्गाबाट उत्पादित अन्न
मओवादीहरूलाई पनि बुझाउनु पर्दछ। अष्टभुजा चौधरीको मक्रहरको जग्गामा
खेती गरिरहेका लक्ष्मण चौधरी भन्छन्, “एक बिघाको वर्षको १० मुरी धान
बुझाउनुपर्दछ।” चौधरीको माछापोखरी र फलफूल बगँैचा ठेक्कामा लगाएर माओवादीले
वार्षिक रु.२ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन्। अन्न पार्टीको
जनसेनाका लागि र अन्य आम्दानी विकास निर्माण तथा पार्टी सञ्चालनमा
खर्च हुने गरेको माओवादीले बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो आम्दानी–खर्चको
हिसाब सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्।
माओवादीले अहिलेसम्म कति जग्गा फिर्ता दिए, कति दिन
बाँकी छ र कतिमा उनीहरूबाट जग्गा पाएका मानिसले खेती गरिरहेका छन्,
त्यसको व्यवस्थित तथ्याङ्क पनि उनीहरूसँग छैन। जनसरकार प्रमुख उपाध्याय
राजा, सामन्त र हत्यालगायतका अपराधमा संलग्न बाहेक अरू सबैको जग्गा
फिर्ता गरिएको दाबी गर्छन्। माओवादीले धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूका
जग्गा कब्जा गरेका छन्, जसमध्ये रुपन्देहीको करहिया गाविस–५ स्थित
काङ्ग्रेस नेता मनमोहन भट्टराईका तीनभाइको सगोल १० बिघा र मथुरा मास्केको
१६ बिघा जग्गा फिर्ता गरिएको छैन। जग्गाधनीलाई १० बिघा फिर्ता दिने
कुरा गरिएको छ, तर रुपन्देही, हर्नैयास्थित रामजानकी मन्दिरको नाममा
रहेको लक्ष्मीनारायण मटिहानी गुठीको ६० बिघा जमिन कब्जा गर्दा गुठीलाई
नै खेती गर्न छाडिएको तीन बिघामा अहिले आएर खेती गर्न रोक लगाएका छन्।
४० भन्दा बढी परिवारलाई वितरण गरिएको सो गुठीको जग्गामा धमाधम सुकुम्वासीका
छाप्रा बनिरहेका छन्। २१ साउनमा त्यहाँ भेटिएका अमुवाका कृष्णबहादुर
थापा माओवादीको स्वीकृति लिएर घर बनाइरहेका थिए। अरू ६–७ परिवारले
पनि घर बनाउन लागेका उनले बताए।
माओवादीबाट जग्गा पाउने 'गरीब' र 'सुकुम्वासी' कसरी
छुट्याइन्छन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन। हर्नैया–९, भैसाखातरका मजदुरी
नगरी खान नपुग्ने भूमिहीन किसान रामकिशोर केवटलगायतका स्थानीय १० घरपरिवार
माओवादीको जग्गा पाउने वर्गमा परेनन्। माओवादीहरूले बाहिरका मानिस
ल्याई खेती गराएको उनीहरूको गुनासो छ।
माओवादीले यसरी जनताको सम्पत्तिमाथि मनोमानी गरिदिँदा
धेरै जटिलता उत्पन्न हुने स्पष्ट गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
का जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाक भन्छन्, “कसले कति जग्गा राख्न पाउने
भन्ने कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्दछ, माओवादीले होइन।”
•
मुकेश पोखरेल, भैरहवा
|