अर्थ | विश्लेषण
कहाँ छ र बाँड्ने जग्गा?
२०५८ सालको कृषि गणनाअनुसार, ३ हेक्टरभन्दा
बढी जग्गा हुनेहरूसँग खालि १६ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जग्गाको स्वामित्व
छ र त्यति जग्गा हुने घरपरिवारको सङ्ख्या ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। यसको
स्पष्ट अर्थ हुन्छ वितरण गर्न पुग्ने अतिरिक्त जग्गा अब कसैगरी पनि
निकाल्न सकिँदैन।
डा. रामप्रकाश यादव
पैतृक सम्पत्तिमा
अंश लाग्ने कानूनी व्यवस्था र जनसङ्ख्याको तीब्र वृद्धि–
नेपालको खेतीयोग्य जमिन टुक्रिँदै जानुका प्रमुख कारण हुन्। देशको
२६ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ। विनरक इन्टरन्याशनलले
नेपालको भू–स्वामित्वको अवस्थाबारे वि.सं.२०६२ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार
२०१६ सालमा १५ लाख ४० हजार रहेका जग्गाधनीहरूको सङ्ख्या २०५८ मा ३३
लाख ६० हजार पुगेको छ। जमिनको स्वामित्वको आकार प्रतिपरिवार सरदर ०.०८
हेक्टरमा खुम्चिएको छ। यसरी नेपाल साना र गरीब किसानहरूको देश बनेको
छ। यस्ता किसानहरूको आर्थिक स्रोत भन्नु त्यही टुक्रे जग्गा मात्र
हो।
उता, ठूला जमिन्दारहरूको सङ्ख्या तीब्र रूपमा
घटिरहेकोे छ। ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिन हुने जग्गाधनीहरू कुल घरधुरी
सङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम छन् र कुल आवाद जमिनको ७ प्रतिशत हिस्सामा
मात्र उनीहरूको स्वामित्व छ। तराईमा हाल कायम ७.३ हेक्टर (११ बिगाहा)
को हदबन्दीलाई ५ हेक्टरमा झार्ने हो भने ४५ हजार हेक्टर अतिरिक्त जमिन
निस्किन सक्छ। यति जग्गा पाँच लाख भूमिहीन घरधुरीलाई वितरण गर्ने हो
भने प्रत्येकले ०.०९ हेक्टर (१.८ रोपनी वा २.७ कठ्ठा) जग्गा मात्र
पाउनेछन्, जुन ती परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अपर्याप्त हुन्छ।
'क्रान्तिकारी भूमिसुधार' गरेर ३ हेक्टरकै हदबन्दी निर्धारण गर्ने
हो भने पनि १ लाख २५ हजार हेक्टर मात्र थप जग्गा आउन सक्छ, जसलाई वितरण
गर्दा प्रत्येक भूमिहीन घरधुरीको भागमा ०.२५ हेक्टर (५ रोपनी वा ७.५
कठ्ठा) पर्न आउँछ। कसैकसैले नेपालमा भूमिहीन परिवारको सङ्ख्या १० लाख
छ भन्ने गरेका छन्। त्यसो हो भने यस्तो वितरणमा उनीहरूले पाउने जग्गाको
क्षेत्रफल आधै कम हुन्छ।
यसले के देखाउँछ भने हदबन्दी घटाएर निस्किने जग्गा
भूमिहीन र गरीबहरूलाई वितरण गर्ने खालको भूमिसुधार अब नेपालको गरीबी
निवारणको निम्ति उचित विकल्प हुन सक्दैन। २०५८ सालको कृषि गणनाअनुसार,
नेपालका ४८ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख घरधुरीसँग प्रतिपरिवार ०.५ हेक्टरभन्दा
कम जग्गा देखिन्छ, जुन कुल आवाद जमिनको १५ प्रतिशत मात्र हो। अहिले
९३ प्रतिशत घरपरिवारले नेपालको ७० प्रतिशत जमिन ओगटेका छन् तर तिनीहरूको
प्रति परिवार जग्गा्ा स्वामित्व २ हेक्टरभन्दा कम छ। त्यसैगरी, ९७.१
प्रतिशत घरधुरीसँग प्रति परिवार ३ हेक्टरभन्दा कम जग्गा देखिन्छ, जुन
कुल आवाद जग्गाको ८४ प्रतिशत हो। ३ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुनेहरूसँग
खालि १६ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जग्गाको स्वामित्व छ र त्यति जग्गा
हुने घरपरिवारको सङ्ख्या ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। त्यसैले खै कोसँग कहाँ
छ, वितरण गर्न पुग्ने अतिरिक्त जग्गा?
भूमिसुधार कार्यक्रमले आवाद जग्गामा आश्रित धेरै
मोही कृषक परिवारलाई भूमिहीन पारिदियो। रिजनालिजम् एण्ड न्याशनल युनिटी
इन् नेपाल का लेखक गेज, फ्रेडरिकको बुझाइमा यो भूमिसुधार कार्यक्रमको
सबैभन्दा नराम्रो पक्ष वा परिणाम हो। अहिले धेरैजसो मोहीको जमिनमाथिको
पहुँच जग्गावालहरूसँगको अनौपचारिक सम्झौताका रूपमा मात्रै कायम छ।
नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुख्य मुद्दाको रूपमा उठ्ने गरेको
भूमिसुधारको बहस पनि जग्गाको हदबन्दी कायम गर्ने, जग्गा जोत्नेको हुनुपर्ने
जस्ता नारा र भाषणमै सीमित छ।
यसरी ठूलो सङ्ख्यामा मोहीहरूलाई भूमिहीन बनाउँदा
त्यसबाट के कस्ता परिणाम निस्कन्छन् भन्नेबारे कसैले सोचेको देखिँदैन।
जग्गावालाहरूबाट निकालिने डरमा रहेका मोहीहरू र अहिलेको अनौपचारिक
व्यवस्थालाई नै पछि वितरणका बेला कानूनी आधार मानिने हो कि भन्ने भयबाट
अत्तालिएका जग्गावालहरूको आशङ्काबाट यो समस्या उल्झिएको छ। गैर–कृषि
क्षेत्रको रोजगारीमा भइरहेको न्यून वृद्धिलाई जमिन खण्डीकरणको अर्को
मुख्य कारण मान्न सकिन्छ। जग्गालाई स–साना चक्लामा बाँड्दा कृषिको
यान्त्रिकीकरणमा कठिनाई हुनुका साथै पूर्वाधार सुधारको काम समेत महङ्गो
भइरहेको छ। लामो समयसम्म जग्गाको प्रयोग गर्न पाइने हो कि होइन भन्ने
अन्योलले पनि कृषिमा लगानी घटाउन सघाउ पुर्याइरहेको छ।
सम्भाव्य समाधान
धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरूमा कृषिले गरीबी घटाउन र आर्थिक बचतमार्फत्
औद्योेगिकीकरण गर्नमा राम्रो मद्दत पुर्याएको दृष्टान्त छ। तर, नेपालमा
कृषि क्षेत्र हरेक दृष्टिकोणबाट कमजोर रहेको छ। तर, यो क्षेत्रको विकास
गरी नेपाललाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू
अद्यापि नभएका भने होइनन्।
हदबन्दी नतोकिकनै र 'जोत्नेलाई जग्गा' नभनिकनै
पनि भूमिहीन र सीमान्त कृषकहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने धेरै तरिकाहरू
छन्। विगतमा जङ्गलले ढाकेको जमिनको ठूलो हिस्सा सुकुम्वासीहरूलाई वितरण
गरेर जग्गाको मालिक बनाइएको थियो। तर अनुगमनको अभावमा धेरै सुकुम्वासीले
धेरै पटक जग्गा लिए; सुकुम्वासी आयोगबाट दोहोर्याएर जग्गा लिनका लागि
फेरि भूमिहीन भएको बहाना गरे। उद्देश्यहीन भूमि वितरण प्रक्रियाले
भूमिहीनको समस्या समाधान गर्दैन भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
तसर्थ दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या समाधान गर्न भूमिब्याङ्कको स्थापना
गरी किसानलाई जमिन किन्नका लागि सहुलियत दरमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध
गराउनुपर्छ। त्यस्ता किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउनुका
अतिरिक्त जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गरी ब्याङ्कबाट लिएको रकम तिर्ने
वातावरणको सिर्जना गर्नु यो दिशामा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी हुन सक्छ।
यसका लागि सरकारले यसअघि नै भूमि ब्याङ्कको अवधारणामा काम शुरु गरिसकेको
छ।
भूमि ब्याङ्क
बाँके र कैलालीका मुक्त कमैयाहरूलाई जग्गा किन्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले
नमूना कार्यक्रमका रूपमा १ फागुन २०६२ देखि भूमि ब्याङ्क सञ्चालन भएको
छ। सो प्रयोजनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषि विकास
ब्याङ्कमार्फत् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु.५ करोड विनियोजन गरेको थियो।
जग्गा खरिदका लागि साधारण व्याजदर १० प्रतिशत रहेपनि भूमिहीन मुक्त
कमैयाहरूलाई ३ प्रतिशत सहुलियतको व्याजमा ऋण दिने गरिएको छ। १३ चरणमा
१५ वर्षमा ऋण तिर्ने गरी १०–२० कट्ठा (०.३३–०.६६ हेक्टर) जग्गा किन्न
प्रति परिवार रु.१ लाख ५० हजार ऋण उपलब्ध गराइएको छ।
यो काम यतिमै सीमित हुनुहुँदैन। भूमि ब्याङ्कले
भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने अभिप्रायले जग्गाधनीसित
जग्गा खरिद गर्न दर्तावाल मोहीलाई पनि दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
देशभरिमा १२.२ प्रतिशत दर्तावाल मोहीहरूले जम्मा आवादी जग्गाको ८.७
प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। २०५३ सालमै भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्यका
लागि कानून ल्याएर मोहीले कमाइआएको जग्गाको ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था
गरिएको भएपनि ती मोहीसँग आधी जग्गा किन्ने पैसा नभएकाले यो कार्यक्रमले
मूर्तरुप लिन सकिरहेको छैन।
भूमिको 'भाडा बजार'
भाडामा दिएर पनि जग्गा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। जग्गा 'लिज' मा दिने
अभियान सञ्चालन गर्दा त्यसको स्वामित्वको रक्षा पूर्वशर्तका रूपमा
राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कार्यले करार व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँछ।
यस्तो व्यवस्थामा भाडामा जग्गा लिनेहरूले नै जग्गालाई आफ्नो सम्पत्ति
ठानिदिने हुन् कि भनेर जग्गाधनीहरूमा एक किसिमको भय उत्पन्न हुन्छ।
परिणामस्वरुप धेरै जमिन बाँझो रहने अर्थात् उपयोगमा नआउने अवस्था सिर्जना
भइरहेको छ। 'जसको जोत उसको पोत' भन्ने नाराले पनि यस कार्यमा थप अन्योल
र अनिश्चितता थपेको छ। परिणामस्वरुप भाडामा दिएर बढी फाइदा लिन सकिने
जमिनमा लिनेदिनेबीच अन्योल, हतोत्साह र अविश्वासको स्थिति देखिन सक्छ।
सिद्धान्ततः जग्गावालहरूलाई आपसी करार गर्ने व्यवस्थाबाट
मुक्त गरिनुपर्छ। जग्गा भाडामा लिनेहरूलाई जतिबेला पनि साहुहरूले हटाउन
नपाउने कानूनी व्यवस्था यसका निम्ति अर्को पूर्वशर्त हो। यो व्यवस्थाले
पर्ती अर्थात् उपयोगमा नआएका जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन र कृषि उत्पादनमा
वृद्धि गरी राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। तसर्थ
अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय भनेकै जग्गावालहरूको भूमिमाथिको अधिकारको
सुरक्षा कसरी गर्ने र आफूले भाडामा दिएको जग्गाको स्वामित्व गुम्छ
कि भन्ने त्रासबाट उनीहरूलाई कसरी मुक्त पार्ने भन्ने नै हो।
भूमि ब्याङ्कले जग्गावाल र भाडामा जग्गा लिनेहरूबीच
मध्यस्थको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सक्छ। यसमा जग्गाधनीहरूले भूमि
ब्याङ्कमा आफ्नो जग्गा धरौटी राख्न सक्छन् र ब्याङ्कबाट बर्सेनि निश्चित
भाडा लिन सक्छन्। यति नै बेला, ब्याङ्कले भाडामा जग्गा लिनेहरूको खोजी
गर्न र ब्याङ्कलाई वार्षिक रूपमा रकम बुझाउने गरी करारमा जग्गा दिने
व्यवस्था मिलाउन सक्छ। यसरी ब्याङ्कले नै भूमिमा जग्गावालहरूको स्वामित्वको
अधिकार सुरक्षित गरेपछि जग्गा भाडामा लिने प्रक्रिया सहज हुनेछ। विदेश
गएर काम गर्न इच्छुक जग्गा–मालिकहरू पनि भाडामा लगाइएको जग्गा आफू
नफर्कुञ्जेल सुरक्षित हुने अवस्था बनेपछि भाडामा लगाउन तत्पर हुनेछन्।
यस्तो व्यवस्थाले ठूल्ठूला व्यापारिक कृषि फार्महरूको
विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि–उत्पादनको
योगदानमा समेत वृद्धि हुनेछ। यस मान्यतालाई सहयोग पुगोस् भनेर थुप्रै
अध्ययनहरू भइसकेका छन्। किसानलाई भाडामा जग्गा दिने व्यवस्थाबाट उत्पादन
बढ्ने र त्यसबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र मजबूत बन्ने ती अध्ययनहरूले
देखाएका छन्। गैर–कृषि क्षेत्रमा अवसरहरू वृद्धि हुनासाथ थुप्रै घरपरिवारहरूले
बसाइँसराइमार्फत् गैर–कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्न सक्छन्।
कबुलियती वन
जग्गामाथिको पहुँच बढाउने अर्को सम्भावित
क्षेत्र हो कबुलियती वन कार्यक्रम; जसअन्तर्गत काम नलाग्ने अवस्थामा
रहेका पहाड र हिमाली भेगका वन र बेवारिस अवस्थामा रहेका जमिन गरीबहरूलाई
कमाउन दिन सकिन्छ। पहाड र हिमाली भेगमा रहेको त्यस्तो १३ लाख हेक्टर
जग्गालाई ०.५ हेक्टरभन्दा पनि कम जमिन रहेका ९३३ हजार परिवार (२०५८
को आँकडा) मा प्रत्येकलाई कम्तीमा १.० हेक्टरका दरले भाडामा दिन सकिन्छ।
४० वर्षको अवधि तोकेर यो कार्य अगडि बढाउने हो भने किसानहरूमा भूमिमाथिको
स्वामित्वको भावना सिर्जना हुनेछ। यद्यपि, सुकुम्बासी कार्यक्रममा
झैँ कबुलियती वन कार्यक्रममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिँदैन।
उपभोक्ता र वन विभाग बीचमा केही शर्तसहितको समझदारी कायम गरिन्छ।
यसरी जग्गा नहुने, सीमान्त र साना किसानहरूलाई
जग्गा उपलब्ध गराउने धेरै उपायहरू छन्। गैर–कृषि क्षेत्रतर्फको अर्थतन्त्रमा
रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धिसँगै कृषि क्षेत्रमा निर्भर मानिसहरू विस्तारै
गैर–कृषि क्षेत्रतिर स्थानान्तरण हुन सक्छन्। तर, कृषि क्षेत्रमा गरिने
लगानीले प्राथमिकता नपाएसम्म र आधुनिक तथा बढी मुनाफामुखी नभएसम्म
यो प्रक्रियाले फड्को मार्न सक्दैन। मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप रोजगारीका
अवसर सिर्जना गर्न औद्योगिक, पर्यटन र सेवा क्षेत्रहरूको विकास गर्नु
पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। समग्रमा, यी सबै कार्यक्रमलाई सामूहिक रूपमा
अघि बढाउन सके भूमिहीनताको अन्त्य टाढाको कुरा हुने छैन।
|
