आवरण | रिपोर्ट

गाउँ–गाउँमा नागरिकता नागरिक निगरानी जरुरी

अहिलेसम्म ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले नागरिकता पाउन नसकेको यथार्थ स्वीकार गरेर प्रमुख दलहरू गाउँगाउँमा नागरिकता टोली पुर्‍याउने सहमतिमा पुगेका छन्। उनीहरूले गाउँटोलसम्म सर्वदलीय समिति बनाएर नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव संविधान मस्यौदा समितिलाई दिएकाले समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा बढेको छ। तर, यसमा नागरिक निगरानी पनि आवश्यक छ। किनकि, नेपालको नागरिकता मामिला पनि चर्को राजनीतिकरणबाट मुक्त छैन।

• शिव गाउँले, पर्सानीभाठा, पर्सा

“नजिकैको पोखरिया गाउँबाट मेरा हजुरबुबा यहाँ बसाइँ सरेका हुन्। २०३२ सालको नागरिकता टोली आउनुअघि बुबा यही घरमा मरे। म ४० वर्षको भएँ, नागरिकता छैन।” २३ साउन दिउसो पर्सा विश्रामपुर–४, हरिनगरका हीरा हजराले हिमाल सँग दुःखेसो पोखे। “खेतीपाती छैन बनी गरेर खान्छाँ यो घर पनि ऐलानी जग्गामा छ।” उनकी श्रीमती छठीदेवी हजारा पासवान पनि अघिसरिन् गुनासो सुनाउन, “गाउँमा सरजमिन गरेर सिफारिस पनि भयो तर सिडिओ कार्यालयको नागरिकता फाँटमा पुगेपछि रित्तै हात फर्काइयो।”

नागरिकता लिन वर्षौँदेखि उनीहरूले केसम्म गरेनन्? गाउँका मुखिया, दलका नेता र आफ्नो क्षेत्रका सांसद, मन्त्री सबैलाई गुहारे, केही लागेन। मुखिया र दलका नेताले 'चुनाव पछि' भने। त्यस क्षेत्रका सांसद, पूर्व सहायक मन्त्री अजय चौरसियाले विना सम्बोधन 'आवश्यक सहयोग गरिदिने' पत्र लेखेर टारे। चौरसियाको चिठी, मतदाता नामावलीको प्रमाण–पत्र, नागरिकताका लागि सिडिओलाई दिएको निवेदनको दर्ता नम्बर लेखिएको पुर्जासहित पाँच वर्षीया छोरी सङ्गीताका साथ आफ्नै घर अगाडि उभिएर हजारा दम्पतीले तस्बिर खिचाए।

पर्सा जिल्लाकै पर्सौनीभाठा–२ का सुरेश पण्डितले नागरिकता पाएपनि अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो। २०५४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र उप–प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको सरकारले नागरिकता वितरण अभियान नै चलाएको थियो। यसैक्रममा एमाले नेता जितेन्द्र देवको एक सदस्य 'नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति' ले वितरण गरेका ३४ हजार नागरिकतामध्ये एक थियो पण्डितको नागरिकता, जसलाई ७ जेठ २०५४ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो। अहिले उनी त्यही बदर भएको नागरिकता बोकेर अर्को नागरिकताको प्रतीक्षामा छन्। आफू, छोरा, दाजु र भतिजको नागरिकता देखाउँदै पण्डितले भने, “नागरिकता नबनाउँदै बाबु मरे, ऐलानी जग्गामा घर छ, म बच्चादेखि यहाँ छु, मेरो बनेको नागरिकता पनि खारेज भो।”

छिमेकी बारा जिल्लामा पनि उस्तै समस्या छ। उमजन–६ की वालकेसियादेवी चमार ७५ वर्षकी भइन्। लोग्ने गोपीमहरा मरेको २० वर्ष भयो। विवाहित दुई छोरीमध्ये एउटीको मृत्यु भइसक्यो। लोग्ने नहुने ६० वर्ष पुगेका महिलालाई विधवा भत्ता र ७५ वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइन्छ। तर, वालकेसियाले अहिलेसम्म यस्ता कुनै भत्ता पाएकी छैनन्। किनकि उनीसँग नागरिकता छैन।

शिव गाउँल

२३ कात्तिक कि ४ जेठ
तराईको यो पीडाको प्रभाव दलहरूमा पनि परेको देखिन्छ। नागरिकता समस्याको
समाधान तत्काल गरेर मात्रै संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलभित्र आम सहमति नै छ। तर समाधानका उपाय भने आ–आफ्नै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले '२३ कात्तिक २०४७ अघि नेपालमा जन्मिएको वा नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने' प्रस्ताव गरेको छ। बसोबास गरेको भन्नाले 'व्यक्तिसँग रहेको तत्सम्बन्धी कुनै प्रमाण वा स्थानीय तहमा भएको सरजमिनलाई जनाउँछ' भनिएको छ। यसो हुँदा विद्यमान नागरिकता समस्या समाधान हुने तर्क काङ्ग्रेसको छ।

त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई 'कागजी प्रमाणको अभावमा नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई बसोबासको आधार मानी नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने' सुझाव दिएको छ। नेकपा (एमाले) ले भने '२०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीलाई आधार मानी सरल र सहज प्रक्रियाबाट एकपटक नागरिकता प्रदान गरी समस्याको टुङ्गो लगाउने' भनेको छ। तर, केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा, एमाले २०४८ सालको मतदाता नामावलीलाई आधार बनाउने पक्षमा रहेको बताउँछन्। माओवादीले चाहिँ, 'लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका तर नागरिकताबाट वञ्चित विशेषतः मधेशका सबै जनतालाई संविधानसभाको निर्वाचन अगावै उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरी स्थानीय रूपमा सर्वदलीय समितिको सिफारिसमा तत्कालै नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने' भनेको छ। नेपाल सद्भावना पार्टीले 'प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भएको दिन ४ जेठ २०६३ अघिसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सबैलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्छ' भनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रस्ताव चाहिँ धेरै फराकिलो छ। राप्रपा भन्छ– 'संविधानसभाको चुनाव हुनुअघि नै नागरिकताविहीन नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा हुनुपर्छ।'

तर, करीब आधादर्जन मुद्दामार्फत् सरकारलाई पटकपटक अदालतको कठघरामा उभ्याउँदै आएका नागरिकता मामिलाका जानकार अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका भनाइमा, “यदि दलहरूले भनेजसो गर्ने हो भने सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सुविधा लिएर बसेका सबै भारतीय नागरिक, त्यस बाहेक भुटानी, तिब्बती, काश्मिरी, नाइजेरियनसम्मले पनि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्नेछन्।”

यो विघ्न चर्चा भइरहेपनि नेपालमा नागरिकता नपाउनेको सङ्ख्या यत्ति नै छ भन्ने यकिन विवरण कसैसँग पनि छैन। नेपाल सद्भावना पार्टीले ५० लाख भनेको छ, भने २०५१ सालमा धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय नागरिकता आयोगले ३४ लाख भनेकोे छ। धनपति आयोगले नेपालको कुल जनसङ्ख्याबाट १६ वर्षमुनिकालाई अलग गरेर आउने सङ्ख्यामा कतिले नागरिकता प्रमाणपत्र लिए भन्ने विवरण हेरेर नागरिकताविहीन सङ्ख्या निकालेको हो। तराईका जिल्लामा नागरिकताविहीनको सङ्ख्या उल्लेख्य भएपनि ४०–५० लाख भन्ने चाहिँ विश्वसनीय लाग्दैन। तराईका एक प्रजिअ भन्छन्, “नागरिकता नलिने जति सबैलाई नागरिकता नदिइएको अर्थ गरेर यो आँकडा निकालिएको छ। त्यसकारण लिने चाहना राखेर पनि नागरिकता नपाएकाहरूको सङ्ख्या, प्रचार गरे जत्रो आधा करोडको हाराहारीमा छैन।”

दलहरूले भने झैँ नागरिकता वितरणका लागि मापदण्ड तयार गर्न सजिलो छैन। 'कागजी प्रमाण नहुनेलाई सरजमिनका भरमा नागरिकता दिनुपर्छ' भन्नेमा एक खालको आम सहमति देखिन्छ। यो कत्ति गाह्रो कुरा हो भन्ने अर्थ्याउँदै हाल तराईमा कार्यरत एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, “गाविसको भौतिक पूर्वाधार नहेरी सरजमिनका भरमा नागरिकता दिने भनियो भने त्यसले ल्याउने समस्या झन् थेगी नसक्नुहुन्छ। गाविस सचिवले सदरमुकाममा बसेर गाउँको सरजमिन तयार गरिदिन सक्छ। अधिकांश सचिवको कार्यालय झोलामा हुन्छ, चलानी नम्बर मुखमा।”

चन्द्रकिशोर

पर्सा विश्रामपुर–४, हरिनगरका नागरिकताविहीन गाउँलेहरू।

समस्या चारथरीको
तराईमा नागरिकता सम्बन्धी चारथरीको समस्या छः पहिलो; अङ्गीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका नागरिकता लिनुअघि जन्मिएका छोराछोरी, उसका बाबुआमा र एकाघरका दाजुभाइ। कुनै व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकता पाएपछि जन्मेका सन्तानले मात्र वंशजको नाताले नागरिकता पाउने भएकोले सो अगावै जन्मेका सन्तान र उसका साथमा रहेका बाबुआमा, दाजुभाइले नागरिकता पाएका छैनन्। तराईमा यो सङ्ख्या ठूलै छ।

दोस्रो; जन्मसिद्ध। नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदैन। तर, नेपालको संविधान २०१९ ले १ पुस २०१९ अघि नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी 'कुनै व्यक्ति जन्म र वंशजका आधारमा कुनै विदेशी मुलुक र नेपालको नागरिक एकैचोटि भएकोमा' उसले २०३७ साल चैत महिना भित्र नेपाली नागरिकता रोजेको अवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने गरिएको थियो। यसले पनि समस्या पारेको छ। जस्तो कि त्यस्ता व्यक्तिले जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुअघि जन्मिएका उसका सन्तान र एकाघरमा बसेका उसका आमाबाबु र दाजुभाइले नागरिकता पाउन सकेनन्।

तेस्रो; तराईका प्रमुख आदिवासीहरू, जो पुस्तौँदेखि नेपालमा बसोबास गरेका छन्। यहाँको माटोमा रगत पसिना बगाएका छन्। तर उनीहरूसँग बसोबास गरेको कागजी प्रमाण छैन। तराईका साँच्चिकै यहाँका भूमिपुत्र रहेका आदिवासी, जनजाति र दलितहरूसँग 'नेपाली हुँ' भनेर देखाउने कुनै ठोस प्रमाण छैन। न्यून आर्थिक अवस्थाका कारण मुख्य त कृषि मजदुरका रूपमा ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने यो वर्गका केही मानिसहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश छ। तर तिनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। तराईको नागरिकता समस्याको ठूलो अंश यिनीहरूले नै ओगटेका छन्। त्यसैले यिनको नागरिकता समस्या समाधान गर्नु भनेको नेपालको नागरिकता समस्याको ठूलो अंश समाप्त हुनु हो।

चौथो; मतदाता नामावलीमा नाम भए वा नभएका वर्षौँदेखि यहाँ बसेका भारतीय मूलका व्यक्तिहरू। उनीहरू तुलनात्मक रूपले आर्थिक रूपमा सक्रिय र मुख्यतः शहरकेन्द्रित छन्। यीमध्ये कतिपयले पैसा वा पहुँच प्रयोग गरेर नागरिकता लिइपनि सकेका छन्। भारतीयहरूले नेपाल प्रवेश गरेको रेकर्ड राख्ने पद्धतिको अभाव र सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले गर्दा पनि नेपालमा भारतीय आप्रवासीको सङ्ख्या यकिन गर्न सम्भव छैन। नागरिकता वितरण हुन थालेपछि यो वर्ग चुप लागेर बस्छ भन्न सकिँदैन।

नागरिकता प्रकरणमा अहिले जोडतोडले चलिरहेको बहसमा भने समस्यालाई वर्गीकरण गरेर हेरेको पाइँदैन। नागरिकता मामिलालाई नजिकबाट हेरिरहेका गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “जन्मसिद्ध र अङ्गीकृतका आश्रित (एकापरिवारका सदस्य) लाई नागरिकता दिए हुन्छ। त्यसैगरी तराईका दलित, जनजाति, आदिवासीलाई नागरिकता दिनैपर्छ। तर, अहिले यहाँ धेरै चर्चा चौथो वर्गका लागि भइरहेको छ, जो बाँकी तीन भन्दा बढी नै सक्रिय पनि छ।”

विगतले देखाएको छ, भारतबाट छिरेर तराईका सीमावर्ती जिल्लामा कीर्ते गरी नागरिकता लिनेहरू पनि छन्। भारतको, बउकठवाका भनुराउत अहिरले बाराको सीमावर्ती गम्हरिया–१ का देवनन्द राउत अहिरलाई बाबु बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराबाट नागरिकता लिएको रेकर्ड गृह मन्त्रालयमै छ। त्यति मात्रै होइन, भारतकै पूर्वी चम्पारण, नोनौराका गणपतराउत कुर्मीले पूरै परिवारको नेपाली नागरिकता बनाएको उजुरी परेपनि कारबाही भएको छैन।

त्यसैगरी भुटानी शरणार्थीदेखि, उत्तरपूर्वी भारतमा बसेका नेपाली मूलका भारतीय नागरिकले पनि विभिन्न समयमा नागरिकता बनाएका वा बनाउन प्रयास गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका उदाहरणहरू छन्। यतिसम्म कि भारतीय 'अण्डर वर्ल्ड' समूहका एक नाइके बब्लु श्रीवास्तवले २०४८ सालमा अरुण अग्रवालका नाममा नागरिकता लिएको खुलासा भइसकेको छ। अनिल शर्मा भएर ललितपुरबाट नागरिकता लिने पप्पुदेव यादव अहिले पनि प्रहरी कारबाहीमा छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एक सूत्रको भनाइमा, केही तिब्बती, नाइजेरियाली र श्रीलङ्केलीहरू नेपाली पासपोर्ट बनाएर विदेश गइसकेका छन्। पासपोर्ट बनाउन नागरिकता आवश्यक पर्छ। पछिल्ला दिनमा नेपाली पासपोर्टमा विदेश जान खोज्नेको विगविगी बढेपछि त्यही परिमाणमा नक्कली नागरिकता बनिरहेको अनुमान अनुसन्धान निकायहरूले गरेका छन्। नागरिकता वितरणमा यो पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

तर, यतिविघ्न समस्या हुँदाहुँदै पनि नागरिकता वितरणमा कसैले प्रश्न नउठाओस् र कोही अदालत नजाओस् भन्ने चाहना दलहरूमा देखिन्छ। २०५२ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको महन्थ ठाकुर समितिको प्रतिवेदनको ८ नम्बर बुँदामा, “अनावश्यक रूपमा मुद्दा गर्ने गराउने प्रवृत्ति कम होस् र नागरिकले अनावश्यक झमेलामा पर्न नपरोस् भन्ने दृष्टिले नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्दा सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै चलाउनुपर्ने गरी नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था मिलाउने” भनिएको थियो। यसभित्र नागरिकता मामिलामा न्यायिक परीक्षणको ढोका बन्द गर्ने मनसाय लुकेको प्रस्ट छ।

त्यसैगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने विषय लैङ्गिक दृष्टिले ठीक भएपनि यसको असर तराईमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरामा दल र समग्र नागरिक क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्न। लैङ्गिक दृष्टिले यो जायज माग हो। तर, तराईका हजारौँ परिवारका छोरीको भारतमा विवाह भएको थाहा हुनेहरू यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनै पर्ने ठान्छन्। तराईमा लामो समय प्रजिअ रहेका एक सरकारी कर्मचारी भन्छन्, “अहिले भनिए जसरी तराईमा पनि आमाका नामबाट फटाफट नागरिकता दिने हो भने केही वर्ष भित्र लाखौँ भारतीय भाञ्जाभाञ्जी नेपाली नागरिक हुनपुग्छन्। यता कसैले ध्यान दिएको देखिन्न।”

अजित तिवारी

जनकपुरमा नागरिकताको माग गर्दै निस्किएको जुलुस।

समस्याको कारण
मधेशमा योविघ्न नागरिकता समस्या देखिनुका विभिन्न कारण छन्। त्यसमध्ये मधेशवासी समुदायको रहनसहन, बोलीचाली, वर्ण र संस्कृति छिमेकी भारतीय राज्यका नागरिकसँग मिल्नु प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण देखिन्छ। यही मानसिकताका कारण नागरिकता मामिलाको नीतिनिर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ (सिंहदरबार) तराईप्रति सधैँ सशङ्कित रह्यो। उसले कहिल्यै समस्यालाई वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गर्न आवश्यक ठानेन। सबै समस्या एउटै टोकरीमा राख्ने काठमाडौँको यही अवैज्ञानिक दृष्टिकोणको परिणाम नेपाली नागरिकता पाइसकेकाको परिवार र पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका आदिवासी, दलित, जनजातिहरू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन्। तराईका वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएपछि सिर्जना भएको आक्रोशको आगोमा अरूले समेत घ्यू हाल्ने प्रयास गर्नु अनौठो भएन। त्यसैले तराईको नागरिकता समस्या योविघ्न फैलनुमा तराई संस्कृतिप्रति काठमाडौँको पूर्वाग्रह र स्थायी आशङ्का प्रमुख जिम्मेवार छ।

तराईमा आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछिपरेका मध्ये धेरैसँग नागरिकता छैन। यसको कारण प्रस्ट छ। कृषि मजदुरका रूपमा दिनरात खेतबारीमा काम गर्ने वा शहरमा दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेलाई नागरिकताको आवश्यकता परेन र चाहिन्छ भन्ने ज्ञान पनि भएन। त्यसमा पनि जमिन्दार (मुखिया) को खेत खनजोत गर्ने विपन्न वर्गलाई नागरिक हुन नदिन त्यहाँका ठालुहरू नै सक्रिय रहे। किनकि नागरिकता नभएपछि उनीहरूलाई मोहियानी हक नदिन सजिलो हुन्थ्यो। नागरिकता आन्दोलन नचलेको, छिमेकीका छोराछोरी मलेसिया, कतार जान थालेका थाहा नपाएको, अनि जन्मदर्ता गर्न जाँदा गाविस सचिवले नागरिकता छ/छैन भनेर सोध्ने नगरेको भए अहिले पनि उनीहरूलाई नागरिकता चाहिँदो रहेछ भन्ने ज्ञान हुने थिएन।

नेपालमा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद र बसाइँसराइ जस्ता विवरण राख्ने प्रणाली आफैँमा व्यवस्थित छैन। वैज्ञानिक अभिलेख प्रणालीको अभाव मात्रै होइन, प्रशासनिक संरचना दक्ष पनि छैन। सामान्य अवस्थामा पनि २० वर्षअघिका कागजात पाउन धौ–धौ पर्ने हाम्रो अभिलेख प्रणाली माओवादीले गाविस आगो लगाएर ध्वस्त पारेको अवस्थामा अहिले कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो एक दशकमा माओवादीले धेरै जिल्लाका धेरै गाविस कार्यालयहरू ध्वस्त पारेका छन्। तिनीहरूसँग कुनै अभिलेख नहुनु अस्वाभाविक छैन। त्यसैले अब तत्कालै नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय भए पनि धेरै जिल्लामा त्यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन।
नागरिकता वितरणमा हाम्रा आफ्नै सांस्कृतिक समस्या पनि छन्। 'अहिलेसम्म बाबुको नाम, थर अनुरुप नै छोराछोरीका नाम, थर जनाउने प्रचलन भएकोमा केही जातका व्यक्तिले बाबुको भन्दा फरक थर राखेर नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन निवेदन दिने गरेको वा लिइसकेको नागरिकता पनि सच्याउन खोजेको' धनपति आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “उदाहरणका लागि सुनुवार, कामी, सार्कीहरूले बाबुको थरको साटो पौडेल, घिमिरे, रावल आदि थर राखेर नागरिकता पाउन निवेदन दिने गरेका छन्।” यति मात्रै होइन, महाकाली अञ्चलका केही जिल्लामा ठग, चोर, ढाँट, भूल आदि थर भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो थर अशोभनीय भएको भनेर अर्को थर राखेर नागरिकता लिन खोजेकोले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रामेश्वर बोहरा

जनकपुरमा नागरिकताको माग गर्दै निस्किएको जुलुस।

विवाद र राजनीति
चालीस वर्षदेखि नेपालमा नागरिकता मामिला संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र पारिवारिक विवादको विषय बनिरह्यो। नागरिक र गैरनागरिक भनिए पनि २००९ सालसम्म नेपालमा नागरिकता कानुन नबनेका कारण खासै विवाद देखिँदैन। कतिसम्म थियो भने २००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा 'दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको मुलुकमा निर्वाध आवागमनको छुट हुने' भनेपनि त्यसवेलासम्म नेपालमा नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउने स्पष्ट कानुन थिएन।

२००९ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता कानुनले नेपालमा जन्मिएको, बाबु वा आमामध्ये कोही नेपालमा जन्मिएको, स्थायी वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्यले सपरिवार बसोबास गरेको आधारमा नागरिकता पाउने भन्यो। तत्कालीन समयलाई सम्बोधन गरेपनि सो कानुनका कतिपय व्यवस्थाहरू साँच्चिकै अनौठा थिए। त्यसमध्ये एउटा व्यवस्था यस्तो थियो– “नेपाली लोग्नेमानिस भोटमा रहेका बखत भोटिनी स्वास्नीबाट पाएका छोरा नेपाली र छोरीहरू भोटको नागरिक ठहर्नेछन्।” २०१९ साल मङ्सिरसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रचलन नै नभएको देखिन्छ। धनपति आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– त्यसबेलासम्म नागरिकता प्रमाण–पत्र केवल लेटरप्याडमा लेखेर दिने गरिन्थ्यो, फोटो टाँस्ने प्रचलन पनि थिएन।

२०१९ र २०४७ सालका संविधानले नागरिकता मामिलालाई संवैधानिक बनाए। त्यसपछि कानुन संशोधन गर्ने, नियमावली बनाउने/संशोधन गर्ने काम पटकपटक भयो। आयोगहरू बने, जिल्ला जिल्लामा टोली पठाइयो तर पनि मामिला सकिएन। त्यो कहिले राजनीतिक, कहिले संवैधानिक र कानुनी तथा कतिपय अवस्थामा दल– दरबार विवादको विषय बनिरह्यो।

नागरिकताको विषयमा संसदमा नारावाजी, अनसनदेखि सडकमा पटक पटक नाराजुलुस भएको छ। राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन संवैधानिक रूपमा पनि यो विवाद पटक पटक अदालत पुगेको छ। राजनीतिक दलदेखि दरबारसम्म मुछिएका छन् यो विवादमा। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक दरबारले लालमोहोर नलगाई सर्वोच्च अदालत पठाएर राय मागेकोमा अदालतले संविधानसँग बाझिने भन्ने राय दिएपछि त्यो विधेयक दरबारमै गायव भएको उदाहरण पनि छ।

अब के गर्न सकिन्छ त? पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नविन घिमिरे स्थायी रूपमा नागरिकता समस्याको समाधान खोज्न राज्यले दीर्घकालीन महत्त्वका केही काम थाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, “व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली व्यवस्थित गरेर सामाजिक सुरक्षाप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसबाट कुनै व्यक्ति जन्मँदै उसको नागरिकता मामिलाको टुङ्गो लागिसक्छ। तर, यसका लागि सूचनाप्रविधिको अधिराज्यव्यापी सञ्जाल बनाउनु पर्छ ताकि कञ्चनपुरको प्रजिअले पर्साको विवरण हेर्न सकोस्।” घिमिरेको सुझावमा, नागरिकता समस्याको स्थायी समाधान खोज्न खुला सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल थाल्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। त्यसैगरी हरेक मामिलामा नागरिकता खोज्ने पद्धति पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ।

समग्रमा, नेपालमा नागरिकता समस्या ठूलो छ भन्ने विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। यसको समाधान खोजिनै पर्छ। तर, नागरिकताविहीन नेपालीले मात्रै नागरिकता प्रमाण–पत्र पाउने व्यवस्था गर्न त्यति सजिलो छैन। खासगरी दक्षिणको खुला सिमानाका कारण सहजै आवतजावत र बसोबास हुने कारणले 'बसोबासकै आधारमा मात्र' नागरिकता वितरण गर्न खोजियो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण कदम हुनसक्छ। त्यसैले यसमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर गाउँ, वडास्तरको सर्वदलीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु एउटा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अहिल्यैदेखि नागरिकता निगरानी समूह गठन गर्न थाल्नुपर्छ, राजधानीकेन्द्रित सभा गरेर बसिरहेको नागरिक समाजको भूमिका यसमा प्रभावकारी हुनसक्छ।”

'अङ्गीकृतमा शर्त राखिनुपर्छ'


हृदयेश त्रिपाठी, महामन्त्री
नेपाल सद्भावना पार्टी (आ)

२०४७ सालको संविधानको धारा–८ मा २०१९ सालकै संविधानको व्यवस्था राखियो, मुख्य बाधक नै त्यही हो। अहिले पनि अन्य विषयमा अग्रगमनको खोजी भइरहेको छ तर नागरिकताको सन्दर्भमा 'महेन्द्रवादी चिन्तन' नै हावी छ। संविधानसभा निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली तयार हुनुअगाडि नै यो समस्या हल भइसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र, यसको लागि ४ जेठ र २ असार २०६३ लाई आधार दिन मानेर समस्याको हल खोजिनुपर्छ।

स्थायी रूपले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकता दिइनुपर्छ। जो नेपालमा जन्मेको हो, जसको आमा/बाबुमध्ये कुनै एक नेपालमा जन्मेका हुन् वा नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरूका सन्तान वा राज्यद्वारा उपलब्ध गराइएका कुनै पनि अभिलेखका आधारमा नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र तिनका आश्रित, उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। वंशज र अङ्गीकृत दुई वटा नागरिकता प्रचलनमा छन्। यसमा पनि हाम्रो सन्दर्भमा अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा शर्त राख्नुपर्छ। हामी यसमा तयार छौँ। हामी कुनैपनि बाह्य मुलुकका नागरिकले शर्त पूरा नगरिकन नागरिकता पाओस् भन्ने पक्षमा छैनौँ।
खालि वर्षौँवर्षदेखि नागरिकताबाट वञ्चित मधेशीहरूले नागरिकता पाऊन् भन्ने
चाहन्छौँ।

'स्थानीय जनताको सिफारिस उपयुक्त'

मातृका यादव, केन्द्रीय सदस्य
नेकपा माओवादी

नागरिकता ठूलो समस्या हो। विभिन्न राजनीतिक दलहरू आधार वर्ष तोकेर यसको समाधान खोजिरहेका छन्। तर, त्यसले समाधान निस्कँदैन। हाम्रो विचारमा, अन्तरिम संविधानको घोषणापछि सर्वदलीय समिति बनाएर त्यो समितिको सिफारिसमा हरेक गाउँ–गाउँमा गएर नागरिकता वितरण गरिनुपर्छ। नागरिकता वितरणका लागि स्थानीय जनताको सिफारिस सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ, किनकि उनीहरू जान्दछन्, को नेपाली नागरिक हो र को होइन।

सिक्किमी र फिजीकरण निरर्थक हल्ला'

महन्थ ठाकुर
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस

नागरिकता जीवनसँग जोडिएको भावनात्मक विषय हो। विशेषगरी मधेशका धेरै नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएर बस्नु परेको अवस्था छ। उनीहरू राज्यबाट पाउने सेवाबाट समेत वञ्चित छन्। कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउने आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले २३ कात्तिक २०४७ लाई आधार दिन मानेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न संविधान मस्यौदा समितिलाई सुझाव दिएको हो। जहाँसम्म यसो गर्दा विदेशबाट आएकाहरूले नागरिकता पाउँछन् भन्ने सवाल छ, तिनीहरूले त जग्गा जमिन नै पाइसकेका छन्। तर, तिनीहरूको नागरिकताको विषय यहाँ कसले उठाएको छ र? शाही शासनकालमा भुटानी शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कुरा भयो, तर त्यसको विरोध कसैले गरेन। अनि जब तराई (मधेश) का नागरिकताविहीनहरूलाई नागरिकता दिने कुरा हुन्छ तब सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुने भयो भनेर चर्का–चर्का र निरर्थक हल्लाहरू मच्चाइन्छ। र, नागरिकताबाट वञ्चित मधेशवासीको भावनामा चोट पुर्‍याइन्छ।

एकथरी उग्र राष्ट्रवादीहरू रत्नपार्क र भद्रकालीमा धर्ना र अनसनमा बस्छन्। तर, वर्षौँदेखि नागरिकता नपाएर राज्यबाट पाउने विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित लाखौँलाख मधेशवासीका पीडाबारे तिनीहरू किन बोल्दैनन्?

आधार वर्ष २०४८ हुनुपर्छ'

रामचन्द्र झा
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले

एमालेले २०३७ सालको जनमतसंग्रहलाई आधार वर्ष मानेर नागरिकताबाट वञ्चित हुनेहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने सुझाव अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई बुझाएको छ। नागरिकता सम्बन्धी सुझाव बुझाएपछि पार्टी भित्र व्यापक छलफल भएको र पछिल्लो केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा २०४८ सालको मतदाता नामावलीलाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता दिन सकिने समझदारी बनेको छ।
२०४८ साललाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता वितरण गर्दा मधेशका लगभग ९० प्रतिशत वञ्चितहरूले नागरिकता पाउनेछन्। र, यसलाई आधार वर्ष मान्ने कुरामा लगभग सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुने अवस्था छ। त्यसबाट पनि छुटेकाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सहमति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर, विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आई बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूका हकमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सिफारिस अनुसार अङ्गीकृत नागरिकता दिइनेछ।