हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १७६ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

आवरण | विश्लेषण

किन भएन नागरिकता आन्दोलन?

समस्या भइकन पनि नागरिकता पाउँ भनेर तराईमा ठूल्ठूला आन्दोलनहरू भएका छैनन्,
किन? किनकि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न धौ–धौ पर्ने जमात नागरिकताका लागि आन्दोलन गर्न जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्नै सक्दैन।

समस्या नागरिकताको होइन, मानसिकताको हो। नेपाली भाषी भएकै कारण कोही नेपाली नागरिकताका हकदार हुने, कोही नेपाली भाषा बोल्न नजानेको वा छिमेकी बिहारी–उत्तरप्रदेशवासी जस्तो अनुहार भएकै कारण नेपाली नागरिकताका हकदार नमानिने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अहिले पनि कायमै छ।

जनताको अभिमतको आधारमा कुनै पनि निर्णय लिनु पहिले नागरिकता मामिलाको छिनोफानो हुनै पर्दछ। मधेशी समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि नागरिकता अनिवार्य शर्त हो। यसको अभावमा आमूल परिवर्तनका लागि लिइने कुनै पनि निर्णय त्यो समुदायलाई मान्य हँदैन।

मधेशको जल, जमिन र जङ्गलमा नेपाली भाषी प्रवासीहरूले सजिलै स्वामित्व स्थापित गरे। यसले उनीहरूलाई नागरिकता लिन सहज बनायो। तर, भारतीय नागरिकहरूको आप्रवासनलाई रोक्ने नाममा शताब्दियौँदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका मधेशी समुदायलाई नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित गरियो। परिणाम तराईको वन क्षेत्रमा गैर धर्तीपुत्रहरूको कब्जा भयो।

२०१९ सालको संविधानमा उल्लिखित 'नेपाली उत्पत्ति' को मान्यता भनेको पृथ्वीनारायण शाहले विस्तारवादी युद्धका माध्यमबाट कब्जा जमाएको मधेशका मधेशीसँग जहिले पनि पराजित समुदायका रूपमा व्यवहार गर्न खोज्ने नीतिलाई राजा महेन्द्रले दिएको निरन्तरता मात्रै हो। राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालसम्म पनि बडो इमान्दारीपूर्वक त्यसको पालना भइआएको छ।

नागरिकताको प्रसङ्गमा उठाइने 'फिजीकरण' पनि यही मानसिकता हो। तर, फिजीकरणको कुरा गर्नेहरू मधेशको सिक्किमीकरण बारे बोल्दैनन्। 'नेपाली भाषी' भनेर मेचीपारि र महाकालीपारिका मानिसलाई मधेशमा बस्न प्रोत्साहन गरिएको विगतको यथार्थ हाम्रा सामु छ। त्यो अर्कै प्रसङ्ग हुनसक्छ– पहाडबाट झरेका पहाडे र राजधानीबाट खटाइएका बिर्तावालहरूको बसोबास र हैकमले मधेशीहरूको मौलिक परिचय नै सङ्कटमा परेको छ।

समस्या भइकन पनि नागरिकता पाउन ठूल्ठूला आन्दोलनहरू भएका छैनन्। यसको मूल कारण सामाजिक, आर्थिक पछौटेपन, शिक्षा र चेतनाको कमी हो। किनकि विहान–बेलुकाको छाक टार्न धौ–धौ पर्ने जमात नागरिकताका लागि सङ्घर्ष गर्न जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्न सक्दैन। राजधानीको कुरा परै राखौँ।

भारतीय मधेशीहरूको एउटा सीमित वर्ग जसले लेनदेनको आधारमा नेपाली नागरिकता पाए र आर्थिक अवसरका क्षेत्रमा छोटो बाटोबाट लाभ उठाए। उनीहरूकै कारण तराईमा नागरिकता यो विघ्न विवाद हुने गरेको छ। हुँदाहुँदा अरूको फट्याइँको जिम्मेवारी पनि मधेशीले नै बोक्नुपर्ने?

चन्द्रकिशोर