सम्पादकीय
सङ्क्रमणकालको प्राथमिकता
आन्दोलनबाट आकाशिएका
आकाङ्क्षाहरू बीच–सडकको म्याण्डेट लिएर सदनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूको
सामुन्ने चुनौतीहरूको पहाडका रूपमा खडा छ। एकदशक पुरानो माओवादी विद्रोहको
समस्या राजाको प्रत्यक्ष शासनले गर्दा झनै जटिल बन्न पुगेको छ। राज्यको
सैनिकीकरण र त्यसको उन्मादबाट समाज सन्त्रस्त छ। अर्थव्यवस्था ध्वस्तप्रायः
भइसकेको छ। यसअघि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख यतिविघ्न तल झरेको कसैलाई
सम्झना छैन। ०४६ सालको आन्दोलनताका पञ्चायती सरकारको जतिसुकै आलोचना
भए पनि मुलुकका निजामती, वित्तीय तथा सुरक्षा संयन्त्रहरूबारे उति
साह्रो नकारात्मक टिप्पणी सुन्नुपर्ने अवस्था थिएन। अहिले भने जता
हेर्यो उतै भताभुङ्ग र लथालिङ्ग अवस्था छ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा संविधानसभा जस्तो युगान्तकारी
निर्णय लिनुपर्ने जिम्मेवारीका साथ दलहरू सिंहदरबार छिरेका छन्। तर,
असहज परिस्थितिमा नै उल्लेख्य नेतृत्वपंक्तिको उदय हुन्छ भन्ने मान्यतालाई
स्वीकार गर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन संसद र सरकारले मुलुकलाई नयाँ
दिशा दिने कुरामा आशावादी भने हुन सकिन्छ।
सरकारले के के गर्नुपर्छ र कुन पहिला गर्नुपर्छ भन्ने
कामहरूको फेहरिस्त लामो हुने स्वतःसिद्ध छ। आदर्श कामहरूको कार्यसूचीमा
सरकार अल्झिने हो भने अत्यावश्यक कामहरू ओझेलमा पर्ने खतरा उत्पन्न
हुन्छ। त्यस्तै, जरुरी कामहरूमा मात्र अलमलिएको सरकार महत्त्वपूर्ण
जिम्मेवारी बहन गर्न असमर्थ बन्न सक्दछ। तसर्थ सरकारले आदर्श तथा आवश्यक
दुवैथरी कामहरू एकसाथ सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बुझेर प्राथमिकता
निर्धारण गर्र्नु जरुरी छ।
सडकमा उत्रिएका लाखौँ लाख जनता मूलतः शान्तिका लागि
आन्दोलित भएका हुन्। शान्ति स्थापनाका लागि माओवादीहरूको मागलाई सम्बोधन
गर्नुपर्ने हुन्छ। सशस्त्र विद्रोहीहरूको सुरक्षित अवतरण तथा मूलप्रवाहीकरण
गर्न दल–माओवादी बीच दुई चरणमा सम्पन्न समझदारीहरूको इमान्दार कार्यान्वयनमा
सरकारले ढिलाइ गर्न सक्दैन। तर विद्रोही–सरकार सम्पर्क, वार्ता एवं
राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि समझदारीमा उल्लेख भए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय
सहजकर्ताको समेत खाँचो पर्न सक्छ। सर्वस्वीकार्य र भरपर्दो सहजकर्ताको
पहिचान तथा परिचालन मूलतः सरकारको जिम्मेवारी हो।
आन्दोलनका सहयात्री सात दल तथा नागरिक समाजका बीच कायम
रहेको मतैक्यतालाई निरन्तरता दिन सरकारले संविधानसभातर्फको यात्रा
स्पष्ट, समयबद्ध तथा विश्वसनीय रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले प्रचण्ड
जनमतको वैधानिकता सरकारलाई प्राप्त छ। आन्दोलनबाट प्राप्त यस अभूतपूर्व
उर्जालाई गन्तव्य र दिशा प्रदान गर्न सरकार असफल ठहरियो भने परिस्थिति
नियन्त्रण बाहिर जान बेर लाग्ने छैन। माओवादीहरूलाई संविधानसभामार्फत्
नयाँ संविधान निर्माण हुने कुरामा आश्वस्त पारी संसदमा त्यसै अनुरुपको
सङ्कल्प प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरिसकेका कारण संविधानसभाको आवश्यकता
र औचित्य सम्बन्धी बहस स्वतः टुङ्गिएको ठानिनुपर्छ। सरकारको अबको प्राथमिकता
माओवादीलाई विश्वासमा लिँदै उनीहरूलाई जतिसक्यो छिटो हतियार बिसाई
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काउनका लागि सङ्कल्प प्रस्तावको इमान्दारी
र तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हुनुपर्छ। तर यसको आशय पूर्ण प्रजातन्त्र
तथा दिगो शान्तिका लागि गरिने संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई हतारमा
टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने होइन। संविधानसभाको निर्माण प्रक्रिया, त्यसको
कार्यक्षेत्रको दायरा, प्रस्तावित नयाँ संविधानको दिशा र गन्तव्य,
विषयवस्तुको छनौट प्रक्रिया, जोखिमका पक्षहरू आदि बारेमा खुला बहस
र छलफलका निम्ति पर्याप्त आधार र समय त दिनुपर्छ नै, त्यसको लागि आवश्यक
वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य समेत सरकारले गर्नुपर्छ। प्रस्तावित संविधान
र संविधानसभा सम्बन्धी छलफल चलाउन हरेक पक्षलाई उत्प्रेरित समेत गर्नुपर्छ।
जनतालाई सरकारको शक्ति तथा प्रतिबद्धताको सन्देश दिन
केही साङ्केतिक निर्णयहरू गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। सेना, राष्ट्रगान,
राजपरिवारको दायरा जस्ता विषयमा समयसापेक्ष निर्णयहरू लिएर सरकारले
तत्काल लोकप्रियता प्राप्त गर्न सक्दछ। सिङ्गो सुरक्षाबलको मनोबल खस्कन
नदिई दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु सरकारको चुनौतीपूर्ण कार्य हो। परस्पर
विरोधी देखिने यस्तो अपरिहार्य कार्य सम्पादनको निम्ति उच्चस्तरीय
छानबिन आयोग गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर स्पष्ट साक्षी–प्रमाण भएका
आरोपित व्यक्ति–पदाधिकारीहरूलाई सेवाबाट निलम्बन गर्ने साङ्केतिक कदमहरू
तत्काल चाल्न सकिन्छ। जनताको मन साम्य पार्न यसले ठूलो काम गर्छ।
काला अध्यादेशहरूको खारेजी, विवादास्पद तथा पदासीन
व्यक्तिहरूको बर्खास्तगी तथा अनियमित खर्चहरूको असुल उपर जस्ता कार्यहरू
तुरुन्त नगरी जनताको उन्मादलाई साम्य पार्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक
मूल्य र मान्यताहरूलाई प्रतिष्ठापित गर्न हुकुमी चरित्रका व्यक्ति
तथा प्रवृत्तिबाट राज्य संस्थापनलाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ।
राजकीय तथा प्रशासनिक निर्णयहरूसँगै सरकारले सामान्य
जनतालाई तत्काल राहत दिनसक्ने कामहरू शुरु गर्नु झनै जरुरी छ। अनियन्त्रित
महङ्गीबाट पिल्सिएका शहरिया उपभोक्तालाई आपूर्ति व्यवस्थाको अनिश्चितताबाट
मुक्त गर्न विद्रोहीहरूलाई नाकाबन्दीको नकारात्मक कार्यक्रम नल्याउन
सरकारले उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। चर्कँदै जाने विद्युत् लोडसेडिङको
मार घटाउन तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो छ। शाही सरकार पतनको एउटा
प्रमुख कारण सेवा प्रदाय व्यवस्था धरासायी हुनु पनि हो। सरकारको सेवा
प्रदाय क्षमता चुस्तदुरुस्त तुल्याउन आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय
सहयोगको अभाव हुने छैन भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ।
गर्नुपर्ने कामहरू त छँदैछन्, गर्नै नहुने कामहरू बारे
भने सरकार अझ बढी चनाखो हुनुपर्दछ। विगतमा देखिएका नातावाद, कृपावाद
तथा हचुवावाद जस्ता विकृतिहरू नदोहोरिउन्। भ्रष्टहरूको विगविगी देश
र जनताले फेरि खप्नु नपरोस्। सङ्क्रमणकालमा राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी
पाएको सरकार झिनामसिना कामहरूमा अल्झिन पनि सक्दैन तर त्यसो नगरी ठूलाठूला
चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण नै बन्दैन। जीवनको उत्तरार्द्धमा
राष्ट्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका सरकारप्रमुख
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग धेरै सोचविचार गर्ने समय छैन। मुलुक शान्ति,
सुव्यवस्था, कानूनमा आधारित शासन, आर्थिक उन्नतिको अवसरसँगै आमूल परिवर्तनको
अपेक्षाका साथ पर्खिरहेको छ। जनतालाई आश्वस्त पार्न सरकारले आफ्नो
कार्यकालको सुरुआत, आफ्ना प्राथमिकताहरू तत्काल सार्वजनिक गरेर गर्नु
उपयुक्त हुनेछ।
|
