| जनमार्ग-२०६३
'नव नागरिक समाज'
को उदय
•
डा. सुशील कोइराला
आज फेरि
१९ माघ २०६१ लाई सम्झौँ राजाको घोषणा सिद्धिएलगत्तै एकाएक फोन बन्द
भए, चोकचोकमा सैनिकहरू तैनाथ गरिए, सयौँ नेता–कार्यकर्ता घरघरबाटै
गिरफ्तार भए। तर विडम्बना राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बाहेक
कसैले केही बोलेनन्। सभा–सम्मेलन, भेला–जमघट, भोज–भत्तेरमा हामीजस्ता
व्यावसायिक भनाउँदाहरूबीच एउटै कुरो हुन्थ्यो– '१२ वर्ष पार्टीको राज
हेर्यौँ, हेरौँ न राजाको प्रत्यक्ष शासन पनि! शान्ति र सुशासन कायम
गर्न राजालाई पनि दिउँ न मौका!!'
त्यसबखत व्यावसायिक व्यक्ति र तिनका संघसंस्थाहरू राजाको
शासनप्रति निरपेक्ष भइदिनाले राजनीतिक दलका आन्दोलनहरू अघिबढ्न सकेनन्।
तर अहिले राजनीतिमा सरोकार नराखी आफ्नै पेशा–व्यवसाय गरेर बसेका तिनै
चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षक, वकिलका साथै किसान, मजदुर तथा आम नागरिकहरू
कुनै धक नमानी सडकमा ओर्लिए। आखिर किन त?
राजनीति मेरो कार्यक्षेत्र होइन। एउटा व्यावसायिक चिकित्सकको
नाताले हेर्दा नेपालमा अहिले नयाँ नागरिक समाजको उदय भएको छ। तर यो
हिजोआज 'नागरिक समाज'का नाउँमा पत्रपत्रिका वा रेडियो–टिभीमा घरिघरि
देखिने, राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रसिद्धि र स्वार्थसिद्धिको चाहना
राखेर जनताको भाषा बोल्छौँ भन्दै मौका हेरेर कुरो फेर्ने तथा आफूले
मात्र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने केही ठूलाबडाहरूको
मात्र जमात भने होइन। यो नयाँ नागरिक समाज त्यस्तो स्वतन्त्र वर्ग
हो– जसलाई कुनै राजनीतिक कार्यको पछाडि आँखा चिम्लिएर लाग्नु रराजनीतिक
दल वा सङ्गठनको बुई चढेर केही लिनु–दिनु छैन217 तर आफ्नो व्यवसाय,
दैनिक कामकाज, व्यक्तिगत र पारिवारिक सुरक्षामा असर पर्दा तथा आफ्नै
वरपर मानिसहरूमाथि ज्यादती भएको देख्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि सक्दैन।
यो वर्ग यति ठूलो छ217 जो मौन बसिदिँदा कुनै पनि आन्दोलनले सफलताको
उचाइ प्राप्त गर्न सक्दैन भने जसको नैतिक समर्थनले मात्र पनि आन्दोलनले
क्रान्तिकै रुप लिन सक्दछ, जुन अहिले भयो।
नागरिकहरूको यो समूहले अन्ततः सात दलको आन्दोलनलाई
समर्थन गर्नुका प्रमुख कारणहरू यस्ता थिएः
• माघ १९ पछिको शासनव्यवस्थाले
जनताको आशा एवं विश्वासविपरीत नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने कुनै
काम गर्न नसक्नु।
• समाजका विभिन्न पेशा, वर्ग र
संघसंस्थालाई सीधै असर पार्ने खालका संचार, गैरसरकारी संस्था, मजदुर
सङ्गठन आदिसँग सम्बन्धित नियन्त्रणकारी अध्यादेशहरू लाद्दै जानु।
• विभिन्न भ्रष्टाचार, अपराध आदिमा
संलग्न भई समाजको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई शासन सञ्चालनमा स्थान
दिनु।
• माओवादीको एकतर्फी युद्धविरामलाई
सरकारले पनि सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरोस् भन्ने नागरिकहरूको चाहनालाई
लत्याउनु।
यिनै कुराले सात दल र माओवादीलाई १२ बुँदे सम्झ्ौतामा
आइपुग्न सहयोग पुर्याए। हातहतियार बोकेका र नबोकेका दुई समूहबीचको
यो सम्झौतामा नागरिक समाजले शान्तिका लागि राम्रो सम्भावना देख्यो।
यो सम्झ्ौताले सात दलद्वारा आह्वान गरिएको जनआन्दोलन हिंसारहित हुनेछ
भन्ने जनविश्वास जगायो। 'कर्फ्यू' शब्द सुन्नेवित्तिकै घरभित्र बसी
टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेरेर आन्दोलनको विश्लेषण गर्नेहरू समेत सडकमा
उत्रिए। सरकारले माओवादी घुसपैठ भएको दुष्प्रचार गरिरहेको बेला सात
दलले माओवादीको शान्तिपूर्ण सहभागिताप्रति जनाएको सकारात्मक प्रतिक्रियाले
मानिसहरूलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति झ्न् आश्वस्त बनायो।
आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न र हिंसारहित बनाउन सहयोग
गर्नुको साटो राज्यपक्षले नृशंसतापूर्वक लाठी, अश्रुग्याँस र गोली
हानेर गरेको दमनबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि चुपचाप घरमा बसिरहेका
मानिसहरू पनि आक्रोशित हुँदै सडकमा उत्रिए। सरकारी दमनमा दिनप्रतिदिन
वृद्धि र आम नागरिकहरूद्वारा स्वस्फूर्त रूपमा घाइतेहरूको उपचारमा
सहयोगले पनि आन्दोलनमा ओर्लिन सबैलाई नैतिक बल प्रदान गरे।
कुनै पनि आन्दोलन एउटा निश्चित बिन्दुमा नपुगेसम्म
त्यसमा सहयोग–समर्थन गर्नेहरूको चाहना र आँट प्रकट हुँदैन। आन्दोलनमा
दमन बढ्दै गएपछि त्यस्तो बिन्दु आइपुग्छ र मानिसहरू एकपछि अर्को गर्दै
आफू वा आफ्ना संघसंस्थामाथि आन्दोलनमा आउन सामाजिक तथा नैतिक दबाब
परेको महसूस गर्न थाल्दछन्। यस पटकको आन्दोलनमा गोङ्गबु र कलङ्कीको
अमानवीय दमन नै त्यो बिन्दु थियो, जसले नसोचिएको जनलहर निम्त्यायो।
आन्दोलनको सफलतापछि अब नागरिकहरू त्यस्तो शक्तिको खोजीमा छन्, जसले
आफूहरूलाई शान्ति–सुरक्षा देओस्, मानवअधिकारको रक्षा गरोस् र देश विकासको
लागि पारदर्शी ढङ्गले काम गरोस्।
यस परिप्रेक्ष्यमा राजसंस्था, राजनीतिक दल, माओवादी
र हाल चर्चामा आएको 'नागरिक समाज' सबैलाई आम नागरिकका सन्देश यस्ता
छन्:
राजसंस्था
परम्परागत शैली र धार्मिक आस्थालाई केन्द्र बनाएर यहाँसम्म आइपुगेको
राजसंस्थाको औचित्यको टुङ्गो लगाउन अब नागरिकहरू संविधानसभाको पक्षमा
उभिने छन्।
राजनीतिक दल
बोली र व्यवहारमा जहिले पनि फरक देखिने दलहरूले विगतमा शासन सञ्चालन
गर्दा गरेका भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद जस्ता घृणित कार्यलाई भविष्यमा
नदोहोर्याउने प्रण गरेकाले नागरिकहरू लचिलो भएका हुन्। फेरि तिनै
करतुत दोहोर्याए भने दलहरू अर्को जनलहरबाट फेरि पाखा लाग्नेछन्।
माओवादी
चेतनशील नागरिकहरूको मन डर र त्रासले होइन, विवेकशील तर्क र विचारले
मात्र जित्न सकिन्छ। माओवादीले हतियार त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा
प्रवेश गरेर मन जितेमा नागरिकहरूले साथ दिनेछन्।
'नागरिक समाज'
आफ्नो हातमा शक्ति र व्यवस्था हुँदा केही नगर्ने तर अवकाशप्राप्त जीवनलाई
'सक्रिय' देखाउन विभिन्न सभा–सम्मेलनमा जिम्मेवारहीन राजनीतिप्रेरित
भाषण गरी आफूलाई सम्पूर्ण नागरिक समाजको प्रतिनिधि कहलाउन चाहनेहरूले
आम नागरिकहरूको नाम बेचेर आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थ सिद्ध
गर्न पाउने छैनन्।
अब सबै पक्षले के बुझनु जरुरी छ भने, नेपालमा चेतनशील
नागरिक समाजको उदय भइसकेको छ, यो समाजलाई राज्यव्यवस्था कुन पक्ष वा
सरकारले चलाउने भन्नेबारे कुनै मतलव हुँदैन, तर देशमा शान्ति र सुशासन
ल्याउने, प्रत्येक नागरिक र समाजको मौलिक हकको रक्षा गर्ने र पारदर्शी
ढङ्गले दिगो विकासपथमा अगाडि बढ्ने कुनै पनि शासक वा सरकारलाई यो वर्गले
सदा स्वागत एवं समर्थन गर्छ।
|
