| जनमार्ग-२०६३
आन्दोलन दबाउन
रु. ८१ करोड
जनआन्दोलन दबाउन पछिल्ला ६ महिनामा मात्रै गृह
र रक्षा मन्त्रालयले सरकारी ढुकुटीबाट रु.८१ करोड खर्च गरेका छन्।
मीन बज्राचार्य |
आन्दोलन जुन
रफ्तारमा बढिरहेको थियो त्यसलाई दबाउन गृह र रक्षा मन्त्रालय त्यही
रफ्तारमा ढुकुटी मास्ने काम गरिरहेका थिए। ती निकायको खर्च गर्ने प्रवृत्तिले
देखाउँछ– यदि आन्दोलन अरू केही दिन चर्कदै गएको भए यस्तो खर्चको लेखाजोखा
नै साध्य थिएन। सरकारी शब्दमा 'शान्तिसुरक्षा कायम गर्न' (वास्तवमा
भिजिलान्ते परिचालन गर्न र जनतामाथि दमन गर्न) का लागि छ्यापछ्याप्ती
काटिएका चेकहरूको भुक्तानी गर्ने काम अझ्ै सकिएको छैन। आन्दोलन दबाउने
काममा सक्रिय गृह र रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित
शीर्षकको बजेट सकेर अर्थ अन्त्रालयको विविध
(९५–३)बाट रकमान्तर गरी ती मन्त्रालयमा सारेको रकमको अङ्क अर्बको हाराहारीमा
देखिन्छ। त्यो रकम मूलतः आन्दोलन दबाउन खर्च गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले मात्रै साधारणतर्फ छुट्याइएको वार्षिक
बजेट ९ करोड ६३ लाख भन्दा दुई करोडले बढी ११ करोड ९४ लाख रकम पछिल्लो
तीन महिनाभित्रै खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयले २०६२
सालको पुसदेखि फागुनसम्म र गृहले फागुन र चैत महिनाका केही दिनमा अर्थ–विविधबाट
झ्िकेको रकम रु.७० करोड छ। 'आन्दोलन दमन गर्न' बाहेक यी दुई मन्त्रालयले
अर्थविविधबाट यो बिघ्न रकम झ्िक्नुपर्ने अरू कुनै विषय देखिन्न। अर्थ
मन्त्रालय सूत्र भन्छ, “आन्दोलनका अन्तिम दिनसम्म यसरी रकम झ्िक्ने
क्रम जारी थियो।”
गृह र रक्षा मन्त्रालयले रकम माग गरेर पठाएका पत्रहरूको
चाङ नै छ अर्थ मन्त्रालयमा। पछिल्लो समयमा आएर खर्चका नयाँ शीर्षकहरू
थपिएका छन्। हवाई गस्ती, राजबन्दी खाना, सुरक्षा परिचालन खाजा, सुराकी
खर्च पछिल्ला दिनमा थपिएका शीर्षक हुन्। मन्त्रालय सूत्र भन्छ, “यी
मन्त्रालयले मागेपछि अर्थले जहाँसुकै र जुनसुकै शीर्षकबाट रकम जुटाउनै
पर्छ।” रक्षा मन्त्रालयले फागुनको दोस्रो हप्ता एकमुष्ट ४० करोड रुपैयाँ
मागेको थियो। त्यो माग पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले १२ वटा उपशीर्षकबाट
रकम झ्िकेर दियो। धेरै रकम थोरै पटक माग्नेमा रक्षा मन्त्रालय पर्छ
भने, थोरै रकम धेरैपटक माग गर्नेमा गृह।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको खाता नं. ११०००४ त्यस्तो खाता
हो, जहाँबाट गृहमन्त्रालयले सुराकी लगायतका अदृश्य खर्च गर्छ। यो साधारण
खाताबाट परिचालन हुने गरी चालु आर्थिक वर्षभरिका लागि ९ करोड ६३ लाख
रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर, माघ, फागुन र चैत महिनामा मात्रै
यो खाताबाट गृहले ११ करोड ५९ लाख रुपैयाँ झ्िकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा
रहेको विवरण अनुसार यो खातामा पटक पटक रकम थप्दै खर्चलाई बजेटभन्दा
ठूलो बनाउँदै गृहले गोप्य खर्च गरिरहेको देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले प्रतिदिन ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने
निर्णय गरेपछिका तीन महिनामा (माघ, फागुन र चैत) मा मात्रै पाँच लाखे
चेकको ओइरो लागेको देखिन्छ। तीन महिनामा पाँच लाखका त्यस्ता चेकहरूबाट
भुक्तानी ७५ लाख पुगेको छ। चेकमा उल्लेख भएको नाम नामेसीसँग राष्ट्र
ब्याङ्कको सरोकार रहँदैन। ५ लाखको चेक देख्यो कि राष्ट्र ब्याङ्कका
कर्मचारीहरू गृहमन्त्रीको गोजी भन्दै साट्ने गर्छन्। ब्याङ्कका एक
कर्मचारी भन्छन्, “चेक काटिएको तर भुक्तानी हुन बाँकी यस्ता पाँच लाखे
चेक आउन अझ्ै बाँकी हुनुपर्छ।”
चेकको भुक्तानी म्याद काटिएको तीन महिनासम्म रहने हुँदा
अनुकूल समयमा ती चेकहरू आइरहने सम्भावना छ। तर, पछिल्लो पटक ४ वैशाखमा
राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीले विद्रोह गरेर फर्काइदिएपछि अहिलेसम्म
यस्ता चेक नआएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कबाट फर्किएको
त्यो चेक माछापुच्छ्रे ब्याङ्कबाट साटिएको थियो। अन्यत्र साटिएका त्यस्ता
चेकहरूको पनि रकम राष्ट्र ब्याङ्कको यही खाताबाट पछि एकमुष्ट भुक्तानी
गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गृहमन्त्रालयबाट आन्दोलन दबाउन गरिएको गोप्य
खर्चको रकमको भुक्तानी आन्दोलनकारीहरूको सरकार बनेपछि पनि गरिरहनुपर्ने
स्थिति दर्शाउँछ।
गृहमन्त्रीलाई यति ठूलो रकमको पटके खर्च गर्ने अधिकार
कानूनतः छैन। महालेखा अनुसार ५० हजार भन्दा बढी खर्च गर्नुपरे प्रधानमन्त्रीको
स्वीकृति लिनुपर्छ। एउटा स्वीकृति एक पटकका लागि हुन्छ। यो सीमा तोडेर
पुसको पहिलो साता गृह मन्त्रालयले मन्त्रीले प्रतिदिन ५ लाख र सचिवले
प्रतिदिन १ लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म
सचिवले ७ पटक त्यो सीमासँग ठिक्क मिल्ने गरी १ लाख ५० हजारको चेक काटेर
साटे, जसको रकम १० लाख ५० हजार पुग्छ। यतिसम्म कि राजधानीमा कर्फ्यू
लागेका दिन पनि ब्याङ्कबाट यस्ता चेक साट्ने काम भएको थियो। चैत २९
देखि वैशाख ५ सम्म गृहको यो खाताबाट सो प्रयोजनका लागि भएको खर्चको
अङ्क २ करोड पुगेको छ। यो रकम २०६० को पूरै वर्षको शान्तिसुरक्षा खर्च
भन्दा ५ लाख बढी हो। यसवेलासम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ७ जनाले शहादत
पाइसकेमा थिए। वैशाख ५ गते राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीले हड्ताल गर्ने
थाहा पाएर कार्यालय खुल्नुभन्दा अघि सुरक्षाकर्मीको बलमा चेक साट्ने
काम गरियो। नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघका अनुसार त्यो एकदिनमा मात्रै
कार्यालय समय बाहिर साटिएको रकम रु.६ करोड पुग्छ।
सार्वजनिक स्थललाई प्रतिबन्धित घोषित गर्ने र त्यो
प्रतिबन्धलाई जोगाउन प्रहरी परिचालन गरेबापत सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीबाट
करोडका हाराहारीमा रकम झ्िकेको छ। एकजना प्रहरी अधिकृतका भनाइमा, “प्रहरी
परिचालन गरेबापत खाजा, इन्धन, सवारी वाहन भाडा र अस्थायी सूत्रहरू
परिचालन गर्न भनी चैतको तेस्रो साता १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
तर, त्यसले सो महिनाभरी पनि धानेन।” यता मैदानमा उतारिएका प्रहरीहरू
भने बिहानदेखि नै भोकभोकै दौडिरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेको थियो।
त्यसो भए यो रकम कहाँ गयो? एक प्रहरीका अधिकृत 'माथि' देखाउँछन्। महालेखाको
प्रतिवेदन २०६२ अनुसार यस्ता रकम प्रहरी अधिकृतहरूले आफैँ बुझ्ेर राख्ने
गरेका छन्। गृहका एक कर्मचारी अनुसार यसरी छुट्याइएको रकममध्ये पनि
गृहमन्त्रीले गोप्यखर्च भनी आफैँतिर फर्काउने गरेको पाइएको छ।
•
केदार सुवेदी
|
