पुनःस्थापित संसद

जनताले ब्यूँताइदिए

जनआन्दोलनद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। एउटा ऐतिहासिक अवसर हुँदाहुँदै पनि यसले एकैचोटि प्रकट हुने दशकौँदेखि गुम्सिएका जातजाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, जुन आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो।

• शिव गाउँले

मीन बज्राचार्य

राजधानीलगायत देशका प्रमुख शहरमा लाखौँ जनता उत्रिएपछि चार वर्षअघि, ८ जेठ २०५८ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको घोषणा गर्न राजा ज्ञानेन्द्र बाध्य भए। सात राजनीतिक दलको अगुवाई, विभिन्न पेशाकर्मी, व्यवसायी र समुदायको सहभागितामा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका १९ दिन (२४ चैत २०६२–११ वैशाख २०६३) ले दशकौँसम्म एउटा खास वर्गको नियन्त्रणमा रहेको राज्यव्यवस्थामा एक्कासी उथलपुथल ल्याएका छन्। राज्यसत्ता विरुद्ध शान्तिपूर्ण विद्रोहको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त बन्न पुगेको यो आन्दोलन वास्तवमै जनआन्दोलनमा रुपान्तरित भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउन जनता आफैँ नजागी भएन। दल–माओवादी सहमतिको पृष्ठभूमिमा भएको यो आन्दोलनले राज्यसत्ता बदल्न हतियार भन्दा जनसहभागिता निर्णायक हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। सबै पेशाकर्मी, व्यवसायी, जातजाति, समुदाय संलग्न आन्दोलनमा 'को आयो' होइन, 'को आएन' भन्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सत्ताले जतिसुकै दमन गरेपनि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहेन। लोकतन्त्रका लागि सुरक्षाकर्मीका लाठी, अश्रुग्याँस र गोलीका सामु आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी उत्रिएको युवा पुस्ताका सामु सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी मात्रै होइन बख्तरबन्द गाडीसहित बसेका सेनाको समेत केही चलेन।

अन्ततः ११ वैशाख राति आएर राजा जनतासमक्ष झुके। झुक्न पनि यतिसम्म कि, तीन महिना अघिसम्म आफूसँग झुक्न दलहरूलाई हाँक दिने राजा अहिले दलहरूको सिफारिसमा तुरुन्तै आफ्नो विज्ञप्ति सच्याउन समेत तयार हुन थालेका छन्। १४ वैशाखमा 'संविधानको धारा ३६ (१) बमोजिम' प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भनिएको दरबारको विज्ञप्तिमा एमाले र काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले आपत्ति जनाएपछि दरबारले त्यसलाई भोलिपल्टै सच्यायो। त्यो धाराबाट सात दल गठबन्धनको विश्वासप्राप्त नेता नभएर एउटा दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री छनौट गरेको बुझिन्थ्यो, जुन आन्दोलनको भावना र स्वयं राजाको घोषणा विपरीत तथा आन्दोलनका सहयात्रीबीच अविश्वास बढाउने उद्देश्यले प्रेरित थियो।

हुनपनि १० हजारभन्दा बढी मान्छेको जीवन गुमेको माओवादी विद्रोहमा नभएको कुरा भयो यो १९ दिनमा– सारा मुलुक ठप्प भयो। राज्यका प्रत्येक नशा अवरुद्ध भए। आपूर्ति व्यवस्था पूरै बन्द भयो। चीन र अमेरिका जस्ता मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता बोलाए। आन्दोलकारीले कर्फ्यू आदेशको उल्लङ्घन गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलदेव शर्मा मजगैयाँका शब्दमा, “जनआन्दोलनले सत्तालाई 'कोमा'मा पुर्‍यायो। यस्तो अवस्थामा राजासँग झुक्नु वा सैनिक शासन लगाएर थप दमनमा उत्रिनुको विकल्प थिएन।”

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राजाको परम्परागत शक्तिमा कटौती हुने र गरिने क्रम शुरु भएको छ। 'श्री ५ को सरकार'लाई 'नेपाल सरकार', 'शाही नेपाली सेना'लाई 'नेपाली राष्ट्रिय सेना' राजाको प्रशस्ति गाइएको राष्ट्रिय गानको ठाउँमा राष्ट्रको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय गान आदिको पक्षमा जनमत बन्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुनुअघि राजदण्ड बोकेर ल्याउने परम्परा १५ वैशाखदेखि हटेको छ। यसअघि देशभरिका शहरबजार र चोकका राजाका सालिक, महावाणी ढालिएका र हटाइएका छन्। एमाले महासचिव माधव नेपाल त्योभन्दा अघि बढ्ने सोचाइमा देखिन्छन्। महासचिव नेपाल भन्छन्, “तत्कालै संविधान संशोधन गरेर राजपरिषद खारेज गर्नुपर्छ र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग शपथ लिनुपर्छ।” यसले दलहरू कुन हदसम्म जान तयार छन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ।

आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री भएका काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १५ वैशाख अपरान्ह प्रस्ताव गरेको र नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति शेरबहादुर देउवालगायत आन्दोलनकारी संसदीय दलका नेताहरूले समर्थन गरेको 'नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने' प्रस्तावले देश अब नयाँ बाटोमा अग्रसर भएको सन्देश दिएको छ। संसदीय भाषामा 'सङ्कल्प प्रस्ताव' भनिने यो प्रस्ताव पारित भएपछि ६ दशक लामो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपाली जनता आफ्ना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लाग्नेछन्।

संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने संसदको प्रस्तावले एक दशकदेखि सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको नेकपा (माओवादी)को एजेण्डालाई पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ। यो घोषणासँगै संविधानसभा अब विद्रोही माओवादीको माग मात्रै नभएर मूलधारको नेपाली राजनीतिक एजेण्डा हुन पुगेको छ। यो प्रस्तावप्रति पूर्वपञ्चहरूका दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको औपचारिक धारणा बाहिर आइनसके पनि राप्रपाको संसदीय दलले सात दलको तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मजगैयाँ भन्छन्, “संविधानसभा भन्दा तलको कार्यक्रमबाट अब निकास सम्भव छैन। संविधानसभामा कम्तीमा पनि सात दलको एउटै एजेण्डा हुनुपर्छ, नत्र फेरि राजाले खेल्नसक्ने खतरा रहन्छ।”

समग्रमा, देशका भिन्नभिन्न राजनीतिक दल र विचारधाराहरू अब एउटै मुद्दामा आइपुगेका छन्– जनादेश स्वीकार गर्ने। एमाले महासचिव माधव नेपालको विचारमा, “देशको बदलिँदो चुनौतीको सामना गर्न संविधानसभा आवश्यक मात्रै होइन अनिवार्य भइसकेको छ।” कुनै वेला राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य रहिसकेका राजावादी लेखक दीर्घराज प्रसाईं पनि अब राजसंस्थाको भविष्यको फैसला जनताले गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कसैलाई राजासँग रीस उठेको भरमा राजा फाल्न र राजाले पालेका केही मान्छेले चाहँदैमा उनलाई सक्रिय शासक बनाउन खोजेर हुँदैन, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले राजसंस्थाको वैधानिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।”

समग्रमा देश संविधानसभाकोे बाटोतिर लागिसकेको छ। तर, जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने यो लोकप्रिय विधि व्यवहारमा त्यति सजिलो र सहज भने छैन।

अवसर पनि चुनौती पनि
संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा अहिले प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यसूचीमा छ। भर्खरैको जनआन्दोलनमा कसले यो नारा लगाएन? सात राजनीतिक दल, माओवादी र नागरिक समाज सबैले संविधानसभाको मुद्दा जोडतोडले उठाए। विभिन्न क्षेत्र, जातजाति, उपेक्षित र उत्पीडित समुदायलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराएर राज्यव्यवस्था, संवैधानिक पद्धति र शासन संरचना निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विधि हो यो।

करीब २४० वर्षको राजतन्त्रको इतिहासमा पहिलो पल्ट सकेसम्म राजतन्त्र नराख्ने, राख्नै परे पनि जनताको मातहतमा राख्ने अवसर पाएको बौद्धिक वर्ग विना हिच्किचाहट संविधानसभाको पक्षमा देखिएको छ। राज्यसत्ताको उपेक्षाको शिकार भएका पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, जातजाति र दलित समुदाय आफ्नो हितको जगेर्ना गर्न संविधानसभाको पक्षमा उभिएका छन्।

संविधानसभाको निर्वाचन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पनि नयाँ प्रयोग हुनेछ। २००४, २०१५, २०१९ र २०४७ सालमा बनेका नेपालका संविधानहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएका थिएनन्। २००४ सालको 'वैधानिक शासन विधान' राणाशासनको अन्तिम क्षणमा केही सुधारात्मक कदम उठाएको देखाउन राणाहरूकै पहलमा बनेको थियो। २०१५ सालमा बहुदलीय शासनपद्धतिको संविधान बनेको थियो भने २०१७ साल पुस १ गते शासनसत्ता हत्याएका राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा निर्दलीय व्यवस्था सुहाउँदो संविधान जारी गरे। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पुनः बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरेपछि कानूनविद् र विभिन्न आन्दोलनकारी दलका प्रतिनिधि रहेको संविधान सुझाव आयोगद्वारा २०४७ सालमा वर्तमान संविधान निर्माण गरियो।

२००४ साललाई छाडेर अहिलेसम्मका तीनवटै संविधान राज्यव्यवस्थाको स्वरुप निश्चित गर्ने राजनीतिक निर्णयपछि त्यसलाई वैधानिकता दिन निर्माण गरिएका थिए। तर, यसपटक संविधानसभा मार्फत् बन्ने संविधानले राज्य संरचनादेखि नयाँ राजनीतिक प्रणालीको समेत निर्क्यौल गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण भावी राज्यव्यवस्थाको संरचना, शासनपद्धति जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूमा स्पष्ट नभई संविधानसभामा गएको अवस्थामा वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ।

प्राविधिक रूपमा हेर्दा पनि संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् जनप्रतिनिधि छानेर उनीहरूबाट संविधान निर्माण गर्ने विधि मात्रै हो। त्यसमा विभिन्न विचार, क्षेत्र र वर्गका प्रतिनिधि चुनिन सक्छन्। उनीहरूबीच विभिन्न मुद्दामा एकमत नहुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले देशको आगामी राजनीतिक संरचना राजतन्त्रात्मक वा गणतन्त्रात्मक, राजतन्त्रात्मक भए थपनाको, संवैधानिक वा सक्रिय– कस्तो हुने, अरू कुनै संरचना स्थापना गर्ने भए त्यो कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा कम्तीमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले सहमति कायम गरेर जनतालाई त्यसबारे स्पष्ट बताउनु आवश्यक छ।

संविधानसभाले एकैचोटि धेरै विषयको निर्क्याैल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बनौट कस्तो हुने? निर्वाचन क्षेत्र कसरी तय गर्ने? माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा लेखमा 'जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय अवधारणमा' संविधानसभाको निर्वाचन क्षेत्र तय हुने बताएका छन्। त्यसो भयो भने राजनीतिक मामिलाभन्दा जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय मामिला अगाडि आउने सम्भावना कत्तिको हुन्छ?

जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका कुरा उठाउनुमा माओवादीको राजनीतिक बाध्यता बुझ्न सकिन्छ। आजसम्म राज्यव्यवस्थाले साथ नदिएको वर्गका मुद्दा उठाएर माओवादीले त्यो समुदाय भित्र आफूलाई राम्ररी स्थापित गरेका छन्। भेरी, कर्णाली, सेती, महाकाली क्षेत्र, किराँत, तामाङ्ग, गुरुङ्ग, मगर जनजातिमा आफ्नो समुदायलाई केही हुनुपर्छ भन्ने भावना चुलिएको छ। दशकौँसम्म राज्यव्यवस्थाबाट उपेक्षित वर्गको अपेक्षालाई एकैचोटि व्यवस्थापन गर्नु त्यति सजिलो छैन। त्यसमा पनि देशव्यापी रूपमा जनताका अपेक्षा बुझ्ने प्रक्रियामा प्रभावशाली शक्तिकेन्द्रहरूले हात हाल्दैनन् भन्न सकिन्न। एकैचोटि यति धेरै प्रश्नहरू उठने छन्, तिनको व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नपुगोस् भनेर ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ। तर, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, महेश आचार्य भन्छन्, “माओवादी र दलबीच संविधानसभाको गन्तव्य स्पष्ट छ भने प्रक्रियाको बारेमा किन विवाद गरिरहने? जनताको खबरदारीको अगाडि सानातिना प्राविधिक जटिलताले संविधानसभाको यात्रा रोकिँदैन।”