| पुनःस्थापित संसद
संसदः गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्
•
प्रकाश ज्वाला
मीन बज्राचार्य |
नयाँ वर्षको
आगमनसँगै देशमा लोकतन्त्रको बिहानी उदाएको छ। डेढ दर्जन जति योद्धाहरूको
शहादत, हजारौँ घाइते, हजारौँले बन्दी गृहको चिसो छिडीमा भोग्नु परेको
पीडा र आम जनताले अनेकौँ सास्ती व्यहोरेर सशक्त बनाइएको यो आन्दोलनको
ज्यादै ठूलो महत्व छ। त्यसकारण जनआन्दोलनमा पोखिएको जनभावना, आन्दोलनका
एजेण्डा र राष्ट्रका समस्याहरू ठीक ढङ्गले सम्बोधन गरेर तिनीहरूलाई
निष्कर्षमा पुर्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सात राजनीतिक दलहरूको काँधमा
आएको छ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा व्यापक र ऐतिहासिक अनि विश्वमै
चर्चित यो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका
लागि दलहरू अघिबढ्नु पर्दछ। किनकि दलका साथमा आन्दोलनकारी जनता र विशाल
नागरिक समाज छ।
जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ
र अब सर्वदलीय स्वरुपको राष्ट्रिय सरकार बन्नेछ। यो संसद र सरकार दुवै
सङ्क्रमणकालीन र अन्तरिम चरित्रका हुनेछन्। आन्दोलनको वास्तविक जनादेश
मुखरित गर्न र भावी लोकतान्त्रिक नेपालको लागि दिशानिर्देश गर्न पुनःस्थापित
संसद र सर्वदलीय सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने केही मह140वपूर्ण कार्यसूची
यस्तो हुनुपर्दछः
• संसदले जनआन्दोलनका महान् शहीदहरूको
सम्मान गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुपर्दछ र शहीदको
रगतको जगमा उभिएको संसदले उनीहरूको सपना साकार पार्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ।
जनआन्दोलनका क्रममा बलिदान हुने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रका शहीद घोषणा
गर्दै उनीहरूका परिवारलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति, बालबालिकालाई उच्च
शिक्षासम्म अध्ययनको ग्यारेण्टीको काम गर्नुपर्दछ। घाइतेहरूको उपचार
र शहीदका परिवार एवं अङ्गभङ्ग हुनेहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
बेपत्ताहरूको खोजी तत्कालै थालिनुपर्छ।
• 'दिनको सङ्केत बिहानीले गर्दछ'
भने झ्ैँ सरकार बनाउन थाल्दै सबै दलले हिजोका विवादास्पद व्यक्तिलाई
सरकारमा पठाउनुहुन्न। सरकारको साइज ठिक्क चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ।
• पुनःस्थापित संसद र सरकारको प्रथम कार्यसूची सात दलको रोडम्याप
र दल माओवादी १२ बुँदे समझ्दारीको कार्यान्वयन नै हो। सात दलको प्रतिबद्धता
के हो भने संसद सङ्कट समाधानको प्रस्थान बिन्दु हो भने संविधानसभा
निकास बिन्दु। सात दल यो प्रतिबद्धतामा दृढ छन् र रहनुपर्दछ। अबको
एकमात्र एजेण्डा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ।
• संसदले तत्काल संविधानसभाद्वारा सङ्कटको निकास खोज्ने घोषणा गर्नुपर्दछ।
त्यसका आधारमा सर्वदलीय सरकारले माओवादीमाथि लगाइएको 'आतङ्ककारी' को
बिल्ला र 'रेडकर्नर नोटिस' फिर्ता लिँदै सम्पूर्ण आस्थाका बन्दी रिहा
गर्नुपर्छ। त्यसपछि माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिको मान्यतासहित वार्तामा
बोलाउनुपर्छ।
• वार्तापछि माओवादी सहितको अन्तरिम सरकार गठन गरेर संविधान सभाको
विधि र प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ। संविधानसभाको निर्वाचनबाट नयाँ संविधान
निर्माण गरी देशमा समावेशी लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापना गर्नुपर्दछ।
• संविधानसभावाट नै समस्याको समाधान निस्कने कुरामा सहमत भइसकेपछि
माओवादीले पनि संसद केही होइन भन्ने मान्यता बदल्नुपर्छ।
• दल–माओवादीले शाही नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई 'मर्ज' गरेर
राष्ट्रिय सेना (नेपाल सेना) निर्माण गर्ने सहमति बनाउनु जरुरी छ।
किनकि दुवैका बन्दुक जनशक्ति बलियो हुन्छ भन्ने भर्खरैको आन्दोलनले
बलियोसँग प्रमाणित गरेको छ।
• वर्तमान संविधानको सान्दर्भिकता अब समाप्त भएको छ। तर, नयाँ संविधान
नबन्दासम्म वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरेर अन्तरिम संविधानको रुप
दिनुपर्दछ। वर्तमान संविधानमै समस्या समाधानका लागि संविधानसभा वा
जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिने प्रावधान थप्नु पर्छ।
• राजा र सेनाको हैसियतबारे बहस जरुरी छ। पटक पटक जनअधिकार खोस्ने
राजा र त्यसमा सहयोग पुर्याउने सेनालाई प्रजातन्त्रीकरण र पारदर्शी
नबनाउँदा प्रजातन्त्र माथि फेरि फेरि सङ्कट निम्ति रहने छ। त्यसैले
संविधान संशोधनमार्फत् वा अन्तरिम संविधानमै राजालाई प्रदान गरिएका
सम्पूर्ण अधिकार कटाइनुपर्दछ र राजा एवं राजपरिवारका सम्बन्धमा सबै
निर्णय संसदले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
• राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, राजपरिवारको सम्पत्तिमा
पनि कर लाग्ने, दरबारको खर्च कटौती गर्ने, राजपरिवारका सदस्यको फौजदारी
मामिलामा अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने, राजपरिषद खारेज गर्ने आँट देखाउनुपर्दछ।
समग्रमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता
सुरक्षा निकाय मन्त्रिपरिषदमार्फत् संसदको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ।
• आन्दोलन दवाउने खलनायक र अपराधीहरू भाग्न थालिसकेका छन्। उनीहरूको
पासपोर्ट 'सिज' गर्ने र उनीहरूलाई नाका नाकामा रोक्ने काम थालिहाल्नुपर्छ।
यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ।
• संसदले विघटित अवधिको भत्ता नलिने, बरु सो रकमबाट 'शहीद परिवार
र घाइते सहयोग कोष' बनाउने घोषणा गर्नुपर्दछ। संसदले अब केही प्रक्रियागत
कुरा पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। बैठक शुरु हुँदा राजदण्ड ल्याउने
प्रथा हटाउनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन दल बदल गर्ने सांसदलाई पदमुक्त
गर्ने कानून पास गर्नु आवश्यक छ।
• शाही सरकारका सम्पूर्ण प्रतिगामी निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्छ। संचार
नियन्त्रण, कर्मचारीका अधिकार खोस्ने जस्ता आदेशहरू वदर गर्नुपर्दछ।
यसै क्रममा राजाद्वारा गराइएको कथित नगरपालिका निर्वाचन वदर गर्ने
र मनोनीत सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी भ्रष्टाचार
गर्नेहरूलाई कार्वाही चलाउनुपर्दछ। स्थानीय निकायहरू पुनर्वहाली आवश्यक
छ।
• पुनःस्थापित संसद कसैको निगाहा हैन, यो जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको
उपलब्धि हो। यसको प्रमुख उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु हुनेछ।
संविधानसभाले नै भोलिको राज्य संरचना कस्तो बनाउने, जनताको संप्रभुता
कसरी अपरिवर्तनीय बनाउने, राज्यप्रणालीमा आम जनतालाई कसरी समावेश गर्ने,
कसरी सम्पूर्ण जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्नेमै आफ्नो ध्यान
केन्द्रित गर्नु जरुरी छ।
|
