| पुनःस्थापित संसद
अब चुक्नुहुँदैन
अब सेनालाई राष्ट्रिय सेनाका रूपमा स्थापित
गर्न पाइला चाल्नै पर्छ। किनभने अहिलेको सेना नै अब बन्ने सरकारको
पनि सेना हुनेछ।
•
रघु पन्त
'एसियाको एउटा अविकसित
देश' भन्ने नेपालको परिचयलाई भर्खरै सम्पन्न जनआन्दोलनले परिवर्तन
गरिदिएको छ। सचेत र जनतन्त्रका लागि सङ्घर्षशील नागरिकका रूपमा नेपालीहरूले
आफ्नो छवि बनाएका छन्। राजाको निरङ्कुश शासन र बर्बर दमनका विरुद्ध
छातीमा गोली थाप्दै आँधी जसरी अघि बढेर राजतन्त्रलाई झ्ुकाउन सफल नेपालीहरूले
विश्व जनमतबाट सम्मान आर्जन गरेका छन्।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मार्फत् सार्वभौमसत्ता
नेपाली जनतामा आएको थियो। संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको थियो, 'नेपालको
सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ जसको प्रयोग यस संविधानमा
व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।' संविधानमा यसरी स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको
कुरालाई समेत बेवास्ता गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक रूपमा
सत्ता कब्जा गरी नेपाली जनताका सम्पूर्ण अधिकार खोसेका थिए। आफूलाई
नै एकमात्र हर्ताकर्ता र संविधान भन्दा माथि ठान्ने निरङ्कुश राजा
ज्ञानेन्द्र २०६३ को वैशाख ११ गते पुनः नेपाली जनतासमक्ष झ्ुक्न बाध्य
हुनुपरेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा
नै निहित रहेको' तथ्यलाई स्वीकार्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाध्य बनाए
पनि यो आन्दोलनले आफ्नो पहिलो चरण मात्र पार गरेको छ।
यसपटकको जनआन्दोलनले जनविद्रोहकै आकार ग्रहण गरिसकेको
थियो। यो विद्रोहमा आम जनसमुदायका साथै डाक्टर, प्राध्यापक, निजामती
कर्मचारी, पत्रकार, इञ्जिनियर, वकिललगायत सबै पेशाका मानिसहरूसमेत
सामेल भइसकेका थिए। तर आन्दोलन यसरी उत्कर्षमा पुगेपनि सेना, सशस्त्र
प्रहरी र जनपथ प्रहरीका थुप्रै अफिसर र जवानहरू राजाको शासनको विरोधमा
उत्रिन सकिरहेका थिएनन्। यदि सेना र प्रहरीलाई राजा र आन्दोलनकारीहरूबीचको
द्वन्द्वमा तटस्थ मात्र राख्न सकेको भए यो आन्दोलनले लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र सहजै ल्याउन सक्नेथियो। सेना र प्रहरीका अधिकांश वरिष्ठ अधिकारीहरू
माथिको आदेश भन्दै अह्राएको काम गर्नेहरू मात्र भएकाले यो आन्दोलनका
क्रममा सशस्त्र शक्तिमा मतभेद उत्पन्न हुनसकेन। परिणामतः उनीहरू राजाको
निरङ्कुश शासन टिकाउन जनतामाथि निर्मम दमन गर्नका निम्ति नै प्रयोग
भए। यस्तो हुनुको मुख्य कारण, सेना र प्रहरीको माथिल्लो पदमा दरबारले
छानी छानी आफूप्रति वफादार रहेका मान्छेहरूलाई मात्र प्रमोशन गरेर
लैजानु र सशस्त्र शक्तिलाई पूर्ण रूपले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुथिय
आन्दोलनको गणतन्त्र ल्याउने तहको रूपमा विकसित भए पनि
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सात दलसमेतले गणतन्त्रलाई साझा नारा बनाउन
सकेका थिएनन्। आन्दोलनका एक प्रमुख नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला संवैधानिक
राजतन्त्र भन्दा अगाडि बढ्न चाहिरहनुभएको थिएन भने शेरबहादुर देउवा,
भरत विमल यादव र नारायणमान विजुक्छे पनि गणतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेका
थिएनन्। आन्दोलनलाई गणतन्त्रको दिशातिर लैजाने निर्णय गरेको नेकपा
(एमाले)ले पनि सहयात्रीहरूको विचार बुझ्ेपछि यसमा थप बहस–छलफल चलाएन।
भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र युरोपियन युनियनलगायतका मित्र राष्ट्रहरू
खुलेर राजाको निरङ्कुशताको विरुद्ध उभिए पनि राजतन्त्र हटाउने पक्षमा
देखिएनन्। उनीहरूले बारम्बार दलहरू र राजाबीच एकताको कुरामा जोड दिइरहे।
मित्र राष्ट्रहरूलाई राजाभन्दा माओवादी सत्तामा आउलान् कि भन्ने डर
थियो। राजाप्रतिको उनीहरूको नरमपनाले एकातिर गणतन्त्रको नारा कमजोर
भयो भने अर्कोतर्फ उनीहरू समेतको दबाबले राजालाई झ्ुकाउन र छिटो सम्झ्ौतामा
आउन चाहिँ बाध्य पार्यो।
सङ्घर्ष सदनमा
सडकको आन्दोलन अब संसदमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा
पुर्याउने, माओवादीलाई वार्तामा ल्याएर हतियार बिसाउन लगाई संविधानसभाको
निर्वाचनमा सहभागी गराउने र नयाँ संविधानको निर्माण सँगै नयाँ प्रतिनिधिसभा
र सरकार गठन गरी मुलुकलाई अघि बढाउने अत्यन्त मह140वपूर्ण दायित्व
वर्तमान संसद र यसबाट बन्ने सरकारको काँधमा रहेको छ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले सयौँ वर्षदेखि देशलाई
एकलौटी रूपले भोगचलन गर्दै आएका सामन्ती कुलीन वर्ग र तिनको केन्द्रीय
शक्तिको रूपमा रहेको राजतन्त्रका विरुद्ध पाइला–पाइलामा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने
छ। २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा त्यसबेलाका प्रधानसेनापति
सत्चित शमशेर राणा र केही जर्नेलहरूले सार्वभौमसत्ता राजामा राख्न
दबाब दिए जस्तै अब पनि राजाको अधिकार नघटाउन दबाब बढ्न सक्छ। राजा,
युवराज र 'साहेब'हरूलाई केन्द्रमा राखेर अपारदर्शी ढङ्गले चल्ने गरेको
नेपालको सेना साँचो अर्थमा व्यावसायिक एवं संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी
बन्न सकेको छैन। कुलीन सामन्तहरूको प्रभावबाट अझ्ै मुक्त नभइसकेको
शाही सेनाका उच्च अफिसरहरूलाई प्रधानमन्त्री भन्दा राजालाई सलाम गर्दा
नै आनन्द लाग्छ, रक्षामन्त्रीलाई भन्दा युवराजको अगाडि खुट्टा बजार्दा
र मुलुकका कुनाकुनाबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदलाई भन्दा राजपरिवारका
ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी र अन्य नातागोतालाई सम्मान गर्दा गर्व लाग्छ।
यो व्यवहारमा देखिएको तीतो सत्य हो, अब यसलाई फेर्नुपर्छ।
अब बन्ने सरकारले सेनाका समस्या राम्ररी सुन्नुपर्छ,
उनीहरूको कुरा बुझनुपर्छ र 'शाही सेना'लाई नेपाली सेनाका रूपमा स्थापित
गर्न अग्रगामी पाइला चाल्नै पर्छ। सात दलको आफ्नो कुनै सेना छैन। माओवादीले
झ्ैँ दलहरूले अलग्गै सेना बनाउने पनि हैन। अहिलेको सेना नै अब बन्ने
सरकारको पनि सेना हुनेछ, त्यसैले सेनालाई विश्वासमा लिएर त्यसको रुपान्तरण
र आधुनिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय सेनाका रूपमा राख्नुपर्छ। कठिन भएपनि
यो नगरी नहुने काम हो।
सरकारले अग्रगामी सुधारका प्रस्ताव र संविधानमा संशोधन
गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी बुँदाहरू फटाफट संसदमा दर्ता गराउनुपर्छ र
प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाले पनि आवश्यक छलफलसहित यथाशीघ्र त्यस्ता
संशोधनहरूलाई पारित गर्नुपर्छ। यस्तो काम गर्न नदिनका लागि अनेकौँ
षडयन्त्र, बाधा र अड्चनहरू तेर्स्याउने काम हुन सक्छ। सरकारलाई आफ्नो
लक्ष्यमा अघि बढ्न र यथाशीघ्र संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुर्याउन
बाहिरबाट पनि त्यत्तिकै दबाब जारी राख्नुपर्छ। सरकारमा जानेहरू प्रमुख
राजनीतिक कामहरूमा लागून् र झ्िनामसिना दैनन्दिन कामहरूमा नअलमलिउन्
भन्नेतर्फ सरोकारवाला सबैले ध्यान पुर्याइरहनु पर्छ।
पुनर्स्थापित संसद र नयाँ सरकारका सामु रहेको मह140वपूर्ण
कामहरूको कार्यसूचीलाई व्यावहारिक रुप दिन नसकेको खण्डमा आन्दोलनका
लक्ष्य र मागहरू अधुरै रहनेछन्। त्यसैले पुनःस्थापित संसदका सदस्यहरूका
सामु चुनौती, सम्भावना र अवसरहरू छन्। राष्ट्रलाई अग्रगामी परिवर्तन,
शान्ति र समुन्नतिको बाटोतर्फ लैजाने राजनीतिक निर्णय गर्ने महत्ववपूर्ण
अवसर पुनर्स्थापित सांसदहरूले पाएका छन्। अबको सरकार संसदको आधारमा
बनेको हुनेछ। त्यसले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको खण्डमा सरकार
र संसद दुवैले जनताको आक्रोशको सामना गर्नुपर्नेछ। यसर्थ पुनःस्थापित
सांसदहरू आफ्नो कर्तव्यमा चुक्नुहुँदैन।
|
