| जनमार्ग-२०६३ | विश्लेषण
अग्निपरीक्षामा दलहरू
११ वैशाखसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता अग्निपरीक्षामा
थियो भने अब त्यस्तो परीक्षामा परेका छन् दलहरू। राजा ज्ञानेन्द्रले
अवैधानिक रूपमा गरेका शासकीय कामहरू, जारी अध्यादेशहरू, विना विधि
गरेका आर्थिक कारोबार र खर्चहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कि नगर्ने?
•
पुरुषोत्तम दाहाल
नरेश नेवार |
८ जेठ
२०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको ऐतिहासिक
गल्तीका निम्ति निरन्तर चार वर्षसम्म जनताले ठूलो बलिदान र त्याग गरेपछि
त्यही बिन्दुमा नेपालको राजनीति फर्किएको छ। राष्ट्रियता र शान्तिका
नाउँमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई विस्थापन गरी शासन गर्ने आफ्ना पिता
महेन्द्रकै पदचिन्हमा हिँडेका राजा ज्ञानेन्द्रले अन्ततः जनताका सामु
झ्ुक्नै पर्यो। जनदबाबका कारण राजा चार वर्ष पूर्व विघटित प्रतिनिधिसभा
पुनर्स्थापित गर्न बाध्य भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनासँगै
मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माग पूरा
भएको छ। अर्थात् नेपाली समयको चारवर्षे पात्रो देउवाको गल्तीदेखि गिरिजाप्रसादको
जितसम्मको चक्रपथ पूरा गरी ठीक त्यही पूर्व बिन्दुमा पुगेको छ। चार
वर्षको अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रको मह140वाकांक्षाले गर्दा नेपाली राजसंस्था
सर्वाधिक अलोकप्रिय भयो, सँगै माओवादी समूह भित्र शक्तिविस्तार सँगै
लचकता देखापर्यो। दलहरूले निष्ठाका साथ आफूलाई सुधार गर्न गरेको वचनबद्धताका
कारण तिनको लोकप्रियता पुनर्स्थापना भयो। अन्ततः आर्थिक अराजकता र
विधिविहिन सत्ताका सूत्रधार राजाको सत्ता पतन भयो। यसनिम्ति नेपाली
जनताले अत्यन्त ठूलो मूल्य चुकाएका छन्। आन्दोलनलाई यस चरणमा उभ्याउन
नागरिक समाज, पेशाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय
सबैको योगदान इतिहासको एक स्वर्णिम आलेख भएर रहने छ।
राजसंस्थाको अन्त्य हुनै लागेको र राष्ट्र गृहयुद्धदेखि
सम्भावित बाह्य हस्तक्षेपको कहालीलाग्दो भुमरीमा फस्नै लागेको अवस्थामा
प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका साथ सात राजनीतिक दलले तयार पारेको
मार्गचित्र स्वीकार्न राजा विवश भएका छन्। यसरी एकपटक राजाको जनविरोधी
मह140वाकांक्षा पराजित भएको छ। यो पराजयसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ
आयाम र गन्तव्य समात्नुपर्ने भएको छ। ११ वैशाखसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको
सत्ता अग्निपरीक्षामा थियो भने अब त्यस्तो परीक्षामा परेका छन्― मूलधारका
राजनीतिक दलहरू। प्रतिनिधिसभाको बैठकसँगै दलहरूको काम र नेतृत्वको
परीक्षा शुरु भइसकेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले अवैधानिक रूपमा गरेका
शासकीय कामहरू, जारी अध्यादेशहरू, विना विधि गरेका आर्थिक कारोबार
र खर्चहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कि नगर्ने? ऐतिहासिक जनआन्दोलनका
क्रममा शहादत प्राप्त परिवारको जीविकाको व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको
प्रबन्ध, घाइतेहरूको उपचार र आर्थिक सहयोग गर्ने कि नगर्ने? आफ्नो
वचनबद्धता अनुसार― यातायत मजदुरहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने?
यस अवधिमा राजाको सरकारद्वारा भएका अपारदर्शी खर्च मिनाहा गर्ने कि
नगर्ने? सत्ताद्वारा गरिएको राजनीतिक यातनाको क्षतिपूर्ति कसरी भर्ने?
लोकतन्त्र विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी आम नागरिकहरूलाई दमन र अपमानित
गर्नेहरू माथि छानबिन र कार्वाही गर्ने कि नगर्ने? यी प्रश्नहरूको
सही सम्बोधन अनिवार्य रहेको छ। दोश्रो कुरा― प्रतिनिधिसभाको सयम सीमा
र सांसदहरूको यस अवधिको सुविधाको प्रश्न छ। थप सुविधा माग गर्नुको
सट्टा राष्ट्रको वर्तमान आर्थिक चुनौतीको क्षणमा सांसदहरूले आफ्नो
भत्ताको आधा अंश राष्ट्रलाई दिन्छन् कि दिँदैनन्? र, दरबारमा जाने
खर्च कटौती गर्छन् गर्दैनन्? यी विषय साना भए पनि मह140वपूर्ण छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको दुई मह140वपूर्ण पक्ष
हुन्ः राजाबाट सत्ता जनताका हातमा ल्याउन एउटा औपचारिक संयन्त्र स्थापित
गर्नु र विगत दश वर्षदेखि जारी माओवादी हिंसाको उचित निकासका लागि
संविधानसभा निर्वाचनको ढोका खोल्नु। ७ मङ्सिर २०६२ मा सम्पन्न १२ बुँदे
दल–माओवादी समझ्दारीको एक मह140वपूर्ण बुँदा यही नै हो। सात दलको मार्गचित्रमा
पनि यो बुँदा रहेको छ। अर्थात् न्यूनतम प्रारम्भ बिन्दु प्रतिनिधिसभाको
स्थापना र निकास बिन्दु संविधानसभा भन्ने निर्णयको पालना। संविधानसभाको
निर्वाचन गरी नयाँ संविधान बनाउन तीन चार वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसबेलासम्मका
लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संरचनालाई यथावत् राख्नुपर्ने
हुन्छ। तर कम्तीमा पनि नयाँ संविधानको स्वरुप र निर्माण गर्ने संयन्त्रको
उचित निर्णय नभएसम्मका लागि वर्तमान संविधान नै लागू गर्दा संसदले
अविलम्ब केही संशोधनहरू गर्नु जरुरी छ। जनताको माग र भावना अनुरुप–सर्वदलीय
सरकारको गठन र त्यही सरकारबाट संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प
प्रस्ताव, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने, दरबार र राज–उत्तराधिकारी
सन्दर्भमा दरबारमा निहित विधायिकी अधिकारको अन्त्य गर्ने, दरबारको
हिसाबकिताबको पारदर्शिता निम्ति सार्वजनिक लेखा परीक्षण तथा राजपरिवारका
सदस्यहरूको आयलाई समेत करको दायराभित्र पार्ने, उपयुक्त रूपमा सुरक्षा
संयन्त्रको परिचालन गर्ने, वर्तमान व्यक्ति–भजन गर्ने राष्ट्रिय गान
परिवर्तन गर्ने आदि पक्षमा संसदले संविधानको संशोधन तुरुन्त गरिहाल्नु
पर्दछ।
प्रतिनिधिसभाले यसखालका संशोधन गर्दा वर्तमान संविधानअनुरुप
राजाको सहयोग र स्वीकृति लिनै पर्ने हुन्छ। कथं राजाबाट असहयोग शुरु
भयो भने संसदद्वारा पारित कुनैपनि संशोधनलाई एकहप्ताभित्र दरबारबाट
स्वीकृति भएन भने पनि स्वतः कानून बन्ने संशोधन प्रस्ताव पारित गरिनु
पर्दछ। तर राजा यसबेला प्रतिनिधिसभाको निर्णयका विरुद्ध जान सक्ने
स्थिति छैन। फलाम तातेका बेला हिर्काउनुपर्छ र मात्र औजार निर्माण
हुन्छ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै यसै अधिवेशनबाट संविधानमा अत्यावश्यक
संशोधन नगरी हुँदैन। नत्र “रात रहे अग्राख पलाए” भन्ने कथन चरितार्थ
हुनेछ।
मूलधारका दलहरू फेरि एकपटक माओवादी र परम्परावादी शक्तिका
बीचमा पुगेका छन्। हिजोका दिनमा दरबार र माओवादी दुबैले यिनै दलहरूलाई
निशाना बनाइरहेका थिए। १९ माघ, २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई
पूर्णतः किनारा लगाएर शासन हातमा लिएपछि मात्र दरबार र माओवादी आमनेसामने
भएका हुन्। १९ माघपछि दरबारको एकोहोरो पेलाइ र माओवादीद्वारा सिर्जित
परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी दलहरू माओवादीसँग हात मिलाउन पुगेका
हुन्। १२ बुँदे सहमति त्यसैको परिणाम हो। यही सहमतिका आधारमा नै अहिलेको
१९ दिन लामो जनविद्रोह सफल भएको हो। आह्वान सात दलको भए पनि सक्रिय
सहभागिता माओवादीहरूको पनि छ। यसैपनि दलहरू १२ बुँदे समझ्दारीका आधारमा
अघि बढ्नै पर्ने हुन्छ।
माओवादीहरू राजसंस्थाको पूर्ण उन्मूलन गर्न चाहन्छन्
भने यो मुद्दा निरपेक्ष बुद्धिजीवीहरूको पनि प्रमुख अडान भएको छ। तर,
नेपाललाई समर्थन गर्ने प्रजातान्त्रिक विश्व समुदाय र ठूला छिमेकी
राष्ट्रहरू भारत र चीन यस पक्षमा छैनन्। जनताको बहुमत कता जान्छ भन्न
सकिँदैन। तर सेनाको सिङ्गो शक्ति लिएर बसेका राजा र राजप्रासादको संयन्त्र
संविधानसभाका मुद्दाहरू त परैजाओस् संविधानसभाकै पक्षमा सजिलो गरी
आउने स्थिति छैन। यस्तो बेला प्रतिनिधिसभाको उपयोगिता कसरी स्थापित
हुनसक्छ?
यसैपनि सरकार गठनमा सर्वसम्मति र यसका कार्यहरूमा एकता
कायम गर्नु सजिलो छैन। संविधानसभाको प्रस्ताव र प्रक्रिया थाल्नासाथ
दरबारिया शक्ति र नेपालका अन्य कतिपय पक्षमा स्वार्थ जोडिएकाहरूले
अवरोध खडा गर्न सक्दछन्। त्यसैकारण संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा पहिले
नै जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता र नागरिकहरूको आधारभूत स्वतन्त्रता
किमार्थ अपहरण हुने छैन र राष्ट्रिय अस्मिता, एकता र अखण्डतामा कुनैपनि
प्रसङ्गमा आँच आउने छैन भन्ने कुरामा सबै पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउनु
जरुरी छ। यसको अर्थ संविधानसभा सशर्त हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामी के
कुरामा सजग रहनुपर्छ भने― संविधानसभाले सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा,
एकदलीय अधिनायक पद्धतिका पक्षमा वा सिक्किमीकरण वा भूटानीकरणको जस्तै
अवस्थातर्फ आफूलाई ढल्काउन खोज्यो भने त्यसबेला के गर्ने? अथवा जातीय
र क्षेत्रीय प्रश्नहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकी झ्न् समस्या खडा
भयो भने के गर्ने? जनताको विवेकमा प्रश्न नगर्दा नगर्दै पनि अन्तर्चेतनामा
यो प्रश्नले ठाउँ बनाइरहन्छ। यो निर्दोष र निष्कपट प्रश्न हो। किनकि
सिक्किम जनमतकै आधारमा भारतमा विलय भएको हो। यस्तै उदाहरणहरूलाई अगाडि
सारेर प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि खेल्न सक्तछन्। माओवादीहरू पनि संविधानसभा
र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र भन्दाभन्दै पनि आफ्नो निर्धारित लक्ष्य
'जनवादी गणतन्त्र' का पक्षमा संविधानसभालाई उपयोग गर्ने इच्छा राख्दछन्।
प्रतिनिधिसभा र यसका अवयवहरू तयार पार्दा यी सबै विषयहरू तय गर्नै
पर्ने हुन्छ।
यो जनआन्दोलनको स्पष्ट सन्देश― जनता अजेय छ, शान्तिपूर्ण
आन्दोलन बाहेक अरू कुनै हतियार शक्तिशाली छैन भन्ने नै हो। राजा, राजनीतिक
दल र माओवादी सबैले बुझनुपर्ने अन्तिम सत्य यही हो। नागरिकहरूको इच्छा
आजका दिनमा― सर्वदलीय सरकारको गठन, विगतका गल्तीहरूमा पूर्ण सुधार
गर्दै राजनीतिक सम्मेलन र संविधानसभामार्फत् लोकतन्त्रको स्थापना हो।
यसमा दलहरूको कुशलता, राजाको सहयोग र माओवादी स्वयंको १२ बुँदाप्रतिको
वचनबद्धता अनिवार्य छ। भरपर्दो वातावरण बनाउने काम सात दल र संसदको
हो। जुन उनीहरूकोे अग्निपरीक्षा पनि हो।
|
